मुलुकको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भएकाले अहिलेदेखि नै सुधार हुन नसके धरासायी हुने नेकपा एमालेले बताएको छ ।

एमालेको केन्द्रीय प्रचार विभागले ‘मुलुकको आर्थिक अवस्थाका सम्बन्धमा’ तीन पूर्व अर्थमन्त्री राखेर गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मुलुकको अर्थतन्त्र प्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको हो ।

एमालेबाट प्रतिनिधित्व गरेका पूर्व अर्थमन्त्रीत्रय, विष्णुप्रसाद पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज खतिवडाले देशको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख हुनुका ३६ वटा कारण औंल्याएका छन् । 

विदेशी मुद्रा दबाबमा परेपछि सरकारले ४० शीर्षकमा १३ सय वस्तुको आयात रोक्नुपर्ने अवस्था आउनु नै अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भएको संकेत रहेको पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको तर्क छ । 

उनले विदेशी मुद्रामा चाप परेको र रसिया–युक्रेन युद्धका कारण ४० लाख नागरिक विस्थापित भएकाले तिनको व्यवस्थापन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय लाग्नुपर्ने हुँदा तत्काल पर्यटन आय पनि नबढ्ने बताए । अहिले नै विदेशी मुद्रा बढ्ने आधार नभएको र सरकारले दीर्घकालीन आधार बनाउन नसकेको उनको भनाइ छ । 

अहिलेको अवस्थामा राज्यको ढुकुटीमा ३३ अर्ब रुपैयाँ छ भने ठेकेदारकै भुक्तानी ५० अर्ब रुपैयाँ भइसकेकाले अहिले खर्च गर्नुभन्दा रोक्नुपर्छ भन्ने अवस्था सरकारले ल्याउन खोजेको आरोप पाण्डेको छ । अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्था संकटग्रस्त भएकाले सरकारले सुधार गर्नुभन्दा पनि सरकार आर्थिक सल्लाहकारको कुरा नसुन्ने, गर्भनर हटाउने र आर्थिक संकट सिर्जना गर्ने कार्यमा उद्दत् रहेको पाण्डेको तर्क छ ।

पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि गत वर्ष एकल अंकमा रहेको बैंक ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुर्‍याएको, ११ महिनालाई वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अवस्थाबाट यति छिटो ६ महिनाभन्दा कममा झारिएको बताए । 

अहिले नै चालू खर्चको सीमा नाघेको, सरकारका मन्त्रीहरू कामाउ धन्दामा लागेको सहितका कारण अर्थतन्त्रका सूचक खराब हुँदै गएको खतिवडाले बताए । 

खतिवडाले सरकार आफ्नो स्वार्थमा सीमित भएको, निजी क्षेत्रले आफ्नो कुरा राख्ने अवस्था नभएको, आयातको वद्धि अस्वभाविक भएकाले अर्थतन्त्रको अवस्था श्रीलंकाको जस्तै हुन्छ कि भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको बताए । मुलुक आर्थिक रूपमा संकटोन्मुख भएकाले खतराको घण्टी बजिसकेको उनको भनाइ छ ।

खतिवडाले केन्द्र सरकारले खर्च गर्न नसक्नु, प्रदेशमा पनि २५ प्रतिशतभन्दा खर्च नबढ्नु, सरकारी संस्थाहरू आयल निगम, नेपाल वायुसेवा निगम र विद्युत् प्राधिकरण घाटामा जानु सहितका कारणले अर्थतन्त्र थप कमजोर बन्न पुगको तर्क गरेका छन् ।

पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि आर्थिक अवस्था बिग्रिसकेकाले तत्कालै हस्ताक्षेप गरेर सुधार गर्न नसके धरासायी हुने बताए । 

‘हामीले एक वर्षअगाडि सुदृढ अवस्थामा छाडेको अर्थतन्त्र त्यसपछिको ६ महिनामा नै किन यति धेरै बिग्रियो ?’ पौडेलले प्रश्न गरे । उनले सरकारले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण लिन नसकेको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको, बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम नभएको, अघिल्लो सरकारले ल्याएको लोकप्रिय बजेट कार्यान्वयन नगरेको र सरकार स्वायत्त संस्था राष्ट्र बैंकमा हस्ताक्षेप गरेर बस्न थालेको हुँदा अर्थतन्त्र कमजोर भएको बताए ।

