×

X
Nic Asia
Dabur
Prabhu Bank

मधेश प्रदेशमा अनियमितताको जालो

मधेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा झेलैझेल : कोभिड अस्पताल निर्माणदेखि पोखरीसम्म अनियमितता

काठमाडाैं | साउन १, २०७९

NTC
Argakhanchi Cement
Premier Steels
TVS INSIDE

मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै करोडौं रकम अनियमितता भएको पाइएको छ ।

yONNEX
LAxmi BAnk
nabil BANK inside

सुशासनको नारा जप्दै आएका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतकै कार्यालयमा कोभिड अस्पताल निर्माण, पोखरी सौन्दर्यीकरण, जानकी मन्दिर सौन्दर्यीकरण लगायतका कार्यक्रमहरूमा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको हो ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

साइकल खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सक्कल फाइल नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गरिरहेको अवस्थामा थप कार्यक्रममा पनि अनियमितता भएको खुलेको हो ।

मुख्यमन्त्री 'बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ' अभियानअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १५ करोड १ लाख रुपैयाँको साइकल खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । विद्यालय स्तरका छात्राहरूलाई साइकल खरिद गरी वितरण गर्ने कार्यक्रमका लागि १५ करोड १ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो ।


Advertisment
Saurya island

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट विभिन्न शीर्षकमा भएको खर्चमा व्यापक अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

कोभिड अस्पताल निर्माणमा व्यापक अनियमितता

Vianet communication
IME BANK INNEWS

मुख्यमन्त्री राउतले कोभिड व्यवस्थापनका लागि खर्चेको करोडौं रकममा अनियमितता भएको पाइएको छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४ मुजेलियास्थित मणिपाल मेडिकल कलेजको भवनमा कोभिड अस्पताल निर्माण गर्दा अनियमितता भएको खुलेको हो । विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रमबाट खर्च गर्ने गरी भवन मर्मत, मेडिकल उपकरण तथा अन्य सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता भएको पाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले उक्त भवन मर्मत, मेडिकल उपकरण तथा अन्य सामग्री आपूर्ति गर्नका लागि एक निजी कम्पनीको २ करोड ५७ लाख ३७ हजार रुपैयाँको बोलपत्र स्वीकृत गरी २ करोड ५३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी समेत गरिसकेको छ ।

सार्वजनिक निकायले निर्माण व्यवसायीलाई दिएको पेश्की खरिद सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम रनिङ बिलबाट कट्टा गर्नुपर्ने हुन्छ । मोबिलाइजेसन पेश्की २८ लाख ३९ हजार रुपैयाँ कट्टा गरी बाँकी रकम भुक्तानी हुनुपर्नेमा पेश्की कट्टा नगरी मुख्यमन्त्री कार्यालयले भुक्तानी दिएको पाइएको छ । कतिसम्म छ भने पेश्कीको बैंक जमानतको म्याद समेत समाप्त भइसकेको छ ।

त्यसैगरी उक्त भवनको खानेपानी व्यवस्थापन, विद्युत् व्यवस्थापन, सेनिटेसनलगायतका कार्य गर्न बिल अफ क्वान्टिटीको प्रोभिजनल सममा रहेको २० लाख रुपैयाँबाट १९ लाख ४८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।

'उक्त रकम भुक्तानी भएपनि सम्पन्न गरेको कामको विवरण नखुलेको, कार्यालयबाट पूर्व स्वीकृति नलिएको, खर्चको बिल भरपाई र नापी विवरण पेश नभएकाले उक्त रकमबाट कुनै काम भएको देखिएन । भुक्तानी गरिएको उक्त रकम असुल हुनुपर्दछ,' महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सम्झौताअनुसार सिलिङ पंखा, वाटर डिस्पेन्सर, हस्पिटल बेड, बेडसाइड लकर, बेडसिट, ब्ल्यांकेट, म्याट्रेस, प्लास्टिक कुर्सी, काठको कुर्सीलगायतको सामान बुझाएको तथा दाखिला गरेको प्रमाण पेश नहुँदै मुख्यमन्त्री कार्यालयले १ करोड ५९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

उक्त भवनमा अक्सिजन प्लान्ट खरिदमा पनि अनियमितता भएको छ । कोभिड अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट दुई थान खरिद गर्नका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयले एक निजी कम्पनीसँग १ करोड ४६ लाख ९० हजार रुपैयाँको खरिद सम्झौता गरेको थियो । २०७८ असार १५ गते मा सम्झौता गर्दा ११ दिनमा नै सबै सामान दिने गरी सम्झौता गरेको थियो ।

तर, २०७८ असार ३० गते जनकपुरस्थित एक बैंकमा प्रतितपत्र खोली समान नै आपूर्ति नभएको अवस्थामा समेत मुख्यमन्त्री कार्यालयले सबै रकम भुक्तानी गरेको देखिन्छ । खरिद सम्झौतामा सामान प्राप्त भएपछि भुक्तानी गरिने उल्लेख भएपनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रतितपत्रमार्फत पेस्की समेत कायम नगरी भुक्तानी गरेको पाइएको हो ।

जडान गरिएको अक्सिजन प्लान्ट अहिले पनि खुला आकाशमुनि प्रयोगविहीन अवस्थामा छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले कोभिड अस्पतालका लागि अक्सिजन भ्याकुमलगायतका ३७ प्रकारका उपकरण खरिद तथा जडान गर्नका लागि एक निजी कम्पनीलाई ९५ लाख १२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । उक्त कार्यका लागि १ करोड ८३ हजार रुपैयाँको लागत अनुमान तयार गरी विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्नुपरेको कारण जनाइ २०७८ जेठ १७ गतेका दिन ५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

उक्त सूचना प्रकाशित भएपछि एक मात्र बोलपत्र पेस भए अनुसार २०७८ असार १४ गते ९८ लाख ८३ हजार लागत अनुमानभन्दा १.९८ प्रतिशत घटीमा खरिद सम्झौता गरेको थियो ।

विशेष परिस्थिति उल्लेख गरी ५ दिनको सूचना प्रकाशित गरेकोमा बोलपत्र मूल्यांकन गरी सम्झौता गर्न भने २४ दिन लगाइएको थियो । विशेष परिस्थिति भने पनि कुनै खास निजी कम्पनीलाई मात्र बोलपत्र पार्नका लागि मिलेमतो गरी दिएको देखिएको छ । बोलपत्र पेस गर्ने अवधि कम दिएर प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा खरिद नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत रहेको कोभिड अस्पतालका लागि भवन मर्मत सम्भार, मेडिकल उपकरणहरू र अन्य सामग्री तथा सेवाबापत मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट ४ करोड ९५ लाख ३४ हजार रुपैयाँको सामान खरिद गरी हस्तान्तरण गरिएको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट ७ करोड ३ लाख ९८ हजार रुपैयाँको उपकरण र १८ लाख ४५ हजार रुपैयाँको रेमडिसिभिर, अक्सिजन फ्लोमिटर, मास्क, सेनिटाइजर, बेडसिट , पर्दालगायतका सामग्री खरिद गरी हस्तान्तरण गरिएको छ ।

दुवै निकायले खरिद गरेका ती सामानहरू प्रतिष्ठानको जिन्सी खातामा आम्दानी गरेको देखिएन । खरिद भएका ती सबै सामानहरू स्पेसिफिकेसनबमोजिम अस्पतालमा मौजुदा रहे नरहेको सम्बन्धमा पनि कुनै अभिलेख नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पोखरी सौन्दर्यीकरणमा अनियमितता

मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट भइरहेको पोखरी सौन्दर्यीकरण कार्यक्रममा पनि अनियमितता भएको पाइएको छ । मुख्यमन्त्री राउतको आफ्नै गृहजिल्ला पर्साको नगवा, मुरली, लक्ष्मणवा र निचुटा समेत गरी ४ वटा पोखरी सौन्दर्यीकरणका लागि निर्माण व्यवसायीलाई १६ करोड ८ लाख ३० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।

२३ करोड ९० लाख ११ हजार रुपैयाँको खरिद सम्झौता गरी १६ करोड ८ लाख ३० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । महालेखाको टोलीले स्थलगत अनुगमन गर्दा भुक्तानी गरिएका पोखरीहरूको अधिकांश भाग बाहिरबाट माटो ल्याई पुरेको, कंक्रिट संरचना निर्माण गरेको, ठाउँठाउँमा भत्केको पाएको थियो । गुणस्तरयुक्त काम नभएको, तत्काल माटो फिलिङ गरेको स्थानमा कंक्रिट संरचना निर्माण गरेको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

डीपीआरलाई बेवास्ता गरी काम गराएको, पोखरीको डिलमा पिलरसमेत नराखी भवन निर्माण गरेको, सोलार लाइट जडानको भुक्तानी भएकोमा सबै स्थानमा लाइट जडान नगरेको, २ वटा पोखरीको काम अधुरै अवस्थामा रोकिएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सौन्दर्यीकरण गरिएका जग्गाको क्षेत्रफल समेत यकिन नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

