आगामी जेठमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने सत्तारूढ गठबन्धनको निर्णयसँगै नेपालको राजनीति एकाएक तात्यो ।

चुनावका कारण मात्रै होइन राजनीति तताउने ‘क्याटलिस्ट’कोरूपमा फेरि एमसीसी अगाडि आयो ।

अमेरिकाको सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)लाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावी रन्कोभित्रै घान हाल्न चाहेपछि अहिले यसको चर्चा चुलिएको छ । 

गत शनिवार स्थानीय तहको निर्वाचन जेठमा गर्न सहयात्री दलहरूलाई सहमत गराएका प्रधानमन्त्रीले यही बेला एमसीसीमा पनि दलहरूको सहायता खोजेका छन् । 

शनिवार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसीका बारेमा कडिकडाउ रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । देउवालाई उनकै दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले साथ दिए । 

अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी अगाडि बढाउन नहुने पक्षमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाल केही दिन गृहकार्यका लागि समय मागेर बैठकबाट छुट्टिनुपर्ने अवस्था आएको थियो । यसको अर्थ गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीलाई दह्रोसँग उठाएको बुझ्न सकिन्छ । 

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सरकार सञ्चालन समन्वयका लागि बनाइएको उच्चस्तरीय राजनीति संयन्त्रका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले एमसीसीलाई अब झुलाएर नराखौं भन्ने विषयमा छलफल भएको बताए ।

‘एमसीसी गलत हो भने के–के कारणले गलत हो भन्ने कुरा जनतालाई भनिदिऊँ । कि रिजेक्ट गरौं, कि एसेप्ट गरौं, झुलाएर नराखौं भन्ने कोणबाट छलफल भएको हो ।’

नेपालको विद्युत् बजारमा समयमै उपयोग गर्नका लागि एमसीसी अनुमोदन गरेर कार्यान्वयन शुरू गरिहाल्नुपर्ने पौडेलको तर्क छ । 

उनले भने, ‘केही वर्षभित्र बिजुली सप्लाइ गर्न सकेनौं भने बजार अन्तै डाइभर्ट हुनसक्छ । हाम्रो बजार नै खोसिन सक्छ । यसो हुँदा एमसीसीलाई झुलाएर राख्नुहुँदैन ।’

नेपालको परियोजना विकासका लागि आएको सहयोग यत्तिकै फिर्ता गर्न नहुने पौडेलले बताए । 

गठबन्धनमा रहेका दलहरूले एमसीसी अनुमोदन गराउन सहयोग गर्नेमा विश्वस्त रहेको उनी बताउँछन् । 

गत शनिबार बालुवाटरमा गृहकार्यका लागि केही दिनको समय मागेर फर्किएका प्रचण्ड र नेपालले सोमवार फेरि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पुरानै अडान दोहोर्‍याएका छन् ।

सोमवार बालुवाटारमा भएको तीन नेताको भेटमा प्रचण्डले संशोधनविना एमसीसी पारित गर्न नहुने पुरानै अडान राखेका हुन् । 

प्रचण्डको अडानमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले पनि सहमति जनाएको प्रचण्डको सचिवालयले बताएको छ । 

गठबन्धनले एमसीसीका बारेमा सुझाव दिन एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ ।

कार्यदलका संयोजक खनाल अहिलेकै अवस्थामा कुनै पनि हालतमा एमसीसी अगाडि बढ्न नसक्ने बताउँछन् । 

एमसीसीका सम्बन्धमा थप दस्तावेज भेटिएको र ती दस्तावेजको पनि गहिरिएर अध्ययन गरेपछि मात्रै एमसीसीको बारेमा देश निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने खनाल बताउँछन् । 

केपी ओली नेतृत्वको सरकारका बेलामा आफूहरूले पटक–पटक माग्दा नपाएको दस्तावेज अहिले प्राप्त भएको र त्यसको अध्ययन गरेपछि मात्रै निष्कर्षमा पुग्न सकिने उनले बताए ।

एमसीसी पास गर्नेबारे सहमति भैसकेको भन्ने हल्लामा पनि सत्यता नभएको उनले बताए । ‘म सहभागी भएको बैठकमा एमसीसी पास गर्ने सहमति भएको छैन । म नभएको छलफलमा त्यस्तो सहमति बनेको हो भने मलाई थाहा छैन । तर, नेताहरूले यस्तो गम्भीर विषयमा त्यसरी सहमति गर्नुभयो भन्ने लाग्दैन’, खनालले भने । 

