बैशाख ११, २०८१
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
माघ २३, २०७८
अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुमोदनको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अमेरिकी अधिकारीलाई दिएको आश्वासनअनुसार एमसीसी अनुमोदनका लागि सक्रिय बनेपछि सत्ता गठबन्धनमा खटपट शुरू भएको हो ।
एमसीसी अनुमोदनका लागि दबाब बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी मुख्यालयलाई लेखेको पत्र बाहिरिएपछि हलचल पैदा भएको छ ।
आफूहरूमाथि दबाब बढाउन प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट पत्र ‘लिक’ गरिएको भन्दै प्रचण्ड रुष्ट बनेका छन् ।
पत्र सार्वजनिक भएलगत्तै प्रचण्डले देउवालाई एमसीसी जबरजस्ती पारित गर्न खोजिए सरकारबाट हट्ने चेतावनी दिएको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार प्रचण्डले यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्ने भए आफूहरूको समर्थन नरहने र एमालेको सहयोग लिएर पास गर्न देउवालाई भनेका थिए ।
गठबन्धन पनि नतोड्ने एमसीसी पनि पारित नगर्ने दोहोरो रणनीतिमा प्रचण्ड लागेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले बेलायतबाट फर्किनेक्रममा एमसीसीलाई पत्र पठाएको बताएका थिए । तर त्यो पत्र के थियो भन्ने कुरा बाहिर आएको थिएन ।
एमसीसी अनुमोदनका लागि दिइएको अल्टिमेटम सकिनै लाग्दा आइतवार गोप्य पत्र सार्वजनिक भएको छ ।
‘...प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई संयुक्तरूपमा सकेसम्म छिटो कम्प्याक्ट टेबुल गर्ने योजनाका सम्बन्धमा अनुरोध गर्नेछौं । यी गतिविधिले आगामी चारदेखि पाँच महिनाभित्र संसदमार्फत् कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि सहज अवस्था सिर्जना हुने विश्वास लिएका छौं,’ २९ सेप्टेम्बरमा देउवा र प्रचण्डले एमसीसीको मुख्यालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीसरह प्रचण्डले कुन हैसियतमा एमसीसीलाई पत्र लेखे भन्ने पनि बहस भइरहेको छ ।
एमसीसीलाई पत्र लेखेकोबारे प्रचण्डले स्थायी कमिटीमा ब्रिफिङ गरेपनि त्यसको व्यहोराबारे केही बताएका थिएनन् ।
माओवादीकै नेता राम कार्की आइतवार सार्वजनिक भएको पत्रबारे पार्टीले बोल्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘अहिले बाहिर सार्वजनिक भएको पत्रबारे, त्यो भएको हो होइन पार्टीले बोल्नुपर्छ, त्यसमा कति आधिकारीक हो ? के उद्देश्यले लेखिएको हो, त्यो त भन्नुपर्छ’ लोकान्तरलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेता कार्कीले भनेका छन्, ‘चिट्ठी वास्तविक हो कि होइन बुझ्नु पर्यो । यदि गठबन्धनले पठाएको चिट्ठी हो भने किन दुईजनाले पठाएको हो ? त्योबारे बोल्नुपर्छ ।’
गठबन्धनमा खटपट, देउवा–ओली निकट
एमसीसीलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा खटपट शुरू भएका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरेका छन् ।
एमसीसीको पत्र सार्वजनिक भएर प्रचण्ड अप्ठ्यरोमा परेका बेला देउवाले ओलीसँग भेट गरेर अर्थपूर्ण सन्देश दिन खोजेका छन्, यद्यपि आइतवारको भेटमा प्रचण्ड पनि सहभागी थिए ।
सरकारका छँदा एमसीसी पास गर्ने तयारी गरेका ओली प्रतिपक्षमा गएपछि मौन बसेका छन् ।
गठबन्धनले दृष्टिकोण नबनाएको भन्दै एमालेले एमसीसीबारे आधिकारिक धारणा बनाएको छैन ।
नेकपा माओवादीले एमसीसीमा समर्थन नगरे एमालेले सघाउने कांग्रेसको विश्वास छ ।
‘यसअघि सरकारको नेतृत्व गर्दा एमालेले नै एमसीसीमा संशोधन गरेको हो, माओवादीले समर्थन नगर्ने शर्तमा एमालेको सहयोग लिएर भए पनि एमसीसी पारित गर्छौं,’ नेपाली कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले लोकान्तरसँग भने ।
गठबन्धन तोड्ने प्रधामनन्त्रीको कुनै अभीष्ट नरहेको उनले दाबी गरे ।
‘अन्तर्राष्टिय समुदायमा नेपालको विश्वसनीयता गुम्न नदिन पनि एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्छ,’ देउवापक्षीय ती नेताले भने ।
एमालेको समर्थमा एमसीसी पारित गर्नुपर्ने अवस्थामा गठबन्धन टुट्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
नेकपा एमाले पनि वर्तमान गठबन्धन टुट्ने अवस्थामा एमसीसी पारित गर्न राजी हुने माओवादीको आशंका छ ।
‘यथास्थितिमा एमसीसी पारित हुँदैन भनेर अध्यक्ष प्रचण्डले भन्दै आउनुभएको छ, अहिलेसम्म लिएका अडानका कारण पनि पारित गर्न समस्या छ,’ माओवादीका एक स्थायी कमिटी सदस्यले लोकान्तरसँग भने ।
एमसीसी अनुमोदनको अप्ठ्यारोकै कारण जेठ ४ गते चुनाव गर्ने सहमति गरेर पनि सरकारले चुनावको मिति तोक्न ढिलाइ गरिरहेको छ ।