फोहोर व्यवस्थापनमा अनियमितता

मुख्यमन्त्री कार्यालयले विपद व्यवस्थापन कार्यक्रमबाट फोहोर व्यवस्थापनका लागि खर्च गरेको ३ करोड २६ लाख ६० हजार रुपैयाँमा समेत अनियमितता भएको पाइएको छ । संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले २०७८ वैशाख २९ फोहोर व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई ८ करोड रुपैयाँ विशेष अनुदान उपलब्ध गराएको थियो ।

उक्त विशेष अनुदानबाट खानेपानी शुद्ध गर्ने फिल्टर ४८१ थान र डस्टबिन १ हजार १३७ थान खरिद गर्नका लागि ५ करोड ६५ लाख २९ हजार रुपैयाँको लागत अनुमान तयार गरिएको थियो । जसमध्ये ३ करोड २६ लाख ६० हजार रुपैयाँको बोलपत्र प्रस्ताव मुख्यमन्त्री कार्यालयले स्वीकृत गरेको थियो ।

ती सामानहरू प्रयोग गर्ने स्थान र कार्यालय मुख्यमन्त्री कार्यालयले खुलाएकै छैन । आपूर्तिकर्ताले १ सयवटा फिल्टर सप्लाइ गरेर २६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी प्राप्त गरिसकेको छ । कस्तोसम्म देखिएको छ भने खरिद भएका फिल्टरहरू मधेश प्रदेशअन्तर्गत विभिन्न जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरूमा वितरण गरेको उल्लेख गरे पनि सम्बन्धित कार्यालयको जिन्सीमा आम्दानी नै बाँधिएको छैन ।

सुविस्ताको आधारमा बोलपत्र स्वीकृत र रद्द

मुख्यमन्त्री कार्यालयले बर्दिवासस्थित रामजानकी उद्यान कम्पाउन्ड निर्माण गर्न विद्युतीय माध्यमबाट बोलपत्र माग गर्दा स्वीकृत गरी आफू अनुकूल रद्द समेत गरेको देखिएको छ । उक्त बोलपत्र आह्वान गर्दा एक मात्र बोलपत्र दर्ता भए अनुसार ४ करोड ७५ लाख ८४ हजारको बोलपत्र स्वीकृत गरी निर्माण व्यवसायीलाई ८० लाख रुपैयाँ मोबिलाइजेसन पेस्की समेत उपलब्ध गराएको थियो ।

उक्त निर्माण कार्यका लागि विद्युतीय खरिद प्रणालीमा अपलोड गरेको लागत अनुमान अंक ३ करोड ९३ लाख ३८ हजार रहेकोमा २०.९६ प्रतिशतले बढीको बोलपत्र स्वीकृत गरेको थियो । पछि सुविस्ताको आधारमा २०७८ पुस २८ गते उक्त सम्झौता रद्द गरी निर्माण व्यवसायीलाई जानकारी गराएको देखिन्छ । ठेक्का सम्झौता रद्द गरे पनि निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्ध गराएको पेश्कीबापतको ८० लाख रुपैयाँ असुलउपर गरिएको छैन ।

डीपीआरमा अनियमितता

२ करोड ८५ लाख ५ हजार रुपैयाँ खर्च गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयले ३२ वटा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन खरिद गरेको छ । ती ३२ वटा योजनाको डीपीआर तयार गर्न उपयुक्त प्याकेज बनाई बोलपत्रको माध्यमबाट प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गर्नुपर्नेमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा घटीको ३१ वटा टुक्रा बनाई सोझै खरिद गरिएको छ ।

मधेश प्रदेशको पर्यटन प्रबर्द्धन गर्न प्रदेशभित्रका पर्यटकीय स्थल भ्रमण गर्ने एकीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालको आँखीझ्याल नामको पर्यटनसम्बन्धी कार्यक्रमको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न २० लाख रुपैयाँभन्दा घटीका ७ वटा प्याकेज बनाई सोझै खरिद गरी १ करोड ३९ लाख ४० हजार रुपैयाँ परामर्शदाताहरूलाई भुक्तानी गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमअनुसार प्रतिस्पर्धात्मकरूपमा खरिद नगरी एउटै कामलाई टुक्राटुक्रा बनाई सोझै खरिद गरेको कार्य नियमसंगत नदेखिएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

करोडौं रुपैयाँमा खरिद गरिएका ती आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यक्रम स्वीकृत नभएको तथा कार्यान्वयन हुने स्थिति समेत नदेखिएको हुनाले उक्त खर्चको औचित्य पुष्टि नभएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यति मात्र होइन, मुख्यमन्त्री कार्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको निकायमा समेत करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसमा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै सबै रकम भुक्तानी समेत गरिदिएको पाइएको छ । बारा जिल्लाको जितपुरस्थित नेपाली सेनाको बाहिनी अड्डाको हाताभित्र एकीकृत स्मृति उद्यान निर्माणका लागि एक निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरी निर्माण सम्पन्न नहुँदै सम्झौता बराबरको रकम १ करोड ६५ लाख ६४ हजार भुक्तानी गरिदिएको पाइएको छ ।

त्यसैगरी जनकपुरको जानकी मन्दिर सौन्दर्यीकरणको नाममा निर्माण व्यवसायीलाई ४ करोड ३१ लाख १४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । उक्त कार्यमा पनि अनियमितता भएको पाइएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार उक्त मन्दिरमा मार्बल बिछ्याउने कार्यमा सम्झौताभन्दा ६० लाख २१ हजार रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीलाई बढी भुक्तानी गरिएको छ ।

माथि उल्लेख गरिएका केही उदाहारण मात्र हुन्, महालेखाकै प्रतिवेदनमा अन्य विभिन्न निर्माण कार्यमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अनियमितता भएको व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
Maruti inside
NLIC
TATA Below
माघ १९, २०७९

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित भन्सारका कर्मचारीले ९ किलो १३५ ग्राम काँचो सुनसहित एक यात्रुलाई विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएका छन् । दुबईबाट फ्लाइ दुबईको उडान नम्बर एफ २५७३ बाट नेपाल आएका यात्रुलाई गए राति १...

माघ १९, २०७९

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले दुई दिनभित्र सत्ता साझेदार दलका नेताहरूले राजनीतिक इमानदारिता नदेखाए पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने जस्तो अप्रिय निर्णय लिन सक्ने स्पष्ट गरेको छ ।  बिहीबार बसेको केन्द्रीय...

माघ १९, २०७९

मलेसियाका गृहमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आइपुगेका छन् । गृहमन्त्री साइफुद्दिन नासुसन इजमाइल बिहीबार साँझ नेपाल आइपुगेका हुन् ।  गृह मन्त्रालयको निमन्त्रणमा आएका उनले शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, श्...

माघ १९, २०७९

‘लोकान्तर राउण्ड अप’मा पाठकवृन्दलाई स्वागत छ । सधैँझैँ आज पनि हामी बितेका २४ घण्टाका मुख्यमुख्य घटनाक्रमसहित उपस्थित भएका छौँ– सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले प्रतिनिधि सभामा प्र...

माघ १९, २०७९

प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तत्काल सरकार नछाड्ने दाबी गरेका छन् । बिहीवार अपराह्न पार्टी स्थायी कमिटी बैठक सकेर केन्द्रीय कार्याल...

माघ १९, २०७९

रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारबाट बाहिरिने तयारी गरेको छ । त्यस विषयमा निर्णय लिन आज दिउँसो ३ बजे केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बोलाइएको छ । बैठक पार्टी कार्यालय...

प्रचण्डकै नेतृत्वमा फर्काउन सम्भव छ माओवादीको पुरानो साख !

प्रचण्डकै नेतृत्वमा फर्काउन सम्भव छ माओवादीको पुरानो साख !

माघ १९, २०७९

– सत्तालाई आर्यघाटसम्मको सहयात्री बनाउने । – शक्तिलाई ईश्वरीय अनुकम्पा सम्झने । – सम्पत्तिलाई सामन्ती विरासतको जगमा ढाल्नुपर्ने । – पार्टी मुख्यालयलाई शान्त मसानघाट जस्तो राख्ने । निवास...

डा. केआई सिंहको बर्खास्तगी, प्रचण्डको ‘नायकत्व’ र प्रेमप्रसादहरूको आत्मदाह !

डा. केआई सिंहको बर्खास्तगी, प्रचण्डको ‘नायकत्व’ र प्रेमप्रसादहरूको आत्मदाह !

माघ १५, २०७९

डा. इन्द्रजित सिंह कुँवर अर्थात डा. के.आई. सिंहले २०१४ साउन ११ गते प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिए । आफूले एक रुपैयाँ पनि तलमाथि नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने प्रतिबद्धतासहित प्रधानमन्त्री भएका उनले गोप्यरूपमा भ्रष्टा...

हिटलरको बर्बरता र होलोकास्ट : सम्झनामा मानव इतिहासको त्यो त्रासदी

हिटलरको बर्बरता र होलोकास्ट : सम्झनामा मानव इतिहासको त्यो त्रासदी

माघ १३, २०७९

मानव सभ्यताको इतिहासबाट युद्ध निकालिदिने हो भने त्यो पूर्ण हुने छैन । परापूर्वकालदेखि अहिलेसम्म पनि विभिन्न परिणामका युद्धहरू भइरहेका छन् । एकाथरि विद्वानहरू मानव विकासको प्रमुख आधार नै संघर्ष वा युद्ध हो भन्ने ...

ad
x