१९ असार २०८३, शुक्रबार
अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि पनि यसको चर्चा सेलाएको छैन । एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा सिंगो देश ध्रुवीकृत अवस्थामा छ ।
तमाम विवाद र रस्साकस्सीपछि प्रतिनिधि सभाबाट आइतवार एमसीसी पारित भयो ।
एमसीसी नेपालले पहिचान गरेको आवश्यकताका तीन क्षेत्रमध्ये ऊर्जा र सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर भित्रिएको आयोजना हो । नेपालले ऊर्जा, सडक र कानून निर्माणलाई प्रस्ताव गरे पनि एमसीसीले ऊर्जा र सडकलाई छनोट गरेको थियो ।
पाँच वर्ष अगाडि नै आएको यो परियोजना राजनीतिक खिचातानीका बीच निर्धारित समयभन्दा दुई वर्ष ढिला गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा जाने सुनिश्चित भएको छ ।
संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएपछि एमसीसी सम्झौतालाई व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित गरिएको छ । एमसीसी संसदबाट पारित गरेसँगै अब पूर्वाधार निर्माणको काम शुरू हुनेछ ।
आयोजना कार्यान्वयनको सुनिश्चितता अघि नै साढे ४ अर्ब रुपैयाँ सकिइसकेको छ । यो आयोजना कार्यान्वयन गराउने निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल)ले उच्च क्षमताको प्रसारणलाइन र स्तरोन्नति गरी नमूना र गुणस्तरीय सडक बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टका अनुसार यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो नै संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने हो ।
अनुमोदन भएपनि अब जग्गा अधिग्रहणको अर्को महत्त्वपूर्ण काम सकेपछि मात्रै आयोजना निर्माणमा जाने र ५ वर्षको दिनगन्ति शुरू हुने विष्टको भनाइ छ ।
विष्टका अनुसार सम्झौता भएको पाँच वर्ष भइसकेकाले यसअघि गरेको लागत अनुमान पनि पुनः परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो विषयमा पनि आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्ने र जग्गा अधिग्रहणमा आउन सक्ने विभिन्न समस्या सल्ट्याउनु मात्रै एमसीए नेपालको अबको चुनौती हुनेछ ।
यसअघि सरकारले सोधेको प्रश्नमै अमेरिकी सरकारले इन्डो–प्यासिफिककको अंग होइन र नेपालको संविधानभन्दा माथि सम्झौता हुँदैन भनेर स्पष्ट पारिसकेको छ ।
यस्तो अवस्थामा नेपालको संसद्ले गरेको व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले स्वीकार गर्ने विष्टको बुझाइ छ ।
एमसीसीअन्तर्गत नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा अमेरिकी सरकारको ५२ करोड डलर अनुदान सहायता दिनेछ । यसमा नेपालले १३ करोड डलर थप गरेर एमसीसी आयोजन अगाडि बढ्ने छ । यो आयोजनाको विशेषता भनेको निर्धारित समय ५ वर्षमै आयोजना पूरा हुनुपर्नेछ ।
नेपालमा राष्ट्रिय गौरवका भनिएका र सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएका आयोजना दशकौं अलपत्र परिरहेको सन्दर्भमा यो एमसीसी सबैभन्दा छोटो समयमा सकिने नेपालको नमूना पूर्वाधार हुने एमसीएको दाबी छ ।
निर्धारित समयमा आयोजना पूरा नभए बाँकी पैसा फिर्ता जाने कडा शर्तका कारण पनि समयमा नै आयोजना पूरा गर्नुपर्ने दबाब छ ।
