चौतर्फी दबाबपछि सत्तारूढ गठबन्धनले जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । गठबन्धनभित्रको लामो छलफल र रस्साकस्सीपछि जेठ महिनामा निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको हो । 

गठबन्धनले संविधानको धारा २२५ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको प्रावधान बाझिएकाले त्यसलाई संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचनमा जाने सहमति पनि गरेको छ ।

संविधान र निर्वाचन कानून बनाउँदा प्रत्यक्षरूपमा सहभागी सबैजसो व्यक्तिहरूले संविधान र निर्वाचन कानूनको प्रावधान बाझिएको तर्क गरिरहेका बेला गठबन्धनले भने कानून संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

गठबन्धनको यो निर्णयले कतै निर्वाचन प्रभावित पार्ने रणनीति त होइन ? भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ । तर, जेसुकै भएपनि संविधानले तोकेअनुसार पाँच वर्षको अवधिमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनैपर्ने व्यवस्था छ । 

स्थानीय तह आफैँमा एक तहको सरकार भएका कारण त्यसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित पदाधिकारी बाहेक अरूले उक्त सरकार चलाउने परिकल्पना संविधान र अन्य कुनै कानूनले गरेको छैन ।

प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन सार्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने विकल्प देखिँदैन ।

सोही आधारमा चौतर्फी दबाब सिर्जना भएपछि सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरू अन्ततः निर्वाचन गर्ने निर्णयमा पुगेका छन् । 

गठबन्धनमा रहेका मुख्यगरी माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी दल स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाने योजनामा छन् । तर, गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसको भने आफ्नै चुनावी दाउ छ ।

कांग्रेसलाई सरकार गुमाउने डर 

नेपाली कांग्रेसको ठूलो समूह तीनै तहको निर्वाचनमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने पक्षमा छ । गठबन्धन गर्दा कांग्रेसलाई घाटा हुने र कांग्रेसका मतदाताले पनि ‘रूख’ बाहेक अन्य चुनाव चिह्नमा मतदान गर्न तयार नहुने उनीहरूको तर्क छ । 

कांग्रेसमा विशेषगरी संस्थापनइतर समूहले चुनावमा गठबन्धन गर्न नहुने तर्क गरिरहेको छ । शेखर कोइराला र उनको समूहले कांग्रेस गठबन्धन नगरी चुनावमा जानुपर्ने बताइरहेको छन् । महामन्त्री गगन थापाले पनि कांग्रेस एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् ।

कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा खेमाकै दोस्रो तहका नेताहरू पनि कांग्रेस गठबन्धनविना नै निर्वाचनमा जानुपर्ने बताउँछन् ।

देउवा खेमामा केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडा भन्छन्, ‘कांग्रेस बाँचुञ्जेल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग मात्रै हिँड्न सक्ने अवस्था हुँदैन । संविधान रक्षाका लागि हामीसँगै सर्वोच्च अदालत गएका हौं । त्यसका लागि सरकार बनाएका छौं । चुनावमा पनि उहाँहरूलाई जिताउने ठेक्का हामीले लिने, हामीलाई जिताउने ठेक्का उनीहरूले लिने भन्ने हुँदैन । तर, सरकारमा रहँदा सरकार नै ब्रेक गरेर जाने अवस्था पनि हुँदैन ।’

तर, प्रधानमन्त्री देउवा र उनीनिकट कोर टीमका नेताहरू भने निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गरेर निर्वाचनपछिको सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले नै गर्नुपर्ने मत राख्छन् । चुनावमा गठबन्धन नगरे निर्वाचनबाट ठूलो पार्टी भएपनि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर गुम्न सक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ ।

मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएका कारण एउटै दलको बहुमत नआउने भएकाले गठबन्धनकै सरकार बनाउनुपर्ने हुँदा चुनावमा पनि गठबन्धन गरेरै जानुपर्ने उनीहरू बताउँछन् ।

एक्लै चुनावमा जाँदा कुनै पनि बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गर्न सक्ने डर कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वमा छ । 

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक संविधानमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएकाले त्यसले गठबन्धनको संस्कृति माग्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘तर, कांग्रेसका मतदाता अर्को कुनै चिह्नमा मत हाल्न तयार देखिएनन् । गठबन्धनको संस्कृतिमा एकले अर्कालाई माग्नु पनि पर्छ, दिनु पनि पर्छ ।’

भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनले पनि गठबन्धन हुँदा जित्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गरेको भन्दै लेखकले भने, ‘जनप्रतिनिधिहरूले मत लेनादेना गरेर आफ्नो पार्टी पनि जिताए, अर्को पार्टीलाई पनि जिताए । यो स्कूलिङ तल्लो तहसम्म जानुपर्छ ।’

निर्वाचनपछि गठबन्धनकै सरकार बन्ने भएकाले सरकारको नेतृत्व गर्न निर्वाचनबाटै तयारी थाल्नुपर्ने कांग्रेस सभापति निकट नेताहरू बताउँछन् । 

तर, कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वमा अर्को डरले पनि घर गरेको छ । गठबन्धन गरेर पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा २०७४ कै अवस्था दोहोरिने हो कि भन्ने डरमा कांग्रेसका नेताहरू छन् । 

२०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले ठाउँठाउँमा गठबन्धन गरेका थिए । तर, कांग्रेसका निकै थोरै कार्यकर्ताले मात्रै माओवादी उम्मेदवारलाई भोट हाले ।

माओवादीको उम्मेदवारलाई छाडिएको स्थानीय तहमा कांग्रेसका कतिपय मतदाता भोट हाल्नै गएनन् । 

संसदीय चुनावमा पनि सोही अवस्था हुने देखेपछि माओवादी केन्द्रले एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरी पार्टी एकता गर्नेसम्मको सहमति गर्‍यो । चुनावमा गठबन्धन र पार्टी एकता पनि भयो । तर, तीन वर्ष पनि एउटै पार्टी भएर रहन सकेनन् । 

स्थानीय तहको निर्वाचनले पार्टीहरूको हैसियत बताइदिने भएका कारण त्यसपछिका निर्वाचनमा गठबन्धन गरिएका दलबाट धोका हुनसक्ने आकलन कांग्रेसमा सभापति निकट नेताहरूको रहेको छ । 

प्रचण्ड–नेपालको एउटै सोच

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल कुनै पनि हालतमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने पक्षमा छन् । कांग्रेसले गठबन्धन गर्छ भन्ने आशमै उनीहरू जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयार भएका हुन् ।

नेकपा एमालेसँग पार्टी एकता गरेपछि भताभुङ्ग भएको माओवादी केन्द्रको संगठन संरचना अहिलेसम्म राम्ररी ब्यूँतिन सकेको छैन । ०७४ चुनावमा माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहमा कांग्रेससँग र संसदीय चुनावमा एमालेसँग गठबन्धन गरेर संघीय संसद्मा तेस्रो दलको हैसियत बनाएको थियो । तर, एक्लै चुनावमा जाँदा असाध्यै न्यून क्षेत्रमा मात्रै जीत हासिल गर्न सकिने माओवादी नेताहरूकै विश्लेषण छ । 

त्यसो हुँदा अहिले सरकारमा रहेका पाँच दलबीच तालमेल गरेर चुनावमा जाँदा धेरै ठाउँमा जित्न सकिने विश्लेषण उनीहरूको छ । 

यता एमालेबाट गत भदौमा मात्रै छुट्टिएर बनेको एकीकृत समाजवादीको देशभर संगठन विस्तार भइसकेकै छैन ।

पार्टीको सशक्त राजनीतिक भूमिका र नेताको व्यक्तित्व समेत तयार नभइसकेको कारण एकीकृत समाजवादी पनि गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने पक्षमा देखिन्छ । 

एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालले शनिवार काठमाडौंमा निजामती कर्मचारीहरूको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस सभापतिले गठबन्धन गरेरै चुनावमा जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताएका थिए । 

उक्त पार्टीका महासचिव बेदुराम भुसाल पनि कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्व गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने पक्षमा रहेको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री देउवा, रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौलालगायतका नेता गठबन्धन गरेर चुनावमा जान सहमत हुनुहुन्छ । सबै चुनावमा गठबन्धन कायम हुन्छ । यसबारेमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता पनि छ’, भुसालले भने । 

तर, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई भने प्रतिपक्षी एमालेले गठबन्धनभित्र खेल्न सक्ने ठूलो चिन्ता छ । केही गरी एमाले र कांग्रेसले सहमति कायम गरेर एक्लाएक्लै चुनावमा जाने अवस्था बन्न सक्ने डर उनीहरूलाई छ । 

एमालेलाई एक्लो परिने डर

स्थानीय तह र संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत बनाएको नेकपा एमालेको यो आकार आगामी चुनाव पनि कायम नहरन सक्छ । यसको एउटै कारण एमालेको विभाजन हो । तर, एमाले नेताहरू भने विभाजनबाट पार्टीलाई कुनै क्षति नभएको बताउँदै आएका छन् । 

अहिले सत्तामा रहेका दलहरू गठबन्धन कायम गरेर चुनावमा जाँदा त्यसको असर एमालेले भोग्नुपर्ने हुन्छ । एमालेभित्र निर्वाचनको सन्दर्भमा दुई खाले मत देखिन्छन् ।

एमालेका अध्यक्ष ओलीनजिक रहेका नेताहरू आगामी सबै निर्वाचन एमालेले जित्ने तर्क गर्छन् । 

तर, एमालेमा आन्तरिक अन्तर्विरोध हुँदा माधव नेपाल खेमामा रहेका तर, १० बुँदे सहमति मानेर एमालेमै क्रियाशील भएका नेताहरू भने एमालेका लागि निर्वाचन अध्यक्ष र उनका निकटस्थहरूले भनेजस्तो सजिलो नभएको बताउँछन् । 

स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेबाट विभाजन भएको माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीकै कारण नतिजा गुम्ने उनीहरूको आंकलन छ ।

अध्यक्ष ओलीको दाबीलाई यथार्थपरक नमान्ने खेमामा एक नेता भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा माधव नेपालको पार्टीले धेरै भोट काट्छ ।

एमालेमा टिकट नपाएका नेता उता प्रवेश गर्ने सम्भावना हुन्छ । यसको पनि असर हुन्छ । हराउनका लागि थोरै भोट काफी हुन्छ ।’

पार्टी अध्यक्षले पनि यो यथार्थ बुझेको बताउँछन् । 

‘पार्टीमा यो कुरा सबैले बुझेका छन्, तर चुनाव हारिन्छ भन्दै हिँड्ने कुरा पनि त भएन । अध्यक्षले त सबैलाई उत्साहित गर्नुपर्‍यो । उहाँले त्यही गरिहनुभएको हो’, ती नेताले भने ।

एमालेको प्रयास भने चुनावमा सत्तारूढ दललाई गठबन्धन गर्न नदिनेमा केन्द्रित छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले केही अगाडि कांग्रेसले गठबन्धन छाडेमा एकलौटी सरकार चलाउन सघाउने बताएका थिए । 

प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीले बालकोटमा गरेको वान अन वान वार्तामा पनि देउवाले सहकार्यको प्रस्ताव गरेको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई बताउँछन् । 

‘गठबन्धनमा रहेका दलहरूले आफूलाई ट्र्यापमा पारेको भन्दै आगामी दिनमा सहकार्य गरेर जाने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको थियो । अहिले नै हामीले विभिन्न शर्तमा सरकार बनाउने र गठबन्धन गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका छौं’, उनले भने ।