नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पाँचौपटक सिंहदरबारको बागडोर जिम्मा लगाउन सबैभन्दा बढी भूमिका नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव नेपालको छ ।

गत असार २९ मा देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा माधव नेपालले एमाले फुटाइसकेका थिएनन् । एमालेभित्रै रहेर नेपालले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका निर्वाह गरेका थिए । त्यो गुनका लागि देउवाले माधव नेपालको सह्राना गरेका पनि थिए, असार २८ साँझ भएको शीर्ष नेताको बैठकमा । 

तर, माघ २३ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा एमाले अध्यक्ष ओलीसहितको शीर्ष बैठकमा भने माधव नेपाल अटाएनन् । स्थानीय तहको निर्वाचन, मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)सँग भएको सम्झौता र संसद्को अवरोधबारे छलफल गर्न कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एमालेका शीर्ष नेता सम्मिलित बैठकमा माधव नेपाललाई आमन्त्रण गरिएको थिएन ।

यसलाई गठबन्धनमा रहेका दलहरू बीचमा दूरी बढेको तथा कांग्रेस र एमाले बीचमा संवाद बाक्लिएको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ ।

अर्कातर्फ, एमालेले माधव नेपाल नेतृत्वको दलको अस्तित्व स्वीकार गरेको छैन । माधव नेपाल उपस्थित भएको बैठकमा एमालेका नेताहरू उपस्थित हुँदैनन् । प्रधानमन्त्री र सभामुखले छुट्टाछुट्टै बोलाएको बैठकमा पनि एमालेले माधव नेपालको कारण देखाएर अनुपस्थित भएको थियो । 

तर, आइतबारको बैठकमा भने माधव नेपाललाई सहभागी नगराउने सहमति प्रधानमन्त्रीले गरेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेल बालुवाटार पुगेका थिए । असार २९ मा बालकोट फर्केको करीब सात महिनापछि ओलीले बालुवाटारमा पाइला टेकेका हुन् ।

ओली पहिलोपटक बालुवाटार प्रवेश गरेसँगै सत्तारूढ गठबन्धन धर्मराएको अर्थमा राजनीतिक विश्लेषकहरूले व्याख्या गर्न थालेका छन् ।

तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकार हटाएपछि सबैजसो राजनीतिक समस्या समाधान हुने तर्क गर्दै बनेको गठबन्धन ६ महिनामै गन्जागोलमा फसेको छ । गठबन्धन धरासायी बनाउन मूख्यरूपमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)सँगको सम्झौता भएको छ । 

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. चन्द्र भण्डारी भने बहुमत प्राप्त पार्टीले सरकार चलाउन नसक्दा तत्कालीन राजनीतिक निकासको रूपमा गठबन्धन आएकाले कम्तीमा आगामी संसदीय निर्वाचनसम्म कायम रहनु उपयुक्त हुने बताउँछन् । 

एमसीसीको बारेमा तल्लो तहसम्म बहस भएको र प्रश्न उठेका कारण सरकारले त्यसको जवाफ दिनुपर्ने भण्डारीले बताए ।

‘एमसीसीमा राजनीतिक दलहरू विभाजित भए । विषय गिजोलियो । यसको निकासका लागि विश्वविद्यालयका विज्ञहरूलाई सहभागी गराउनुपर्छ’, उनले भने । 

गठबन्धन भत्काउने प्रयास 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईपटक संसद् विघटन गरेपछि पाँच राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनको आधार तयार भएको थियो । त्यसमा सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलाले पनि सहयोग गर्‍यो । त्यसदिन सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपा आधिकारिकरूपमा विभाजन भई पूर्ववत् एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताउने गरी फैसला सुनाएको थियो ।

संसद् विघटनलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिएर नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धन बनाए । उनीहरूले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेका थिए । केपी ओलीले गरेको संसद् विघटनमा खासै प्रतिक्रिया नदिई बसेको कांग्रेस प्रधानमन्त्री पाउने भएपछि मात्रै गठबन्धनको नेतृत्व गर्न तयार भएको थियो ।

गठबन्धनकै कारण प्रतिपक्षमा पुगेको तथा केन्द्र र सबै प्रदेशमा सरकार गुमाउन बाध्य भएको एमालेलाई यो कुरा चित्त नबुझ्ने नै भयो । उसले गठबन्धन भत्काउने उपयुक्त अवसर पर्खिरहेको थियो । अर्कातर्फ, पाँच दलीय गठबन्धनसँग निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नु पनि एमालेका लागि जीवन मरणको संघर्ष हुने निश्चितप्रायः छ । त्यसैले पनि एमाले जसरी हुन्छ, गठबन्धन भत्काउने प्रयासमा छ ।

एमालेले गठबन्धन भत्काउने कार्डको रूपमा संसद् अवरोध र एमसीसीलाई प्रयोग गरिरहेको छ । एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेर सभामुखको राजीनामा मागिरहेको छ ।

सभामुखलाई संसदबाट हटाउने वातावरण बनाउन सके गठबन्धनको जग हल्लाउन सकिन्छ भन्ने एमालेको विश्लेषण छ । तत्कालीन नेकपाले माओवादी पृष्ठभूमिका नेता अग्नि सापकोटालाई सभामुखका रूपमा अघि सारेको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको विश्वासपात्र मानिने सापकोटालाई सभामुखबाट विस्थापित गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु भनेको गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रलाई अलग्याउनु हो ।

