नेपाल आयल निगमले इन्धन बिक्रीबाट हुने घाटा कम गर्न जोरबिजोर प्रणालीमा सवारीसाधन चलाउन र सातामा २ दिन बिदा दिन सरकारसँग माग गरेको छ । 

इन्धनको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्यका कारण नेपालमा पनि हरेक १५ दिनमै चार अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ घाटा भइरहेको निगमले २ चैतमै जारी गरेको मूल्य विवरणमा उल्लेख छ । 

निगमलाई इन्डियन आयल निगमबाट हरेक १५ दिनमा प्राप्त हुने मूल्य विवरणअनुसार इन्धनको मूल्य बढेर आइरहेको छ । 

मूल्य बढेर आए पनि घाटा सहेर लागत मूल्यभन्दा कममा इन्धन बिक्री गरेकाले मासिक ९ देखि १० अर्ब रूपैयाँ घाटा हुन थालिसकेको निगमको भनाइ छ । 

घाटा कम हुने र आयात पनि कम गर्ने उद्देश्यले निगमले केही समयका लागि भए पनि जोरबिजोर प्रणालीमा सवारी चलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो । 

निगमले हाल सातामा २ दिन बिदा दिएर भए पनि इन्धनको खपत कम गर्न सकिनेसहितका १० बुँदे सुझाव सरकारलाई दिएको छ । 

सार्वजनिक बिदालाई सातामा २ दिन गर्दा इन्धनमा हुने घाटा दिनमै ३१ करोड रूपैयाँले कम हुने निगमको दाबी छ ।  

निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायका अनुसार एक दिन सार्वजनिक बिदा थप गर्दा निगमलाई ६२ करोड रूपैयाँ घाटा कम हुन्छ । उनले निगमलाई हरेक १५ दिनमा ४ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ घाटा भएको बताए । 

उनका अनुसार शनिवार एक दिनको बिदाले निगमको घाटा ३१ करोड रूपैयाँ कम भइरहेको छ । 

यो घाटा कम हुनु भनेको अहिले महँगीको इन्धन आयात पनि कम हुनु हो । यसले राज्य र निगम दुवैलाई तुलनात्मक रूपमा लाभदायी हुने भएकाले सातामा थप एक दिन बिदा प्रस्ताव गरेको निगमका प्रवक्ता उपाध्यायले लोकान्तरसँग बताए ।

यसअघि प्रतिनिधि सभाको ‘उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति’ले पनि इन्धन खपत कम गर्न जोरबिजोर प्रणालीमा यातायात सञ्चालन गर्न सकिने विषयमा छलफल गरेको थियो । 

समितिले उक्त विषयमा आवश्यक छलफल गरेको भए पनि कुनै निर्णय नभएको र थप छलफल गरेर निर्णय लिन सकिने विषयलाई समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवले उठान गरेका थिए । उक्त विषयमा समितिले छलफलका लागि बोलाएको भए पनि कुनै निर्देशन वा निर्णय भने आयल निगम वा मन्त्रालयलाई दिएको छैन ।

अहिलेको आवश्यकता, आयात बढेको र निगमलाई परिरहेको घाटाको विषयमा सरकारले उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने तर्क निगमका अधिकारीले गरेका छन् ।

यसअघि कोभिडको समयमा लकडाउन गर्ने, जोरबिजोर प्रणालीमा यातायात चलाउने विषय आवश्यकताको आधारमा भएकोले अहिले पनि उपयुक्त निर्णय लिन सरकारसँग आग्रह गरिएको उपाध्यायको भनाइ छ । 

उनी भन्छन्, ‘सरकारले बिदा नै दिनुपर्छ भन्ने पनि होइन, निगमको घाटा समायोजन गरेर पूर्ण रुपमा घाटा नहुने अवस्था बनाइदिए पनि हुन्छ भनिएको छ ।’

निगमका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा जोरबिजोर प्रणालीमा सवारीसाधन चलाउँदा ५० प्रतिशतले इन्धनको खपत कम हुने गरेको थियो ।  

यसअघि कोभिड जोखिम न्यूनीकरण गर्न जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिएका बेला इन्धनको औसत खपत आधा घटेर दैनिक ५०० किलोलिटर डिजेल र ३०० किलोलिटर मात्रै पेट्रोल बिक्री भएको निगमको भनाइ छ । जोरबिजोर लागू नभएका बेला औसत दैनिक १ हजार किलोलिटर डिजेल र ६०० किलोलिटर पेट्रोल खपत हुने गरेको थियो । 

नेपालमा आयात हुने वस्तुमा इन्धनमा नै सबैभन्दा धेरै पैसा खर्च हुने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ किन्नमै दुई खर्ब १७ अर्ब रूपैयाँ खर्चिएको छ ।

निगमले दिएका विभिन्न १० विकल्पमध्ये इन्धनमा लाग्ने कर घटाउन सकिने प्रस्ताव पनि छ । पेट्रोलियम पदार्थमा लिइँदै आइएको भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार शुल्कलगायतमा प्रतिलिटर १५ रूपैयाँ केही समयका लागि घटाउन सकिने निगमले प्रस्ताव गरेको हो । 

यो मूल्य घटाउँदा हालको २८ रूपैयाँ प्रतिलिटरको पेट्रोलमा भइरहेको घाटा १३ रूपैयाँ प्रतिलिटरमा झर्नेछ । 

सरकारले एलपी ग्यासमा पनि प्रतिसिलिण्डर २०० रूपैयाँले सरकारी शुल्क मिनाहा गरे बाँकी घाटा कम गर्न मूल्य समायोजन हुनुपर्ने तर्क आयल निगमको छ । 

