×

X
Nic Asia
Marvel
Khukuri

नागरिकता विधेयक

नागरिकता विधेयकमा शीतल निवासतिर नजर: १५ दिने म्याद सकिन लाग्दा के गर्दैछिन् राष्ट्रपति ?

काठमाडाैं | साउन २९, २०७९

NTC
Argakhanchi Cement
Premier Steels
British college
TVS INSIDE

दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको नागरिकता विधेयक शीतल निवासमा अझै अध्ययनकै क्रममा छ । 

DHARA
LAxmi BAnk

सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट साउन ६ र राष्ट्रिय सभाबाट साउन १२ गते पारित भएको थियो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले साउन १५ मा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि शीतलनिवास पठाएका थिए ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले नागरिकता विधेयकमा रहेकै जस्तो प्रावधान राखेर २०७८ को जेठ ९ मा अध्यादेश सिफारिश गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीले तत्कालै जारी गरिदिएकी थिइन् । उक्त अध्यादेश सोही दिन राजपत्रमा समेत प्रकाशित भएको थियो । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि संविधानले दिएको समयसीमा अझै बाँकी रहेको र विधेयमाथि राष्ट्रपतिले अध्ययन गरिरहेको बताउँछन् । 


Advertisment
Bizbazar
Saurya island

‘विधेयक प्रमाणीकरणका लागि संविधानले १५ दिनको समय दिएको छ । विधेयक आएको आज १४ दिन भयो । आज र भोलि अझै समय बाँकी छ । के गर्ने भन्ने बारेमा सम्माननीयज्यू टुंगोमा पुगिसक्नुभएको छैन,’ अधिकारीले भने ।

संविधानको धारा ११३ ले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, पेस भएका विधेयक (अर्थ विधेयकबाहेक) पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा १५ दिनभित्र सन्देशसहित सदनमा फिर्ता पठाउन सकिने अधिकार पनि राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ ।

Vianet communication
IME BANK INNEWS

राष्ट्रपतिले त्यसरी फिर्ता गरेको विधेयक दुवै सदनले संशोधनसहित वा जस्ताको त्यस्तै फेरि पारित गरेर राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्छ । दोस्रोपटक सिफारिश भएपछि भने राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्रमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।

संविधानको धारा ११२ (४) मा भएको व्यवस्थाअनुसार, दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयकलाई प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेको खण्डमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्य पनि नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले अध्ययन गरिरहेको बताउँछन् । 

‘नागरिकता विधेयक अझै अध्ययनकै क्रममा छ । त्यसउपर राष्ट्रपतिले निर्णय गरिसक्नुभएको छैन’, आचार्यले भने । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिश गरेर जारी भएको नागरिक अध्यादेशबारे अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो । अध्यादेश सिफारिश गर्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् र जारी गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर कानून व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

उक्त रिटबारे जेठ २७ मा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएर अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । उक्त अन्तरिम आदेशबाट सर्वोच्च अदालतले अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो । 

सर्वोच्चले उक्त अध्यादेशलाई ‘विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको छद्म विधायन’ भनेर व्याख्या गरेको थियो । सरकारले अध्यादेश जारी गरेर कानून निर्माण गर्ने विधायिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नहुने टिप्पणी पनि उक्त आदेशमा थियो ।

के छ नागरिकता विधेयकमा ?

अहिले संसदबाट जारी पास भएको विधेयकमा त्यसबेला अध्यादेशमा भएका व्यवस्था हुबहु छन् । विधेयकमा व्यवस्था भएको विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेमा चाहेको बखत अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्थामा धेरैले प्रश्न उठाउने गरेका छन् ।

त्यसबाहेक, जन्मका आधारमा नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिएका बुवाआमाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ । विगतमा धेरैले झूटो प्रमाणको आधारमा अंगीकृत नागरिकता लिएको चर्चा हुने गरेको छ । 

अंगीकृतका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनु नहुने माग पनि स्वतस्फूर्तरूपमा उठिरहेको छ । अर्कातर्फ, बाबुको ठेगाना नभएका महिलाले कुनै प्रमाण नदेखाई स्वघोषणा गरेको भरमा उनका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने खुकुलो प्रावधान पनि अहिलेको नागरिकता विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । 

शीतल निवासलाई सुझाव र दबाब

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेसँगै विधेयकका बारेमा राष्ट्रपतिलाई ध्यानकर्षण गराउन विभिन्न व्यक्ति तथा समूह शीतल निवास पुगेको छ । कतिपयले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने र कतिपयले जस्ताको तस्तै विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नहुने सल्लाह राष्ट्रपति भण्डारीलाई दिने गरेका छन् ।

केही दिनअघि मधेश प्रदेशका पूर्वप्रमुख राजेश अहिराजले दुईपटक राष्ट्रपतिलाई भेटेर नागरिकता विधेयकको बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीसँगै सुरेन्द्र भण्डारी, प्रेमसिंह बस्न्यात, अनिल योगी, सूर्यनाथ उपाध्याय, आदित्यमान श्रेष्ठ, द्वारिकानाथ ढुंगेल, ध्रुवहरि अधिकारीलगायतले पनि राष्ट्रपतिलाई भेटेर नागरिकता विधेयकका बारेमा आफ्नो धारणा सुनाएका थिए ।

त्यसबाहेक, साउन २३ गते क्षेत्री समाज नेपाल, ब्राह्मण समाज नेपाल र ठकुरी समाज महासंघका पदाधिकारीले राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेर नागरिकता विधेयकबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

गत मंगलवार नै नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का वरिष्ठ नेता सीपी गजुरेल नेतृत्वको टोलीले शीतल निवास पुगेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । 

नागरिकता विधेयक नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको र उक्त विधेयक दक्षिण एसियाका अरू देशहरूको नागरिकता प्राप्तिका प्रबन्ध र प्रावधानसँग पनि कुनै तादाम्यता नरहेको मोर्चाले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । 

भेट्न आउने सबैलाई राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो संवैधानिक सीमाभित्र रहेको विवेक प्रयोग गर्ने जवाफ दिएको शीतल निवास स्रोतले बताएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले शनिवार कानून मन्त्री गोविन्द बन्दी र महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीलाई पनि संयुक्त रूपमा भेट गरेकी थिइन् । 

असन्तुष्ट गठबन्धन

राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई लामो समय विचाराधीन अवस्थामा राखेपछि सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । गत मंगलबार जापान भ्रमणबाट फर्किने क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्नुहुन्न’ भन्ने आफ्नो बुझाइ रहेको टिप्पणी सुनाएका थिए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग उनले भनेका थिए, ‘मेरो बुझाइमा राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नुहुन्न । फिर्ता गर्नुभयो भने पनि सरकारले त्यसलाई फेरि अगाडि बढाउँछ । त्यो बेला उहाँले रोक्ने ठाउँ हुन्न ।’ प्रचण्डको अभिव्यक्तिमा राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक ढिलोमा गरेकोमा असन्तुष्टि झल्किन्थ्यो ।

नागरिकता विधेयकमा उल्लेख भएको जस्तै प्रावधानको अध्यादेश जारी हुँदा अदालतमा प्रश्न उठेको र कार्यान्वयनमा रोक लागेको कारण पनि अहिले राष्ट्रपतिले उक्त विधेयकबारे गम्भीरतापूर्वक विचार गरिरहेको शीतल निवास स्रोतको तर्क छ ।

त्यसबोहक, संसद्मा संसदीय समितिको सिफारिश बेवास्ता गरेर सरकारले पुरानो विधेयक फिर्ता गरी नयाँ विधेयक ल्याएर फास्ट ट्रयाक पारित गराएकाले पनि नागरिकता विधेयकमा नगारिकस्तरमा तीव्र मतभेद छ । यो विषयलाई पनि राष्ट्रपतिले ध्यान दिएको शीतल निवास स्रोत बताउँछ । 

अर्कातर्फ, गठबन्धन सरकारले ल्याएको विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारी पहिले सम्बद्ध रहेको पार्टी नेकपा एमालेले समर्थन गरेको छैन । एमालेका सांसदहरूले संसद्मा नागरिकता विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गरेका थिए । तर, उनीहरूको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । एमालेका नेताहरूले संसदबाहिर पनि नागरिकता विधेयकमाथि टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । भलै, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलले पनि नागरिकता विधेयकमाथि अहिलेसम्म सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छैनन् ।

कतिपयले भने नागरिकता विधेयकलाई भोटको राजनीतिसँग पनि जोडेर विश्लेषण गर्ने गरेका छन् । अर्कातर्फ, निर्वाचनको सम्मुखमा आएको विधेयक फिर्ता हुँदा र प्रमाणीकरण हुँदा पनि राजनीतिक रूपमा प्रश्न उठ्ने भएकाले शीतल निवास सहज बाटोको विकल्प हेरिरहेको राष्ट्रपति कार्यालय सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, राष्ट्रपतिले भने अहिलेसम्म नागरिकता विधेयकको बारेमा कानूनका विज्ञहरूसँग औपचारिक छलफल गरेकी छैनन् ।

राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य एवं संवैधानिक कानूनका जानकारी राधेश्याम अधिकारी राष्ट्रपतिले विधेयकबारे निर्णय गर्न अझै केही समय बाँकी रहेकाले अहिले नै टिप्पणी गर्नु हतार हुने बताउँछन् ।

‘राष्ट्रपतिले विधेयकमाथि निर्णय गर्ने समय बाँकी छ । उहाँको निर्णय आएपछि टिप्पणी गर्नु राम्रो हुन्छ’, अधिकारीले भने ।

Maruti inside
TATA Below
NLIC
ncc inside
भदौ ३१, २०७९

उतारचढाव व्यहोरेको नेपालको सातौं संसद् (प्रतिनिधिसभा २०७४/२०७९)ले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेको छ ।  कार्यकालबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले नयाँ चुनावका लागि समानुपातिक तर्फको बन्दसूची पेश गर्ने अघिल्लो दिन अर्...

असोज ७, २०७९

केही विश्लेषकहरूले युक्रेनका विषयमा बेइजिङले मस्कोसँग सम्बन्ध तोड्न खोजेको दाबी गरिरहेका छन् ।  गत जुन महिनामा चीन सरकारले रुससँगको उत्तरपूर्वी सीमामा सैन्य अभ्यास गरेको थियो । त्यतिखेर मस्को युक्रेनमा च...

असोज ५, २०७९

संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई शीतलनिवास पुगेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि मुलुकमा अर्को संवैधानिक संकट शुरू भएको छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुखले प्रमाणित गरी पठाएको विधेयक मंगलवार...

असोज ७, २०७९

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल र नेकपा एमालेबीच गठबन्धनका लागि दुई साताअघि प्रयास भएपनि त्यसमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन । गठबन्धनका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबी...

असोज ४, २०७९

अघिल्लो साता एसिया र युरोपको बीचमा रहेको ककेसस क्षेत्रका दुई मुलुकहरूबीच चलेको युद्धमा लगभग ३०० जनाको ज्यान गएको बताइएको छ । कुनै बेलामा सोभियत संघअन्तर्गत रहेका आर्मेनिया र अजरबैजानबीच छोटो अवधिको लडाइ...

असोज ६, २०७९

अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले पुनः एकपटक ताइवानमाथि चीनको आक्रमण भएमा अमेरिकाले ताइवानको प्रतिरक्षाका लागि अमेरिकी सैनिक पठाउने बयान दिएका छन् ।  सीबीएस टीभीसँगको अन्तर्वार्तामा आइतवार (१८ सेप्टेम्ब...

मासु खाने पर्व मात्रै हो र दशैं ?

मासु खाने पर्व मात्रै हो र दशैं ?

असोज १५, २०७९

गाउँको दशैं र शहरको दशैं एउटै भए पनि मनाउने ढंग अलग–अलग छ । शहरमा दशैंमा न पिङ हुन्छ, न आत्मियता । गाउँमा परदेशबाट फर्कनेको लर्को, बोका, खसी र च्यांग्राको आवाज, धानका बाला लहलह झुलेका शितल हावा चले...

कर्णालीको कष्टपूर्ण सडक सञ्जाल : दुर्गमका जनताले सुरक्षित यात्रा गर्न नपाउने ?

कर्णालीको कष्टपूर्ण सडक सञ्जाल : दुर्गमका जनताले सुरक्षित यात्रा गर्न नपाउने ?

असोज १४, २०७९

यो वर्ष दशैंको मौसम शुरू भैसक्यो तर घर (जुम्ला) जान न सडक मार्ग गतिलो छ, न त हवाइमार्गको टिकट सहजै पाइन्छ । सधैँ झैं हुन्छ कि भनेर ‘झुक्याउने’ एयरलाइन्स एजेन्सी एजेन्ट मोबाइल फोन अफ हुन थालिस...

रवीन्द्र मिश्रको हाँसो लाग्दो भाषण सुनेपछि...

रवीन्द्र मिश्रको हाँसो लाग्दो भाषण सुनेपछि...

असोज १३, २०७९

बीपी कोइरालाको आदर्श मैले बोकेको छु भन्दै चुनावको मुखैमा रवीन्द्र मिश्र राप्रपा नेपालको हलो तान्न आइपुगेका छन् । पशुपति शमशेर राणा जत्तिकै उमेरसम्म  बाँचेर भए पनि देशको रक्षा गर्ने अठोट लिएका मिश्रले देशमा...

ad
x