पुस ५, २०८०
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
फागुन १६, २०७८
अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि पनि यसको चर्चा सेलाएको छैन । एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा सिंगो देश ध्रुवीकृत अवस्थामा छ ।
तमाम विवाद र रस्साकस्सीपछि प्रतिनिधि सभाबाट आइतवार एमसीसी पारित भयो ।
एमसीसी नेपालले पहिचान गरेको आवश्यकताका तीन क्षेत्रमध्ये ऊर्जा र सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर भित्रिएको आयोजना हो । नेपालले ऊर्जा, सडक र कानून निर्माणलाई प्रस्ताव गरे पनि एमसीसीले ऊर्जा र सडकलाई छनोट गरेको थियो ।
पाँच वर्ष अगाडि नै आएको यो परियोजना राजनीतिक खिचातानीका बीच निर्धारित समयभन्दा दुई वर्ष ढिला गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा जाने सुनिश्चित भएको छ ।
संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएपछि एमसीसी सम्झौतालाई व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित गरिएको छ । एमसीसी संसदबाट पारित गरेसँगै अब पूर्वाधार निर्माणको काम शुरू हुनेछ ।
आयोजना कार्यान्वयनको सुनिश्चितता अघि नै साढे ४ अर्ब रुपैयाँ सकिइसकेको छ । यो आयोजना कार्यान्वयन गराउने निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल)ले उच्च क्षमताको प्रसारणलाइन र स्तरोन्नति गरी नमूना र गुणस्तरीय सडक बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टका अनुसार यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो नै संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने हो ।
अनुमोदन भएपनि अब जग्गा अधिग्रहणको अर्को महत्त्वपूर्ण काम सकेपछि मात्रै आयोजना निर्माणमा जाने र ५ वर्षको दिनगन्ति शुरू हुने विष्टको भनाइ छ ।
विष्टका अनुसार सम्झौता भएको पाँच वर्ष भइसकेकाले यसअघि गरेको लागत अनुमान पनि पुनः परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो विषयमा पनि आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्ने र जग्गा अधिग्रहणमा आउन सक्ने विभिन्न समस्या सल्ट्याउनु मात्रै एमसीए नेपालको अबको चुनौती हुनेछ ।
यसअघि सरकारले सोधेको प्रश्नमै अमेरिकी सरकारले इन्डो–प्यासिफिककको अंग होइन र नेपालको संविधानभन्दा माथि सम्झौता हुँदैन भनेर स्पष्ट पारिसकेको छ ।
यस्तो अवस्थामा नेपालको संसद्ले गरेको व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले स्वीकार गर्ने विष्टको बुझाइ छ ।
एमसीसीअन्तर्गत नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा अमेरिकी सरकारको ५२ करोड डलर अनुदान सहायता दिनेछ । यसमा नेपालले १३ करोड डलर थप गरेर एमसीसी आयोजन अगाडि बढ्ने छ । यो आयोजनाको विशेषता भनेको निर्धारित समय ५ वर्षमै आयोजना पूरा हुनुपर्नेछ ।
नेपालमा राष्ट्रिय गौरवका भनिएका र सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएका आयोजना दशकौं अलपत्र परिरहेको सन्दर्भमा यो एमसीसी सबैभन्दा छोटो समयमा सकिने नेपालको नमूना पूर्वाधार हुने एमसीएको दाबी छ ।
निर्धारित समयमा आयोजना पूरा नभए बाँकी पैसा फिर्ता जाने कडा शर्तका कारण पनि समयमा नै आयोजना पूरा गर्नुपर्ने दबाब छ ।
यसबाट बन्ने पूर्वाधारमा ४०० केभीको डबल सर्किट ३१२ किमी प्रसारण लाइन मुख्य हो । यो प्रसारण लाइन तीनवटा खण्डमा निर्माण हुनेछ ।
