मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएपछि सत्ता साझेदार दलहरूभित्र त्यसको परकम्प महशुस हुन थालेको छ ।

मुख्यगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा एकीकृत समाजवादीमा एमसीसीको संसदीय अनुमोदनको विषयमा मतभेद  भएको हो ।

सत्तारूढ गठबन्धनभित्र दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले यस्थास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरेको थियो । महाधिवेशनको स्पिरिट अनुसार नै उक्त पार्टीको संसदीय दलको बैठकले पनि यस्थास्थितिमा एमसीसी संसदमै लैजान नहुने र सरकारले जबरजस्ती संसदमा पेश गरे विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

संसदीय दलको यो निर्णय धेरै दिन टिक्न सकेन । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस कुनै हालतमा एमसीसी अनुमोदनको अभियानमा लागेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अक्करमा परेका थिए ।

कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग मिलेर एमसीसी अनुमोदन गर्ने तयारी गरेपछि राजनीतिकरूपमा अप्ठ्यारो अवस्था आइलाग्ने भन्दै प्रचण्ड व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णयमा पुगेका थिए ।

उनले फागुन १५ गते खुमलटारस्थित आफ्नै निवासमा पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने निर्णयमा पुगेको सुनाएका थिए । तर, पार्टीमा दोस्रो बरियताका नेता नाराणकाजी श्रेष्ठ लगायत आधा दर्जन नेताले प्रचण्डको निर्णयमा बिमती राखे । महाधिवेशनको निर्णयविपरित एमसीसी अनुमोदनमा सघाउन नसकिने नेताहरूको अडानले प्रचण्डको निर्णयलाई रोक्न सकेन ।

श्रेष्ठलगायत नेताहरू गिरिराजमणि पोखरेल, लीलामणि पोखरेल, हरिबोल गजुरेल, देव गुरूङ लगायत एमसीसी अनुमोदनमा पार्टी सहभागी हुन नहुने पक्षमा रहे पनि प्रचण्डले फागुन १५ को दिउँसो संसदीय दलको बैठक बोलाएर अघिल्लो निर्णय उल्ट्याउँदै र व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा जाने निर्णय गराए ।

त्यसयता माओवादी केन्द्र एमसीसी पक्षधर र विपक्षमा गरी दुई खेमामा कित्ताकाट भएको छ । एमसीसी विपक्षी खेमाको नेतृत्व नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले गरेका छन् । उनले फागुन १५ लाई ‘कालो दिन’को संज्ञा दिएका छन् । 

त्यतिमात्रै होइन, नेताहरू गिरिराजमणि पोखरेल र अञ्जना विशंखेले संसद् बैठकमा पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेर एमसीसीको विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

फागुन १६ मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले एमसीसीको विपक्षमा रहेका नेताहरूप्रति चर्को टिप्पणी गरेका थिए । नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई इंगित गर्दै प्रचण्डले भनेका थिए, ‘एमसीसीको विरोध गरेपछि देश नै आफूतिर हुन्छ भन्ने साथीहरूलाई लागेको हुनसक्छ । त्यस्तो हुने भए देश नै प्रेम सुवालको पक्षमा हुनुपर्ने, त्यस्तो हुँदैन । महाकाली सन्धिपछि वामदेव गौतमले आधा केन्द्रीय सदस्य लिएर पार्टी बनाउनुभएको हो । तर, भोट शून्य आयो । एक सिट पनि जित्न सक्नुभएन । साथीहरूलाई त्यही बाटो हिँड्न मन छ भने त मैले के भन्ने र ?’

प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिपछि श्रेष्ठ झन् रिसाएका थिए । प्रचण्डले पार्टी छाडेर जान भनेको अर्थमा बुझ्दै उनले आफूनिकट नेताहरूसँग परामर्श  गरेका थिए ।

एमसीसीमा असन्तुष्ट रहेका नेताहरूसँग श्रेष्ठले आन्तरिक परामर्श थालेको थाहा पाएपछि उनलाई फकाउन प्रचण्ड हरिसिद्धिस्थित श्रेष्ठ निवास पुगे । 

फागुन १७ को दिउँसो भएको भेटमा श्रेष्ठले प्रचण्डलाई ‘तपाईंले पार्टी छाडेर जान भनेको हो ?’ भन्ने प्रश्न गरेको श्रेष्ठ निकट नेताहरू बताउँछन् । 

तर, प्रचण्डले त्यसो नभनेको तर, अभिव्यक्तिको आशय त्यस्तो आएको भए त्यसरूपमा नबुझ्न आग्रह गरेको ती नेताले बताए । ‘हामीबीच मन माझामाझ गरौं । निर्वाचनको बेला छ, विवाद बाहिर नलैजाऊँ । मिलेर पार्टी चलाऊँ’, श्रेष्ठसँग भएको प्रचण्डको संवाद उद्धृत गर्दै एक नेताले बताए ।

प्रचण्डसँगको संवादपछि श्रेष्ठको आक्रोश केही मत्थर भएको बुझिएको छ । प्रचण्डले श्रेष्ठसँग फेरि छलफलमा बस्ने बताएका छन् । श्रेष्ठले पनि आफूनिकट नेताहरूसँग प्रचण्डसँग पुनः छलफलपछि धारणा बनाउने बताएको एक नेताले बताए । 

माओवादी केन्द्रमा नारायाणकाजी श्रेष्ठसँग निकट रहेका नेता लीलामणि पोखरेल संसद्मा एमसीसी अनुमोदन भएको विषयमा पार्टीको आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा घनिभूत छलफल हुने बताउँछन् । माओवादी केन्द्रले फागुन २० गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ ।

‘शीर्ष दुई नेताबीचमा के कुरा भयो भन्ने थाहा पाएको छैन । तर, एमसीसी अनुमोदन भएकोबारे केन्द्रीय कमिटीमा विस्तृत छलफल हुन्छ । बैठकमा कुरा उठाउँछौं’, पोखरेलले भने ।

श्रेष्ठनिकट अर्का नेता गिरिराजमणि पोखरेलले अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्तिका कारण अन्तरविरोध सिर्जना भएको बताए । 

उनले भने, ‘अध्यक्षले यो बीचमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यसले पनि हाम्रा अन्तरविरोधहरू प्रकट भएका छन् । हामीले संसद्मा उठाएका प्रश्नको  जवाफ एमसीसीसँग मागेर गरेको भए सम्झौता अनुमोदनलाई मान्न सकिन्थ्यो । तर, हामीले उठाएको प्रश्नको जवाफ हामीले पाएका छैनौं ।’

एमसीसी विकासको अवधारणमा आएको भूराजनीतिक मुद्दा भएको पोखरेलले बताए । माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनको स्पिरिटसँग एमसीसी अनुमोदन नमिल्ने भएकाले आफूहरू अहिले पनि संसद्बाट भएको अनुमोदनसँग सहमत हुन नसकेको उनले बताए ।  

‘आठौं महाधिवेशनले एमसीसी यथास्थितिमा पारित नगर्ने भनेको थियो । १५ गतेको प्रतिनिधिसभाले एमसीसी पास गरिदियो । संसद्का केही घोषणाहरू छन्, उधारो एमसीसीका कुराहरू आए । हाम्रो महाधिवेशनको स्पिरिटसँग यो मेल खान्छ कि खाँदैन भनेर स्वाभाविक ढंगले प्रश्न त उठेको छ’, पोखरेलले भने, ‘कार्यकर्ता, देश र जनताले माओवादी केन्द्रले एमसीसी पास गर्दैन भन्ने ढंगले बुझेका थिए । तर, जनताको विश्वासभन्दा बाहिर गएर पार्टीबाट निर्णय भयो । यसैले समस्या उत्पन्न भएको हो ।’

तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डनिकट नेताहरू भने संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन भइसकेपछि अब त्यसमा प्रश्न उठाएर बहस गर्नुको अर्थ नहुने बताउँछन् । 

प्रचण्डसँग निकट सम्बन्ध भएका माओवादी केन्द्रका एक युवा नेता भन्छन्, ‘एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा नगएको भए गठबन्धन भत्किने अवस्थामा थियो । गठबन्धन भत्किएपछिको राजनीतिक अवस्था भयावह हुने पक्का थियो । पार्टी नेतृत्वले सन्निकटको भयावह क्षतिबाट पार्टीलाई जोगाएको हो । अहिले भएका टिकाटिप्पणी भविष्यको विश्लेषण नगरी आएको जस्तो देखिन्छ ।’

पार्टीभित्र आफ्नो होल्ड बढाउने रणनीतिको रूपमा पनि एमसीसीबारे चर्को बहस छेड्न खोजिएको हुनसक्ने ती नेता बताउँछन् । प्रचण्डले एमसीसी रोक्न भरमग्दुर प्रयास गरेको, तर जसरी पनि एमसीसी पास हुने अवस्था आएपछि बीचको बाटो निकालेर पार्टी र देशको हितमै निर्णय गराएको ती युवा नेताको विश्लेषण छ ।

एमसीसीको संसदीय अनुमोदनपछि माओवादी केन्द्रमा जस्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा पनि तरङ्ग उत्पन्न भएको छ ।

मुख्यगरी एकीकृत समाजवादीका ‘सम्मानित नेता’ झलनाथ खनालले एमसीसीको पक्षमा उभिने पार्टीको निर्णयमा तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । संसद्मा एमसीसी निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने बैठक खनालले बहिस्कार गरेका थिए । 

लोकान्तरसँगको संवादमा खनालले एमसीसीको संसदीय अनुमोदनबारे पार्टीभित्र गम्भीर छलफल हुनुपर्ने बताए ।

‘व्याख्यात्मक घोषणामा १०–१२ विषय मात्रै आएका छन् । सम्झौतामा ३०–४० वटा गम्भीर विषय छन् । ती राष्ट्रिय हित प्रतिकूल छन् । यी सबै विषयमा पार्टीमा निरन्तर छलफल जारी रहन्छ’, खनालले भने । पार्टी एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा उभिनु गलत भएको र समयक्रमले यसलाई पुष्टि गर्ने खनालले बताए ।

‘एमसीसीले नेपाली समाजमा विभाजन ल्याएको छ । अझै परिणामहरू देखिँदै जान्छन् । एमसीसीले नेपालीको भाग्य र भविष्यमा दूरगामी असर पार्छ । कार्यान्वयनमा भयानक चुनौती छ । हामीहरू मान्दैनौँ’, खनालले भने । 

बुधावार विराटनगर पुगेका खनालले त्यहाँ सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै एमसीसीको व्याख्यात्मक टिप्पणी ‘न्यानो थाङ्नो’बाहेक केही नभएको बताएका थिए ।

सोही पार्टीका अर्का नेता तथा प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले भने पार्टीले अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसमा विवाद बाँकी नरहेको तर, कार्यान्वयनको क्रममा आएका विषयमा भने छलफल भइरहने बताए ।  

‘कतिपय कुरा समयक्रमले पनि बताउँदै जान्छ । पार्टीको आन्तरिक जीवनमा यसको चर्चा हुनु स्वाभाविक हो । सफलता प्राप्त भयो भने ठीक रहेछ भन्ने हुन्छ । असफलता भयो भने यहाँनेर गल्ती भएछ भनेर समीक्षा हुन्छ । तर, अहिले कुनै एजेण्डा बनाएर विवाद रहँदैन । पार्टीभित्र एमसीसीबारे विवाद छैन,’ खतिवडाले भने । 

पढ्नुहोस्, यो पनि :

एमसीसीमा ‘ओली रणनीति’ फेल, कहाँ चुक्यो एमाले ?