सरकारको कानूनी सल्लाहकार मानिने महान्यायाधिवक्ता पछिल्लो समय एकपछि अर्को विवादमा तानिन थालेका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नलाई जोगाउनेदेखि निर्वाचनमा आफ्ना दाइलाई जिताउन पदीय मर्यादाविपरीत गतिविधि गर्नेसम्मका आधा दर्जनभन्दा बढी विवादमा मुछिएका हुन् ।

महान्यायाधिवक्ता खाती मुछिएका मुख्य विवादास्पद घटनालाई विस्तारमा नियालौं–

पढाइदिने बहानामा घरेलु कामदार राखेकी बालिकालाई ३ वर्षदेखि बलात्कार गरेको आरोप लागेका व्यक्तिलाई जोगाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निर्लज्ज हस्तक्षेप गरेको छ ।

कञ्चनपुर स्थायी घर भई ललितपुरको इमाडोल बस्दै आएका सुशील चटौत आफ्नै घरमा घरेलु कामदारको रूपमा राखेकी बालिका बलात्कारको आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

जिल्ला अदालतको आदेशमा चटौतलाई पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरिएको हो । जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला बलात्कार आरोपमा कारगारमा थुनामा रहेका चटौतलाई जोगाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने कम गरेको छ ।

उक्त मुद्दाको अभियोजन गर्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरमा कार्यरत सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता संगीता थोकरले नै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट मुद्दालाई कमजोर बनाएर प्रस्तुत गर्न पटक–पटक दबाब आएको खुलाएकी छन्।

महान्यायाधिवक्ता खातीकी स्वकीय सचिव तथा सहायक  न्यायाधिवक्ता विन्दुकुमारी धामी रावल र सह–न्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद जोशीले सहकर्मी ललिता श्रेष्ठमार्फत मुद्दालाई कमजोर बनाएर अभियोजन गर्न दबाब दिलाएको उनको आरोप छ ।

दबाब अस्वीकार गरेर पीडितलाई न्याय दिलाउन भूमिका खेल्दा आफूलाई सरुवा गरिएको थोकरको आरोप छ ।

यता महान्यायाधिवक्ता खातीले भने थोकरको आरोप अस्वीकार गरे ।

'उक्त मुद्दामा हामीले कुनै पनि दबाब दिएका छैनौं, यो केसमा के भइरहेको छ भनेर बुझ्नका लागि मेरो स्वकीय सचिव रावलले जानकारी मात्र लिएको हो,' खातीले लोकान्तरसँग भने, 'यस विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट छानबिन  समिति समेत गठन भइसकेको हुनाले म थप केही भन्दिनँ।'

थोकरको विषयमा यसअघि पनि विभिन्न गुनासो आएकाले सरुवा गरिएको खातीले खुलाए । 'जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरको कार्यालय प्रमुखदेखि जिल्ला अदालत, पाटन उच्च अदालत र सेवाग्राहीहरूबाट पनि उहाँको विषयमा थुप्रै कम्प्लेन आएकाले सरुवा गरिएको हो,' खातीले लोकान्तरसँग भने।

थोकर यसअघिका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको सचिवालयमा स्वकीय सचिवको रूपमा कार्यरत थिइन्।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उक्त घटनाको छानबिन गर्नका लागि उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनको सहन्यायाधिवक्ता कृष्णमान कोइरालाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ।

उक्त छानबिन समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ । समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा दोषी देखिएकालाई कानूनबमोजिम कारवाही गरिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले २०७९ असार ५ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस्, यस विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको विज्ञप्ति :

****

जबरजस्ती करणीको मुद्दामा प्रतिवादीको इन्कारी बयान गराउनका लागि सहजीकरण गरिदिन भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट दबाब आएको पनि थोकरले खुलाएकी छन् ।

जबरजस्ती करणी मुद्दाका प्रतिवादी मुकेश बरालको इन्कारी बयान गराउन सहजीकरण गरिदिनू भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद जोशीले आफूलाई फोन गरेर दबाब दिएको उनले बताइन्।