रातमाटेबाट एउटा लाइन काठमाडौं क्षेत्रका लागि लप्सीफेदीसम्म आउँछ । अर्को लाइन औद्योगिक क्षेत्र हेटौंडाको सबस्टेसनमा जोडिन पुग्छ । हेटौंडासम्म इनरुवाबाट विश्व बैंकले बनाइदिएको ४०० केभीको प्रसारण लाइन आएर जोडिने छ । इनरुवा–हेटौंडा प्रसारण लाइन अहिलेसम्म बनिसक्नुपर्ने भएपनि निर्माण भने सकिएको छैन ।
अहिले नेपालसँग ढल्केबर–मुजफ्फरपुर सीमापार पुग्ने एउटै मात्रै प्रसारण लाइन छ । इनरुवाबाट आएको बिजुली ढल्केबारमा आउँछ ।
त्यसलाई काठमाडौं जोड्न लप्सीफेदी, रातमामाटे हुँदै गएको प्रसारण लाइन नै महत्वपूर्ण हुने हुँदा हेटौंडा जानेगरी परियोजनाको डिजाइन गरिएको एमसीए नेपालको दाबी छ । अर्को लाइन भने रातमाटेबाट दमौली, बुटबल हुँदै नेपाल–भारत सीमा सुनौनीसम्म जानेछ । यो प्रसारण लाइन काठमाडौं, हेटौडा जोड्नेभन्दा लामो हुन्छ ।
ढल्केबरदेखि मुजफ्फरपुरसम्म अहिलेसम्मकै ठूलो ४०० केभी प्रसारण लाइन बनेको छ । यो प्रसारण लाइनबाट १५ सय मेगावाट मात्रै बिजुली प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता छ ।
एमसीसी परियोजनाबाट बन्ने नुवाकोटको रातमाटेदेखि भारतीय सीमासम्म पुग्ने यो प्रसारण लाइन भने ४०० केभीकै भएपनि अहिलेसम्मकै ठूलो क्षमतामा निर्माण हुने एमसीए नेपालका सूचना अधिकारी राजीव दाहालले जानकारी दिए ।
एमसीसीको आयोजनाबाहेक नै नेपाल र भारत सीमा क्षेत्रमा अर्को प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रीड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल)ले ५०/५० प्रतिशतको लगानीमा एक संयुक्त कम्पनी बनाउँदै छन् ।
उक्त कम्पनीले गोरखपुर नेपाल–भारत सीमासम्मको १२० किमी प्रशारण लाइन बनाउने छ । यो संयुक्त कम्पनीले नेपालतर्फ विद्युत् प्राधिकरणले र भारततर्फ भारतीय कम्पनीले नै उक्त प्रसारण लाइन बनाउने सहमति भइसकेको छ । यो भने नेपालले आफ्नै फन्डबाट बनाउने हो । यसमा एमसीसीको रकम प्रयोग हुँदैन ।
एमसीसी आयोजनाअन्तर्गत बन्ने यो प्रसारण लाइन ३६ सय मेगावाटसम्मको क्षमतामा विद्युत् प्रवाह हुने भएपनि क्षमताको ८० प्रतिशत मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने प्राविधिक पाटो भएको हुँदा ३ हजार मेगावाट आदानप्रदान गर्ने पूर्वाधार भनेर चिनिएको एमसीए नेपालले जानकारी दिएको छ । आकस्मिक प्रयोजनको लागि भने ३२ देखि ३३ सय मेगावाट पनि प्रवाह गर्न सकिने पनि यो आयोजनाको भनाइ छ ।
एमसीसीले बनाउने यो आयोजना ऊर्जा क्षेत्रको विकासको लागि महत्वपूर्ण आयोजना मानिएको छ । नेपालले चाहेकै बेला विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने र आयात गर्न मिल्ने आयोजना भएकाले पनि यसलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।
प्रसारणलाइनबाहेक दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको सीमानामा पर्ने शिवखोलासम्मको ७९ किलोमिटर सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतिमा पनि एमसीसीकै पैसा खर्च हुने छ ।
यो सडकलाई मेटल रोड बनाउन अहिलेको भन्दा नयाँ तरिकाले पिच गरिने भएकाले पनि नमूना सडक बन्ने पनि अपेक्षा गरिएको छ ।
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १३३ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ १६ पै...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...