स्थानीय तहलाई छलेर उपभोक्ता समितिमार्फत ५ लाख रुपैयाँका टुक्रे योजना वितरण गरेको भन्दै बागमती प्रदेश सरकारविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौंडामा उजुरी परेको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले विनियोजन विधेयक विपरीत २ हजार २९९ वटा योजनामा बजेट रकमान्तर गरेको थियो ।

बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को २०७८ फागुन ६ गतेको निर्णयले बजेट रकमान्तर गरिएको छ । संविधानको धारा २३२ विपरीत स्थानीय तहलाई छलेर उपभोक्ता समितिमार्फत विकास निर्माणको काम अघि बढाउने सरकारको निर्णय संविधान र कानून विपरीत भएको भन्दै सरकारविरुद्ध उजुरी परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौंडाले जनाएको छ । 

प्राविधिक लागत स्टिमेट विना सम्भाव्यता नै अध्ययन नगरी स्थानीय तहले गर्दै आएको काममा दोहोरो हुने गरी प्रदेश सरकारले बजेट वितरण गरेको निवेदनमा उल्लेख भएको आयोगका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद सापकोटाले बताए ।

निवेदनउपर अख्तियारले छानबिन गर्ने सूचना अधिकारी सापकोटाले बताए । प्रदेश सरकारले निर्वाचनका बेला कार्यकर्तासँगको मिलेमतोमा रकम दुरुपयोग गर्ने मनसायले मनोमानी योजना छनोट गरी बजेट वितरण गरेको भन्दै प्रतिपक्ष दल एमालेले सरकारको विरोध गर्दै आएको थियो ।