यस्तो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको अवस्थामा मात्रै लागू गर्ने विषयमा पनि सरकारले निर्णय गर्न सक्ने भन्दै उपयुक्त विकल्प अपनाउन सुझाव दिएको आयल निगमको भनाइ छ ।

हाल दैनिक पेट्रोलको खपत २५ सय किलोलिटर र डिजेलको ७ हजार किलोलिटर छ । दैनिक १ लाख सिलिन्डरभन्दा बढी एलपीजी ग्यासको खपत हुन्छ ।

२ दिने बिदाको छैन तयारी 

सरकारले यसअघि अभ्यास गरेर असफल भएको २ दिने बिदाको विषयमा फेरि बहस शुरू भएको छ । 

२ दिन बिदा दिने विषयमा पूर्व पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले एक अध्ययन समिति नै गठन गरेका थिए । उक्त समितिको प्रतिवेदन मन्त्रीको बहिर्गमनसँगै सेलायो । 

कोभिडपछिको पर्यटन प्रवर्द्धनमा २ दिने बिदा उपयुक्त हुने भन्दै पूर्व मन्त्री भट्टराईले लिएको चासोलाई अहिलेका पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले बेवास्ता गरे । यसलाई अहिले आयल निगमले पुनः बहसमा ल्याएको छ । 

सातामा २ दिने बिदाको चलन २०४७ सालमै अदालतमा केही समय अभ्यास भएको थियो । उक्त बिदा लामो समय टिक्न नसक्दा पहिलो पटकमै यस्तो योजना असफल भयो । 

त्यसपछि फेरि २०४८ सालमा तत्कालीन प्रशासन सुधार आयोगले खर्च घटाउन सकिने र प्रशासन सञ्चालन सहज हुने भन्दै २ दिन बिदा दिन सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगले गरेकै सिफारिसअनुसार २०५६ सालमा सातामा २ दिन बिदा दिने चलन फेरि शुरू गरियो । त्यो बिदा काठमाडौं उपत्यकाबाट शुरू गरिएको भए पनि एक वर्ष टिकेन । 

२२ वर्ष अगाडि असफल भएको यही अभ्यास अहिले फेरि अगाडि बढाउन कहिले पर्यटन मन्त्रालयले त कहिले उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको निकायबाट हुन थालेको छ । 

नेपालमा सार्वजनिक बिदा २ दिन लागू गर्न त्यहीअनुसारको विद्यालय सञ्चालन प्रणाली, नेपालीको खाना खाने प्रचलन, सरकारी निकायमा व्यवस्थित खाना खुवाउने क्यान्टिन, कार्यालय समयसहितको विविध पाटोबाट हेरिनुपर्ने पूर्व प्रशासकहरूको तर्क छ । 

कर्मचारीलाई मात्रै बिहान ९ बजे बोलाउने र अन्य निकाय सञ्चालन १० बजे हुनुले सेवा प्रवाहको तारतम्य मिल्दैन । विभिन्न कारणले यसअघि सरकारले दुई सिफ्ट सरकारी कार्यालय सञ्चालन गरेको भए पनि त्यो प्रभावकारी भएन । 

२ दिने बिदाले कर्मचारीलाई उत्साह दिने भए पनि अहिलेसम्म कहीँ कतैबाट प्रस्ताव नआएको र तयारी पनि नभएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी बताउँछन् । 

उनका अनुसार २ दिने बिदाको विषयमा सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको विषयमा निकै बहस हुने गरेको छ । 

यस्तो बिदालाई उपयुक्त र अनुपयुक्त दुवै कोणबाट हेरिएको हुँदा अहिले नै यही हो भनेर भन्न नसकिने उनको बुझाइ छ । उनले भन्छन्, ‘पहिले काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै लागू गरिएको २ दिने बिदा के कारणले उपयुक्त भएन र अब फेरि के कारणले उपयुक्त भन्ने आधार चाहिन सक्छ ।’ 

सरकारले बिदा दिने नै हो भने पनि आगामी वर्ष २०७९ को वार्षिक बिदाको क्यालेन्डर आइसकेकाले उक्त बिदा कटौती गर्दै फेरि अर्को गृहकार्य पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । 

‘सार्वजनिक सवारी निर्वाध हुनुपर्छ’

नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौला सरकारलाई नै अप्ठ्यारो परेको छ भने जोरबिजोर प्रणालीमा चलाउन सकिने तर्क गर्छन् । 

उनका अनुसार सरकारी र निजी सवारीसाधन नियन्त्रण गर्ने, जोरबिजोर लगाउने गर्न सकिन्छ । तर, सार्वजनिक सवारीलाई भने निर्वाध रूपमा चल्न दिनुपर्ने उनको तर्क छ । 

‘सार्वजनिक सवारीसाधन आमसर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने हो । यसलाई जोरबिजोर लगाएर जनतालाई नै सास्ती दिने गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘राज्यलाई अप्ठ्यारो परेका बेला सबैले सार्वजनिक सवारी नै प्रयोग गर्नुपर्छ ।’

हाल देशभर करीब ३ लाख सार्वजनिक सवारीसाधन छन् । त्यसबाहेक करीब एक लाख मालवाहक सवारीसाधन छन् । 

सरकारले यो बेला इन्धनमा लगाएको चर्को कर हटाउनुपर्ने र निजी तथा सरकारीलाई अल्पकालीन जोरबिजोर प्रणालीमा चलाउँदा केही नबिग्रने तर्क सिटौलाको छ ।