यसबाट बन्ने पूर्वाधारमा ४०० केभीको डबल सर्किट ३१२ किमी प्रसारण लाइन मुख्य हो । यो प्रसारण लाइन तीनवटा खण्डमा निर्माण हुनेछ ।
रातमाटेबाट एउटा लाइन काठमाडौं क्षेत्रका लागि लप्सीफेदीसम्म आउँछ । अर्को लाइन औद्योगिक क्षेत्र हेटौंडाको सबस्टेसनमा जोडिन पुग्छ । हेटौंडासम्म इनरुवाबाट विश्व बैंकले बनाइदिएको ४०० केभीको प्रसारण लाइन आएर जोडिने छ । इनरुवा–हेटौंडा प्रसारण लाइन अहिलेसम्म बनिसक्नुपर्ने भएपनि निर्माण भने सकिएको छैन ।
अहिले नेपालसँग ढल्केबर–मुजफ्फरपुर सीमापार पुग्ने एउटै मात्रै प्रसारण लाइन छ । इनरुवाबाट आएको बिजुली ढल्केबारमा आउँछ ।
त्यसलाई काठमाडौं जोड्न लप्सीफेदी, रातमामाटे हुँदै गएको प्रसारण लाइन नै महत्वपूर्ण हुने हुँदा हेटौंडा जानेगरी परियोजनाको डिजाइन गरिएको एमसीए नेपालको दाबी छ । अर्को लाइन भने रातमाटेबाट दमौली, बुटबल हुँदै नेपाल–भारत सीमा सुनौनीसम्म जानेछ । यो प्रसारण लाइन काठमाडौं, हेटौडा जोड्नेभन्दा लामो हुन्छ ।
ढल्केबरदेखि मुजफ्फरपुरसम्म अहिलेसम्मकै ठूलो ४०० केभी प्रसारण लाइन बनेको छ । यो प्रसारण लाइनबाट १५ सय मेगावाट मात्रै बिजुली प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता छ ।
एमसीसी परियोजनाबाट बन्ने नुवाकोटको रातमाटेदेखि भारतीय सीमासम्म पुग्ने यो प्रसारण लाइन भने ४०० केभीकै भएपनि अहिलेसम्मकै ठूलो क्षमतामा निर्माण हुने एमसीए नेपालका सूचना अधिकारी राजीव दाहालले जानकारी दिए ।
एमसीसीको आयोजनाबाहेक नै नेपाल र भारत सीमा क्षेत्रमा अर्को प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रीड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल)ले ५०/५० प्रतिशतको लगानीमा एक संयुक्त कम्पनी बनाउँदै छन् ।
उक्त कम्पनीले गोरखपुर नेपाल–भारत सीमासम्मको १२० किमी प्रशारण लाइन बनाउने छ । यो संयुक्त कम्पनीले नेपालतर्फ विद्युत् प्राधिकरणले र भारततर्फ भारतीय कम्पनीले नै उक्त प्रसारण लाइन बनाउने सहमति भइसकेको छ । यो भने नेपालले आफ्नै फन्डबाट बनाउने हो । यसमा एमसीसीको रकम प्रयोग हुँदैन ।
एमसीसी आयोजनाअन्तर्गत बन्ने यो प्रसारण लाइन ३६ सय मेगावाटसम्मको क्षमतामा विद्युत् प्रवाह हुने भएपनि क्षमताको ८० प्रतिशत मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने प्राविधिक पाटो भएको हुँदा ३ हजार मेगावाट आदानप्रदान गर्ने पूर्वाधार भनेर चिनिएको एमसीए नेपालले जानकारी दिएको छ । आकस्मिक प्रयोजनको लागि भने ३२ देखि ३३ सय मेगावाट पनि प्रवाह गर्न सकिने पनि यो आयोजनाको भनाइ छ ।
एमसीसीले बनाउने यो आयोजना ऊर्जा क्षेत्रको विकासको लागि महत्वपूर्ण आयोजना मानिएको छ । नेपालले चाहेकै बेला विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने र आयात गर्न मिल्ने आयोजना भएकाले पनि यसलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।
प्रसारणलाइनबाहेक दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको सीमानामा पर्ने शिवखोलासम्मको ७९ किलोमिटर सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतिमा पनि एमसीसीकै पैसा खर्च हुने छ ।
यो सडकलाई मेटल रोड बनाउन अहिलेको भन्दा नयाँ तरिकाले पिच गरिने भएकाले पनि नमूना सडक बन्ने पनि अपेक्षा गरिएको छ ।
