गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले अमेरिकी सहयोग नियोग (एमसीसी) को सहयोगमा निर्माण हुने ट्रान्समिसन र हाइटेन्सन तारबाट विद्युत् मात्रै आउने बताएका छन् ।

गृहमन्त्री खाँणले केहीले एमसीसीबाट निर्माण हुने ट्रान्समिसन र हाइटेन्सन लाइनबाट सेना आउने हल्ला फैलाएको भन्दै त्यो लाइनबाट सेना नआई विद्युत् मात्र आउने बताए ।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा मंगलवार काठमाडौंमा काठमाडौं महानगरपालिका र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गृहमन्त्री खाँणले भने, ‘एमसीसीको सहयोगमा निर्माण हुने बिजुलीको तारबाट विद्युत् आउँछ, अमेरिकी सेना आउँदैन ।’

गृहमन्त्री खाँणले एमसीसी अमेरिकाले गरीबी निवारण, रोजगार र भौतिक निर्माणका लागि नेपालजस्ता मुलुकलाई दिने अनुदान भएको स्पष्ट पारे । ‘नेपालजस्ता आवधिन निर्वाचन भइरहेका, मानव अधिकारको पालना गर्ने र प्रेस स्वतन्त्रता भएका मुलुकलाई अमेरिकाले दिने अनुदान हो एमसीसी,’ गृहमन्त्री खाँणले भने, ‘एमसीसीको त्यो क्राइट एरिया पूरा गरेर हामीले एमसीसी अनुदानमा पाएका हौं । यसबारेमा भएका अन्य सबै हल्ला निराधार हुन् ।’

नेपालमा धेरै खोलानाला भएको र ती खोलानालाबाट उत्पादित विद्युत्लाई नागरिकका घरघरसम्म पुर्‍याउने ट्रान्समिसन र हाइटेन्सन लाइन निर्माण गर्नका लागि एमसीसी अनुदान प्रक्रिया पुर्‍याएर ल्याइएको गृहमन्त्री खाँणले बताए ।

नेपालमा एमसीसीबारे व्याख्यात्मक घोषणा नहुँदासम्म पारित गर्न र आफू सरकारमा रहेका बेलामा हस्ताक्षर गरेकाहरूले पनि अहिले विरोध गरेको बताए । नेपाल सरकारले विभिन्न मुलुकले दिने ऋण स्वीकार गरेको भन्दै अनुदान लिएर कुनै गल्ती नगरेको उनको भनाइ थियो । 

सरकारले गल्ती गरेको भए सुधार्न तयार रहेको भन्दै गृहमन्त्री खाँणले राम्रो निर्णय गर्दा राम्रो गरेको छ भन्न सक्नुपर्ने बताए ।

उनले एमसीसी परियोजनामार्फत बन्ने ट्रान्समिसन र हाइटेन्सन लाइनबाट सबैको घरघरमा पुग्दा उपभोक्ताले चाहना अनुरूप विद्युत् खपत गर्न पाउने बताए । एससीसी पास गरेर सरकारले उपभोक्ताको हित हेरेको भन्दै गृहमन्त्री खाँणले नेपालका नदीनालाबाट उत्पादित विद्युत् सबैका घरघरमा पुर्‍याउनु जनहितको काम भएको बताए ।

उनले जुनसुकै विषयमा उपभोक्ता हितका विषयमा कुनै पनि बहाना गर्न नमिल्ने भन्दै यस विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको बताए । गृहमन्त्री खाँणले उपभोक्ता हित संरक्षणकर्मीले उठाउने विषय कार्यान्वयनका लागि सरकारले पहल गर्ने बताए ।

उपभोक्ताको हित र आवश्यकता अनुरूपका कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको रहेको र त्यसमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । सरकारले उपभोक्तासँग सम्बन्धित कानून समयानुरूप परिस्कृत र परिमार्जन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए ।