×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न भारतद्वारा अझै अलटाल

काठमाडाैं | जेठ ९, २०७९

TVS INSIDE

नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को साझा प्रतिवेदन बुझ्न भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आलटाल गर्दा लामो समयदेखि थन्किएको छ ।

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले तयार पारेको साझा प्रतिवेदन तयार भएको तीन वर्षमा पनि भारतका प्रधानमन्त्रीले बुझ्न इन्कार गरिरहेका छन् । भारतका प्रधानमन्त्रीले नबुझ्दा यता नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत बुझाउन सकिएको छैन । दुई देशको प्रधानमन्त्रीलाई एक साथ बुझाउनेगरी प्रबुद्ध समूहले प्रतिवेदन बुझ्न आग्रह गरिरहेको छ । प्रबुद्ध समूह नेपाल संयोजक डा. भेषबहादुर थापाले समूहका सदस्यबीचको अनौपचारिक बैठकले दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई यथाशीघ्र प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने, त्यसो गर्न सम्भव नभए जनसमक्ष ल्याउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

दुवै देशका सरकारद्वारा गठित समूहले विस्तृत अध्ययन गरी करिब साढे तीन वर्षअघि तयार पारिएको प्रतिवेदन दुवै सरकारसमक्ष हस्तान्तरण नहुँदा अनिश्चितकालसम्म त्यसलाई संयोजकको जिम्मामा राख्न अनुपयुक्त हुने संयोजक थापाले बताए ।

ईपीजीले नेपाल र भारतबीच भएका सम्पूर्ण सन्धि, सम्झौता र सहमतिको अध्ययन–अनुसन्धान गरी पुनरावलोकनका लागि सुझावसहितको साझा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । नेपालको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले प्रतिवेदन पहिला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई बुझाउन धेरैपटक प्रयास गरे तर मोदीले भेट नै नदिएको सो समूहले जनाएको छ ।

Vianet communication
Maruti inside

सदस्यबीच प्रतिवेदन पहिला भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने र त्यसपछि मात्र नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सहमति गरेकाले नेपालका प्रधानमन्त्रीले पनि बुझ्न पाएका छैनन् । ‘व्यस्तताका कारण भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बुझ्न नसकेको भारतीय पक्षले बताउँदै आए पनि भित्री कारण भारतीय ‘ब्युरोक्रेसी’ले प्रतिवेदन नरुचाउनु नै रहेको बुझिन्छ,’ समितिका एक सदस्यले भने ।

दुई देशको बैठकले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकनका विषयमा समेत पहलकदमी गर्न सकेको देखिँदैन । ईपीजीमा रहेका व्यक्तिहरूसमेत छिन्नभिन्न भएको अवस्थामा सो प्रतिवेदन बुझाउनेमा शंका छ । नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)ले साझा प्रतिवेदन बुझ्न पटकपटक आग्रह गर्दा पनि भारतीय पक्षले अटेर गर्दै आएको हो । राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले खबर लेखेका छन् । 

TATA Below
NLIC
जेठ १३, २०७९

नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति चर्काे आलोचना गरेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा सुरु भएको छलफलमा भाग लिने क्रममा बिहीबार ३ घ...

जेठ १०, २०७९

३० वैशाखमा स्थानीय तहको मतदान सम्पन्न भएर मत गणना सम्पन्न हुँदै गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलहरू जिल्ला समन्वय समिति गठनको जोडघटाउमा लागेका छन् ।  स्थानीय तहको परिणाम आइसेकपछि जिल्लाको समन्वय गर्न जिल्ला समन्वय स...

जेठ १३, २०७९

काठमाडौं ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भइरहँदा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसबाहेकका सबै दलले अपेक्षा गरेअनुसार मतपरिणाम नआएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । कांग्रेसले स्थानीय तहको ...

जेठ १०, २०७९

काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख पदका उम्मेदवार रामेश्वर श्रेष्ठले मतगणना निर्देशिकामा संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट उम्मेदवार भएका उनी स्थानीय तह निर्वाचनमा...

जेठ १०, २०७९

आउँदो  मनसुनमा   नेपालमा   प्राकृतिक   विपतबाट १७ लाखभन्दा बढी मानिस प्रभावित हुने अनुमान  गरिएको  छ    । सरकारले  तयार   पारेको   मनसुन प्रतिक...

जेठ १२, २०७९

‘मर्निङ सोज द डे’ भन्ने भनाइलाई धरानका नवनिर्वाचित मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ)ले चरितार्थ गर्न थालेका छन् । सडक अभियानबाट एकाएक मेयर बन्न पुगेका हर्कले पदबहाली गरेलगत्तै पहिलो दिन बुधबार धरानी जनता...

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

साउन २९, २०७९

‘हामी फेरि पैतृक पूँजीवादको बाटोमा फर्किरहेका छौं । जहाँ अर्थव्यवस्थाको लगाम केवल सम्पत्तिवालाहरूको हातमा मात्र होइन, बरू विरासतमा प्राप्त सम्पत्तिका मालिकहरूको हातमा हुनेछ । जहाँ तपाईंको जन्म, तपाईंको म...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

ad
x