जेठ १०, २०७९
निजीक्षेत्रले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्न अनुमति दिनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका बेला एक जना उच्च अधिकारीले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्नमा लगाइएको प्रतिबन्ध अविलम्ब हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपा...
नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को साझा प्रतिवेदन बुझ्न भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आलटाल गर्दा लामो समयदेखि थन्किएको छ ।
प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले तयार पारेको साझा प्रतिवेदन तयार भएको तीन वर्षमा पनि भारतका प्रधानमन्त्रीले बुझ्न इन्कार गरिरहेका छन् । भारतका प्रधानमन्त्रीले नबुझ्दा यता नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत बुझाउन सकिएको छैन । दुई देशको प्रधानमन्त्रीलाई एक साथ बुझाउनेगरी प्रबुद्ध समूहले प्रतिवेदन बुझ्न आग्रह गरिरहेको छ । प्रबुद्ध समूह नेपाल संयोजक डा. भेषबहादुर थापाले समूहका सदस्यबीचको अनौपचारिक बैठकले दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई यथाशीघ्र प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने, त्यसो गर्न सम्भव नभए जनसमक्ष ल्याउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।
दुवै देशका सरकारद्वारा गठित समूहले विस्तृत अध्ययन गरी करिब साढे तीन वर्षअघि तयार पारिएको प्रतिवेदन दुवै सरकारसमक्ष हस्तान्तरण नहुँदा अनिश्चितकालसम्म त्यसलाई संयोजकको जिम्मामा राख्न अनुपयुक्त हुने संयोजक थापाले बताए ।
ईपीजीले नेपाल र भारतबीच भएका सम्पूर्ण सन्धि, सम्झौता र सहमतिको अध्ययन–अनुसन्धान गरी पुनरावलोकनका लागि सुझावसहितको साझा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । नेपालको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले प्रतिवेदन पहिला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई बुझाउन धेरैपटक प्रयास गरे तर मोदीले भेट नै नदिएको सो समूहले जनाएको छ ।
सदस्यबीच प्रतिवेदन पहिला भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने र त्यसपछि मात्र नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सहमति गरेकाले नेपालका प्रधानमन्त्रीले पनि बुझ्न पाएका छैनन् । ‘व्यस्तताका कारण भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बुझ्न नसकेको भारतीय पक्षले बताउँदै आए पनि भित्री कारण भारतीय ‘ब्युरोक्रेसी’ले प्रतिवेदन नरुचाउनु नै रहेको बुझिन्छ,’ समितिका एक सदस्यले भने ।
दुई देशको बैठकले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकनका विषयमा समेत पहलकदमी गर्न सकेको देखिँदैन । ईपीजीमा रहेका व्यक्तिहरूसमेत छिन्नभिन्न भएको अवस्थामा सो प्रतिवेदन बुझाउनेमा शंका छ । नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)ले साझा प्रतिवेदन बुझ्न पटकपटक आग्रह गर्दा पनि भारतीय पक्षले अटेर गर्दै आएको हो । राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले खबर लेखेका छन् ।
निजीक्षेत्रले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्न अनुमति दिनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका बेला एक जना उच्च अधिकारीले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्नमा लगाइएको प्रतिबन्ध अविलम्ब हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपा...
आउँदो मनसुनमा नेपालमा प्राकृतिक विपतबाट १७ लाखभन्दा बढी मानिस प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । सरकारले तयार पारेको मनसुन प्रतिक...
काठमाडौं ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भइरहँदा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसबाहेकका सबै दलले अपेक्षा गरेअनुसार मतपरिणाम नआएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । कांग्रेसले स्थानीय तहको ...
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहकारीको सञ्चालक हुन नपाउने भएका छन्। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा सहकारी सञ्चालक उल्लेख्य मात्रामा निर्वाचित भएका छन्। अब उनीहरूले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने भएको छ। सहकारी विभागले बिहीबार एक...
काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख पदका उम्मेदवार रामेश्वर श्रेष्ठले मतगणना निर्देशिकामा संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट उम्मेदवार भएका उनी स्थानीय तह निर्वाचनमा...
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अचाक्ली बढेर नेपालमा पनि त्यसको चाप परेपछि सरकार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने र उपभोग कम गर्ने दोहोरो दबाबमा परेको छ । नेपाल आयल निगमले एक सातामा न...
आज अलि फरक तरिकाबाट छलफल शुरू गरौं जस्तो लाग्यो । राजनीति बाहिरका सन्दर्भले पनि राजनीति र राजनीतिमा लाग्ने पात्र एवं प्रवृत्तिलाई केही सकारात्मक प्रभाव पार्ला कि भन्ने मनसायले फुर्सदलाई सदुपयोग गरी इलोन मस्कलाई ...
प्रधानमन्त्री पुष्ककमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सदनमा चैत ६ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत माग्दै गर्दा एउटा निराशाजनक धारणा व्यक्त गरे, ‘अहिले देशको सार्वजनिक बहसको स्तर खस्केको छ । समाधान होइन, दोषारोपणम...
गत साताभर बेलायती समाचारमा सबैभन्दा बढी चर्चा गेरी लिनेकरको भयो । विगत ३० वर्षदेखि बीबीसीमा फूटबल प्रस्तोताका रूपमा कार्यरत उनी सबैभन्दा महंगा कर्मचारी मानिन्छन् । लिनेकरले ट्विटमा 'अहिलेको सरकारक...