२८ असार २०८३, आइतबार
२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएपछि कार्यान्वयनको एक चरण पूरा हुन लाग्दैछ । संघीय शासन प्रणालीअनुसार ३ तहका सरकारहरूमध्ये स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन २०७४ मा भई उक्त अवधिको कार्यकाल पूरा हुन लागेको हो ।
वैशाख ३० गते दोस्रो अवधिका लागि निर्वाचन हुँदैछ । त्यससँगै संविधानको कार्यान्वयनमा आवधिक निर्वाचनको एक चक्र पूरा हुनेछ ।
यसबीचमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ५ वर्षे कार्यकालमा स्थानीय तहलाई साँच्चिकै सरकारका रूपमा स्थापित गराएका छन् । संविधानअनुसार स्थानीय तहबाटै कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको कार्यान्वयन गरी सरकारकै रूपमै स्थापित गराएका हुन् ।
संविधानले ५२ प्रतिशत अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिए पनि संघीय सरकारले भने १४ प्रतिशत मात्र बजेट स्थानीय तहमा दिएको छ । साधन र स्रोत र पर्याप्त जनशक्ति हुने हो भने स्थानीय तहले अझ धेरै काम गर्न सक्ने स्थानीय शासन विज्ञ रमेशकुमार अधिकारीले बताए ।
तर पनि संविधानले स्थानीय तहलाई आफैं कानून बनाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । यस अवधिमा स्थानीय तहले न्यूनतम ३५ देखि ६५ वटासम्म कानून बनाई कार्यान्वयन गरेका नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले जनाएका छन् ।
नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाका अनुसार स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि गाउँ शहरीकरणतर्फ उन्मुख हुँदै गएका छन् भने शहर नयाँ बन्दै गएका छन् । उनका अनुसार अहिले स्थानीय तहका पुराना गोरेटा अहिले कम्तीमा पनि ग्राबेलयुक्त र पक्की बनेका छन् । गाउँ र बस्तीमा खानेपानीको पहुँच पुगेको छ । तुइनबाट कठिन यात्रा गर्न बाध्य दुर्गम पहाडी जिल्लाका नागरिकले झोलुङ्गे पुलबाट यात्रा गर्न पाएका छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा गाउँका नागरिकको जीवन अहिले सहज बन्दै गएको छ । कृषिमा आधुनिकीकरण र यन्त्रीकरण भई उत्पादन बढेको छ । वर्षको २ सिजन उत्पादन हुने गाउँमा विकासे बीउ, मल र प्रविधिको प्रयोगले ४ बाली उत्पादन हुन थालेको छ । गाउँगाउँमा भूकम्पले ढलेका निजी आवास, सामुदायिक विद्यालय, मठमन्दिर, पुनर्निर्माण भएका छन् । यी सबै कार्यमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको विशेष योगदान छ ।
देवकोटाले भने, ‘२०७४ सालमा १५ वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले नागरिकले सधैं देखिने, भेटिने र सुनिने जनप्रतिनिधि पाए । त्यसपछि स्थानीय तहको विकासमा नौलो आयाम थपिने गरी भौतिक र सामाजिक विकास भएका हुन् ।’
स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिका रूपमा वडाध्यक्षसहितका वडा सदस्य ३३ हजार ७१५, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष ९२०, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख ५८६ गरी जम्मा ३५ हजार २२१ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए ।
तीमध्येका एक ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका निवर्तमान नगर प्रमुख तथा दोस्रो अवधिको स्थानीय तहका निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसका नगर प्रमुखका उम्मेदवार गजेन्द्र महर्जनले संविधान र कानून कार्यान्वयन गराउने महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले निरन्तर विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि साधक रूपमा काम गरेको बताए ।
तीनै तहका नीति, योजना र बजेट कार्यान्वयन गर्ने भूगोल स्थानीय तह नै भएकाले संघ र प्रदेश सरकारका योजना कार्यान्वयन गर्दै संघीयता कार्यान्वयन गराउने काममा समेत स्थानीय तहको भूमिका प्रभावकारी बनेको छ । उनले भने, ‘स्थानीय तहमा जनप्रनिनिधि नियमित खटेर काम गरेकाले ५ वर्षमा स्थानीय तहमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल भएको हो ।’
संविधानले नागरिकका ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । अधिकांश मौलिक हक स्थानीय सरकारले पूरा गर्नुपर्छ सो काम स्थानीय तहले गरिहेका छन् । स्थानीय शासनविज्ञ रमेशकुमार अधिकारीले पाँच वर्षमा स्थानीय तहले आकर्षक कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गरेको बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहले आ–आफ्नो पालिकाभित्रका जमिन बाँझो राख्न नपाइने नीति बनाई कार्यान्वयन गरेका छन् ।
जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम लागू गरी नागरिक र जनप्रतिनिधिबीचको सम्बन्ध स्थापित गरेका छन् । सुत्केरी महिलासँग उपप्रमुख कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी सुत्केरी महिलालाई पोषिलो खुराक दिने कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेका छन् । छोरीलाई अनिवार्य पढाउनुपर्ने, छोरी नपढाएका स्थानीय तहबाट दिने सिफारिस नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन भएका छन् । मासिक रूपमा जनप्रतिनिधि नागरिकले कम्तीमा एक दिन अनिवार्य सामाजिक कार्य गर्नुपर्ने नीति लागू भएका छन् ।
पालिकाभित्रका सार्वजनिक जमिन संरक्षण गरी सो स्थानमा पार्क बनाइएका छन् । स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी स्थानीय कला, सम्पदा, धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्रको चिनारी गराउने र कतिपय पालिका बालश्रमुक्त पालिका घोषणा भएका छन् ।
उपभोक्ता समितिले गर्ने काममा २५ प्रतिशत जनताको लागत सहभागिताले स्थानीय सरकारकोे पुँजीमा वृद्धि भएको छ । स्थानीय तहमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढ्न थालेको छ । स्थानीय सरकारको काम पारदर्शी, जबाफदेही भएका छन् । गल्ती भएको काममा सर्वसाधारणले प्रश्न गर्नसक्ने भएका छन् । गोरखापत्रमा खबर छ ।
