माघ १८, २०८०
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
चैत १६, २०७८
रुस र युक्रेनका परराष्ट्रमन्त्रीहरूबीच २० दिनअघि टर्कीको अन्ताल्यामा भेटघाट हुँदा सौहार्द्रपूर्ण वातावरण देखिएन । दुवै पक्षले आआफ्नो अडानलाई दोहोर्याएका मात्र थिए ।
मंगलवार (२९ मार्चमा) रुसी र युक्रेनी टोलीबीच टर्कीकै इस्तानबुलमा भेटघाट हुँदा वातावरण सकारात्मक बन्यो । अनि यो विनाशक युद्ध अन्त्य गर्ने विषयमा हलुकै भए पनि रूपरेखा कोरिएको छ ।
वार्तामा क्राइमिया तथा डोनबास क्षेत्रको भविष्य, सुरक्षा प्रत्याभूतिले संरक्षण गर्ने युक्रेनको तटस्थ हैसियत, किएभको उत्तरमा तैनाथ रुसी फौजहरूलाई अन्यत्र पठाउने कदम तथा रुस र युक्रेनका राष्ट्रपतिहरूबीच हुन सक्ने भेटघाटका सम्भावना देखिएका छन् ।
सन् २०१४ मा रुसले आफूमा गाभेको क्राइमियाको विषयमा गरिने कुरालाई युक्रेनले थाती राख्न खोजेको देखिन्छ ।
युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदीमीर जेलेन्स्कीका सल्लाहकार मिखाइलो पोदोल्याकले क्राइमियालाई रुसले गाभेको कदमलाई युक्रेन र पश्चिमी मुलुकहरूले स्वीकार नगरेको बताएका छन् । ‘यस विषयमा १५ वर्षसम्म केही नबोल्ने र त्यस भूभागको हैसियतका विषयमा द्विपक्षीय वार्ता गर्ने सहमति बनेको थियो । अनि १५ वर्षसम्म द्विपक्षीय वार्ता चल्दा सैन्य कारवाही नगर्ने विषयमा पनि बेग्लै छलफल भएको थियो,’ उनले बताए ।
अत्यन्तै विवादित यो विषय तत्कालका लागि छलफल गरिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन ।
अहिले दुवै पक्ष सकारात्मक मूडमा देखिन्छन् । युद्ध अन्त्य गर्नका लागि रूपरेखा कोर्ने सन्धिलाई विचार गरिरहेको र त्यसको काउन्टर प्रस्ताव आफूहरूले तयार पार्ने भनी रुसी वार्ताकारहरूले भनेको पोदोल्याकले बताए ।
रुसी प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख भ्लादिमिर मेदिन्स्कीले वार्ता सकारात्मक रहेको बताए भनी रुसको समाचार संस्था तासले खबर दिएको छ । युद्ध अन्त्यका लागि रुसले युक्रेनतर्फ दुई कदम बढाएको पनि उनको भनाइ छ ।
चर्निहिभ र युक्रेनको राजधानी किएभ नजिक सैन्य गतिविधि घटाउने रुसको घोषणा युद्ध अन्त्यको पहिलो कदम हो । उत्तरी युक्रेनमा रहेको चर्निहिभलाई रुसी फौजहरूले घेराबन्दी गरेका छन् र त्यहाँ विगत तीन हप्तामा व्यापक क्षति पुगेको छ ।
युक्रेनका प्रस्तावहरू राष्ट्रपति पुटिनसमक्ष प्रस्तुत गर्नका लागि उपयुक्त रहेको र रुसले त्यसको उचित प्रतिक्रिया जनाउने पनि मेदिन्स्कीले बताए ।
‘सहमति छिट्टै बनेमा र सम्झौताको बाटो खुलेमा शान्तिलाई निष्कर्षमा पुर्याउने अवसर पाइनेछ,’ मेदिन्स्कीले बताए । रुस र युक्रेनबीच भएको वार्तामा रुसी अधिकारीका तर्फबाट आएको यो सबभन्दा लचिलो बयान हो ।
