फागुन १५, २०७४
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख कुनै एक पदमा महिला अनिवार्य गर्न नपर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरिदिएको छ । अधिवक्ता मोहना अन्सारीले स्थानीय तहमा प्रमुख पदमध्ये कुनै एकमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने माग गर्दै दायर रिटमा न्यायाधीशहरू सपनाप्रधान मल्ल र कुमार रेग्मीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि सो रिटलाई अग्राधिकार दिएको छ । उनले ४ वैशाखमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा निर्वाचन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दिएकी थिइन् ।
राजनीतिक दलहरूले गठबन्धनका आधारमा स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एउटा मात्रै पदमा उम्मेदवार दिँदा महिला अनिवार्य गर्नु नपर्ने आयोगको निर्णय संविधानको भावनाविपरीत रहेको भन्दै अन्सारीले यसलाई रोक्न परमादेशको माग गरेकी थिइन् । अधिवक्ता अन्सारीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै निर्वाचन आयोगले गत १६ चैतमा राजनीतिक दललाई जारी गरेको निर्देशनको बुँदा नम्बर ६ मा संविधानविपरीत प्रावधान राखेको थियो ।
अधिवक्ता अन्सारीले संविधानविपरीत आयोगले निर्णय गरेपछि स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये कुनै एक पदमा महिलाको मनोनयन हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई हटाई महिलाहरूको नेपालको संविधानको धारा १८ समानताको हक, धारा ३८ महिलाको हक र धारा ४२ सामाजिक न्यायको हकमाथि आघात भएको भन्दै रिट दायर गरेकी थिइन् ।
संविधानले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि दलले उम्मेदवार खडा गर्दा एक जना पुरुष र एक जना महिला उठाउनैपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, कुनै दलले एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिँदा महिला अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रावधान छैन । यही प्रावधानमा टेकेर गठबन्धन गरेका दलहरूले दुवै पदमा पुरुषलाई उठाउँदा महिला उपस्थिति कम छ । निर्वाचन आयोगको सो निर्णयका कारण सत्तामा गठबन्धनले देशभर स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमा पुरुष उम्मेदवारलाई उठाएका छन् ।
अधिवक्ता अन्सारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मनोनयनअघि नै दर्ता भएको रिटमा ११ वैशाखमा मात्रै सुुनुवाइ भयो । अन्सारीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै वैशाख ११ गते न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले वैशाख १२ गते दिनको ११ बजे विपक्षी सरकार र निर्वाचन आयोगलाई अदालतमा उपस्थित हुन भनेको भनेको थियो ।
तर, आयोगका प्रतिनिधि स्थानीय तहको निर्वाचनको कारण देखाउँदै उपस्थित भएनन् । १३ वैशाखमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा परेको सो रिट हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखियो । देशभर स्थानीय तहमा उम्मेदवारी परेपछि १४ वैशाखमा न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्ल र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले खबर लेखेका छन् ।
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
जापानी बिदेशमन्त्री कामिकाबा योको झन्डै आठ घण्टाको नेपाल भ्रमण गरी स्वदेश फर्किएकी छन् । विमान चार्टर गरी नेपाल आएको मन्त्री योकोले स्वदेश फिर्दा भने नेपालको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडान प्...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...