मुकेश बराल र पीडित भनिएकी युवती लिभिङ टुगेदरमा सँगै बसेका थिए । पछि कोर्ट म्यारिज गरे । त्यसपछि दुवै जनाले डिभोर्स पनि गरे । थोकरका अनुसार डिभोर्स गरिसकेपछि पनि उनीहरू दुवै जनाको नाममा नेपाल र दुबईमा पनि संयुक्त कम्पनीमा लगानी  भएकै कारण दुवैजनाको सम्बन्ध र सम्पर्क कायम थियो । त्यस सन्दर्भमा जबरजस्ती करणी गरेको भनेर ती महिलाले जाहेरी दिएकी थिइन्।

उक्त मुद्दामा पनि महान्याधिवक्ता कार्यालयबाट दबाब आएको उनले बताइन्। 'त्यही मुद्दामा प्रतिवादी बरालको इन्कारी बयान गर्नुपर्छ भनेर हरि सरले मेरो नै मोबाइलमा फोन गरेर भन्नु भएको थियो,' थोकरले लोकान्तरसँग भनिन्, 'त्यही मुद्दामा प्रतिवादी बरालको प्राइभेट वकिल लक्ष्मी रावल धामीसँग पनि भेट्नू भनेर हरि सरले मलाई फोन गरेर भन्नुभएको थियो।'

त्यसपछि त्यही प्राइभेट वकिल आफूकहाँ आएर पैसाको पनि कुरा गरेको र त्यस्तो कुरा नगर्नुस् भनेर आफूले जवाफ दिएको उनले बताइन् । उक्त मुद्दामा प्रतिवादी बरालले अदालतमा इन्कारी बयान पनि गरे । हाल उनी धरौटीमा रिहा भए पनि अदालतले फैसला गरिसकेको छैन ।

यस विषयमा सहन्यायाधिवक्ता  हरिप्रसाद जोशीसँग सोध्दा आफूले त्यस्तो केही नभनेको जवाफ दिएका छन्।

'मैले कुनै पनि दबाब दिएको छैन । प्रतिवादी चटौत भएको जबरजस्तीकरणीको मुद्दा र मुकेश बरालको मुद्दा दुवैमा दबाब दिएको छैन,' जोशीले लोकान्तरसँग भने।

****

स्थानीय तहको निर्वाचनमा महान्यायाधिवक्ता खातीले अस्वाभाविक हस्तक्षेप गरेर निर्वाचन नै बिथोल्न सफल भएका थिए ।

बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट मेयरका उम्मेदवार उठेका आफ्नै सहोदर दाइ रंगबहादुर खातीको पक्षमा माहोल बनाउन उनले निर्वाचन अधिकृतदेखि प्रहरी प्रशासनसम्मलाई प्रभावित पार्न प्रयास गरेका थिए ।

सरोकारवाला निकायलाई प्रभावित गर्ने प्रयास खातीले गरेको आयोगको छानबिनबाट पनि पुष्टि भएको छ।

निर्वाचन आयुक्त सगुनशमशेर जबराले स्थलगत अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा नै खातीले निर्वाचनमा खटिएका अधिकारीलाई बारम्बार फोन गरेर दबाब दिएको उल्लेख छ।

भानोदय मावि मतदान केन्द्रमा भएको निर्वाचन स्थगन गर्नका लागि महान्यायाधिवक्ता खातीले निर्वाचन भएको दिन वैशाख ३० गते निर्वाचन अधिकृतलाई ५ पटक फोन गरेको, २ पटक कल मिस भएको तथा निर्वाचन अधिकृतले १० पटक फोन सम्पर्क गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

खातीले बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकृतदेखि निर्वाचन अधिकृतसम्मलाई पटक–पटक फोन सम्पर्क गरेर अनावश्यक दबाब दिएको छानबिनको निष्कर्ष छ ।

यता खातीले भने आफू मतदाता भएपनि त्यस दिन मतदान गर्न नगएको लोकान्तरलाई बताए । मतदाताका हिसाबले सामान्य चासो मात्र राखेको उनको जिकिर छ ।

'त्यहाँ एमालेले ४ वटा बुथ कब्जा गरेको प्रमाण के पनि हो भने २ वटा बुथमा ९८ प्रतिशत र २ वटा बुथमा ९७ प्रतिशत मतदान भएको हुँदा धाँधली भएको प्रस्ट थियो,' खातीले लोकान्तरसँग भने, 'त्यहाँका जनताले उक्त कुरा मलाई जानकारी गराएपछि धाँधली भएको स्थानको मतदान स्थगित गर्न मैले नागरिकका हैसियतले मात्र निर्वाचन अधिकृतदेखि सुरक्षा निकायलाई फोन गरेको हुँ ।'

निर्वाचन आयुक्त सगुन शमशेर जबराको प्रतिवेदन रिसइबी साँध्न प्रतिशोधमा आएको उनको आरोप छ।

'प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध लागेको महाभियोग प्रस्तावका लागि मैले नै गठबन्धनका नेताहरूलाई तयार पारेको भन्ने उहाँलाई परेको छ,' खातीले लोकान्तरसँग थपे, 'सोही कारण मेरो राजनीतिक करियर समेत सिध्याउनका लागि निर्वाचन आयुक्त जबराले एकतर्फी प्रतिवेदन ल्याउनुभएको हो ।'स्थगित भएको बुढीगंगाको मतदान यही असार २३ गते हुँदैछ ।

****

सवा अर्ब बराबरको चुनढुंगा अवैध दोहन गरेर भ्रष्टाचार गरेको मुद्दाका आरोपीलाई जोगाउन पनि महान्यायाधिवक्ता खातीले दबाब दिएका थिए ।

उक्त मुद्दामा अख्तियारले काभ्रे जिल्लाका न्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेललाई समेत प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेपछि पोखरेलको बचाउका लागि दबाब दिन खाती अख्तियारको कार्यालय पुगेका थिए। अख्तियारले आफूलाई मन लागे ठूल्ठूला मुद्दा पनि तामेलीमा राख्दै आएको भन्दै खातीले उक्त मुद्दालाई पनि तामेलीमा राख्न दबाब दिएको आरोप खातीमाथि छ ।

सरकारी वकिल पोखरेलविरुद्ध अख्तियारले बदनियत राखेर मुद्दा अभियोजन गरेको हुनाले आफू अख्तियार गएको महान्यायाधिवक्ता खाती जिकिर गर्छन् ।

'अख्तियारले दर्ता गराउने मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने सरकारी वकिल विरुद्ध नै मुद्दा अभियोजन गर्नुभन्दा पहिले एकपटक महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग सल्लाह त गर्नुपर्थ्यो भनेर मैले अख्तियारका आयुक्तहरूलाई भनेकै हो,' खातीले लोकान्तरसँग थपे, 'राय मात्र दिएका सरकारी वकिलविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेपछि, एउटा सरकारी वकिलको करियर सिध्याउन लगेपछि त्यहाँ पुगेको हुँ ।'

सरकारी वकिलहरूको अभिभावक संस्थाको प्रमुखका हैसियतले मात्र अख्तियार पुगेको उनले बताए।

पोखरेलले कुनै भ्रष्टाचार नै नगरे पनि जबरजस्ती उनलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको उनको जिकिर छ।

'१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको उक्त मुद्दामा ती सरकारी वकिल पोखरेलविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा पनि लगाइएको छैन, त्यस अनुसार बिगो दाबी पनि गरिएको छैन,' उनले थपे, 'अख्तियारले पोखरेलविरुद्ध मात्र ३ महिना कैद सजाय माग दाबी गरेको छ ।'

****

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी)ले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान सकेर मुद्दा दायर गर्न खोज्दा त्यसलाई प्रभावित पारेको आरोप पनि खातीमाथि छ ।

सीआईबी स्रोतका अनुसार खातीले आफू मातहतका सरकारी वकिललाई प्रत्यक्षरूपमा दबाब दिएर मुद्दा अभियोजन नगर्न भनेका थिए । अनुसन्धान पूर्ण भएपनि अनुसन्धान पुगेन, प्रमाण पुगेन, थप अनुसन्धान गर्नुस् भन्दै फाइल फिर्ता पठाइएको सीआईबीका एक अधिकारीले दाबी गरे ।

यता महान्यायाधिवक्ता खाती भने अनुसन्धान पूर्ण नभएकाले नै फाइल फिर्ता पठाइएको जिकिर गर्छन् ।

'महान्याधिवक्ता अग्नि खरेलको पालामा नै ठगी मुद्दा नचलाउने भनेर निर्णय भएको थियो,' खातीले लोकान्तरसँग भने, 'सरकारी कागज तथा लिखत कीर्ते गरेको मुद्दा चलाउनका लागि आवश्यक पर्ने सक्कल कागजात, बन्डाको सक्कल मुचुल्का, जग्गाको क्षेत्रफल आदि विषयमा अनुसन्धान नपुगेकाले थप अनुसन्धान गर्न भन्दै फाइल फिर्ता पठाइएको हो ।'

****

बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोलाको नेपालस्थित बोटलिङ प्लान्ट बोटलर्स नेपाल लिमिटेड विरुद्धको मुद्दामा पनि महान्यायाधिवक्ता खातीले चलखेल गरेको आरोप छ ।

राजश्व अनुसन्धान विभागले ३ अर्ब ७१ करोड ८१ लाख ५० हजार ४११ रुपैयाँ राजश्व छली गरेको अभियोगमा २०७८ फागुन २७ गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

उक्त कम्पनीका सञ्चालकसहित ७ जनाविरुद्ध ७ अर्ब ४३ करोड ६३ लाख ८२२ रुपैयाँ बिगो र सजायको माग दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।

उक्त मुद्दा दर्ता नहोस् भन्ने उद्देश्यले महान्यायाधिवक्ता खातीले अस्वाभाविक चासो लिएका थिए।

अनुसन्धानको प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले फाइल फिर्ता पठाइदिने गरेको थियो।

राजश्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीका अनुसार उक्त मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता खातीले जसरी पनि मुद्दा दर्ता नहोस् भन्ने उद्देश्यले फाइल अड्काउन खोजेका थिए ।

राजश्व अनुसन्धान विभागले २०७७ मंसिर २३ गते नै छापा मारी अनुसन्धान शुरू गरेको थियो ।

विभागले आफ्नो अनुसन्धान पूरा गरी रायका लागि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनमा मिसिल पठाएपछि खातीले अनुसन्धान प्रभावित गर्न हरसम्भव प्रयास गरेको स्रोतको दाबी छ।

महान्यायाधिवक्ता खाती भने मुद्दाको अनुसन्धान हुँदा आफूले कुनै चलखेल नगरेको दाबी गर्छन् । ५१ करोड रुपैयाँ राजश्व हिनामिना भएको मुद्दामा ७ अर्ब ४४ करोडको हाराहारीमा बिगो लिइएकोमा अनुसन्धान पुगेन, प्रक्रिया पुगेन भनेर फाइल फिर्ता पठाइएको उनले बताए ।

'तथ्यगत कुरा मिसिलमा आओस्, थप अनुसन्धान होस् भनेर फाइल फिर्ता पठाइएको हो,' उनले थपे, 'अहिले मुद्दा दर्ता भएर विचाराधीन छ ।'

यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। यस्ता कैयन मुद्दा भित्रभित्रै उनले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाब दिने गरेका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकै एक कर्मचारीका अनुसार भ्रष्टाचार मुद्दादेखि विगतमा आफू कानूनी सल्लाहकार रहेका मुद्दामा समेत खातीले दबाब दिने गरेका छन् ।

'कुनै–कुनै  मुद्दा उहाँ आफैं सक्रिय भएर प्रभावित गर्नुहुन्छ,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'कतिपय मुद्दामा उहाँले आफ्नो सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीमार्फत दबाब दिन लगाउनुहुन्छ।'

यता खातीले भने यी आरोपहरूलाई ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । आफूविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न खोजिएको उनको आरोप छ ।