×

X
Nic Asia
Dabur
Marvel

गठबन्धनका अप्ठ्यारा

कांग्रेस–माओवादी तालमेलका तगारा : यस्ता केही निर्वाचन क्षेत्र जसले धरापमा पार्नसक्छ गठबन्धन !

काठमाडाैं | जेठ ३१, २०७९

TVS INSIDE

राजनीतिक दलको मुख्य नेतृत्वको ध्यान आसन्न प्रदेश र संघीय चुनावमा केन्द्रित हुन थालेको छ ।

IME BANK INNEWS

स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा विश्लेषण र संघीय चुनावको तयारीका सम्बन्धमा दलका नेताहरू सघन छलफलमा छन् । कतिपयले भने संघीय चुनावका लागि निर्वाचन क्षेत्र रोजेर उम्मेदवारी नै घोषणा गर्न थालेका छन् । यसले पनि संघीय चुनावको रापताप बढिरहेको संकेत गर्छ । 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावको मिति घोषणाका लागि पार्टी र सत्तारूढ गठबन्धनभित्र छलफल गरिरहेको प्रधानमन्त्री निकट नेताहरू बताउँछन् । 

आगामी असारको १५ भित्रमा प्रदेश र संघीय चुनावको मिति घोषणा गर्नेगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तयारी गरिरहेको उनीनिकट एक नेताले जानकारी दिए ।

यसअघि २०७४ मंसिर १० मा प्रदेश र संघीय प्रतिनिधि सभाको चुनाव भएको थियो । संविधानले संसदको कार्यकाल ५ वर्ष तोकेको छ । स्थानीय चुनावमा सन्तोषजनक नतिजा पाएको कांग्रेसका नेताहरू सकेसम्म चाँडो प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । आगामी कात्तिकको अन्तिम वा मंसिरको पहिलो साताका लागि चुनावको मिति घोषणा हुनसक्ने कांग्रेस वृत्तमा चर्चा सुनिन्छ ।

स्थानीय चुनावमा सत्तारूढ गठबन्धनको बीचमा चुनावी तालमेल गरेका दलहरूले प्रदेश र संघीय चुनावमा पनि तालमेल गर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, स्थानीय चुनावमा गठबन्धनसँगको लडाईंमा पराजित प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने आगामी चुनावमा सत्तारूढ गठबन्धन कायम नरहोस् भन्ने पक्षमा छ ।

Vianet communication
Maruti inside

एमालेका दोस्रो तहका कतिपय नेताहरू आसन्न राष्ट्रिय चुनावमा वामपन्थी तालमेल गरेरै जानुपर्ने पक्षमा छन् । त्यसका लागि एमालेबाट विभाजित एकीकृत समाजवादी र २०७४ मा चुनावी तालमेल गरेर एउटै दल समेत बनाएको माओवादी केन्द्रसँग मिलेर चुनावमा जानुपर्ने उनीहरूको मत छ । तर, एमालेको शीर्ष नेतृत्व भने वामपन्थी तालमेलको पक्षमा खुलेर लागेको देखिन्न ।

तालमेलका कठिनाइ

सत्तारूढ ५ दलले स्थानीय चुनावमा जस्तै संघीय चुनावमा समेत तालमेल गर्ने बताए पनि त्यसका केही प्राविधिक कठिनाइहरू छन्, जसले चुनावी तालमेललाई प्रभावित गर्नेछ । 

स्थानीय चुनावको नतिजालाई लिएर गठबन्धनभित्रकै दलहरू विभाजित छन् । विशेषगरी, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टीले स्थानीय चुनावमा कांग्रेसका कार्यकर्ताले आफ्ना पार्टीको उम्मेदवारलाई मत नहालेको तर्क गरिरहेका छन् । 

कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले पनि माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताले कांग्रेसको उम्मेदवारलाई मत नहालेको तर, आफ्ना उम्मेदवार जिताउन मात्रै कांग्रेसको साथ खोजेको भन्ने गरेका छन् । 

कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति अन्तर्गत बनेको अनुगमन, मूल्यांकन तथा सुपरिवेक्षण समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै गठबन्धन गरेको स्थानीय तहमा भन्दा कांग्रेस एक्लै उम्मेदवार भएको ठाउँमा धेरै जितेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेर कांग्रेसलाई माओवादी केन्द्रको मत नआएको निष्कर्षमा पार्टीमा बुझाएको छ ।

कांग्रेसको संस्थापन खेमा भने माओवादी केन्द्र बिच्किएर एमालेसँग हल बाँध्न नजाओस् भन्नेमा सचेत छ । एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी तालमेल हुँदा कांग्रेसको अवस्था २०७४ को निर्वाचनकै जस्तो हुनसक्ने भएकाले माओवादी केन्द्रलाई चुनावमा साथमै लिएर जानुपर्नेमा कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू देउवा, रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला लगायत एकमत छन् । 

माओवादी केन्द्रका नेताहरूले भने स्थानीय तहको तालमेल र निर्वाचनको नतिजाको बारेमा सार्वजनिक टिप्पणी खासै गरेका छैनन् । यसपटक माओवादी केन्द्रले अघिल्लो चुनावको तुलनामा आफ्नो जीत संख्या बढाएर १२१ पुर्‍याएको छ । अघिल्लो चुनावमा उसले १०६ स्थानीय तहमा मात्रै जितेको थियो ।

सत्तारूढ गठबन्धनकै सहयात्रीमध्येको एकीकृत समाजवादी पार्टीका ‘सम्मानित नेता’ झलनाथ खनालले वामपन्थी तालमेलको वकालत गरिरहेका छन् ।

अर्कातर्फ, कांग्रेसको एउटा खेमा संसदीय चुनावमा तालमेल गर्न नहुने पक्षमा छ । स्थानीय चुनावमा पनि तालमेल नचाहेको कांग्रेसको संस्थापन इतर खेमा अहिले पनि चुनावी तालमेलको विपक्षमा छ । 

कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले नेतृत्व गरेको संस्थापन इतर खेमाका एक नेता गुरूराज घिमिरे भन्छन्, ‘विचार, सिद्धान्त नमिल्ने पार्टीबीचको चुनावी तालमेल केवल सत्तास्वार्थ मात्रै हो । यसले लोकतन्त्र, स्वतन्त्रताको संक्षरण गर्दैन र देश विकास तथा समृद्धिको नेतृत्व पनि गर्दैन ।’

संस्थापनइतर खेमाले विरोध गरे पनि कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा सभापति देउवा बहुमतमा छन् । कोइराला खेमाले नचाहँदा पनि देउवाले पार्टीमा आफ्नो रूचिअनुसारको निर्णय गराउन सक्छन् ।

कांग्रेसको संस्थापन खेमा भने माओवादी केन्द्र बिच्किएर एमालेसँग हल बाँध्न नजाओस् भन्नेमा सचेत छ । एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी तालमेल हुँदा कांग्रेसको अवस्था २०७४ को निर्वाचनकै जस्तो हुनसक्ने भएकाले माओवादी केन्द्रलाई चुनावमा साथमै लिएर जानुपर्नेमा कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू देउवा, रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला लगायत एकमत छन् । 

कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौला संघीय लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन वामपन्थी दलसँग पनि सहकार्य आवश्यक रहेको तर्क गर्छन् ।

अहिले माओवादी केन्द्रलाई पनि साथमा लिएर चुनावमा जान सके कांग्रेसले निर्वाचनपछिको सरकारको नेतृत्व पनि सुरक्षित गर्नसक्ने विश्लेषण कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको छ । तर, उनीहरूलाई केही गरी माओवादी केन्द्रले साथ छाड्छ कि भन्ने डर पनि छ । 

कांग्रेस संस्थापन पक्षमा रहेका केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडा तालमेलका केही प्राविधिक कुरालाई केन्द्रीय तहबाट सम्बोधन गरेर संघीय निर्वाचनमा पनि चुनावी तालमेल कायम राख्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।

कांग्रेसले माओवादी केन्द्रसँग चुनावी तालमेल गर्दाको मुख्य कठिनाइ हो निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारको व्यवस्थापन । २०७४ को चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेका थिए । त्यसबेला माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिटमा जितेको थियो । माओवादी केन्द्रले जितेका केही निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसका शीर्ष तहका नेता नै पराजित भएका थिए ।

सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्दा पहिले जुन पार्टीले जितेको छ, अहिले पनि उसैलाई छाड्नेगरी सूत्र बनाएका थिए । तर, संसदीय चुनावमा यो सूत्र माओवादी केन्द्रका लागि कामयावी भए पनि कांग्रेसले स्वीकार्ने देखिँदैन ।

जस्तै झापाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा माओवादी केन्द्रका सुरेन्द्रकुमार कार्की (राम)ले निर्वाचन जितेका छन् । कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको पनि सोही निर्वाचन क्षेत्र हो । कांग्रेसले शर्मालाई उम्मेदवार नबनाएर कार्कीलाई उक्त निर्वाचन क्षेत्र छाड्ने सम्भावना देखिँदैन ।

त्यसैगरी, मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ मा माओवादी केन्द्रका अमनलाल मोदीले निर्वाचन जितेका थिए । कांग्रेस नेता महेश आचार्य त्यसबेला पराजित भएका थिए । महेश आचार्यले यसपटक उक्त क्षेत्रमा टिकट दबी गर्दा माओवादीले जितेको क्षेत्र छाड्नुपर्ने हुन्छ । 

