प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले काञ्जिरोवा हिमाल आरोहण गराउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा दुई पटक सूचना प्रकाशित ग¥यो । दुवैपटकको सूचनामा आरोहण गराउन इच्छुक कम्पनीको आवेदन परेन । 

आरोहण दलमार्फत अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म कर्णालीका हिमालको पहिचान गराउने उद्देश्यले मन्त्रालयले रु ६० लाख विनियोजन गरेको थियो । अन्ततः निःशुल्कः काञ्जिरोवा हिमाल चढ्न कुनै पनि पर्वतारोही कम्पनी तथा आरोहण दल तयार नहुँदा उक्त बजेट फिर्ता हुन पुग्यो । 

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पुनः यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । मन्त्रालयका सचिव मोहनदेव जोशीले एकातिर सगरमाथा लगायतका पूर्वतिरका हिमाल आरोहण गर्ने समय जुध्नु र अर्कातिर हिमाल आरोहणलाई सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार वस्तु या सेवा कुन मान्नेमा परामर्शदाता द्धिविधामा परेकाले काञ्जिरोवा हिमाल आरोहण गराउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य पूरा हुन नसकेको बताए । 

‘हामीले सार्वजनिक सूचनामा सेवामूलक भनेर उल्लेख गर्‍याैँ, तर पर्वतारोहणसम्बन्धी कम्पनीले यसलाई वस्तुका रुपमा प्रस्ताव खरिद गर्नु हुँदोरहेछ’, उनले भने, ‘काञ्जिरोवा हिमाल सगरमाथाजस्तो व्यावसायिक उडान भएको हिमालमा परेन, त्यहाँको जस्तो फोहर पनि जम्मा हुँदैन, त्यही भएर मन्त्रालयले वस्तु नभइ सेवाका रुपमा प्रस्ताव माग्यो, आरोहण कार्यक्रमलाई वस्तु मान्न सकेनौँ, जसले गर्दा प्रस्तावक आवेदनमै द्धिविधामा परे ।’ 

डोल्पाको शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिका–९ मा अवस्थित काञ्जिरोवा हिमाल छ हजार ८८३ मिटरमा उचाइँमा छ । काञ्जिरोवा हिमालमा अहिलेसम्म व्यावसायिक आरोहण भएको छैन । टे«किङ र पर्वतारोहणका लागि यो क्षेत्र निकै महत्वपूर्ण रहेपनि प्रचारप्रसारको अभावमा ओझेलमा छ । 

डोल्पामा समुद्री सतहबाट पाँच हजार मिटरभन्दा माथि बाह्रैमहिना हिउँले ढाकिने क्षेत्र पर्दछ । यहाँ छ हजार मिटर अग्ला धौलागिरी, चुरेन, पुँठा हिमचुली, माउन्ट पुथा हिमचुली, मुकोट हिमाल, डाँफे शैल, अरनिको चुलीलगायत पर्दछन् । काञ्जिरोवा हिमाल सन् १९५० को दशकमा बिट्रिस अन्वेषक जोन बेयर्ड टायसनले पत्ता लगाएको बताइन्छ । 

मन्त्रालयले नेपालका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला उचाइँका हिमाल चढेको, हिमाल आरोहणको तालिम लिएको र स्वस्थ हुनुपर्ने लगायतका मापदण्ड तोकेको थियो । त्यस्त, आरोहण दलले कम्तीमा आठ घण्टाको वृत्तचित्र निर्माण गर्नुपर्ने, १०० वटा फोटोग्राफी, १० वडा भिडियो, एक वर्षसम्म आरोहीले फेसबुक, इन्स्ट्राग्राम पेजमार्फत मन्त्रालयलाई मेन्सन गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रम सफल बनाएर कर्णाली हिमाल आरोहणलाई उपयुक्त छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको सचिव जोशीको भनाइ छ । रासस