सदनदेखि सडक (आम नागरिक)मा हाल महत्वपूर्ण बहसको विषय बनेको छ अमेरिकाको स्टेट प्रोग्राम पाटनरसीप (एसपिपी) । सन् २०१५ अर्थात् विसं २०७२ को महाभूकम्पको समयमा प्रक्रियागत कार्य सुरु भएको भनिएको एसपिपीबारे वर्तमान समयमा १० बुँदे प्रस्तावको रुपमा सञ्चारमाध्यामबाट एउटा ‘डकुमेन्ट’ सार्वजनिक भएसँगै यसबारे थप चासो र चिन्ता बढ्दो छ ।
 
मदन भण्डारी फाउन्डेशनले आज राजधानीमा आयोजना गरेको ‘वर्तमान कूटनीतिक अभ्यास र यसका प्रभावहरू’ विषयक अन्तरसंवादमा एसपिपीबारे राजनीतिज्ञ, पराष्ट्र मामलाका जानकार तथा प्राध्यापकहरूबीच गहिरो मन्थन भएको छ । नेपाल सन्तुलित परराष्ट्र नीति, असंलग्न राष्ट्र र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध मुलुक हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा बाहेक नेपाल कुनै पनि मुलुकको सैन्य गठबन्धनमा आवद्ध नहुने स्पष्ट नै छ ।
 
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ राज्यको नीतिसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसमा नेपालको सर्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वाेपरी हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
 
यो महत्वपूर्ण विषयमा ‘वान विण्डो सिष्टम’ कार्यान्वयन हुनु अति आवश्यक हुने परराष्ट्र मामलाका विज्ञहरू बताउँछन् । नेपालले उक्त नीति अबलम्बन गरिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बेला–बेलाका कूटनीतिक भ्रमण तथा कार्यक्रमहरूले देखाउँदै आएको छ ।
 
उक्त अन्तरसंवादमा सहभागी नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने, “सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरी कूटनीतिक अभ्यास गर्नुपर्छ”, नेता ज्ञवालीले थपे, “नेपाल शक्ति राष्ट्रको रणनीतिक अङ्ग बन्न सक्दैन, सैन्य होस् या गैरसैन्य, मात्र विकास साझेदार हुन्छ ।” उनले आन्तरिक राजनीतिक खपतका लागि बाह्य सम्बन्ध गिजोलिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र सम्बन्धमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्न जरुरी रहेको औँल्याए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा मृगेन्द्र कार्की हिजोको कुरामा एउटाले अर्काेलाई आक्षेप लगाउनुभन्दा समस्या समाधानमा एकाकार हुन जरुरी रहेको बताए । प्राध्यापक डा कार्कीले विगतमा पनि अमेरिकासँग गरिएको सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसिसी)लाई गिजोल्ने काम भएको र अहिले एसपिपी जुन अवस्थामा आइपुगेको छ, त्यो आन्तरिक व्यवस्थापनको समस्याको उपज भएको बताए ।
 
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता तथा पूर्वअर्थ एवं ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले पनि नेता ज्ञवालीको भनाइमा सहमति जनाए । उनले देशको भूराजनीति, आर्थिक, सामाजिक विषयमा ध्यान दिँदै स्वधिनता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता बचाउने गरी नीति अवम्बन गर्न जरुरी रहेको बताए ।
 
अन्तरसंवादमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले जानकारी गराएअनुसार एसपिपी सन् २०१५ अर्थात् विसं २०७२ मा संविधान बनाउने चरणकै क्रममा अघि बढेको हो । त्यस विषयमा नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठायो । रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो प्रतिनिधि पनि राखेर पठाउनु भनेर लेखेको देखिन्छ । उनले त्यसबेला परराष्ट्र वा कानुन मन्त्रालयसँग परामर्श गरेको नदेखिएको बताए। 

उनका विचारमा सहमति जनाउने माओवादी नेता वर्षमान पुन पनि उक्त पत्राचारदेखि नै त्रुटि गरिएको जिकिर गर्छन् । त्यसरी पत्राचार गर्ने आधिकारिक निकाय परराष्ट्र मन्त्रालय हो । वान विण्डो सिष्टमबाटै कूटनीतिक काम हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

पूर्व मन्त्री पुनले अगाडि थपे, “जुनसुकै सरकार परिवर्तन होस्, संविधानले तोकेको नीतिभन्दा बाहिर कुनै पनि सरकार जानुहुन्न, गएको पाइएमा पार्टी, विज्ञ र नागरिकले खबरदारी गर्नैपर्छ ।” उनले गठबन्धन र दलहरूसमेत त्यसमा संलग्न हुँदैनौँ भन्ने विषयमा स्पष्ट पारिसकेको समेत जानकारी दिए । नेता पुनले सो विषयमा संसदीय समितिले नै सरकारलाई कूटनीतिक माध्यामबाट यसमा सहभागी हुने छैनौँ भनेर अमेरिकी सरकारलाई पत्राचारका लागि निर्देशन भएको पनि जानकारी गराए ।
 
यो घटनामा सेनासमेत मुछिन पुगेको देखिन्छ । नेपाली सेनाले वक्तव्य जारी गरी सरकारकै निर्देशनमा पत्राचार भएको जनाइसकेको छ । उसले सैन्य गठबन्धनका लागि नभई सहयोग साझेदारीका लागि भएको पनि सार्वजनिक गरेको छ । हुन पनि कतिपयले विपद्को साझेदारीका रूपमा अथ्र्याएका छन् भने कतिपयले सैन्य गठबन्धन नै हो भनी जिकिर गरेको पाइन्छ ।
 
त्रिभुवन विश्वविश्वालयका प्राध्याक डा मृगेन्द्र कार्कीले पहिले–पहिले दलहरूमाथि प्रश्न उठ्ने गरेकामा अब सेनामाथि पनि प्रश्न उठेकाले अब नयाँ परराष्ट्र नीतिको खाँचो औँल्याउँछन् । मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले एसपिपीको चर्चाका बीच फरक–फरक स्टेटमेन्ट आएकाले सत्य, तथ्य के हो भनेर राजनीतिक नेतृत्वले स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरे ।
 
अर्का प्राध्यापक खड्ग केसीले एसपिपीको मामलामा कुनै न कुनै रूपमा सबै राजनीतिक दलको कमजोरी रहेको जिकिर गरे । अर्का पूर्वराजदुत नारद भारद्धाज अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले बिच्छ्याएको जालमा  नेपाल फस्ने गरेको र एसपिपी पनि त्यसैको उदाहरण भएको बताए । सांसद विमला पौडेल राईले पहिलेको सरकारको पालामा प्रक्रिया थालेको नेपाली सेनाले नयाँ सरकार आएपछि किन जानकारी दिएन, त्यस विषयमा पनि गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताइन् । रासस