एमालेले विभिन्न च्यानलमार्फत कांग्रेसलाई प्रस्ताव गरिसकेको छ– सभामुख हटाउने हो भने एमसीसी पारित गर्न र निर्वाचन गराउने सरकार कांग्रेसलाई एकलौटीरूपमा चलाउन दिन्छौं ।

प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला निर्णय र गतिविधि गठबन्धन भत्काउनेतर्फ उद्यत देखिन्छ । गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचन अघि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने सहमसत गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले भने कानून संशोधनको च्याप्टर क्लोज गरिदिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो गतिविधिप्रति नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू रूष्ट छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवा निर्वाचन आयोगको प्रभाव र एमालेको दबाबमा परेको उनीहरूको विश्लेषण छ ।

माघ २६ को डेडलाइन 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनको बैठकमा जसरी पनि एमसीसीसँगको सम्झौता अघि बढाउन दबाब दिएपछि माघ १६ गतेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठक नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले १० दिन पर सार्न लगाएका थिए । 

नेताहरूको अनुरोधअनुसार नै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले माघ २६ गते दिउँसो १ बजेसम्मका लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित गरिदिएका थिए ।

माघ २६ गतेको बैठकमा एमसीसीसँगको सम्झौता संसद्मा छलफलका लागि प्रस्तुत हुन सक्ने नेपाली कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन् । त्यसदिन सभामुखको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले गठबन्धनको भविष्य निर्धारण हुने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

राजनीतिक विश्लेषक अरूणकुमार सुवेदी गठबन्धनको भविष्य माघ २६ गतेको संसद बैठकले निर्धारण गर्ने बताउँछन् ।

‘२६ गतेको संसद् बैठकमा सभामुखले जस्तो क्रियाकलाप देखाउनुहुन्छ, त्यसले गठनबन्धनको भविष्य निर्धारण गर्छ । सभामुखको क्रियाकलाप एमसीसी अघि बढाउने पक्षमा भएन भने प्रधानमन्त्रीसँग दुई विकल्प हुन्छन्’, उनले भने । 

सभामुखले एमसीसी अघि बढाउन नदिने हो भने एमसीसी सम्झौता संसद्को क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैन, सरकारले नै सन्धि सम्झौता गरे हुन्छ, त्यस्तो सम्झौता संसद्मा ल्याउन पर्दैन भनेर पत्रसहित सरकारलाई फिर्ता गर्ने विकल्प रहेको सुवेदी बताउँछन् ।

तर, सभामुखको यसअघिको भूमिका हेर्दा त्यस्तो विकल्प प्रयोग गर्ने सम्भावना नरहेको उनले बताए । 

‘सभामुखले संसद्को क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भनेर पत्र पठाउनुभयो भने सरकारले संसद्को क्षेत्राधिकार भित्रै पर्छ भनेर सभामुखको भूमिकाबारे निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत जान सक्छ । नभए, एमसीसी सम्झौताका लागि संसदको अनुमोदन नचाहिने भयो भनेर अमेरिकालाई पत्र लेखेर कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ’, उनले भने, ‘गठबन्धनको भविष्य सभामुखको भूमिकामा निर्भर छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कसरी काम गराउनुहुन्छ, त्यसमा निर्भर गर्छ ।’

२६ गतेको संसद बैठकपछि प्रधानमन्त्रीले चाल्न सक्ने कदमबारे सुवेदी भन्छन्, ‘२६ गते बेलुका प्रधानमन्त्रीले नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबाट भएका मन्त्रीहरूको राजीनामा माग्ने र सभामुखलाई महाभियोग लगाउन अरू दलहरूलाई सहयोगका लागि आह्वान गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसमा एमाले लगायतका दलले साथ दिन सक्छन् ।’

एमसीसी फिर्ता हुने संघारमा रहेकाले प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन तोडेर भए पनि अघि बढाउनु पर्ने तर्क सुवेदीको छ । ‘एमसीसी फिर्ता हुने संघारमा छ । यो फिर्ता हुँदा आइपर्ने आर्थिक र कूटनीतिक असर भोग्न नेपाल अभिशप्त हुनेछ’, उनले भने, ‘प्रचण्ड र माधव नेपालको कुरा सुन्दा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूको राजीनामा माग्ने परिस्थिति निर्माण भइसकेको छ ।’ 

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलले गठबन्धनभित्र एमसीसीका लागि अनावश्यक दबाब दिने काम भइरहेको बताए । 

‘गठबन्धन बनाउँदा तय गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमभन्दा बाहिरबाट अरू प्रस्ताव ल्याउन हुँदैन । गठबन्धन एमसीसी पास गर्नका लागि बनेकै होइन’, पोखरेलले भने, ‘एमसीसी र गठबन्धन सँगै जान सक्दैन ।’

अमेरिकाले दबाब दिएको भनेर गठबन्धन भत्काउने एजेण्डा अघि ल्याउन नहुने उनले बताए । 

‘गठबन्धन तोड्ने हाम्रो नियत छैन, आशय पनि छैन, हाम्रो भावना पनि छैन । गठबन्धन भित्रबाट सरकार निर्माण गर्ने बेलामा साझा न्यूनतम कार्यक्रम भनेर ल्याएको विषयभन्दा बाहिरको एजेण्डामा दबाब दिने काम ठीक होइन’, पोखरेलले भने ।