सार्वजनिक निर्माणमा संलग्न निर्माण व्यवसायीको क्षमताको अभाव तथा कमजोर कार्यसम्पादनका कारण पूर्वाधार आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेको पाइएको छ ।

त्यस्तो प्रवृत्ति आमरूपमा विकास भएकाले तत्काल अन्त्य गरी पूर्वाधारको गुणस्तर कायम राख्दै लागत न्यूनीकरण गर्नेतर्फ सम्बद्ध निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा एक अध्ययनले जोड दिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीवार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको १ नम्बर प्रदेशको अर्ध वार्षिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार पूर्वाधार निर्माण तथा विकासको कार्यलाई निरन्तरता दिन छरिएर रहेका सम्बन्धित निकायबीच समन्वयको जरुरी रहेकामा जोड दिइएको छ ।

सडक विभाग, खानेपानी तथा ढल निकास, दूरसञ्चार तथा विद्युत् प्राधिकरण आदिजस्ता संस्थाबीच समन्वय गर्ने अधिकार सम्पन्न स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्न सरोकारवाला निकायलाई सहमत गराउने कार्य जरुरी रहेको केन्द्रीय बैंकको अध्ययनले देखाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको पहिचान, मूल्यांकन, अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरणको कार्यमा हुने स्थानीय अवरोधको दीर्घकालीन समाधान खोज्नु आवश्यक रहेको छ । कार्यसम्पादनमा आधारित नतिजामुखी पूर्वाधार आयोजना व्यवस्थापन गर्नु, भौगोलिक जटिलताका बाबजुद जल यातायात सञ्चालन गर्न जलमार्गको पहिचान गर्नु, सडक पूर्वाधार, सुरुङ मार्ग, ट्रस्ट ब्रिज आदि निर्माणका लागि भौगोलिक बनोट अनुकूल प्रविधि/मशिनरी उपकरण भित्र्याउनु तथा विकास गर्नु आवश्यक रहेको अध्ययनको ठहर छ ।

स्रोत सुनिश्चितन भई प्रारम्भ गरिएका आयोजनाका लागि आवश्यक स्रोत जुटाई तोकिएका समयमा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । वार्षिक रूपमा रोजगारीको खोजीमा आन्तरिक श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने श्रमिकलाई पूर्वाधारका क्षेत्रमा आकर्षित गर्नु जरुरी रहेको केन्द्रीय बैंकले ठहर गरेको छ ।

निश्चित मापदण्ड विना पूर्वाधारका आयोजनाको छनोट गर्ने र आवश्यक पूर्वतयारी विना कार्यान्वयनमा लैजाने हालको परिपाटीलाई बन्द गरी प्रदेशस्तरमा पनि परियोजना बैंकको अवधारणाको अनुशरण तथा कार्यान्वयन गर्नु जरुरी रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।