मंसिर २५, २०८०
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएपछि कार्यान्वयनको एक चरण पूरा हुन लाग्दैछ । संघीय शासन प्रणालीअनुसार ३ तहका सरकारहरूमध्ये स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन २०७४ मा भई उक्त अवधिको कार्यकाल पूरा हुन लागेको हो ।
वैशाख ३० गते दोस्रो अवधिका लागि निर्वाचन हुँदैछ । त्यससँगै संविधानको कार्यान्वयनमा आवधिक निर्वाचनको एक चक्र पूरा हुनेछ ।
यसबीचमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ५ वर्षे कार्यकालमा स्थानीय तहलाई साँच्चिकै सरकारका रूपमा स्थापित गराएका छन् । संविधानअनुसार स्थानीय तहबाटै कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको कार्यान्वयन गरी सरकारकै रूपमै स्थापित गराएका हुन् ।
संविधानले ५२ प्रतिशत अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिए पनि संघीय सरकारले भने १४ प्रतिशत मात्र बजेट स्थानीय तहमा दिएको छ । साधन र स्रोत र पर्याप्त जनशक्ति हुने हो भने स्थानीय तहले अझ धेरै काम गर्न सक्ने स्थानीय शासन विज्ञ रमेशकुमार अधिकारीले बताए ।
तर पनि संविधानले स्थानीय तहलाई आफैं कानून बनाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । यस अवधिमा स्थानीय तहले न्यूनतम ३५ देखि ६५ वटासम्म कानून बनाई कार्यान्वयन गरेका नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले जनाएका छन् ।
नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाका अनुसार स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि गाउँ शहरीकरणतर्फ उन्मुख हुँदै गएका छन् भने शहर नयाँ बन्दै गएका छन् । उनका अनुसार अहिले स्थानीय तहका पुराना गोरेटा अहिले कम्तीमा पनि ग्राबेलयुक्त र पक्की बनेका छन् । गाउँ र बस्तीमा खानेपानीको पहुँच पुगेको छ । तुइनबाट कठिन यात्रा गर्न बाध्य दुर्गम पहाडी जिल्लाका नागरिकले झोलुङ्गे पुलबाट यात्रा गर्न पाएका छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा गाउँका नागरिकको जीवन अहिले सहज बन्दै गएको छ । कृषिमा आधुनिकीकरण र यन्त्रीकरण भई उत्पादन बढेको छ । वर्षको २ सिजन उत्पादन हुने गाउँमा विकासे बीउ, मल र प्रविधिको प्रयोगले ४ बाली उत्पादन हुन थालेको छ । गाउँगाउँमा भूकम्पले ढलेका निजी आवास, सामुदायिक विद्यालय, मठमन्दिर, पुनर्निर्माण भएका छन् । यी सबै कार्यमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको विशेष योगदान छ ।
देवकोटाले भने, ‘२०७४ सालमा १५ वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले नागरिकले सधैं देखिने, भेटिने र सुनिने जनप्रतिनिधि पाए । त्यसपछि स्थानीय तहको विकासमा नौलो आयाम थपिने गरी भौतिक र सामाजिक विकास भएका हुन् ।’
स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिका रूपमा वडाध्यक्षसहितका वडा सदस्य ३३ हजार ७१५, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष ९२०, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख ५८६ गरी जम्मा ३५ हजार २२१ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए ।
तीमध्येका एक ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका निवर्तमान नगर प्रमुख तथा दोस्रो अवधिको स्थानीय तहका निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसका नगर प्रमुखका उम्मेदवार गजेन्द्र महर्जनले संविधान र कानून कार्यान्वयन गराउने महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले निरन्तर विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि साधक रूपमा काम गरेको बताए ।
तीनै तहका नीति, योजना र बजेट कार्यान्वयन गर्ने भूगोल स्थानीय तह नै भएकाले संघ र प्रदेश सरकारका योजना कार्यान्वयन गर्दै संघीयता कार्यान्वयन गराउने काममा समेत स्थानीय तहको भूमिका प्रभावकारी बनेको छ । उनले भने, ‘स्थानीय तहमा जनप्रनिनिधि नियमित खटेर काम गरेकाले ५ वर्षमा स्थानीय तहमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल भएको हो ।’
संविधानले नागरिकका ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । अधिकांश मौलिक हक स्थानीय सरकारले पूरा गर्नुपर्छ सो काम स्थानीय तहले गरिहेका छन् । स्थानीय शासनविज्ञ रमेशकुमार अधिकारीले पाँच वर्षमा स्थानीय तहले आकर्षक कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गरेको बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहले आ–आफ्नो पालिकाभित्रका जमिन बाँझो राख्न नपाइने नीति बनाई कार्यान्वयन गरेका छन् ।
जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम लागू गरी नागरिक र जनप्रतिनिधिबीचको सम्बन्ध स्थापित गरेका छन् । सुत्केरी महिलासँग उपप्रमुख कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी सुत्केरी महिलालाई पोषिलो खुराक दिने कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेका छन् । छोरीलाई अनिवार्य पढाउनुपर्ने, छोरी नपढाएका स्थानीय तहबाट दिने सिफारिस नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन भएका छन् । मासिक रूपमा जनप्रतिनिधि नागरिकले कम्तीमा एक दिन अनिवार्य सामाजिक कार्य गर्नुपर्ने नीति लागू भएका छन् ।
पालिकाभित्रका सार्वजनिक जमिन संरक्षण गरी सो स्थानमा पार्क बनाइएका छन् । स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी स्थानीय कला, सम्पदा, धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्रको चिनारी गराउने र कतिपय पालिका बालश्रमुक्त पालिका घोषणा भएका छन् ।
उपभोक्ता समितिले गर्ने काममा २५ प्रतिशत जनताको लागत सहभागिताले स्थानीय सरकारकोे पुँजीमा वृद्धि भएको छ । स्थानीय तहमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढ्न थालेको छ । स्थानीय सरकारको काम पारदर्शी, जबाफदेही भएका छन् । गल्ती भएको काममा सर्वसाधारणले प्रश्न गर्नसक्ने भएका छन् । गोरखापत्रमा खबर छ ।
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...