सोलुखुम्बुको क्षेत्र नम्बर–१ मा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीलाई माओवादी केन्द्रका हेमकुमार राईले पराजित गरेका थिए ।

कांग्रेसको गढ मानिएको नुवाकोट क्षेत्र नम्बर १ मा माओवादी र एमालेको तालमेलबाट माओवादीका हितबहादुर तामाङ विजयी भएका थिए । उक्त क्षेत्रमा कांग्रेस नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले निरन्तर जित्दै आएका थिए । 

नुवाकोट क्षेत्र नम्बर १ मा माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो संगठन बलियो रहेको दाबी गर्दै आएको छ । यसपटक कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले काठमाडौंबाट गृहजिल्ला फर्केर आफ्नै दाजुको निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार बन्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । 

कांग्रेस र माओवादीलाई उम्मेदवार व्यवस्थापनमा कठिन हुने अर्को निर्वाचन क्षेत्रको सिन्धुपाल्चोकको क्षेत्र नम्बर– १ । उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस नेता मोहनबहादुर बस्नेत र माओवादी नेता तथा सभामुख अग्नि सापकोटा आमनेसामने हुने गरेका छन् । २०७४ को चुनावमा एमाले र माओवादी मिलेका कारण बस्नेत पराजित भएका थिए । सिन्धुपाल्चोकमा बस्नेत पाँच वर्षयता चुनावी तयारीमा नै खटेका छन् । 

यी दुई नेताको सैद्धान्तिक मतभिन्नता मात्रै होइन व्यक्तिगत तहमै द्वन्द्व छ । यही कारण स्थानीय तहको चुनावमा सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको तालमेल हुन सकेन । 

बरू माओवादी केन्द्रका जिल्ला तहका नेता अमानसिंह तामाङलाई एमाले प्रवेश गराएर एमाले र कांग्रेसले चुनावी तालमेल गर्नेगरी प्रयास गरेका थिए । भक्तपुरको ठिमीमा बैठक राखेर बस्नेतले एमालेसँग चुनावी तालमेलको सहमति गरेका थिए । तर, माओवादीका नेताहरूले केन्द्रीय गठबन्धनमा रिपोर्टिङ गरेर एमाले र कांग्रेसको तालमेल हुनबाट रोकेका थिए ।

सापकोटा र बस्नेतको व्यक्तिगत ‘इगो’का कारणले पनि सिन्धुपाल्चोकमा दुई पार्टीबीचको चुनावी तालमेल कठिन देखिन्छ । 

त्यसो त जिसस निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर एमाले र माओवादीले आगामी चुनावमा वाम गठबन्धन हुनुपर्ने धारण सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

कपिलवस्तुको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ को उम्मेदवार बाँडफाँड पनि कांग्रेस–माओवादीका लागि कठिन हुने देखिन्छ । त्यहाँ माओवादी केन्द्रका चक्रपाणि खनालले कांग्रेसका दीपकुमार उपाध्यायलाई पराजित गरेका थिए ।

उम्मेदवार छनौटका लागि कठिन हुने यस्ता कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धनको शीर्ष तहबाट विशेष निर्णय हुनुपर्ने केन्द्रीय सदस्य खतिवडा बताउँछन् ।

खतिवडाको निर्वाचन क्षेत्र ओखलढुङ्गा हो । उनी एमाले उम्मेदवार यज्ञराज सुनुवारसँग पराजित भएका थिए । अहिले चुनावमा गठबन्धन गरेर माओवादी केन्द्रले उम्मेदवारी चाहेमा छाड्न नसकिने उनी बताउँछन् ।

‘अघिल्लो चुनावमा एमालेको सहयोगमा माओवादी केन्द्रले जितेका कतिपय ठाउँहरू छन् जहाँ कांग्रेसका उम्मेदवार पराजित भएका छन् । कतिपय शीर्ष नेता नै पराजित भएका छन् । ती ठाउँको बाँडफाँड र उम्मेदवारी चयनबारे शीर्ष तहमा विशेष निर्णय हुनुपर्छ’, खतिवडाले भने । 

‘उहाँहरूले आफ्नै मतले मात्रै जित्नुभएको होइन । अहिले के आधारमा उहाँहरूलाई सिट छाड्ने भन्ने समस्या हुन्छ’, घिमिरे भन्छन्, ‘अरू दललाई सिट बाँड्दै जाँदा कांग्रेसले कति ठाउँमा चुनाव लड्ने भन्नेबारे विचार गर्नुपर्छ ।’

कांग्रेसका अर्का नेता गुरूराज घिमिरे पनि अघिल्लो चुनावमा माओवादीले जितेको भनेको ठाउँमा सिट बाँडफाँडमा चुनौती देख्छन् । ‘उहाँहरूले आफ्नै मतले मात्रै जित्नुभएको होइन । अहिले के आधारमा उहाँहरूलाई सिट छाड्ने भन्ने समस्या हुन्छ’, घिमिरे भन्छन्, ‘अरू दललाई सिट बाँड्दै जाँदा कांग्रेसले कति ठाउँमा चुनाव लड्ने भन्नेबारे विचार गर्नुपर्छ ।’

