०१ साउन २०८३, शुक्रबार
दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको नागरिकता विधेयक शीतल निवासमा अझै अध्ययनकै क्रममा छ ।
सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट साउन ६ र राष्ट्रिय सभाबाट साउन १२ गते पारित भएको थियो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले साउन १५ मा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि शीतलनिवास पठाएका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले नागरिकता विधेयकमा रहेकै जस्तो प्रावधान राखेर २०७८ को जेठ ९ मा अध्यादेश सिफारिश गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीले तत्कालै जारी गरिदिएकी थिइन् । उक्त अध्यादेश सोही दिन राजपत्रमा समेत प्रकाशित भएको थियो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि संविधानले दिएको समयसीमा अझै बाँकी रहेको र विधेयमाथि राष्ट्रपतिले अध्ययन गरिरहेको बताउँछन् ।
‘विधेयक प्रमाणीकरणका लागि संविधानले १५ दिनको समय दिएको छ । विधेयक आएको आज १४ दिन भयो । आज र भोलि अझै समय बाँकी छ । के गर्ने भन्ने बारेमा सम्माननीयज्यू टुंगोमा पुगिसक्नुभएको छैन,’ अधिकारीले भने ।
संविधानको धारा ११३ ले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, पेस भएका विधेयक (अर्थ विधेयकबाहेक) पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा १५ दिनभित्र सन्देशसहित सदनमा फिर्ता पठाउन सकिने अधिकार पनि राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ ।
राष्ट्रपतिले त्यसरी फिर्ता गरेको विधेयक दुवै सदनले संशोधनसहित वा जस्ताको त्यस्तै फेरि पारित गरेर राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्छ । दोस्रोपटक सिफारिश भएपछि भने राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्रमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।
संविधानको धारा ११२ (४) मा भएको व्यवस्थाअनुसार, दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयकलाई प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेको खण्डमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्य पनि नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले अध्ययन गरिरहेको बताउँछन् ।
‘नागरिकता विधेयक अझै अध्ययनकै क्रममा छ । त्यसउपर राष्ट्रपतिले निर्णय गरिसक्नुभएको छैन’, आचार्यले भने ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिश गरेर जारी भएको नागरिक अध्यादेशबारे अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो । अध्यादेश सिफारिश गर्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् र जारी गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर कानून व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
उक्त रिटबारे जेठ २७ मा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएर अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । उक्त अन्तरिम आदेशबाट सर्वोच्च अदालतले अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो ।
सर्वोच्चले उक्त अध्यादेशलाई ‘विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको छद्म विधायन’ भनेर व्याख्या गरेको थियो । सरकारले अध्यादेश जारी गरेर कानून निर्माण गर्ने विधायिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नहुने टिप्पणी पनि उक्त आदेशमा थियो ।
के छ नागरिकता विधेयकमा ?
अहिले संसदबाट जारी पास भएको विधेयकमा त्यसबेला अध्यादेशमा भएका व्यवस्था हुबहु छन् । विधेयकमा व्यवस्था भएको विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेमा चाहेको बखत अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्थामा धेरैले प्रश्न उठाउने गरेका छन् ।
त्यसबाहेक, जन्मका आधारमा नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिएका बुवाआमाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ । विगतमा धेरैले झूटो प्रमाणको आधारमा अंगीकृत नागरिकता लिएको चर्चा हुने गरेको छ ।
अंगीकृतका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनु नहुने माग पनि स्वतस्फूर्तरूपमा उठिरहेको छ । अर्कातर्फ, बाबुको ठेगाना नभएका महिलाले कुनै प्रमाण नदेखाई स्वघोषणा गरेको भरमा उनका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने खुकुलो प्रावधान पनि अहिलेको नागरिकता विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
शीतल निवासलाई सुझाव र दबाब
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेसँगै विधेयकका बारेमा राष्ट्रपतिलाई ध्यानकर्षण गराउन विभिन्न व्यक्ति तथा समूह शीतल निवास पुगेको छ । कतिपयले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने र कतिपयले जस्ताको तस्तै विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नहुने सल्लाह राष्ट्रपति भण्डारीलाई दिने गरेका छन् ।
