पुस ६, २०८०
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
असार २६, २०७९
श्रीलंकामा लामो समयदेखि चलिरहेको आर्थिक संकटका कारण जनतालाई जीवन चलाउनै धौधौ परेपछि उनीहरूको आक्रोश विस्फोट भएको छ ।
शनिवार (९ जुलाईमा) आक्रोशित जनता राष्ट्रपति निवासमा प्रवेश गरेर त्यहाँ कब्जा गरी बसेका छन् भने प्रधानमन्त्रीको निजी निवास जलाइदिएका छन् । आन्दोलनकारीहरू आइतवार पनि राष्ट्रपति निवास ओगटेर बसेका छन् । उनीहरूले त्यहाँ करोडौं रुपैयाँ फेला पारेको दाबी गरेका छन् ।
राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्ष कहाँ छन् भन्ने खुलेको छैन । तर उनले संसद्का सभामुख महिन्दा यापा अबेवर्दनासँग अज्ञात स्थानबाट सम्पर्क कायम गरेका छन् । राष्ट्रपतिले बुधवार (१३ जुलाईमा) राजीनामा दिने जानकारी सभामुखले दिएका छन् । महिन्दा राजपक्षे राजीनामा दिएर भागेपछि जलसेनाको अड्डामा लुकेका थिए र गोटाबाया पनि सम्भवतः त्यहीँ छन् ।
राष्ट्रपति राजपक्ष र प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेले राजीनामा दिने खबर आएपछि श्रीलंकाली जनताले हर्षबढाइँ गरेका छन् । उक्त खबरपछि श्रीलंकाका सडकहरूमा शान्ति फर्किएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले खबर दिएका छन् ।
विगत २० वर्षदेखि श्रीलंकाको शासनमा पकड बनाइरहेको राजपक्ष परिवार नै देशमा चलिरहेको आर्थिक संकटको मुख्य जिम्मेवार तत्त्व हो । उनीहरूलाई हटाउनका लागि धरातलमा लगातार चलिरहेको आन्दोलन बल्ल सफल हुन लागेको देखिन्छ ।
राजपक्ष परिवार श्रीलंकाको राजनीतिमा बेलायती उपनिवेशको पालादेखि नै सक्रिय छ । देशको दक्षिणी भागमा रहेका विशाल खेतहरूमा धान र नरिवल फलाउँदै त्यसको व्यापार गरेर धनी भएको राजपक्ष परिवारले सन् १९३० को दशकमा स्थानीय राजनीति आरम्भ गरेको थियो ।
समय बित्दै जाँदा यस सामन्ती परिवारले स्थानीयबाट केन्द्रीय सत्तासम्म आफ्नो शक्ति विस्तार गर्दै लगेको थियो । शहरी क्षेत्रमा तीनवटा प्रधानमन्त्री र एक राष्ट्रपति दिने बन्दरानायके परिवार शक्तिशाली थियो भने ग्रामीण क्षेत्रमा राजपक्ष परिवारको प्रभुत्व थियो ।
तर सन् २००५ मा महिन्दा राजपक्ष राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि चाहिँ यस परिवारले समग्र श्रीलंकाली राजनीतिमा हालीमुहाली नै गर्न थाल्यो । नियम कानूनलाई एकातिर पन्छाएर यस परिवारले आफ्नो सञ्जाललाई पोस्ने नीति अपनाउन थाल्यो ।
महिन्दाका भाइ गोटाबाया त्यतिखेर सैन्य अधिकृत थिए । महिन्दाले उनलाई आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा समावेश गरी रक्षामन्त्री बनाए । अन्य भाइहरू बेसिल र चमाललाई पनि महिन्दाले मन्त्री बनाए । महिन्दाका ३३ वर्षीय छोरा योषिता मुख्यसचिव बने ।
राजपक्ष परिवार शक्तिशाली बन्दै गएको बेलामा श्रीलंकामा गृहयुद्ध मच्चिएको थियो । सिंहाली जातिको प्रभुत्व रहेको सरकार र पृथक्तावादी समूह लिबरेसन टाइगर्स अफ तलिम ईलम (लिट्टे) बीचको गृहयुद्ध दशकौंसम्म चल्यो ।
श्रीलंकामा लगभग ७५ प्रतिशत जनसंख्या सिंहाली छन् भने १५ प्रतिशत जति तमिल छन् । राजपक्ष परिवारले बहुसंख्यक सिंहालीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै उग्रजातीयतालाई प्रोत्साहन गरेको थियो । सत्तामा पकड कायम राख्नका लागि जातीय ध्रुवीकरणमा महिन्दा राजपक्षले जोड दिएका थिए ।
सन् २००९ मा महिन्दा र भाइ गोटाबाया मिलेर २६ वर्षदेखि चलिरहेको गृहयुद्ध हिंस्रक सैन्य कारवाहीमार्फत अन्त्य गराउन सफल भएका थिए । उक्त कारवाहीमा व्यापक युद्धअपराध गरिएको बताइन्छ । लडाइँका अन्तिम साताहरूमा लगभग ४० हजार तमिल सर्वसाधारणको हत्या गरिएको अनुमान छ ।
तमिल पृथक्तावादीहरूलाई हराएपछि सिंहाली जातिमाझ राजपक्ष परिवारको प्रभाव झनै बढेर गएको थियो । जातीय ध्रुवीकरणलाई मलजल गर्ने यस परिवारको लोकप्रियतालाई युद्धमा प्राप्त विजयले झनै विस्तार गरेको थियो ।
युद्धको विजयोन्मादमा राजपक्ष परिवारले सत्ताको दुरुपयोग गर्दै भ्रष्टाचारका अनेकौं काण्ड मच्चायो । परिवारका सबै सदस्यले राज्यसत्ताको चरम दोहन गर्दै निजी लाभ लिन थालेका थिए । बन्दरगाह, सडक, भवन जस्ता पूर्वाधार तथा विभिन्न वस्तुको व्यापारमा राजपक्ष परिवारकै रजगज चलेको थियो ।
राम्रो प्रतिफल नआउने विशाल परियोजनामा लगानी गरेर राजपक्ष परिवारले देशको अर्थतन्त्रलाई क्रमशः खोक्रो बनाउँदै लगेको थियो । दक्षिण एसियाकै सबभन्दा अग्लो टावर बनाउने काम त्यस्तो खराब लगानीको एक उदाहरण हो । अहिले त्यो टावर पूरै खाली र बेकामे छ ।
पछिपछि यस्तो अनुत्पादक लगानी गरेर राजपक्ष परिवारले आफूलाई झन् झन् धनी बनाउँदै लगेको आभास जनताले गर्न थालिसकेका थिए । देशको स्रोत दुरुपयोग गरी आफ्नो खल्ती भर्ने काम राजपक्ष परिवारले गरिरहेको कुरा स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्थाका प्रतिवेदनले औंल्याएका छन् ।
महिन्दा राजपक्षलाई हराएर राष्ट्रपति बनेका मैत्रीपाला सिरिसेनाको सरकारले राजपक्षेहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि समिति बनाएका थिए । त्यतिखेर सन् २०१३ मा मात्र राजपक्ष परिवारले साढे ५ अर्ब डलर विदेश पुर्याएको अनुमान थियो । त्यो दरले यत्तिका वर्षमा राजपक्ष परिवारले अर्बौं अर्ब रुपैयाँ विदेशमा लुकाएर राखेको हुन सक्ने देखिन्छ ।
सिरिसेनाको सरकारमा राजपक्षका बफादार रनिल विक्रमसिंघे प्रधानमन्त्री थिए । सिरिसेना र विक्रमसिंघेबीच मतभेद भएपछि महिन्दा राजपक्ष तिकडम गरेर प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
उनी प्रधानमन्त्री बनेको एक वर्षपछि श्रीलंकामा क्रिस्चियनहरूको पवित्र चाड ईस्टर सन्डेका दिन भयानक बम विस्फोटहरू भएका थिए । इस्लामी अतिवादी समूहले गराएको उक्त बम विस्फोटमा परी २७० जनाको मृत्यु भएको थियो । उक्त दुःखद घटनालाई राजपक्ष परिवारले सत्तामा फर्किने अवसरका रूपमा लियो ।
देशमा चलेको पृथक्तावादी आतंकवादी गतिविधिलाई आफूले परास्त गरेको उदाहरण दिँदै राजपक्ष परिवारले इस्लामी आतंकवादलाई पनि आफूहरूले नै हराउने आश्वासन जनतालाई दिएको थियो । दृढ इच्छाशक्ति भएको नायक अहिलेका लागि देशको आवश्यकता हो भन्ने भाष्यलाई उनीहरूले जनतामाझ राख्न सफलता पाए ।
फलस्वरूप, सन् २०२० मा भएको आमनिर्वाचनमा गोटाबाया राजपक्ष राष्ट्रपति निर्वाचित भए । उनले आफ्ना दाजुभाइलाई शक्तिशाली पदमा नियुक्त गरे । महिन्दा पुनः प्रधानमन्त्री बने ।
त्यसपछि राजपक्ष सरकारले लगातार गलत निर्णयहरू लिँदै गयो । व्यापारीलाई पोस्ने गरी करको दरमा छुट दिएपछि देशको राजस्व घट्यो । मूल्य अभिवृद्धि कर एकैचोटि १५ प्रतिशतबाट घटाएर ८ प्रतिशतमा झारियो ।
अनि कृषकहरूसँग सल्लाह नगरी अचानक रासायनिक मलमा प्रतिबन्ध लगाएपछि उत्पादनमा समस्या आयो । प्रांगारिक खेतीमा जाने निर्णय लिएको ६ महिनामा बालीनाली फस्टाउन नसकेपछि कुनै समयमा धान उत्पादनमा आतमनिर्भर मुलुक विदेशबाट ६० करोड डलरभन्दा बढीको चामल भित्र्याउन बाध्य भयो । अझ त्यसमाथि किसानलाई लागेको घाटाको क्षतिपूर्ति दिनका लागि राज्यकोषको अर्बौं रुपैयाँ खर्च भयो ।
त्यसबाहेक राजपक्ष सरकारले अन्धाधुन्ध तरिकाले विदेशी मुलुकहरूसँग ऋण लिएर अर्थतन्त्रलाई थप लुलो बनायो । त्यसरी लिएको ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा नलगाएकाले त्यसबाट प्रतिफल आउन सकेन । एक ठाउँबाट लिएको ऋण तिर्न अर्को ठाउँबाट ऋण लिने दुष्चक्र सरकारले निर्माण गर्यो ।
आफ्नो कुल २५ अर्ब डलर विदेशी ऋणमध्ये लगभग ७ अर्ब डलर ऋण सन् २०२२ मा मात्र श्रीलंकाले तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसमाथि कोभिड र त्यसअघिको आतंकवादी आक्रमणका कारण पर्यटन सुस्त भएपछि अनि विप्रेषण पनि घटेपछि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा भयंकर कमी आएको छ । विदेशबाट सामान आयात गर्नका लागि आवश्यक पैसा नै सरकारसँग छैन ।
राजपक्ष परिवारका यी नीतिगत त्रुटिहरूका कारण खाद्यान्न, तेल, ग्यास, बिजुली र औषधि समेतको चरम अभाव भयो । दुईतिहाइ जनता दिनदिनै आफ्नो एक छाक कटाउन बाध्य भए ।
अत्यावश्यक वस्तु किन्नका लागि लामो लाइनमा बस्नुपर्दा कैयौं जनताको अकाल मृत्यु भयो । यसले सामान्यजनलाई आक्रोशित बनाउनु स्वाभाविक थियो ।
आक्रोश विस्फोट भएर हिंसात्मक प्रदर्शन भएपछि महिन्दा राजपक्षले राजीनामा दिए । उनको ठाउँमा राजपक्ष परिवारका निकट मानिने रनिल विक्रमसिंघेलाई ल्याइएकाले जनता असन्तुष्ट थिए । विक्रमसिंघेले कुनै चमत्कार गर्न सक्ने स्थिति नरहेकाले पीडित बनेका जनता उनको घर जलाउन पुगेका हुन् ।
राजपक्ष परिवार र त्यससँग जोडिएका जोकोहीलाई पनि जनताले अब सहन नसक्ने स्थिति आएको छ । कुनै समयमा तमिल पृथक्तावादीलाई हराएका अनि सुरक्षा प्रत्याभूति जनतालाई दिलाउँछु भनेर नायक बनेका राजपक्ष जनताको पेट काट्न तयार भएपछि उनीप्रति सिंहालीहरूको समेत मोहभंग भएको हो ।
बुधवार गोटाबायाले राजीनामा दिने भनेका छन् । संविधानतः उनीपछि राष्ट्रपति बन्ने मर्यादाक्रममा सभामुख छन् ।
सभामुखले अन्तरिम शासन चलाएमा संसद्ले एक महिनाभित्र गोप्य मतदानमार्फत नयाँ राष्ट्रपति छान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि कुनै पनि सांसद योग्य ठहर्छ र निर्वाचित भएमा सन् २०२४ सम्म उसैले कार्यकाल चलाउँछ । तर जनताले त्यसअगावै राष्ट्रपति निर्वाचन गरी राजपक्ष परिवारसँग कतैबाट पनि नजोडिएको व्यक्ति निर्वाचित हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
विपक्षी दलहरूले आइतवार बैठक गरेर राष्ट्रपति उम्मेदवार छान्ने बताएका छन् । नयाँ राष्ट्रपतिलाई वर्षौंदेखि राजपक्ष परिवारले बिगारेको अर्थतन्त्र सही ट्य्राकमा ल्याउन सहज हुने छैन । लामो समय शासन चलाउँदा राजपक्षे परिवारले आफ्ना वफादारहरूलाई नियुक्त गरेकाले ती वफादारले नयाँ राष्ट्रपतिलाई भरपूर सहयोग गर्ने पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन ।
सेनाले कू गरी सत्ता हातमा लिने सम्भावना चाहिँ देखिन्न । सेनाले जनतालाई शान्तिबहाल गर्न अपील गरेको छ । राजपक्षले राजीनामा दिने भनेपछि जनता पनि धेरै हदसम्म शान्त भएका छन् ।
तर अझै केही समय श्रीलंकाको स्थिति नाजुक नै रहने देखिन्छ । राजपक्ष परिवार पुनः सत्तामा फर्किन चाहिँ निकै गाह्रो छ । जनताको आक्रोश यस परिवारप्रति प्रबल भएकाले अब उनीहरूको हालीमुहालीको युग समाप्त भएको प्रतीत हुन्छ ।
पढनुहोस्, यो पनि :
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...