मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै करोडौं रकम अनियमितता भएको पाइएको छ ।

सुशासनको नारा जप्दै आएका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतकै कार्यालयमा कोभिड अस्पताल निर्माण, पोखरी सौन्दर्यीकरण, जानकी मन्दिर सौन्दर्यीकरण लगायतका कार्यक्रमहरूमा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको हो ।

साइकल खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सक्कल फाइल नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गरिरहेको अवस्थामा थप कार्यक्रममा पनि अनियमितता भएको खुलेको हो ।

मुख्यमन्त्री 'बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ' अभियानअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १५ करोड १ लाख रुपैयाँको साइकल खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । विद्यालय स्तरका छात्राहरूलाई साइकल खरिद गरी वितरण गर्ने कार्यक्रमका लागि १५ करोड १ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट विभिन्न शीर्षकमा भएको खर्चमा व्यापक अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

कोभिड अस्पताल निर्माणमा व्यापक अनियमितता

मुख्यमन्त्री राउतले कोभिड व्यवस्थापनका लागि खर्चेको करोडौं रकममा अनियमितता भएको पाइएको छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४ मुजेलियास्थित मणिपाल मेडिकल कलेजको भवनमा कोभिड अस्पताल निर्माण गर्दा अनियमितता भएको खुलेको हो । विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रमबाट खर्च गर्ने गरी भवन मर्मत, मेडिकल उपकरण तथा अन्य सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता भएको पाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले उक्त भवन मर्मत, मेडिकल उपकरण तथा अन्य सामग्री आपूर्ति गर्नका लागि एक निजी कम्पनीको २ करोड ५७ लाख ३७ हजार रुपैयाँको बोलपत्र स्वीकृत गरी २ करोड ५३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी समेत गरिसकेको छ ।

सार्वजनिक निकायले निर्माण व्यवसायीलाई दिएको पेश्की खरिद सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम रनिङ बिलबाट कट्टा गर्नुपर्ने हुन्छ । मोबिलाइजेसन पेश्की २८ लाख ३९ हजार रुपैयाँ कट्टा गरी बाँकी रकम भुक्तानी हुनुपर्नेमा पेश्की कट्टा नगरी मुख्यमन्त्री कार्यालयले भुक्तानी दिएको पाइएको छ । कतिसम्म छ भने पेश्कीको बैंक जमानतको म्याद समेत समाप्त भइसकेको छ ।

त्यसैगरी उक्त भवनको खानेपानी व्यवस्थापन, विद्युत् व्यवस्थापन, सेनिटेसनलगायतका कार्य गर्न बिल अफ क्वान्टिटीको प्रोभिजनल सममा रहेको २० लाख रुपैयाँबाट १९ लाख ४८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।

'उक्त रकम भुक्तानी भएपनि सम्पन्न गरेको कामको विवरण नखुलेको, कार्यालयबाट पूर्व स्वीकृति नलिएको, खर्चको बिल भरपाई र नापी विवरण पेश नभएकाले उक्त रकमबाट कुनै काम भएको देखिएन । भुक्तानी गरिएको उक्त रकम असुल हुनुपर्दछ,' महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सम्झौताअनुसार सिलिङ पंखा, वाटर डिस्पेन्सर, हस्पिटल बेड, बेडसाइड लकर, बेडसिट, ब्ल्यांकेट, म्याट्रेस, प्लास्टिक कुर्सी, काठको कुर्सीलगायतको सामान बुझाएको तथा दाखिला गरेको प्रमाण पेश नहुँदै मुख्यमन्त्री कार्यालयले १ करोड ५९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

उक्त भवनमा अक्सिजन प्लान्ट खरिदमा पनि अनियमितता भएको छ । कोभिड अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट दुई थान खरिद गर्नका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयले एक निजी कम्पनीसँग १ करोड ४६ लाख ९० हजार रुपैयाँको खरिद सम्झौता गरेको थियो । २०७८ असार १५ गते मा सम्झौता गर्दा ११ दिनमा नै सबै सामान दिने गरी सम्झौता गरेको थियो ।

तर, २०७८ असार ३० गते जनकपुरस्थित एक बैंकमा प्रतितपत्र खोली समान नै आपूर्ति नभएको अवस्थामा समेत मुख्यमन्त्री कार्यालयले सबै रकम भुक्तानी गरेको देखिन्छ । खरिद सम्झौतामा सामान प्राप्त भएपछि भुक्तानी गरिने उल्लेख भएपनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रतितपत्रमार्फत पेस्की समेत कायम नगरी भुक्तानी गरेको पाइएको हो ।

जडान गरिएको अक्सिजन प्लान्ट अहिले पनि खुला आकाशमुनि प्रयोगविहीन अवस्थामा छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले कोभिड अस्पतालका लागि अक्सिजन भ्याकुमलगायतका ३७ प्रकारका उपकरण खरिद तथा जडान गर्नका लागि एक निजी कम्पनीलाई ९५ लाख १२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । उक्त कार्यका लागि १ करोड ८३ हजार रुपैयाँको लागत अनुमान तयार गरी विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्नुपरेको कारण जनाइ २०७८ जेठ १७ गतेका दिन ५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

उक्त सूचना प्रकाशित भएपछि एक मात्र बोलपत्र पेस भए अनुसार २०७८ असार १४ गते ९८ लाख ८३ हजार लागत अनुमानभन्दा १.९८ प्रतिशत घटीमा खरिद सम्झौता गरेको थियो ।

विशेष परिस्थिति उल्लेख गरी ५ दिनको सूचना प्रकाशित गरेकोमा बोलपत्र मूल्यांकन गरी सम्झौता गर्न भने २४ दिन लगाइएको थियो । विशेष परिस्थिति भने पनि कुनै खास निजी कम्पनीलाई मात्र बोलपत्र पार्नका लागि मिलेमतो गरी दिएको देखिएको छ । बोलपत्र पेस गर्ने अवधि कम दिएर प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा खरिद नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत रहेको कोभिड अस्पतालका लागि भवन मर्मत सम्भार, मेडिकल उपकरणहरू र अन्य सामग्री तथा सेवाबापत मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट ४ करोड ९५ लाख ३४ हजार रुपैयाँको सामान खरिद गरी हस्तान्तरण गरिएको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट ७ करोड ३ लाख ९८ हजार रुपैयाँको उपकरण र १८ लाख ४५ हजार रुपैयाँको रेमडिसिभिर, अक्सिजन फ्लोमिटर, मास्क, सेनिटाइजर, बेडसिट , पर्दालगायतका सामग्री खरिद गरी हस्तान्तरण गरिएको छ ।

दुवै निकायले खरिद गरेका ती सामानहरू प्रतिष्ठानको जिन्सी खातामा आम्दानी गरेको देखिएन । खरिद भएका ती सबै सामानहरू स्पेसिफिकेसनबमोजिम अस्पतालमा मौजुदा रहे नरहेको सम्बन्धमा पनि कुनै अभिलेख नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पोखरी सौन्दर्यीकरणमा अनियमितता

मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट भइरहेको पोखरी सौन्दर्यीकरण कार्यक्रममा पनि अनियमितता भएको पाइएको छ । मुख्यमन्त्री राउतको आफ्नै गृहजिल्ला पर्साको नगवा, मुरली, लक्ष्मणवा र निचुटा समेत गरी ४ वटा पोखरी सौन्दर्यीकरणका लागि निर्माण व्यवसायीलाई १६ करोड ८ लाख ३० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।

२३ करोड ९० लाख ११ हजार रुपैयाँको खरिद सम्झौता गरी १६ करोड ८ लाख ३० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । महालेखाको टोलीले स्थलगत अनुगमन गर्दा भुक्तानी गरिएका पोखरीहरूको अधिकांश भाग बाहिरबाट माटो ल्याई पुरेको, कंक्रिट संरचना निर्माण गरेको, ठाउँठाउँमा भत्केको पाएको थियो । गुणस्तरयुक्त काम नभएको, तत्काल माटो फिलिङ गरेको स्थानमा कंक्रिट संरचना निर्माण गरेको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

डीपीआरलाई बेवास्ता गरी काम गराएको, पोखरीको डिलमा पिलरसमेत नराखी भवन निर्माण गरेको, सोलार लाइट जडानको भुक्तानी भएकोमा सबै स्थानमा लाइट जडान नगरेको, २ वटा पोखरीको काम अधुरै अवस्थामा रोकिएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सौन्दर्यीकरण गरिएका जग्गाको क्षेत्रफल समेत यकिन नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

फोहोर व्यवस्थापनमा अनियमितता

मुख्यमन्त्री कार्यालयले विपद व्यवस्थापन कार्यक्रमबाट फोहोर व्यवस्थापनका लागि खर्च गरेको ३ करोड २६ लाख ६० हजार रुपैयाँमा समेत अनियमितता भएको पाइएको छ । संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले २०७८ वैशाख २९ फोहोर व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई ८ करोड रुपैयाँ विशेष अनुदान उपलब्ध गराएको थियो ।

उक्त विशेष अनुदानबाट खानेपानी शुद्ध गर्ने फिल्टर ४८१ थान र डस्टबिन १ हजार १३७ थान खरिद गर्नका लागि ५ करोड ६५ लाख २९ हजार रुपैयाँको लागत अनुमान तयार गरिएको थियो । जसमध्ये ३ करोड २६ लाख ६० हजार रुपैयाँको बोलपत्र प्रस्ताव मुख्यमन्त्री कार्यालयले स्वीकृत गरेको थियो ।

ती सामानहरू प्रयोग गर्ने स्थान र कार्यालय मुख्यमन्त्री कार्यालयले खुलाएकै छैन । आपूर्तिकर्ताले १ सयवटा फिल्टर सप्लाइ गरेर २६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी प्राप्त गरिसकेको छ । कस्तोसम्म देखिएको छ भने खरिद भएका फिल्टरहरू मधेश प्रदेशअन्तर्गत विभिन्न जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरूमा वितरण गरेको उल्लेख गरे पनि सम्बन्धित कार्यालयको जिन्सीमा आम्दानी नै बाँधिएको छैन ।

सुविस्ताको आधारमा बोलपत्र स्वीकृत र रद्द

मुख्यमन्त्री कार्यालयले बर्दिवासस्थित रामजानकी उद्यान कम्पाउन्ड निर्माण गर्न विद्युतीय माध्यमबाट बोलपत्र माग गर्दा स्वीकृत गरी आफू अनुकूल रद्द समेत गरेको देखिएको छ । उक्त बोलपत्र आह्वान गर्दा एक मात्र बोलपत्र दर्ता भए अनुसार ४ करोड ७५ लाख ८४ हजारको बोलपत्र स्वीकृत गरी निर्माण व्यवसायीलाई ८० लाख रुपैयाँ मोबिलाइजेसन पेस्की समेत उपलब्ध गराएको थियो ।

उक्त निर्माण कार्यका लागि विद्युतीय खरिद प्रणालीमा अपलोड गरेको लागत अनुमान अंक ३ करोड ९३ लाख ३८ हजार रहेकोमा २०.९६ प्रतिशतले बढीको बोलपत्र स्वीकृत गरेको थियो । पछि सुविस्ताको आधारमा २०७८ पुस २८ गते उक्त सम्झौता रद्द गरी निर्माण व्यवसायीलाई जानकारी गराएको देखिन्छ । ठेक्का सम्झौता रद्द गरे पनि निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्ध गराएको पेश्कीबापतको ८० लाख रुपैयाँ असुलउपर गरिएको छैन ।

डीपीआरमा अनियमितता

२ करोड ८५ लाख ५ हजार रुपैयाँ खर्च गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयले ३२ वटा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन खरिद गरेको छ । ती ३२ वटा योजनाको डीपीआर तयार गर्न उपयुक्त प्याकेज बनाई बोलपत्रको माध्यमबाट प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गर्नुपर्नेमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा घटीको ३१ वटा टुक्रा बनाई सोझै खरिद गरिएको छ ।

मधेश प्रदेशको पर्यटन प्रबर्द्धन गर्न प्रदेशभित्रका पर्यटकीय स्थल भ्रमण गर्ने एकीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालको आँखीझ्याल नामको पर्यटनसम्बन्धी कार्यक्रमको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न २० लाख रुपैयाँभन्दा घटीका ७ वटा प्याकेज बनाई सोझै खरिद गरी १ करोड ३९ लाख ४० हजार रुपैयाँ परामर्शदाताहरूलाई भुक्तानी गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमअनुसार प्रतिस्पर्धात्मकरूपमा खरिद नगरी एउटै कामलाई टुक्राटुक्रा बनाई सोझै खरिद गरेको कार्य नियमसंगत नदेखिएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

करोडौं रुपैयाँमा खरिद गरिएका ती आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यक्रम स्वीकृत नभएको तथा कार्यान्वयन हुने स्थिति समेत नदेखिएको हुनाले उक्त खर्चको औचित्य पुष्टि नभएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यति मात्र होइन, मुख्यमन्त्री कार्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको निकायमा समेत करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसमा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै सबै रकम भुक्तानी समेत गरिदिएको पाइएको छ । बारा जिल्लाको जितपुरस्थित नेपाली सेनाको बाहिनी अड्डाको हाताभित्र एकीकृत स्मृति उद्यान निर्माणका लागि एक निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरी निर्माण सम्पन्न नहुँदै सम्झौता बराबरको रकम १ करोड ६५ लाख ६४ हजार भुक्तानी गरिदिएको पाइएको छ ।

त्यसैगरी जनकपुरको जानकी मन्दिर सौन्दर्यीकरणको नाममा निर्माण व्यवसायीलाई ४ करोड ३१ लाख १४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । उक्त कार्यमा पनि अनियमितता भएको पाइएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार उक्त मन्दिरमा मार्बल बिछ्याउने कार्यमा सम्झौताभन्दा ६० लाख २१ हजार रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीलाई बढी भुक्तानी गरिएको छ ।

माथि उल्लेख गरिएका केही उदाहारण मात्र हुन्, महालेखाकै प्रतिवेदनमा अन्य विभिन्न निर्माण कार्यमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अनियमितता भएको व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ ।