विगत केही समयदेखि विश्व व्यवस्थामा आइरहेको परिवर्तनलाई रुस–युक्रेन द्वन्द्वले थप तीव्रता दिएको छ ।

रुस र चीनले अमेरिकी एकध्रुवीय प्रभुत्वलाई खुलमखुला चुनौती दिइरहेकाले अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य संगठन नेटोले ती दुवै मुलुकलाई आफ्नो नयाँ रणनीतिक अवधारणामा शत्रुराष्ट्रका रूपमा चित्रित गरेको छ । 

त्यसो त अबको विश्व व्यवस्थामा आफ्नो नियम बनाएर कार्यान्वयन गराउने क्षमता भएका मुलुक अमेरिका र चीन मात्र हुन् । यी दुई महाशक्तिको तुलनामा अन्य मुलुकहरू मध्यम वा सामान्य शक्ति मात्र हुन् । 

यही वास्तविकतालाई मनन गर्दै कतिपय विश्लेषकहरूले अहिले विश्व व्यवस्थाको संक्रमणकाल रहेको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार, अमेरिकाको एकध्रुवीय प्रभुत्व गुमेर बहुध्रुवीयताको स्थिति त छ तर क्रमशः अमेरिका र चीनको महाशक्ति हैसियत तथा उनीहरूबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण द्विध्रुवीय चरित्र विकसित हुन खोज्दैछ । 

यस्तो स्थितिमा भारत जस्ता मध्यमशक्तिहरूले विश्व व्यवस्थामा आफूअनुकूल हुने गरी कसरी सन्तुलन मिलाउँछन् भन्ने कुरा आफैंमा रोचक देखिन्छ । 

युक्रेनको बहानामा अमेरिका र रुसबीचको द्वन्द्व चर्किएको बेलामा भारतले दुवै पक्षलाई सन्तुलनमा राख्न कोशिश गरेको छ । आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता कायम राख्दै भारतले अमेरिकी दबाबलाई समेत बेवास्ता गर्दै रुसको निन्दा गर्न मानेको छैन । उल्टो, रुससँग सस्तो मूल्यमा तेल र कोइला किनेर भारतले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ सर्वोपरि रहेको दह्रो सन्देश दिएको छ । 

पश्चिमले रुसमाथि अनेकथरी प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि भारतले रुससँगको आर्थिक सहकार्यलाई जारी राख्ने बताएको छ । भारतको यस्तो दृष्टिकोणलाई पश्चिमाहरूले गिल्ला गरेको भए पनि भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले कडा जवाफ फर्काएर चुप लगाइदिएका छन् । 

गत साता नेटोले रुसलाई जोखिमका रूपमा प्रस्तुत गर्ने दस्तावेज जारी गरेलगत्तै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग कुराकानी गरेका छन् ।

रुसको अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउने पश्चिमाहरूको प्रयासलाई भारत र चीनले विफल बनाइदिएको गुन पुटिनले तिर्न खोजिरहेका छन् । त्यसैले युरोपेलीहरूसँग ग्यासमा कसिकसाउ गरी कीर्तिमान आम्दानी गरिरहेको रुसले भारत र चीनलाई छुट मूल्यमा ऊर्जा उपलब्ध गराएर मित्रता थप घनिष्ठ बनाएको छ । 

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विना कुनै संकोच क्वाड, ब्रिक्स र जी७ बैठकमा सहभागी भई भारतको रणनीतिक स्वायत्तताको झण्डा गाडेका छन् । अमेरिकी नेतृत्वको धनाढ्यहरूको क्लब जी७ र मध्यम तथा ‘ग्लोबल साउथ’को प्रतिनिधित्व गर्ने ब्रिक्स दुवैमा उत्तिकै सक्रिय भएर भारतले आफूलाई बहुध्रुवीयताको एक ध्रुवका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । 

भारतलाई ब्रिक्सबाट निस्कनका लागि प्रेरित गर्ने उद्देश्यले पश्चिमाहरू रुस र चीनको घनिष्ठता बढिरहेको र त्यसबाट भारत अलपत्र पर्न सक्ने डर फैलाउँदैछन् । तर भारतका पूर्व राजदूत एमके भद्रकुमारका अनुसार, रुसले चीनसँगको घनिष्ठतामा वृद्धिका साथै एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा आर्थिक उपस्थिति बढाउने प्रयास गर्दा भारतले त्यसमा आफूलाई फाइदा पुग्ने राम्रो अवसर देखेको छ । 

भारतले रुससँग निकट सम्बन्ध राखेको पश्चिमलाई चित्त नबुझेको भए पनि भारतलाई धेरै चिढ्याउन नहुने कुरामा उनीहरू सचेत छन् । पश्चिमले ल्याएको बहुपक्षीय आर्थिक परियोजनाहरूको सफलतामा भारतको भूमिका अपरिहार्य रहेकाले उनीहरू भारतलाई भित्तामा पुर्‍याउने किसिमको कदम चाल्न आँट गर्दैनन् । 

त्यसैले भारतको कुरा मानेर क्वाडको संयुक्त विज्ञप्तिमा रुसको निन्दा गरिएको थिएन भने अतिथिका रूपमा जी७ बैठकमा पुगेको भारतले कूटनीति तथा संवादमार्फत युद्ध अन्त्य गर्नुपर्ने आफ्नो अडान रहेको स्पष्ट पारेको थियो । बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले रुस र युक्रेनबीचको वार्ताको औचित्य नरहेको भन्दै युद्ध जारी राख्न गरेको रक्तपिपासु आग्रहको विपरीत भारतले तर्कसंगत र व्यावहारिक नीति अपनाएको छ । 

जी७मा अतिथिका रूपमा सहभागी भएर भारतले पश्चिमसँगको भूआर्थिक सम्बन्ध घनिष्ठ बनाउन आफू इच्छुक रहेको संकेत पनि दिएको छ । उता ब्रिक्सको अघोषित नेता चीनसँग सामरिक–राजनीतिक द्वन्द्व चलिरहेको भए पनि आर्थिक कारोबारलाई थप उचाइ दिएर भारतले भूआर्थिक सुझबुझ देखाइरहेको छ ।

अझ भारतले चीनसँगको सम्बन्ध थप नबिग्रोस् भन्नेमा सचेत रहँदै चीनको बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभलाई चुनौती दिनका लागि जी७ले ल्याएको ६०० अर्ब डलर बराबरको पार्टनरशिप फर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर यान्ड इन्भेस्टमेन्ट परियोजनालाई पनि अपनाउन मानेन । 

द टाइम्स अफ इन्डियामा सचिन पराशरले तयार पारेको सामग्रीमा उल्लेख गरिएअनुसार, यसै परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकाले भारतमा खाद्य सुरक्षाका लागि ३ करोड डलर लगानीको घोषणा गरेको भए पनि भारतले यस परियोजनालाई समर्थन गरेको छैन । बीआरआईप्रति संशय व्यक्त गर्दै त्यसमा सहभागी हुन नमानेको भारतले जी७को परियोजनालाई स्वीकार नगरी चीनसँग सन्तुलित कूटनीति अपनाएको छ । तर यो पछिसम्म पनि कायम रहन्छ रहँदैन चाहिँ भन्न सकिन्न ।

चीनसँगको सम्बन्धमा सुधार ल्याउनका लागि भारत प्रयासरत छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्ने अर्को घटनाक्रम पनि विकसित भएको छ । गत साता रोयटर्स समाचार संस्थाले प्रकाशित गरेको एक्सक्लुसिभ समाचारमा भारतको सबभन्दा ठूलो सिमेन्ट उत्पादक अल्ट्राटेक सिमेन्टले चिनियाँ मुद्रा युआन तिरेर रुसी कोइला आयात गरिरहेको उल्लेख छ । 

सुदर्शन वर्धन, आफ्ताब अहमद र नुपूर आनन्दले तयार पारेको उक्त समाचारमा उल्लेख भएअनुसार, भारतीय व्यापारीहरूले यसरी कारोबारका लागि चिनियाँ मुद्रा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति भविष्यमा सामान्य हुँदै जानेछ । 

डलरको विश्वव्यापी मान्यताका कारण अमेरिकी प्रभुत्व कायम रहेको तथ्यलाई मनन गर्दै रुस र चीनले गैरडलर कारोबारमा जोड दिइरहेका छन् । त्यसलाई भारतको समेत अघोषित सहयोग प्राप्त भइरहेको माथिको घटनाले देखाउँछ । 

चीनले पनि भारतको यस सुझबुझपूर्ण तथा सन्तुलित कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिएको आभास हुन्छ । फलस्वरूप, दुई साताअघि सम्पन्न ब्रिक्स सम्मेलनको साइडलाइनमा आयोजित ब्रिक्स प्लसमा चीनले पाकिस्तानलाई सहभागी गराएन । पाकिस्तानको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भारतको नाम नलिइकन एक ब्रिक्स सदस्यले आफूलाई सम्मेलनमा सहभागी हुनबाट रोकेको बतायो । 

पाकिस्तानका विषयमा भारतको असहजतालाई सम्मान गर्दै चीनले चालेको यस कदमले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सहयोग गर्नेछ । चीनपक्षधर इमरान खान सरकारलाई सत्ताच्युत गरेकोमा चीनले आफ्नो असन्तुष्टि यसमार्फत व्यक्त गरेको हुन सक्ने आकलन अमेरिकी विश्लेषक एन्ड्रु कोरीब्कोले गरेका छन् । 

तर चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने नाममा भारत नतमस्तक पनि भएको छैन । वास्तविक नियन्त्रण रेखा विवाद समाधान नहुन्जेल चीन नजाने अडानमा मोदी कायम छन् भने भारतीय अधिकारीहरू पनि शीर्ष तहमा सम्बन्ध सुधारको प्रयास चीनले नै थाल्नुपर्ने बताउँछन् । 

बहुध्रुवीयतालाई अंकमाल गर्दै भारतले क्युबासँगको सम्बन्ध बढाउनका लागि समेत प्रयास गरेको छ ।

अमेरिकाले आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएको मुलुक क्युबासँग भारतले गत साता १० करोड युरोबराबरको लाइन अफ क्रेडिट सहमति गरेको छ । दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई विस्तार गर्नका लागि गरिएको यस सहमतिले चीन वा रुससँग अत्यधिक निर्भरता नरुचाउने मुलुकहरूका लागि भारत राम्रो विकल्प रहेको सन्देश दिएको क्यारिबियाली भूराजनीतिक विश्लेषक मिगेल सान्तोस गार्सिया लेख्छन् । 

एकैपटक अमेरिका, रुस र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न अहिलेसम्म भारत सफल बनिरहनुमा उसको ‘क्रेता हैसियत’ पनि जिम्मेवार देखिन्छ । संसारका सबै देश आफ्नो उत्पादन खरिद गर्ने मुलुकलाई औधी मन पराउँछन् । 

अमेरिका रुसी हतियारको विकल्पका रूपमा आफ्नो हतियार भारतले किन्देला भन्ने आशामा छ । उता रुस आफ्नो हतियार तथा इन्धन भारतले किनिरहोस् भन्ने चाहन्छ । अनि भारतबाट विशाल व्यापारिक फाइदा उठाइरहेको चीन पनि सधैं यो कायम रहोस् भन्ने इच्छा राख्छ । 

तर कारण जे भए पनि भारतले दुई विपरीत खेमाका प्रभावशाली मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थअनुकूल कुशलतापूर्वक सन्तुलन गरिरहेको छ । दुवै खेमाका सम्मेलनहरूमा सहभागी हुने अनि अर्को पक्षप्रति कठोर बन्न नदिने भारतको सन्तुलित तथा तर्कसंगत व्यवहार आफैंमा कठिन कार्य हो । तर अहिलेको मितिसम्म भारत त्यसमा सफल नै देखिन्छ ।