भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले भारतीय व्यापारीहरूलाई आयात र निर्यात कारोबारमा भारतीय रुपैयाँ उपयोग गर्न दिने व्यवस्थाको घोषणा यसै साता गरेको छ । यो नयाँ व्यवस्था तत्कालै लागू हुनेछ ।

पश्चिमले प्रतिबन्ध लगाएको रुससँग कारोबार गर्नका लागि भारतले यो उपाय अपनाएको बताइन्छ । आरबीआईले यस कदममार्फत विश्व व्यापारमा अभिवृद्धि हुने र राष्ट्रिय मुद्रामा कारोबार गर्नका लागि चाहना व्यक्त गरिरहेका विश्वभरिका व्यापारीहरूको इच्छा पूरा हुने धारणा राखेको छ । 

भारतीय रुपैया डलरको तुलनामा कीर्तिमान रूपमा कमजोर भइरहेको बेलामा आरबीआईले यस्तो निर्णय लिएको हो । मिन्ट पत्रिकामा शयन घोष र रविदत्त मिश्रले तयार पारेको सामग्रीमा उल्लेख गरिएअनुसार, विज्ञहरूले आरबीआईको यस कदमको स्वागत गर्दै यसले भारत र रुसबीचको कारोबारलाई थप बलियो बनाउने बताएका छन् । यसले भारतसँग रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि बचत गर्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

नयाँ व्यवस्था अनुसार भारतीय आयातकर्ताहरूले रुपैया भुक्तानी गर्नेछन् र त्यो साझेदार मुलुकको भोस्ट्रो खातामा जम्मा हुनेछ । त्यसैगरी साझेदार मुलुकको भोस्ट्रो खातामा रहेको मौज्दातबाट भारतीय निर्यातकहरूलाई रकम चुक्ता गरिनेछ । 

बैंकिङ क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सन्दर्भमा दुईवटा खाता सञ्चालनमा रहन्छ : नोस्ट्रो र भोस्ट्रो । यी दुवै शब्दावलिले उही बैंक खातालाई जनाउने गर्छन् । कुनै एक बैंकले अर्को बैंकको पैसा आफूसँग डिपोजिटमा राखेको छ भने त्यसलाई नोस्ट्रो/भोस्ट्रो भनिन्छ । 

नोस्ट्रो ल्याटिन शब्द हो जसको अर्थ हुन्छ ‘हाम्रो’ अर्थात् हाम्रो पैसा तपाईंको बैंकमा डिपोजिट भएको छ । भोस्ट्रो भनेको ल्याटिन भाषामा ‘तपाईंको’ हो अर्थात् तपाईंको पैसा हाम्रो बैंकमा डिपोजिट भएको छ ।

भारतले ल्याएको नयाँ व्यवस्था अनुसार, रुसी बैंकहरूले भारतमा भोस्ट्रो खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ । निर्यात वा आयातका रूपमा कारोबार भएपिच्छे त्यस खाताबाट रकम काटिने वा त्यसमा थपिने हुन्छ । तर प्रतिबन्ध सूचीमा नपरेका रुसी बैंकहरूसँग मात्र यस्तो कारोबार गर्न पाइन्छ ।

रुस र भारतबीच अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १३.१ अर्ब डलरको कारोबार भएको थियो । रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि पश्चिमले रुसविरुद्ध लगाएको प्रतिबन्धका कारण रुसले अहिले भारत र चीनसँग कारोबार बढाउन थालेको छ । 

भारतसँग रुसले आफ्नो मुद्रा रुबलमा कारोबार गर्न खोजिरहेकोमा भारतले पनि आफ्नो मुद्रामा कारोबार गर्न शुरू गरी वित्तीय बहुध्रुवीयताको अभ्यास थालेको छ । 

पश्चिमले प्रतिबन्ध लगाएका मुलुक रुस र इरानसँग सहज कारोबार गर्नका लागि भारतले यो व्यवस्था ल्याएको हो । भारतका लागि यी दुई देश ठूला बजार हुन् र त्यहाँ कारोबार गरी भारत व्यापार विविधीकरणको लक्ष्य हासिल गर्न चाहन्छ । 

त्यसका अतिरिक्त भारत र रुसबीचको सम्पर्क पहल नर्थ–साउथ ट्रान्सपोर्ट कोरिडोरको केन्द्रमा रहेको मुलुक इरानसँग त्रिपक्षीय कारोबार गरी अमेरिका र चीनको द्विध्रुवीयतालाई सन्तुलनमा राख्ने तेस्रो सशक्त ध्रुव निर्माणमा पनि भारतीय मुद्रामा गरिने कारोबारले सहायता गर्नेछ ।   

भारतले नयाँ व्यवस्थामार्फत आफ्नो मुद्राको अन्तर्राष्ट्रियकरण तर्फको पाइला चाल्न खोजेको छ । भारत तथा अन्य मुलुकहरूको यस्तो कदम जरूरी थियो किनकि डलरको विश्वव्यापी प्रभुत्वका कारण विश्वमा अनेकौं समस्या आएका छन् । 

विगत एक शताब्दीदेखि अमेरिकी डलर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राका रूपमा रहिरहेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि ब्रेटन वूड्समार्फत सबै देशका मुद्रा अमेरिकी डलरसँग पेग गरिएपछि डलरको प्रभुत्व थप सुदृढ बनेको थियो। । सन् १९७१ मा अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले ब्रेटन वूड्सलाई भत्काउने गरी अन्य मुलुकलाई डलर सुनमा परिणत गर्न रोक लगाएको भए पनि डलरको प्रभुत्व कायम रहेको थियो । 

डलरको यही प्रभुत्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा अमेरिकाको हस्तक्षेप रहने गरेको हो । फ्रान्सका पूर्वराष्ट्रपति भ्यालेरी गिस्कार्ड डी’एस्टाइङले डलरमार्फत अमेरिकाले अत्यधिक बढी सुविधा उठाइरहेको गुनासो गर्ने गरेका थिए । 

निकै पछि युरोपेलीहरूले आ–आफ्नो राष्ट्रिय मुद्रालाई परित्याग गरी साझा मुद्रा युरो बनाएका थिए । अमेरिकी डलरको प्रभुत्वलाई चुनौती दिन उनीहरूले यो कदम चालेका थिए । 

यसैमार्फत युरोपेलीहरूले आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता स्थापित गर्न खोजेको भए पनि अमेरिकाले त्यसलाई कुल्चिनका लागि सफलता पाउन लागेको देखिन्छ ।

रुसलाई युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नका लागि पृष्ठभूमि तयार पारी अमेरिकाले युरोपको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउन सफल भएको छ । फलस्वरूप, डलरभन्दा बलियो रहेको युरोको मूल्य खस्केर अहिले डलरकै हाराहारीमा आइपुगेको छ । आफ्नो पतनोन्मुख एकध्रुवीय प्रभुत्व कम्तीमा पनि युरोपमा कायम राख्न यसरी अमेरिकाले सफलता पाएको छ ।  

तर विश्व अन्य शक्तिहरू डलर प्रभुत्वलाई कमजोर बनाउन लागिपरेका छन् । चीन त्यसमा अग्रणी भूमिका खेलिरहेको छ । ऊ आफ्नो मुद्रा युआनलाई भरपर्दो विदेशी सञ्चिति मुद्राका रूपमा विकसित गराउन चाहन्छ । 

भारतले यस घटनाक्रमलाई नजिकैबाट नियालिरहेको छ । त्यसमाथि अहिले भारतीय मुद्रा डलरको तुलनामा निकै घटेकाले आफ्नो मुद्रालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्दा अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्ने कटुसत्यका बारेमा पनि भारत जानकार छ । अनि विश्व बजारमा समयसमयमा आइरहने उतारचढावबाट धेरै हानि नहोस् भन्नका लागि पनि आफ्नो मुद्रालाई साहसिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता भारतले अनुभव गरेको छ ।

भारतको अर्थतन्त्रमा वृद्धि भइरहेको अवस्थामा मुद्राको अन्तर्राष्ट्रियकरण अपरिहार्य भइसकेको थियो भनी मनीकन्ट्रोल डट्कममा अमोल अग्रवाल लेख्छन् । सन् १९८० मा विश्व अर्थतन्त्रको २ प्रतिशत हिस्सा भारतीय अर्थतन्त्रले ओगटेकोमा अहिले त्यो बढेर ७ प्रतिशत पुगेको छ । 

अनि भारतमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि बढ्न थालेको छ । यस्तो स्थितिमा भारतीय अर्थतन्त्रको अन्तर्राष्ट्रियकरणको सम्भाव्यता प्रबल बन्दै गएको छ र त्यससँग भारतीय मुद्राको अन्तर्राष्ट्रियकरण स्वतः जोडिन्छ ।

त्यसो त डलरको एकछत्र प्रभुत्व क्रमशः कमजोर बन्दै गइरहेको तथ्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पनि स्वीकार गरेको छ । गत मार्च महिनामा आईएमएफले जारी गरेको प्रतिवेदनमा डलर प्रभुत्व कमजोर बनेर गैरपरम्परागत सञ्चिति मुद्राको उदय भइरहेको उल्लेख छ । 

हुन त डलरको प्रभुत्व कमजोर बनाउनका लागि अमेरिका आफैंले चालेको कदम पनि जिम्मेवार छ । युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणपछि अमेरिका र उसका साझेदारहरूले रुससँग रहेको ३०० अर्ब डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई रोक्का गरिदिएका थिए । अमेरिकाको खटनमा नचली स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति अपनाउने मुलुकहरूलाई भविष्यमा यस्तै कारवाही गरिनसक्ने सन्देश अमेरिकाले दिएकाले उनीहरूले डलर सञ्चितिको विकल्प खोज्नु आश्चर्यको कुरा हैन ।

विभिन्न देशका केन्द्रीय बैंकहरूको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गैरडलर मौज्दातमध्ये एक चौथाइ चिनियाँ युआन र तीनचौथाइ अन्य देशका मुद्रा रहेको आईएमएफको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । अन्य देशका गैरडलर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा भारतीय रुपैयाको पनि वृद्धि हुने वातावरण नयाँ निर्णयले दिलाउन सक्नेछ । 

गैररडलर मुद्रामध्ये चिनियाँ युआनको स्वीकार्यतालाई त भारत स्वयंले अपनाएको छ । भारतीय सिमेन्ट उद्योगले उक्त मुद्रा उपयोग गरी रुसी कोइला किनिरहेको छ ।

भविष्यमा रुस, भारत र चीनबीच आआफ्नो मुद्रामा कारोबार बढ्ने आकलन विश्लेषक एन्ड्रु कोरीब्कोले गरेका छन् । उनका अनुसार, बहुध्रुवीयतापक्षधर यी तीन शक्तिहरूले पश्चिमकेन्द्रित विश्वव्यापीकरणलाई सुधार गरी थप समतामूलक, स्वच्छ र न्यायपूर्ण बनाउन गरिरहेको कोशिश गरिरहेको सन्दर्भमा आआफ्नो राष्ट्रिय मुद्रामा गरिने कारोबारले त्यसमा राम्रो योगदान गर्नेछ । 

यसरी भारतले आफ्नो मुद्राको अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी बहुध्रुवीयतातर्फको साहसिक कदम चाल्नु सुखद संकेत हो ।

पढनुहोस् यो पनि :

पढ्नुहोस्, यो पनि :

डलरको विकल्प खोज्दै चीन र रुस : विश्वव्यापी अमेरिकी मुद्रालाई केले गर्ला विस्थापित ?