एमसीसीका सम्बन्धमा अमेरिकाले डेटलाइन दिएको भन्ने कुरामा पनि सत्यता नभएको उनले बताए । खनालले आफू र आफ्नो पार्टी अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्न नहुनेमा स्पष्ट रहेको दोहोर्‍याए ।

एमसीसीमा सहमति नहुँदैमा गठबन्धन नरहने भन्ने कुरा सतही भएको उनको प्रतिक्रिया छ । गठबन्धनको आवश्यकता, जिम्मेवारी र कार्यभार अहिले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेकोबारे प्रधानमन्त्री देउवा र गठबन्धनमा रहेका सबै दलका शीर्ष नेता सहमत रहेकाले एमसीसीकै कारण समस्या नआउने उनको जिकिर छ ।

‘हाम्रा मान्यता, राजनीतिक दृष्टिकोण र त्यस आधारमा हुने विश्लेषण फरक छन् । त्यसैले एमसीसीमा पनि एउटै ठाउँमा आउन नसकिएको हो । त्यसैले अहिल्यै सबै समस्या समाधान भइहाल्छ भन्ने पनि होइन’, उनले भने । 

तर, गठबन्धन भत्काउन भइरहेको प्रयासबारे भने सचेत रहेको उनले बताए । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले एमसीसी अनुमोदन गराउने बारे सहमति भएको भन्ने कुरामा सत्यता नरहेको बताएका छन् । 

उनले फेसबूकमा स्ट्याटस लेखेर भनेका छन्, ‘कुनै भ्रममा नपरौं, प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीसँगको सम्झौता पारित नगरे सत्तारुढ गठबन्धन तोडिन्छ भनेर भन्नुभएको भन्ने सत्य होइन । आजको विन्दुसम्म उहाँले त्यसो भन्नुभएको छैन ।’

गठबन्धनमा एमसीसी पारित गर्ने सहमति पनि भएको उनले बताए । 

‘गठबन्धनमा एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने सहमति भयो भन्ने कुरा सत्य होइन । कमसेकम हाम्रो पार्टी यथास्थितिमा त्यसको पक्षमा छैन’, श्रेष्ठले भने । 

एमसीसी सम्झौता परिमार्जन गरेर मात्र पारित गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

श्रेष्ठले थपे, ‘हाम्रो पार्टी गठबन्धनको एकता कायम राख्न चाहन्छ । राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्छ र त्यसका निम्ति दृढरूपमा प्रतिबद्ध छ । हाम्रा लागि अन्य सबै विषय त्यस मातहत रहनेछन् ।’

संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि एमसीसीका बारेमा सरकारको स्पष्ट धारणा मागेको छ । सरकारको नेतृत्वमा हुँदा एमालेले एमसीसी अगाडि बढाउन चाहेको थियो । तर, एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपामा एमसीसीबारे विवाद थियो ।

विशेषगरी, माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरू र एमालेमा माधव नेपाल खेमाका नेताहरू एमसीसीको विपक्षमा भएका कारण केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एमसीसी अगाडि बढाउन सकेको थिएन । 

तर, अहिले एमालेले एमसीसीको बारेमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।

सोमवार एमालेको केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीका बसेको कार्यालय बैठकमा एमसीसीबारे लामो छलफल भएको सचिव पद्मा अर्यालले बताइन् । यस विषयमा अध्ययनका लागि एमालेले महासचिवको नेतृत्वमा उप–महासचिव र सचिवहरू रहेको ‘केन्द्रीय कार्यालय’ गठन गरेको छ । 

सचिव अर्यालले भनिन्, ‘एमसीसीको सन्दर्भमा सरकारले अहिले छलफल अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ, तर संसद्मा दर्ता हुन्छ कि हुँदैन अहिले यकिन छैन । त्यसैले एमसीसीबारे अहिले छलफल गरिरहन हामीले उपयुक्त ठानेका छैनौँ। जतिबेला संसद्मा दर्ता हुन्छ, त्यही बेला एमालेले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नेछ ।’