अर्थतन्त्र संकटतर्फ जानुमा एमालेले देखेका प्रमुख कारण 

व्यापार घाटाको सन्तुलन बिग्रनु, रेमिट्यान्सलाई बढाएर बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन नसक्नु,  विदेशी मुद्रा सञ्चिति १४ खर्ब रुपैयाँलाई बढाउनु पर्नेमा निरन्तर घटाउनु, ११ महिनाभन्दा बढीको वस्तु आयात धान्न सक्ने क्षमता ६ महिनासम्म आउँदा पनि सरकार गम्भीर नहुनुले अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको एमालेले उल्लेख गरेको छ ।

बैंक ब्याजदर नियन्त्रण गर्न नसकेको, निक्षेप नबढाउने र कर्जा मात्रै बढाउने गरेको हुँदा अर्थतन्त्र संकटतर्फ गइरहेको एमालेको आरोप छ ।

समयमा नै बजेट पारित नगरेर देशको इतिहासमा राज्यलाई बजेटविहीन अवस्थाबाट गुजारिएको, बजेट कार्यान्वयन फितलो र चालू खर्च बजेट अनुमानभन्दा धेरै हुने खतरा बढ्दै गएको एमालेले औंल्याएको छ ।

बजेट ल्याउन गरिएको ढिलाइ र समयमा नै मौद्रिक नीति ल्याउन अर्थमन्त्रीले रोकेकै कारण मौद्रिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या राष्ट्र बैंकले समयमा नै सम्बोधन नपाएको र त्यसको नतिजास्वरूप देश वित्तीय संकटउन्मुख भएको दाबी एमालेको छ ।

गठबन्धन सरकारले नेकपा (एमाले) को सरकारका लोकप्रिय कार्यक्रम खारेज गरेको,  सरकारको ध्यान आर्थिक समस्याभन्दा आफ्नै स्वार्थ सिद्धितर्फ केन्द्रित भएको, रुस–युक्रेन युद्धको नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरणतर्फ सरकारले समयमा नै कुनै ठोस कदम चाल्न नसकेका कारण यसको असर अर्थतन्त्रमा देखिएको एमालेको तर्क छ ।

अर्थतन्त्र गम्भीर संकटको मोडमा पुग्नुमा सरकारले सुधारमा चासो नलिएको, मूल्य वृद्धिदर अघिल्लो सरकारका बेलामा भन्दा दोब्बर भएको, मूल्य अनुगमन नगर्दा जथाभावी मूल्यवृद्धि गर्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको, वैदेशिक व्यापार घाटा देशले धान्नै नसक्ने गरी उकासिएको सहितको कारण पनि औंल्याइएको छ । 

चालू खाता घाटा धान्नै नसकिने स्तरमा पुगेको, अवैध कारोवार र हुण्डी फस्टाएका कारण औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण नआएका कारण देशको बाह्य कारोवारमा चालू खाता घाटा आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनाको १०४ अर्बको तुलनामा ४ गुणाले बढेर ४ खर्ब १४ अर्ब पुगिसकेको छ । अहिले ८ महिनामा नै यो घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको १० प्रतिशत पुग्ने देखिएका कारण अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेको पनि एमालेले औंल्याएको छ । 

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पहिरो गइरहेको, बैंकिङ प्रणालीको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा र तरलता संकट भएको, सरकारले वित्त व्यवस्थापन गर्न नसकेको, प्रदेशको वित्त स्थितिसमेत निराशाजनक भएको पनि एमालेले औंल्याएको छ ।

सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरू अस्तव्यस्त भएको, आर्थिक नीति असंगतिपूर्ण भएको, सरकारले विकास साझेदारहरूको विश्वास गुमाउँदै गुमाउँदै गएको, अर्थ प्रणाली गलत र अदृश्य तत्वको हातमा पुग्दा समेत सरकार चुप लागेर बसेका कारण पनि अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र पुगेको आरोप एमालेको छ ।

सरकारमाथि व्यावसायिक क्षेत्रको विश्वास गुम्दै गएको र निजी क्षेत्र निराशा भएका छन् । सरकारी निकायबीच नै समन्वय छैन भने सम्पत्ति शुद्धीकरणको चपेटामा सरकार परेको छ, जसले गर्दा सरकार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्नुपर्नेमा उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको आरोप पनि एमालेको छ । 

सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव भएको, आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न उपयुक्त उपायको खोजी नगरेको र सकारको आर्थिक सल्लाहकार राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गरेको सहितका कारणले अर्थतन्त्र झन् कमजोर हुने तर्क एमालेका ३ पूर्व अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक वक्तव्यमार्फत नै गरेका छन् ।​

हेर्नुहोस्, एमालेले औंल्याएका ३६ कारण :