अघिल्लो चुनावमा माओवादीले पराजित गरेका शीर्ष नेताले अहिलेको चुनावमा पनि टिकट दाबी गर्ने र दोस्रो तहका नेताले पनि आकांक्षा राख्ने भएकाले संसदीय चुनावमा तालमेल कठिन देखिएको घिमिरे बताउँछन् ।

‘निर्वाचन क्षेत्र अरू पार्टीलाई छाड्दा कांग्रेसका नेताले अवसर पाउँदैनन्, त्यसले पार्टीमा असन्तुष्टि निम्तिन्छ र चुनाव जित्ने अवस्था बन्दैन । नेतृत्वले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ’, घिमिरेले भने । 

कांग्रेसलाई माओवादीसँग मात्रै होइन, सहयात्री दल एकीकृत समाजवादीसँग पनि चुनावी तालमेलको कठिनाइ छ । 

कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई अहिले एकीकृत समाजवादीमा रहेका श्रम तथा रोजगार मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले पराजित गरेका थिए । 

एकीकृत समाजवादीले उनैलाई उम्मेदवार बनाउन चाहँदा पौडेलले छाड्नुपर्ने हुन्छ । तर, पौडेलले त्यसका लागि राजी नहुन सक्छन् । 

कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीलाई यस्तै समस्या डोटीमा छ । 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले निर्वाचन जितेको डोटीमा कांग्रेसका वीरबहादुर बलायर पराजित भएका थिए । 

एकीकृत समाजवादीले आलेलाई उम्मेदवार बनाउँदा कांग्रेसले छाड्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबेला कांग्रेसका लागि बलायरलाई मनाउन कठिन हुनसक्छ ।

डोटीमा स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसले शानदार नतिजा ल्याएको छ । सोही कारण पनि आलेका लागि डोटी छाड्न कांग्रेस तयार नहुन सक्छ ।

TATA Below
NLIC
साउन २७, २०७९

विगत केही वर्षयता हिन्दी सिनेमा जगत् अर्थात् बलिउडलाई बहिष्कार गर्नुपर्ने माग सामाजिक सञ्जालमा जोडतोडका साथ उठिरहेको छ ।  ट्विटरमा ह्याशट्याग बोयकटबलिउड तथा विभिन्न संस्करण प्रायः ट्रेन्डिङमा रहने गरेको छ ।...

साउन २९, २०७९

दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको नागरिकता विधेयक शीतल निवासमा अझै अध्ययनकै क्रममा छ ।  सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट साउन ६ र ...

साउन ३०, २०७९

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गरेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ ।  संसदीय समितिमा छलफल भएर संसद्मा आइपुगेको विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले नयाँ नागरिकता व...

साउन ३१, २०७९

तालिबानले अफगानिस्तानमा दोस्रोपटक शासन चलाउन थालेको एक वर्ष पूरा भएको छ । सन् २०२१ अगस्ट १५ मा अमेरिकी गुप्तचर निकायहरूको आकलनलाई झूटो साबित गर्दै तालिबानले अमेरिकी सैनिकहरू अफगानिस्तानमा छँदाछँदै राजधा...

साउन २९, २०७९

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक–२०७९ पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइदिएकी छिन् । संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भइ प्रमाणीकरण भएर राष्ट्रपतिकोमा पठाइएका विधेयक फिर्ता गर्ने द...

साउन २६, २०७९

नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर नयाँ दल बनेको १ वर्ष पनि नबित्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्र गुट उपगुटको छिनाझप्टी उत्कर्षमा पुगेको छ ।  एमालेभन्दा ठूलो दल हुने भनेर गत वर्षको भदौ ९ गते निर्वाचन आयोगबाट ए...

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

साउन ३०, २०७९

शिक्षा सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड हो । ज्ञान, सीप, संस्कार र स्वभाव निर्माण तथा परिस्कार शिक्षाका कार्य हुन् । नेपालको शिक्षा प्रणाली गुरुकूल हुँदै आधुनिक बहुविश्वविद्यालयको युगमा छ । तर उच्च शिक्ष...

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

साउन २९, २०७९

‘हामी फेरि पैतृक पूँजीवादको बाटोमा फर्किरहेका छौं । जहाँ अर्थव्यवस्थाको लगाम केवल सम्पत्तिवालाहरूको हातमा मात्र होइन, बरू विरासतमा प्राप्त सम्पत्तिका मालिकहरूको हातमा हुनेछ । जहाँ तपाईंको जन्म, तपाईंको म...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

ad
x