अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलिया सदस्य भएको समूह क्वाड्रिल्याटरल सिक्योरिटी डायलोग (क्वाड) को बैठक मंगलवार (मे २४ मा) जापानको राजधानी टोक्योमा हुन गइरहेको छ । 

गत सेप्टेम्बर महिनापछि पहिलोपटक चारै देशका सरकारप्रमुखहरू सशरीर उपस्थित भएर बैठक गर्न लागेका छन् । यस बैठकमा दुई नयाँ सरकारप्रमुख रहनेछन् । 

अस्ट्रेलियामा दुई दिनअघि मात्र सरकार परिवर्तन भएर एन्थोनी एल्बनिजी नयाँ प्रधानमन्त्री भएका छन् । शपथ लिएलगत्तै उनी क्वाड बैठकमा सहभागी हुने भएका छन् । त्यस्तै जापानका नयाँ प्रधानमन्त्री फुमिओ किशिदाले पहिलोपटक क्वाड बैठकमा सहभागिता जनाउनेछन् । 

क्वाड सदस्यहरूबीचको सहकार्यलाई थप गति दिन तथा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा विकसित घटनाक्रमको चर्चा गर्नका लागि यो बैठक आयोजना गरिएको हो । भोलिको बैठकमा क्वाडले अहिलेसम्म गरेका पहल तथा कार्यसमूहहरूको कामको समीक्षा गर्ने, सहकार्यका नयाँ क्षेत्रलाई पहिचान गर्ने तथा भविष्यमा हुने सहकार्यका लागि रणनीतिक दिशानिर्देश तथा भिजन उपलब्ध गराउने कार्यक्रम छ । बैठकमा हिन्द–प्रशान्त आर्थिक संरचना जस्तो बहुपक्षीय आर्थिक परियोजनाका साथै श्रीलंकामा देखिएको अस्थिरता र सोलोमन आइल्यान्ड्ससँग चीनले हालै गरेको सुरक्षा सम्झौतासम्मका एजेन्डाहरू छन् ।

तर क्वाडले लिन खोजेका कतिपय पहलको कार्यान्वयन स्थिति सन्तोषजनक देखिएको छैन । कोभिडको छायाँमा आयोजित डेढ वर्षअघिको भर्चुअल क्वाड शिखर सम्मेलनमा सदस्य मुलुकहरूले कोभिडविरुद्ध एक अर्ब डोज खोप उत्पादन गर्ने र हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा वितरण गर्ने सहमति गरेको भए पनि यो परियोजना सफल हुन सकेको छैन । 

भारतको हैदराबादस्थित बायोलोजिकल ई नामक कारखानामा अमेरिकी जोनसन यान्ड जोनसन खोप बनाउने भनिए पनि त्यसको उत्पादनमा अनेकौं बाधाअडचन आइरहेको द हिन्दू पत्रिकाले खबर दिएको छ । त्यसमाथि दक्षिणपूर्वी एसिया तथा अन्य क्षेत्रका मुलुकहरूमा खोपको आपूर्ति अत्यधिक मात्रामा भएकाले माग घटेको छ । त्यस सन्दर्भमा क्वाडको महत्त्वाकांक्षी परियोजनाको सफलता सुनिश्चित छैन ।

त्यसबाहेक अन्य महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा पनि क्वाडले सार्थक काम गर्न सकिरहेको छैन । साइबर सुरक्षा, जलक्षेत्र सुरक्षा, मानवीय सहायता, विपद व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन लगायतका विषयमा क्वाडका तर्फबाट गरिएका पहल निकै सुस्त छन् ।

खासमा क्वाडलाई हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकबीचको सहकार्यका लागि स्थापित गरिएको भनिए पनि यस क्षेत्रमा चीनको उदयलाई रोक्ने यसको उद्देश्य हो । यसको पूरा नाममा परेको सिक्योरिटी अर्थात् सुरक्षा भन्ने शब्दले नै यो सामरिक प्रकृतिको भएको छनक दिन्छ । 

कोमामा पुगेको क्वाडलाई ब्युँताउने क्रममा सन् २०१२ मा जापानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेले यसलाई हीरा आकारको नक्सामा अटाउने लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको सुरक्षा संयन्त्रका रूपमा वर्णन गरेका थिए । आबेले हीराको बिम्ब उपयोग गरी अस्ट्रेलिया, भारत, जापान र अमेरिकाको हवाई राज्यको सहभागितामा हीरा आकारको समूह बनाउने अनि त्यसले हिन्द महासागरदेखि पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्रसम्मका साझा जलक्षेत्रको सुरक्षा दिने रणनीतिका रूपमा यसलाई वर्णन गरेका थिए । 

सन् २०११ मा अमेरिकाले चीनको उदय रोक्ने उद्देश्यले ध्यान केन्द्रित गर्नका लागि ल्याएको पिभट टु एसिया रणनीतिसँग आबेको क्वाड रणनीति मेल खान पुग्यो । त्यसैले अमेरिकाले हर्षपूर्वक यसलाई चीनको घेराबन्दी गर्ने साधनका रूपमा उपयोग गर्न खोजिरहेको छ । त्यसैअन्तर्गत हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका रणनीतिक समुद्री मार्गहरूमा चीनको प्रभाव घटाउनका लागि क्वाडले काम गर्न खोजेको छ । 

