नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमालेले संसद् चल्न नदिएकाले संसद् विघटन गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । 

आइतबार संसद् बैठकमा सहभागी भएर बाहिरिने क्रममा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेपालले संसदमा एमालेको वितण्डा रोक्न पनि विघटन गर्नुपर्ने बताएका थिए । 

सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनमा पनि अर्ली–इलेक्सनको बारेमा चर्चा भइरहेको छ । गठबन्धनका नेताहरूले चर्चा चलाएकै विषय नेपालले संसद् भवन परिसरमा अभिव्यक्त गरेका हुन् ।

सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफ दिँदै नेपालले भनेका थिए, ‘संसद् विघटनबारे हल्ला चल्नु त स्वभाविकै हो नि ! संसद् चल्न नदिने, केही गतिविधि गर्नै नदिने, हाउसलाई पंगु बनाउने र भत्तासत्ता मात्रै खाने, हामीलाई पनि हैरान पार्ने, अब केपी ओलीको वितण्डालाई सामना गर्न यसलाई भंग गरिदिने । न संसद् रहन्छ, न हंगामा गर्ने ठाउँ नै रहन्छ । अनि चुनाव भइहाल्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले शनिवार कांग्रेसनिकट कर्मचारी युनियनको महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मंसिरअगावै संसदीय चुनाव हुनसक्ने बताएका थिए ।

थापाले भनेका थिए, ‘स्थानीय तहको चुनाव वैशाख ३० मै हुन्छ, तर संसदीय चुनाव कहिले हुन्छ मलाई थाहा छैन । एमालेले संसद्को उपहास गरिरहने र हामीले बोलाएको छलफलमा उहाँहरू नआउने हो भने त्यसबेला किन संसद् चलाइरहने भन्ने प्रश्न उठ्छ ।’

एमालेले निरन्तर संसद् अवरोध जारी राखेको र छलफलका लागि बोलाएको बैठकमा पनि नआएपछि सत्तारूढ दलहरू हैरान भएका छन् । एमालेले भदौ २३ यता निरन्तर संसद् अवरोध गरिरहेको छ ।

एमालेले कारवाही गरेर संसद् सचिवालयमा पठाएको पत्र सभामुखले टाँस्नु पर्ने, नभए सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने माग एमालेको छ । एमालेले दुईमध्ये एक कार्यान्वयन हुनुपर्ने बटमलाइन बनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको पटक–पटकको छलफलमा पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोही माग दोहोर्‍याएका थिए ।

एमालेबाट माधव नेपालको नेतृत्वमा छुट्टिएका सांसदहरूले एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेका छन् । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सोही पार्टीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । 

वर्तमान सरकारको साँचो नै माधव नेपालको हातमा छ ।

अर्कातर्फ, पछिल्ला राजनीतिक मुद्दामा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्र एक ठाउँमा छन् । त्यसो हुँदा एमालेको माग पूरा गर्न सत्तारूढ गठबन्धनलाई सहज छैन । एमालेले पनि दुईमध्ये एक माग पूरा हुनुपर्ने भनेर प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ ।

एमालेको निरन्तरको संसद् अवरोध र सरकारले एमालेको माग पूरा गर्न नसक्ने बाध्यात्मक अवस्थाका कारण संसद् सुचारु हुने छाँट देखिँदैन । संसद् नियमित गराउन नसक्ने देखिएकै कारण गठबन्धन दलका नेताहरूले संसद् विघटन गरेर निर्वाचन जाने विकल्पमा छलफल थालेका हुन् ।

विशेषगरी, गठबन्धनको बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालले संसद् विघटन गरेर अर्ली–इलेक्सनमा जाने विकल्प अघि सारेका थिए । उनीहरूले प्रस्ताव ल्याएको भए पनि गम्भीररूपमा भने छलफल भएको छैन ।

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सरकार सञ्चालनमा समन्वयका लागि बनाइएको उच्चस्तरीय संयन्त्रका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले संसद् विघटन गरेर जाने बारेमा गठबन्धनमा गम्भीररूपमा छलफल नभएको बताए । 

‘संसदमा निरन्तर अवरोध भएपछि त्यसको निकासका रूपमा संसद् विघटन गरेर जान सकिन्छ कि भन्ने विषय उठेको हो । तर, त्यसमा गम्भीररूपमा छलफल भएको छैन’, पौडेलले भने । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि संसद् विघटन गरेर चुनावमा जाने मनस्थितिमा नरहेको पौडेलले बताए ।

‘प्राविधिकरूपमा पनि संसद् विघटन गरेर जान मिल्ने अवस्था छैन । निर्वाचन आयोग पनि आफ्नै तालमा छ । संसदीय चुनावलाई जेठमा ल्याउन सकिन्छ कि भनेर छलफल भएको हो । तर, त्यो सम्भावना असाध्यै न्यून छ’, पौडेलले भने । 

स्थानीय तहको चुनाव वैशाख ३० मा हुने र संसदीय चुनावमा मंसिरमै गर्नुपर्ने पौडेलको भनाइ छ । 

गठबन्धनमा रहेका अरू दलहरू पनि अर्ली–इलेक्सनको पक्षमा देखिएका छैनन् । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुलुक अर्ली–इलेक्सनमा जाने भन्ने कुरा आफूलाई थाहा नभएको टिप्पणी गरेका छन् । संसद् भवनबाट बाहिरिने क्रममा प्रतिक्रिया दिँदै यादवले संसद् र सरकार पूर्ण कार्यकाल चल्ने बताए । 

‘अर्ली–इलेक्सन गर्ने कुरा मलाई थाहा भएन । मलाई थाहा भएको कुरा के हो भने पूरै अवधिसम्म यो सरकार रहन्छ । संसद्को अवधि समाप्त भएपछि चुनाव हुन्छ’, यादवले भने । 