शान्ति प्रक्रियामा पुटिनको संलग्नता हुने कुरालाई रुसी अधिकारीहरूले अस्वीकार गरिरहेका थिए । प्रत्यक्ष वार्ताका लागि पुटिन टेबलमा आउनुअघि पर्याप्त सहमति बनिसकेको हुनुपर्ने अडान उनीहरू राख्थे ।
रुसको सरकारी समाचार संस्था आरआईए नोभोस्तीले रुसी प्रतिनिधिमण्डललाई उद्धृत गर्दै दिएको खबरअनुसार, रुस र युक्रेनका परराष्ट्रमन्त्रीहरूले शान्ति सन्धिको प्रारम्भिक खाकामा सहमति जनाएपछि पुटिन र जेलेन्स्कीबीच भेटघाट हुन सक्छ ।
यस वार्ताको मध्यस्थता गर्ने टर्कीका परराष्ट्रमन्त्री मेव्लुत काभुसोग्लुले सम्भावित रोडम्याप कोरेका छन् । स्थायी राजनीतिक समाधानका लागि सम्भव भएसम्म चाँडो युद्धविराम गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताएका छन् ।
अप्ठ्यारा विषयहरू रुस र युक्रेनका परराष्ट्रमन्त्रीहरूसमक्ष पेश गरिनेछ र उनीहरूले साझा धारणा बनाउनका लागि त्यसलाई थपघट गर्नेछन् । त्यसपछि पुटिन र जेलेन्स्कीबीचको भेटघाटलाई एजेन्डा बनाइनेछ ।
युक्रेनका लागि सुरक्षा प्रत्याभूति द्वन्द्व समाधानको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो । युक्रेनको संविधानले प्रत्याभूति गरेको नेटो सदस्यताका लागि निवेदनको अडानलाई जेलेन्स्की र युक्रेनी अधिकारीहरूले परित्याग गरिसकेका छन् ।
अहिले बेग्लै किसिमको कुरा उठिरहेको छ ।
युक्रेनी टोलीका एक सदस्य डेभिड आराख्मियाले वार्तापछि युक्रेनी टीभीलाई बताए, ‘यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि होस् र यसमा सुरक्षा प्रत्याभूति दिने सबै पक्षले हस्ताक्षर गरून् अनि यसलाई अनुमोदन गरियोस् भनी हामी जोड दिन्छौं ।’
यस सन्धिलाई प्रत्याभूति दिने मुलुकका संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने युक्रेनी अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रत्याभूति दिने मुलुकमा रुससहित संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्का स्याथी सदस्य राष्ट्रहरू पनि हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रत्याभूतिहरू अत्यन्तै विशिष्ट हुनुपर्ने आराख्मियाले बताए । युक्रेनमाथि सैन्य आक्रमण गरिएको खण्डमा तीन दिनभित्र परामर्श गरिसक्नुपर्नेछ ।
‘त्यसपछि प्रत्याभूति दिने मुलुकहरूमा हामीलाई सहयोग गर्नैपर्ने दायित्व रहन्छ । हामीले अहिले चाहेको तर नपाएको सैन्य सहायता, सशस्त्र बल, हतियार र उडान निषेध हामीले पाउनुपर्छ,’ आराख्मियाले बताए ।
युक्रेनीहरू अब संरक्षित तथा स्थायी तटस्थताको खोजी गरिरहेका छन् ।
युक्रेनी प्रतिनिधिमण्डलका अर्का सदस्य ओलेक्सान्दर चाल्यीले बताए, ‘युक्रेनको सुरक्षा पुनर्बहालीका लागि गर्न सकिने सबै काम जरूरी छ । यी महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरूलाई हामीले बलियो बनाउन सक्यौं भने युक्रेनले असंलग्न र गैरआणविक राज्यको हैसियतलाई स्थायी तटस्थतामा स्तरोन्नति गर्न सक्नेछ ।’
चाल्यीले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भने, ‘हामी विदेशी सैन्य अड्डा वा टुकडी आफ्नो भूमिमा राख्ने छैनौं । हाम्रो देशमा हुने सैन्य तालिम कार्यक्रम सुरक्षा प्रत्याभूति दिने मुलुकहरूको सहमतिमा मात्र गरिनेछ ।’
पुटिनले पहिलेदेखि नै युक्रेनलाई यसै गर्न भनिरहेका हुन् । विशेष सैन्य कारवाही शुरू गर्नुभन्दा अघिको लामो सम्बोधनमा यही कुरा उनले अभिव्यक्त गरेका थिए ।
नेटोको सदस्यताको आकांक्षालाई परित्याग गरेको बदलामा युक्रेनले युरोपेली संघको सदस्यता आफूलाई चाँडो दिनुपर्ने अपेक्षा राखेको छ । सुरक्षा प्रत्याभूति दिने मुलुकहरूले त्यसका लागि सहयोग गर्नुपर्ने उसको अडान छ ।
ईयूको सदस्यताको सम्भावना युक्रेनीहरूमाझ निकै लोकप्रिय छ । सुरक्षा प्रत्याभूति सहित युक्रेनको तटस्थताको हैसियत लगायतका सम्झौतालाई जनमतसंग्रहका लागि लगिँदा ईयूको सदस्यताको विषयले युक्रेनीहरूलाई सबै सम्झौता स्वीकृत गर्न सहयोग गर्नेछ ।
यसका लागि अझै लामो बाटो हिँड्नुपर्ने हुन्छ । यसका सिद्धान्तहरू त निर्धारण गरिएका छन् तर यसको विस्तार, क्रम तथा भाषामा सहमति जुट्न कठिन छ । पोदोल्याकले भने, ‘युद्धविरामपछि अनि रुसी सैनिकहरू युक्रेनी भूमिबाट पूरै हटेपछि मात्र सुरक्षा प्रत्याभूतिको सन्धिमा हस्ताक्षर गरिनेछ ।’
रुसीहरूले किएभको उत्तरमा सैन्य कारवाही घटाउने सहमति जनाएको भए पनि पूर्व, उत्तरपूर्व र दक्षिणमा अझै पनि भीषण लडाइँ चलिरहेको छ ।
वार्तास्थलबाट हिँड्नुअघि मेदिन्स्कीले किएभ नजिक तथा चर्निहिभमा क्रमशः सैन्य कारवाही कम गर्नुलाई युद्धविराम भन्न नमिल्ने बताए । तर उनले भने, ‘किएभका मान्छेले निर्णय लिनुपर्ने हामीलाई थाहा छ त्यसैले हामी उक्त शहरलाई थप जोखिममा पार्न चाहँदैनौं ।’
वार्तामा प्रगति भएन वा विफल भयो भने किएभको उत्तरबाट सारिने सैनिकहरू पूर्व र दक्षिणतर्फ तैनाथ गरिन सक्छन् ।
गत आइतवार युक्रेनको सैन्य गुप्तचर संस्थाका प्रमुखले युक्रेनलाई पुटिनले दुई टुक्रा बनाउन खोजेको चेतावनी दिएका थिए ।
‘उनले युक्रेनलाई उत्तर र दक्षिण कोरिया जस्तो गरी टुक्य्राउन खोजेका हुन सक्छन् । रुसी फौजहरूले हाम्रो देशमा ओगटेका भूमि र नओगटेका भूमिबीच विभाजन रेखा कोर्न खोजेका छन्,’ किरिलो बुदानोभले बताए ।
विस्तृत युद्धविराम नभएको अवस्थामा धेरै सम्झौताहरू गर्न बाँकी नै छ । क्रेमलिनको उद्देश्यका विषयमा युक्रेनी पक्ष धेरै ढुक्क छैन । अन्तिम परिणाम एक व्यक्तिको हातमा छ । ती हुन् भ्लादिमिर पुटिन ।
सीएनएनमा टिम लिस्टरले गरेको विश्लेषणलाई लोकान्तरका लागि विन्देशदहालले अनुवाद गरेका हुन् ।
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...