क्वाडको केन्द्रीय उद्देश्य नियममा आधारित विश्व व्यवस्था, जलआवागमनको स्वतन्त्रता (फ्रीडम अफ नेभिगेसन) र उदारवादी कारोबार प्रणालीको पैरवी हो । चीनले यी मान्यताहरूलाई कुल्चिने गरेकाले उसलाई रोक्नु क्वाड सदस्यहरूको दायित्व हो भन्ने भाष्य अमेरिकाले स्थापना गर्न खोजेको देखिन्छ । 

तर जलआवागमन स्वतन्त्रता रोक्ने उद्देश्य चीनले लिएकै छैन किनकि उसको कारोबारको ठूलो हिस्सा नै जलमार्गमार्फत नै भइरहेको छ । त्यसलाई रोकेर ऊ आफ्नो अर्थतन्त्रमा किन बञ्चरो हान्थ्यो होला ?

चीनप्रतिको चिसो व्यवहारकै सिलसिलामा मंगलवार क्वाडका सरकारप्रमुखहरूले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनले गर्दै आएको भनिएको अवैध माछा मार्ने कामलाई रोक्न एक नयाँ जलक्षेत्रीय पहल आरम्भ गर्न खोजेका छन् । फाइनान्सियल टाइम्स पत्रिकामा छापिएको खबरअनुसार, त्यस पहलअन्तर्गत जलक्षेत्रीय सुरक्षा प्रणालीले भूउपग्रहीय प्रविधि उपयोग गरी हिन्द महासागरदेखि दक्षिणी प्रशान्तसम्म ट्य्राकिङ सिस्टम बनाउनेछ । सिंगापुर र भारतमा रहेका निगरानी केन्द्रहरूसँग त्यस प्रविधिलाई जोडिनेछ । 

चीनप्रति अमेरिकाकै जस्तो आक्रामकता अस्ट्रेलिया र जापानले पनि अपनाउन खोजेका छन् भने भारत यसमा धेरै उत्साहित देखिँदैन । वास्तवमा क्वाडको सबभन्दा कमजोर कडी भारत नै हो किनकि चीनसँग स्थलसीमा जोडिएको र रुससँग हतियार किन्ने एक मात्र क्वाड सदस्य भारत हो । 

राष्ट्रपति सी चिनपिङले चीनलाई विश्वको शक्तिशाली मुलुक बनाउने भनी अघि सारेको चीन सपना (चाइना ड्रीम) को बाधक क्वाड भएकाले त्यसको कमजोर कडी भारतलाई दबाब दिने रणनीति चीनले अपनाएको छ । गलवान संघर्ष तथा वास्तविक नियन्त्रण रेखामा चीनको सशक्त उपस्थितिलाई यस सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । 

क्वाड सदस्य भारतविरुद्ध चीनले आक्रामकता देखाउँदा अन्य सदस्य मुलुकहरूले उसलाई सहायता गर्न आएनन् । भारतको पक्षमा बयान जारी गर्नु र उसलाई सार्थक सैन्य सहायता गर्नु दुई फरक कुरा हुन् । त्यसैले क्वाडमा रहेको भए पनि भारतले त्यसबाट अपेक्षित लाभ लिन सकेको छैन । 

यसैलाई विचार गर्दै क्वाडको शिखर सम्मेलनमा सैन्य सुरक्षाको विषय पनि प्राथमिकताका साथ छलफल गरिनुपर्ने भनी अमेरिकामा रहेका भारतीय मूलका विश्लेषकहरू ध्रुव जयशंकर र तन्वी मदनले फरेन अफेयर्स पत्रिकामा लेखेका छन् । तर अमेरिकी दृष्टिकोण अनुकूल उनीहरूले दिएको सुझाव भारतका लागि घातक साबित हुन सक्छ ।  

हतियार खरिदमा रुससँग भारतको अतिनिर्भरताका कारण क्वाडका अन्य सदस्यहरूले चाहे जति आक्रामकता भारतले देखाउन सकेको छैन किनकि चीनसँगको सम्भावित द्वन्द्वमा भारतीय सेनाले अन्य क्वाड सदस्य मुलुकको सेनासँग सहकारवाही (इन्टरअपरेबिलिटी) गर्न सम्भव छैन । युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गर्दा त्यसको निन्दा गर्न नमानेको भारतलाई अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले क्वाड मुलुकहरूमध्ये सबभन्दा कमजोर (शेकी) भनी आलोचना गरेको यहाँ स्मरणीय छ ।