यादवले भनेको संसद्को पूर्ण कार्यकाल २०७९ को मंसिरसम्म हो ।

त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले पनि अर्ली–इलेक्सनको सम्भावना नभएको बताएका छन् । 

वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा संसद्को अर्ली–इलेक्सन गर्ने समय नहुने उनले बताए ।

‘सामान्यतया नेपालमा दुईवटा सिजनमा निर्वाचन हुने गरेको छ । कात्तिक, मंसिर, चैत, वैशाख, जेठसम्म । पाँच वर्षमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय चुनाव हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसरी हेर्दा अर्ली–इलेक्सनको सम्भावना अब छैन । वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनेपछि हामीसँग समय नै हुँदैन । स्वतः कात्तिक, मंसिर जान्छ’, पुनले भने, ‘कानूनी र व्यावहारिक रूपले संघीय संसद्को कार्यकाल पाँच वर्षमा प्रवेश गरिसकेपछि चाँडै चुनाव गर्न नमिल्ने होइन । तर, अहिलेको अवस्थामा अर्ली–इलेक्सनको सम्भावना देखिँदैन ।’ 

देशको भौगोलिक अवस्था, मौसमी अवस्थाका कारण पनि अर्ली–इलेक्सनको सम्भावना नभएको पुनको तर्क छ । 

‘दुईवटा सिजनबाहेक हामी निर्वाचन गर्न सक्दैनौँ । अब अर्ली भनेर साउन, भदौ, असोजतिर गर्न सकिँदैन । मौसमी हिसाबले पनि चाँडो चुनाव गर्न सकिने अवस्था छैन’, उनले भने ।

५/६ महिनादेखि संसद् अनिर्णयको अवस्थामा रहने, चल्न सक्ने अवस्था नहुने, जनताको सार्वभौम प्रतिनिधिहरूले जनताका विषयमा छलफल गर्न नपाउने अवस्थामा राजनीतिक रूपले अर्ली–इलेक्सनका बारेमा सोच्नु ठिकै भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भइसकेका कारण अर्ली–इलेक्सनको सन्दर्भ सकिएको पुनले बताए ।

एमालेको आंशका– चुनाव भाँड्ने षड्यन्त्र 

गठबन्धनमा रहेका दलहरूले संसद् विघटनको चर्चा गरेपछि संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भने स्थानीय तहको चुनाव भाँड्ने षडयन्त्रको रूपमा अर्ली–इलेक्सनको कुरा आएको बताएको छ । 

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले अचानक संसद् विघटनको कुरा आउनुले चुनाव टार्ने नियत देखिएको बताए ।

‘अहिले आएर अचानक अर्ली–इलेक्सन र यो ढंगले संसद् विघटन गर्ने कुरा आउनु कतै हेरेर कतै हिर्काउने भन्ने उहाँहरूको रणनीति हो । सोझो हिँडाइ छैन,’ नेम्वाङले भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर पुर्‍याउने र गडबड गर्ने कुरा हुन सक्छन् । हामीले विशेष कारणवश जनतामा जाने भनेको हो, त्यो कुरामा हामी अहिले पनि अडिग छौँ । तर गठबन्धन चुनाव गर्नका लागि हो कि भत्काउनका लागि हो ?’

कानूनी प्रश्न 

गत असार २८ मा सर्वोच्च अदालतबाट आएको परमादेशमा संसद् पूर्ण कार्यकाल चल्नुपर्ने भनिएको छ । 

अहिले संसद् विघटन गर्दा अदालतको अवहेलनाको प्रश्न उठ्न सक्छ । सरकार अल्पमतका परेको अवस्थामा मात्रै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन सिफारिस गर्नुपर्छ । 

वर्तमान सरकार संसदमा सहज बहुमतमा छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा पाएको १६५ मत अहिले पनि सरकारको पक्षमा कायम छ । सरकार अल्पमतमा पार्नका लागि गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ । चुनावको मुखमा उनीहरू सरकारबाट बाहिरिने पक्षमा छैनन् । 

संसद् विघटनको अर्को विकल्प संसद् आफैँले चुनावमा जाने निर्णय गर्ने संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने हुनसक्छ । तुलनात्मकरूपमा यो सजिलो उपाय हो तर, यसका लागि गठबन्धनमा रहेका सबै दल सहमत हुनुपर्छ । 

स्थानीय र संघीय चुनावसँगै गराउने रणनीति 

सत्ता गठबन्धनमा भएकामध्ये माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी स्थानीय र संघीय चुनाव एकै मितिमा होस् भन्ने पक्षमा छन् । 

स्थानीय चुनाव पहिला र संसदीय चुनाव पछिल्लो मितिमा हुँदा स्थानीय चुनावको नतिजाले संघीय चुनाव प्रभावित हुने आंकलन दुवै पार्टीले गरेका छन् । 

एकीकृत समाजवादी नयाँ पार्टी भएको हुँदा तल्लो तहसम्म संगठन विस्तार गरिसकेको छैन ।

गठबन्धन नगरी चुनावमा जाने अवस्थामा उत्साहजनक चुनावी नतिजा नआउने आन्तरिक विश्लेषण रहेको सोही पार्टीका नेताहरू बताउँछन् । त्यसले संसदीय चुनावमा पनि असर पार्छ । 

दुवै चुनाव एकै मितिमा हुँदा अघिल्लो चुनावको असर पछिल्लो चुनावमा भोग्नु नपर्ने भएकाले पनि प्रचण्ड र माधव नेपालले स्थानीय र संघीय चुनाव सँगै गर्न खोजेको हुनसक्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ ।