माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका नेताहरूमाथि पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको विषयमा आपत्ति जनाएका छन् । 

मंगलवार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले सरकारसँगको सहमतिका आधारमा जेलमा रहेका सो समूहका नेता कार्यकर्तालाई रिहा गर्नुको साटो उल्टै पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । मोदीले सरकारले यसअघि नेकपाका नेता÷कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दाहरू खारेज गर्ने र जेलमा रहेकाहरूलाई प्रक्रिया पूरा गरी रिहा गर्ने सहमति जनाए पनि नेताहरूमाथि पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको उनले बताए । 

‘नेकपा विप्लव समूहसँग सरकारले तीन बुँदे सहमति गरेको छ । त्यसको कार्यान्वयनको सट्टा अहिले पनि धरपडक, वारेन्ट जारी हुन त यो अदालतको कुरा हो । तर, सरकारसँग वार्ता गरिसकेपछि सरकारले पहलकदमी लिनुपर्छ । जेलमा रहेका बन्दी रिहाइ गरिनुपर्छ’, उनले भने । 

ललितपुर जिल्ला अदालतले सोमवार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै महासचिव विप्लव, प्रवक्ता खड्गबहादुर विक, मेहन्तप्रकाश वली, मोहनबहादुर कार्कीलगायतविरुद्ध हातहतियार तथा खरखजाना, सांगठनिक अपराध तथा आपराधिक लाभ, विस्फोट गराई कर्तव्य ज्यान एवं राज्यविरुद्धको अपराध र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । 

यस्तै मोदीले संविधान जारी गर्नुअघि भएको थारू आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेर जेलमा रहेका र मुद्दा लगाइएकाहरूबारे पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको बताए । जेलमा रहेकाहरूको रिहाई र मुद्दा फिर्ताका लागि उनले सरकारसँग माग गरे । 

‘हामी थारूहरूले पटकपटक कुरा उठायौँ । थारूहरू अन्यायमा पर्‍यौँ । सबैभन्दा अन्यायमा परेको जातिलाई राज्यले सबैभन्दा धेरै अधिकार दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘हामीले राज्यको पुनसंरचना गर्दा पहिचानसहितको संघीयताको लागि आन्दोलन गर्दा थारूहरू जेल जीवन बिताइरहेका छन् । कयौँ मान्छेलाई झुठो मुद्दा गाइएको छ ।’ सांसद मोदीले अधिकार माग्दा थारू, मधेसी, दलित, जनजाति र महिलामाथि राज्यले दमन गर्दै आएको उल्लेख गरे ।

फरक प्रसंगमा उनले नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एम अधिकारीका नाममा एमाले अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य बसेको विषयमा संसदमा सांसदहरूले धेरैपटक विषय उठान गरेको तर सम्बद्ध पक्षले नसुनेकोमा आपत्ति जनाए ।