गत वर्ष फागुन २३ गते अपराह्न मुलुकको ध्यान पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठकतर्फ थियो ।

पुस ५ गते सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएपछि फागुन २३ गते पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बस्न लागेको थियो । 

फागुन २३ गते प्रतिनिधि सभाको बैठक शुरू हुनुअघि सर्वोच्च अदालतबाट एउटा यस्तो फैसला आयो जसले नेपालको राजनीतिमा ९ रेक्टर स्केलको भूकम्प ल्याइदियो ।

दिउँसो साढे २ बजेको समयमा सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई आधिकारिकता दिँदै केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष रहेको नेकपा भंग गरिदियो । न्यायाधीश कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले नेकपालाई जेठ २ अगाडिको अवस्था अर्थात् साविकको एमाले र माओवादीको हैसियतमा फर्काइदियो ।

फागुन २३ गते पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकको शुरूमा सभामुखसँग समय लिएर तत्कालीन नेकपाका प्रभावशाली सांसद भीम रावलले अदालतको फैसला राजनीतिक प्रकृतिको भएको प्रारम्भिक टिप्पणी गरेका थिए । नेकपासम्बन्धी फैसलाका करण सडकदेखि अदालतसम्म गरेको संघर्षबाट पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक प्रचण्ड–नेपालका लागि खल्लो भइदियो । 

वामपन्थी राजनीतिमा चासो राख्नेहरूका लागि २०७७ फागुन २३ गतेको दिन एउटा स्मरणीय दिनको रूपमा इतिहासमा अंकित भएको छ । जुन दिन सर्वोच्च अदालतको एक फैसलाले झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकार सञ्चालन गरिरहेको नेकपा विभाजन गरेर सरकारलाई अल्पमतमा पारिदियो ।

राजनीतिक र व्यावहारिक रूपमा फागुन २३ अगावै विभाजन भएको भएपनि सर्वोच्चले नेकपालाई कानूनी रूपमै अलग गरिदियो । 

फागुन २३ पछिका 'बाइ-प्रडक्ट'

फागुन २३ गतेको फैसलालाई शुरुआती दिनमा प्रचण्ड र माधव नेपालले सहज रूपमा लिएन । ‘बच्चा जन्मिसकेपछि विवाहलाई अवैध’ भन्ने खालको फैसला आयो भनेर असन्तुष्टि जनाए । 

फागुन २४ गते त्यो बेलासम्म नेकपाको होर्डिङबोर्ड राखिएको कोटेश्वरस्थित माओवादीको कार्यालयमा प्रचण्ड–नेपाल समूहको स्थायी कमिटीको अन्तिम बैठक बस्यो । 

बैठकले नेताहरू एमाले र माओवादी केन्द्रमै पूर्ववत् अवस्थामा रहेर काम गर्ने निर्णय गर्‍यो । अर्थात्, केपी ओलीविरुद्ध बनेको प्रचण्ड–नेपालको गठबन्धन त्यहीँ समाप्त भयो । 

फागुन २३ गतेको फैसलाविरुद्ध नेकपाका तत्कालीन अध्यक्ष मध्येका एक प्रचण्डले सर्वोच्च गए । तर उनको पुनरवलोकनमाथि सुनुवाइ भएन । आजका दिनसम्म पनि प्रचण्डले नेकपा एकता भंग गर्ने त्यो फैसलाका बारेमा टिकाटिप्पणी गरिरहेका हुन्छन् । 

नेकपा विभाजन भएको एक वर्ष पूरा हुँदै गर्दा यसका धेरै 'बाइ-प्रडक्ट' जन्मिए । सबैभन्दा पहिला केपी ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्‍यो । नेकपा विभाजनको लामो समयसम्म माओवादीले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेन । 

२०७८ वैशाख २८ गते केपी ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिए । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि नेपालमा लामो समयसम्म चलेको बलियो कम्युनिस्ट सरकार ढल्यो । 