भारत जस्तो कमजोर कडीलाई समेट्ने क्वाडले मात्र चीन घेराबन्दी रणनीति सफल नहुने देखेर अमेरिकाले पोहोर साल अकस साझेदारी अघि सारेको थियो । बेलायत र अस्ट्रेलियालाई समेटेर बनाइएको यस साझेदारीअन्तर्गत प्रशान्त सागरमा चीनलाई रोक्नका लागि अमेरिका र बेलायतले अस्ट्रेलियालाई आणविक शक्तिबाट चल्ने पनडुब्बी लगायत विभिन्न सैन्य सहायता उपलब्ध गराउने भएका छन् । 

अझ, अकस मात्र अपूरो हुने ठानेर त्यसमा जापानलाई समेत जोडेर ‘जकस’ बनाउने योजना अमेरिका र अस्ट्रेलियाले ल्याएका छन् । अस्ट्रेलियाको परराष्ट्र मन्त्रालयकी पूर्वकर्मचारी मर्सिडिज पेजका अनुसार, मंगलवारको क्वाड बैठकमा यी दुई देशले जापानलाई अकसमा जोड्ने विषयमा चर्चा गर्ने सम्भावना छ । द स्ट्राटेजिस्ट पत्रिकामा लेख्दै पेजले विशेषगरी अकस साझेदारहरूले हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र, काउन्टर हाइपरसोनिक र विद्युतीय युद्धक्षमतामा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकोमा जापान त्यसमा पनि जोडिन चाहन्छ ।

त्यसो त अकस र क्वाड (अनि फाइभ आइज अलायन्स) लाई पनि एकसाथ अघि बढाएर चीनलाई घेर्ने अमेरिकाको अभीष्ट देखिन्छ । त्यसैलाई विचार गरेर केही महिनाअघि चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाले विभिन्न पहलमार्फत एसियाली नेटो बनाई चीनलाई रोक्न खोजेको भनी आलोचना गरेका थिए । 

अझ त्यसमाथि क्वाडलाई थप विस्तार गर्दै दक्षिण कोरियालाई समेत त्यसमा जोड्न अमेरिका र जापानले पहल गरिरहेका छन् । दक्षिण कोरियाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति यून सुक–योलले त्यसमा धेरै रुचि देखाएका छन् । 

तर हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण मुलुकहरूलाई क्वाडसँग जोड्नका लागि खासै पहल भइरहेको देखिँदैन । यहाँ दक्षिणपूर्वी एसियाली (आसियान) मुलुकहरूलाई सन्दर्भ बनाउन खोजिएको हो । आसियान मुलुकहरूले त आफ्नो केन्द्रीयतामा क्वाडले चुनौती दिएको भनेर त्यसलाई आशंकाका साथ हेर्ने गरेका छन् । 

दक्षिण चीन सागरमा चीनको स्वामित्व दाबीले आसियान मुलुकहरूलाई चिन्ता दिएको भए पनि उनीहरू चीनसँग कूटनीतिक माध्यमले समस्या समाधान गराउन इच्छुक देखिन्छन् । सीपीपीटीपी र आरसीईपीमा जोडिएर आर्थिक सम्बन्धलाई उचाइमा पुर्‍याउन खोजिरहेका आसियान मुलुकहरू चीनसँग द्वन्द्व गर्न उद्यत प्रमुख शक्तिहरूको गठबन्धनमा जोडिन चाहँदैनन् । 

त्यसैले क्वाडलाई केही परिवर्तन गरेर मोडक्वाड बनाउनुपर्ने भनी भारतका यथार्थवादी विश्लेषक भरत कार्नाडले दिएको सुझाव मननयोग्य छ । आफ्ना विभिन्न लेख र पुस्तकहरूमा कार्नाडले अमेरिका जस्तो बाहिरी शक्तिलाई नभई यसै क्षेत्रका दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरूलाई समेटेर नवीन क्वाड बनाउँदा चीनको प्रभुत्ववादी गतिविधिलाई सन्तुलनमा राख्न सकिने तर्क गरेका छन् । अमेरिका नहुँदा चीनले क्वाडप्रतिको नकारात्मकतालाई पनि त्याग्न सक्छ । 

तर अमेरिका यस्तो महत्त्वपूर्ण रणनीतिक पहलबाट पछि हट्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । युक्रेन युद्धका कारण तत्कालका लागि युरोपमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपरेको भए पनि अमेरिकाको ‘लेजर फोकस’ चीनतर्फ नै छ किनकि अमेरिकालाई सबै क्षेत्रमा वास्तविक टक्कर दिन सक्ने मुलुक चीन नै भएको आकलन अमेरिकीहरूले गरिसकेका छन् । 

त्यस्तो समकक्षी प्रतिद्वन्द्वी (पीयर कम्पिटिटर) लाई रोक्नका लागि सबै उपाय अमेरिकाले अपनाउन खोेजेको छ । क्वाड पनि त्यही उपायको एक अंग हो । क्वाडका अन्य सदस्यहरू अमेरिकाको त्यस रणनीतिका प्यादा मात्र हुन् । मंगलवार टोक्योमा हुन लागेको क्वाड शिखर सम्मेलनमा अमेरिकाको चीन घेराउ रणनीतिलाई अरूले अनुमोदन गर्ने मात्र हुन् । उनीहरूको त्यस पहलले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रलाई अस्थिर बनाउनेछ ।