फेब्रुअरी २८ भित्र अनुमोदन गर्नुपर्ने अल्टिमेटमका कारण पनि एमसीसी विवाद क्लाइमेक्समा पुगेको छ ।
एमसीसीबारे तीन वर्षमा भएका महत्वपूर्ण घटनाक्रम
– पुस ३, २०७६ :तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्दै अन्य कम्युनिस्ट मुलुकले पनि एमसीसी सहयोग लिने भएकाले पारित गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे ।
– २०७६ पुस १८ गते नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेपालमा अमेरिकी सहयोग आए चीनले स्वागत गर्ने बताइन् । ‘नेपालको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग अपरिहार्य छ, त्यस्ता सहयोगले नेपालको राष्ट्रिय हित सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । नेपालको विकासका निम्ति प्राप्त हुने बाह्य सहयोगको चीन स्वागत गर्छ,’ राजदूत यान्छीले भनिन् ।
– १९ माघ, २०७६ : एमसीसीबारे सहमति खोज्न नेकपाले झलनाथ खनाल, भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली रहेको समिति गठन गर्यो ।
– माघ २१, २०७६ : गुल्मीमा मन्त्री ज्ञवालीले एमसीसीको बहस चुइँगम चपाएजस्तै भएको टिप्पणी गरे । एमसीसीको फूलफर्म थाहा नपाएकाले पनि यसो गरेको उनको टिप्पणी थियो ।
– फागुन ३, २०७६ : प्रतिनिधि सभा बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमसीसी मुलुकको विकासमा कोशेढुंगा हुने बताए ।
‘एमसीसी अन्तर्राष्ट्रिय दीर्घकालीन महत्त्वको आयोजना मात्र नभई ऊर्जा व्यापारको लागि कोशेढुंगा साबित हुनेछ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको हैसियतमा ५ वर्ष पूरा भइसक्दा वैदेशिक व्यापार ऊर्जा उपयोगको तस्वीर बदलिने छ,’ ओलीले भने ।
प्रचण्डले पटक–पटक भनेः 'एमसीसी पास हुन्छ'
७ फागुन २०७६ मा पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वमै कम्युनिस्ट शासन भएको देश नेपाल र कूटनीतिक पक्षलाई जोगाउँदै राष्ट्रिय हितमा एमसीसी पास हुने बताए ।
१० फागुन २०७६ : चितवनमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले भने, ‘एमसीसी कुनै बाइबल होइन यसलाई परिमार्जन गरेर अघि बढाइनेछ । प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा अमेरिकी सरकारसँग पनि कुरा गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।
१९ वैशाख २०७७ मा झलनाथ खनाल नेतृत्वको समितिले ११ वटा प्रावधान सच्याउनुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन ओलीलाई बुझायो ।
– एमसीसीसम्बन्धी परियोजना सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आएपछि भीम रावललगायत सांसदले विरोध जनाए । ओलीले संसदबाट जवाफ दिए ।
भीम रावललाई ओलीको जवाफ– जस्केलाबाट होइन मूल ढोकाबाट आउँछ एमसीसी !
भदौ २६, २०७७ मा नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले परिमार्जनसहित एमसीसी पारित गर्ने निर्णय गर्यो ।
२२ भदौ २०७८ : कम्युनिस्टहरूलाई देउवाको प्रश्न– एमसीसीमा अमेरिकी सेना ल्याउने कुरा कहाँ लेखिएको छ ?
‘एमसीसी आर्थिक सहयोग हो, देशको विकासका लागि ल्याउन खोजेको हो । एमसीसी अनुमोदन गर्दा अमेरिकी सेना आउँछ भनेर हल्ला फैलाइयो, त्यस्तो कहाँ लेखिएको छ ?’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सांसदले लोकान्तरसँग भने ।
सुमारलाई ओलीको जवाफ– ‘एमसीसी अगाडि बढाउन सत्ता पक्षसँग नै पर्याप्त बहुमत छ’
भदौ २४ २०७८ : ‘अध्यक्ष ओलीले अहिले एमालेको पोजिसन परिवर्तन भएर विपक्षी दलको हैसियतमा रहेको र एमसीसी अनुमोदन गराउन सत्तामा रहेका दलहरूको नै स्पष्ट बहुमत रहेको कुरा एमसीसीका उपाध्यक्षलाई बताउनुभयो’, एमालेको तर्फबाट भेटवार्तामा सहभागी प्रतिनिधिमण्डल स्रोतले भन्यो ।
२८ भदौ २०७८ मा खुलामञ्चमा सभा गरेर एमसीसी पारित गरे अहिलेको झिल्कोलाई राँको बनाउने चेतावनी विप्लवले दिए ।
२०७८ कात्तिक १८ गते प्रधानमन्त्री देउवा बेलायतबाट फर्किँदा आफू र प्रचण्डले एमसीसीलाई पत्र पठाएको र छिट्टै एमसीसीबारे धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए ।
१९ कात्तिक २०७७ मा देउसीभैलो टोलीसँग प्रचण्डले भने, ‘शुरूमा सहमति हुँदा एमसीसीमा संशोधन गर्नुपर्ने केही कुरा थिएन । अमेरिकाले पैसा दिने, नेपालले विकास गर्ने भन्ने मात्रै थियो । त्यतिबेला हामी पनि सरकारमा थियौं । देउवाकै नेतृत्वमा सरकार थियो । त्यो सम्झौतामा संसद्मा लगेर ऐनसरह हुने गरी अनुमोदन गर्ने कुरा थिएन । पछि त्यो थपियो । त्यसो हुँदा के हो त यसको रहस्य भन्ने प्रश्न खडा भयो र यो विवाद बन्न आएको हो ।’
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...