त्यसपछि केपी ओली संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रतिनिधि सभाको ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । तर, उनले दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन चाहेनन् । राजनीतिक परिस्थितिमा फेरबदल नआएको भन्दै ओलीले धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री चयनका लागि प्रक्रिया शुरू गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरे ।

दिउँसोसम्म आफू अल्पमतमा परेको भन्दै विश्वासको मत नलिने बताएका ओली एकछिनमा धारा ७६ (५)को प्रधानमन्त्रीको दाबीसहित शीतलनिवासमा पुगे ।

कांग्रेस, माओवादी र एमालेकै केही सांसदले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भन्दै निवेदन हाले । 

दुवै पक्षको आधार नपुगेको भन्दै राष्ट्रपतिले कसैलाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्न मानिनन् । जेठ ७ गतेको मध्यरातमा केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनः विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणा गरे । 

फेरि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । सर्वोच्चले यसपटक प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना मात्र गरेन, ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट सत्ताच्युत गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्‍यो । 

नेकपा विभाजनको 'बाइ-प्रडक्ट' भन्नुपर्छ, संसद्मा कमजोर पोजिसनमा रहेको नेपाली कांग्रेसको हातमा सरकारको नेतृत्व पुग्यो । प्रतिनिधि सभाको ठूलो दल सडकमा र दोस्रो, तेस्रो दल मिलेर बनेको गठबन्धन सत्तामा पुग्ने वातावरण बन्यो ।  

कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार मात्र बनेन, संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भयो । नेकपा एमाले विभाजनसँगै प्रदेशका सरकारहरू पनि एकपछि अर्को गर्दै ढले ।

गुमेको दुर्लभ अवसर 

२०४६ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेन । २०४८ सालको आमनिर्वाचनपछि बनेका कुनैपनि सरकारले कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन् । 

वामपन्थी गठबन्धन बनाएर एउटै चुनावी घोषणापत्रमा चुनाव लडेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले अपेक्षित सफलता प्राप्त गरेका थिए । 

२०७४ सालमा वामपन्थी गठबन्धनमा आएको जनउभारका कारण उत्साहित गठबन्धनका नेताहरूले अब ५० वर्ष नेकपाले शासन गर्छ भनेर दाबी गरेका थिए । 

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी समेत सरकारमा सहभागी भएपछि सरकार स्पष्ट दुईतिहाइ बहुमतको भएको थियो । कानून मात्र होइन संविधान नै संशोधन गर्ने हैसियत बनाएको थियो ।

‘संसदीय अंकगणितको हिसाबले नेपालको इतिहासमा बीपी कोइरालापछि केपी ओलीलाई त्यो सुविधा प्राप्त भएको थियो, तर उहाँमा यति धेरै मात चढ्यो कि आफैंलाई सम्हाल्न सक्नुभएन,’ ओली सरकारमा मन्त्री रहेका एक नेताले भने । 

ओलीले इमान्दारीपूर्वक चाहेको भए शासकीय सुधारको क्षेत्रमा केही परिवर्तन गर्न सक्थे । खासगरी कर्मचारीलाई तह लगाउन सक्ने ताकत उनमा मात्र थियो । ‘त्यो दुर्लभ अवसर हामीले गुमायौं, अब फेरि त्यो पोजिसनमा आउँन कठिनै छ,’ नेकपा एमालेका एक नेता स्वीकार्छन् । अहिले सिंहदरबार तजबिजीको आधारमा चलिरहेको छ । न मन्त्रीले सचिवले के काम गर्दैछन् भनेर हेरिरहेका छन्, न कर्मचारीलाई सरकारको गन्तव्यबारे थाहा छ । 

नेपाली कांग्रेसका नेताहरू भने प्रतिनिधि सभा विघटनपछिका घटनाक्रमलाई राज्यसत्ता चलाउन कम्युनिस्टहरू असफल भएको घटनाको रूपमा चित्रित गर्दै आएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा कांग्रेसले कोटेश्वरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा हाल कांग्रेस महामन्त्री रहेका तत्कालीन प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भनेका थिए, ‘२०७४ सालको चुनावमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई बहुमत आएर ठीक भयो, उनीहरूलाई जनताले चिन्ने मौका पाए ।’

कम्युनिस्टहरूको अनिश्चित भविष्य

पहिला नेकपा र पछि एमालेको विभाजनका कारण नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने आकलन गरिरहेको छ । तीनवटै तहको निर्वाचनमा पहिलो दल बन्नबाट कसैले रोक्न नसक्ने कांग्रेसको आन्तरिक मूल्याङ्कन छ ।

२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा एक्लै र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा माओवादीसँग गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्दा पहिलो दल बनेको एमालेले पनि आगामी निर्वाचनमा ठूलो दल बन्ने मात्र होइन एकल बहुमत ल्याउने दाबी गरेको छ । तर, परिस्थिति एमालेले आकलन गरेजस्तो छैन । 

कांग्रेस पहिलो दल बन्ने र आफूहरू दोस्रो बन्ने भनेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केन्द्रीय कमिटीमा भर्खरै ब्रिफिङ गरेका छन् । कांग्रेससँग चुनावी तालमेल गर्न पाएमा सम्मानजनक हैसियत प्राप्त हुने प्रचण्डको आकलन छ । माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसले पनि चुनावमा अहिलेको भन्दा बढी हैसियत प्राप्त गर्ने दाबी गरेको छ ।

दाबी सबैका आ–आफ्नै भएपनि प्रतिनिधि सभाको चुनावपछि फेरि त्रिशंकु संसद् बन्ने र गठबन्धनको संस्कृति झांगिने खतरा देखिँदैछ । कांग्रेस या एमाले जुन दल पहिलो भएपनि स्पष्ट बहुमत ल्याउन त्यति सहज छैन । त्यो अवस्थामा मुलुक फेरि पनि राजनीतिक अस्थिरता र गोलचक्करमा फस्ने सम्भावना छ । 

ठूलो दलमा हुने विभाजनले देशलाई अस्थिरतामा लैजान्छ भन्ने कुरा फागुन २३ पछिका राजनीतिक घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै गएका छन् । 

फैसला नआएको भए राजनीतिक समीकरण अर्कै हुन्थ्यो– ऋषि कट्टेल

नेकपा विभाजन भएको मुद्दा दायर गर्ने नेकपाका अध्यक्ष ऋषि कट्टेल फागुन २३ गतेको फैसलाले राजनीतिक समीकरण बदलेको बताउँछन् । 

‘त्यो मुद्दा सामान्य थियो । उनीहरूले कानून मिचेका थिए । उनीहरू यसरी जबरजस्ती गर्न खोजे कि– हामी मात्र कम्युनिस्ट हौं, यहाँ अरू कम्युनिस्ट पार्टी नै छैन भन्ने थियो । तर फैसला राजनीतिक रूपमा ठूलो घटना बन्यो,’ गत वर्षको फैसला स्मरण गर्दै कट्टेलले भने, ‘अदालतको निर्णय नभएको भएपनि त्यो पार्टी फुट्नेवाला थियो । फुटेपछि आउने परिणाम यस्तै थियो, तर शक्ति सन्तुलन अहिलेको जस्तो रहँदैनथ्यो, केपी ओली कमजोर हुने थिए ।  माधव–प्रचण्डको बोलवाला हुन्थ्यो ।’

फागुन २३ गतेको फैसलाले तत्कालीन नेकपाभित्र अल्पमतमा रहेका केपी ओलीलाई राजनीतिक लाभ भएको धेरैको विश्लेषण छ । त्यो फैसलालाई ‘सेटिङ’को संज्ञा पनि दिइयो । तर, त्यो फैसलापछि अ‍ोलीसँग कट्टेलको कुनै दिन पनि भेट भएन ।

‘ओलीसँग मेरो भेट नभएको १० वर्षभन्दा बढी भयो । विप्लवको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको बेलामा त्यसलाई फुकाउन ओलीसँग भेट्नुस् भनेर केही साथीले मलाई भनेका थिए, केही कारणले मेरो भेट भएन,’ कट्टेल स्मरण गर्छन् ।