केही दिनअघि मधेश प्रदेशका पूर्वप्रमुख राजेश अहिराजले दुईपटक राष्ट्रपतिलाई भेटेर नागरिकता विधेयकको बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीसँगै सुरेन्द्र भण्डारी, प्रेमसिंह बस्न्यात, अनिल योगी, सूर्यनाथ उपाध्याय, आदित्यमान श्रेष्ठ, द्वारिकानाथ ढुंगेल, ध्रुवहरि अधिकारीलगायतले पनि राष्ट्रपतिलाई भेटेर नागरिकता विधेयकका बारेमा आफ्नो धारणा सुनाएका थिए ।
त्यसबाहेक, साउन २३ गते क्षेत्री समाज नेपाल, ब्राह्मण समाज नेपाल र ठकुरी समाज महासंघका पदाधिकारीले राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेर नागरिकता विधेयकबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
गत मंगलवार नै नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का वरिष्ठ नेता सीपी गजुरेल नेतृत्वको टोलीले शीतल निवास पुगेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
नागरिकता विधेयक नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको र उक्त विधेयक दक्षिण एसियाका अरू देशहरूको नागरिकता प्राप्तिका प्रबन्ध र प्रावधानसँग पनि कुनै तादाम्यता नरहेको मोर्चाले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
भेट्न आउने सबैलाई राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो संवैधानिक सीमाभित्र रहेको विवेक प्रयोग गर्ने जवाफ दिएको शीतल निवास स्रोतले बताएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले शनिवार कानून मन्त्री गोविन्द बन्दी र महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीलाई पनि संयुक्त रूपमा भेट गरेकी थिइन् ।
असन्तुष्ट गठबन्धन
राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई लामो समय विचाराधीन अवस्थामा राखेपछि सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । गत मंगलबार जापान भ्रमणबाट फर्किने क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्नुहुन्न’ भन्ने आफ्नो बुझाइ रहेको टिप्पणी सुनाएका थिए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग उनले भनेका थिए, ‘मेरो बुझाइमा राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नुहुन्न । फिर्ता गर्नुभयो भने पनि सरकारले त्यसलाई फेरि अगाडि बढाउँछ । त्यो बेला उहाँले रोक्ने ठाउँ हुन्न ।’ प्रचण्डको अभिव्यक्तिमा राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक ढिलोमा गरेकोमा असन्तुष्टि झल्किन्थ्यो ।
नागरिकता विधेयकमा उल्लेख भएको जस्तै प्रावधानको अध्यादेश जारी हुँदा अदालतमा प्रश्न उठेको र कार्यान्वयनमा रोक लागेको कारण पनि अहिले राष्ट्रपतिले उक्त विधेयकबारे गम्भीरतापूर्वक विचार गरिरहेको शीतल निवास स्रोतको तर्क छ ।
त्यसबोहक, संसद्मा संसदीय समितिको सिफारिश बेवास्ता गरेर सरकारले पुरानो विधेयक फिर्ता गरी नयाँ विधेयक ल्याएर फास्ट ट्रयाक पारित गराएकाले पनि नागरिकता विधेयकमा नगारिकस्तरमा तीव्र मतभेद छ । यो विषयलाई पनि राष्ट्रपतिले ध्यान दिएको शीतल निवास स्रोत बताउँछ ।
अर्कातर्फ, गठबन्धन सरकारले ल्याएको विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारी पहिले सम्बद्ध रहेको पार्टी नेकपा एमालेले समर्थन गरेको छैन । एमालेका सांसदहरूले संसद्मा नागरिकता विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गरेका थिए । तर, उनीहरूको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । एमालेका नेताहरूले संसदबाहिर पनि नागरिकता विधेयकमाथि टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । भलै, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलले पनि नागरिकता विधेयकमाथि अहिलेसम्म सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छैनन् ।
कतिपयले भने नागरिकता विधेयकलाई भोटको राजनीतिसँग पनि जोडेर विश्लेषण गर्ने गरेका छन् । अर्कातर्फ, निर्वाचनको सम्मुखमा आएको विधेयक फिर्ता हुँदा र प्रमाणीकरण हुँदा पनि राजनीतिक रूपमा प्रश्न उठ्ने भएकाले शीतल निवास सहज बाटोको विकल्प हेरिरहेको राष्ट्रपति कार्यालय सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, राष्ट्रपतिले भने अहिलेसम्म नागरिकता विधेयकको बारेमा कानूनका विज्ञहरूसँग औपचारिक छलफल गरेकी छैनन् ।
राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य एवं संवैधानिक कानूनका जानकारी राधेश्याम अधिकारी राष्ट्रपतिले विधेयकबारे निर्णय गर्न अझै केही समय बाँकी रहेकाले अहिले नै टिप्पणी गर्नु हतार हुने बताउँछन् ।
‘राष्ट्रपतिले विधेयकमाथि निर्णय गर्ने समय बाँकी छ । उहाँको निर्णय आएपछि टिप्पणी गर्नु राम्रो हुन्छ’, अधिकारीले भने ।
