भारतमा लोकसभा निर्वाचन आउनका लागि अझै दुई वर्ष जति बाँकी छ तर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई चुनौती दिन सक्ने उम्मेदवार को होला भनी अहिलेदेखि नै चर्चा चल्न थालेको छ । 

सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका विरुद्ध विपक्षीहरूले महागठबन्धन बनाउन चाहेका छन् र त्यससँगै सबैलाई स्वीकार्य हुने साझा उम्मेदवार खडा गर्न खोजेका छन् । तर उनीहरूलाई यसमा कठिनाइको सामना गर्नुपरिरहेको छ । पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी, दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल, बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमार र कांग्रेस नेता राहुल गान्धी मोदीविरुद्ध साझा उम्मेदवार बन्ने दाबी गर्नेमध्ये अग्रपंक्तिमा छन् । 

भाजपाको व्यापक चुनावी प्रचारप्रसारका बावजूद पश्चिम बंगालमा प्रचण्ड बहुमतका साथ विधानसभा निर्वाचन जितेर ममताले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको बलियो उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेकी छन् । मोदीले गुजरातमा लगातार चार कार्यकाल मुख्यमन्त्री पद सम्हालेर प्रधानमन्त्री पदमा लडेकै सिको ममताले पनि गर्न खोजेकी हुन् । उनले लगातार तीनपटक चुनाव जितेर अहिले तेस्रो कार्यकाल चलाइरहेकी छन् । 

तर मोदी देशका विभिन्न राज्यमा बलियो संगठन भएको भाजपाका नेता हुन् भने ममताको तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगालबाट बाहिर प्रभाव जमाउन असफल छ । भारतमा भाषाको अवरोध छिचोलेर इतरभाषी राज्यमा पकड बनाउन सक्ने दल मात्र राष्ट्रिय दलको हैसियत प्राप्त गर्न समर्थ हुन्छ । त्यसैले बंगालीहरूमाझ मात्र लोकप्रिय ममता बनर्जीले राष्ट्रिय स्तरका नेता मोदीलाई बलियो चुनौती देलिन् भन्नु अयथार्थवादी दाबी हुनेछ । 

त्यस्तै मोदीलाई चुनौती दिने उद्देश्य लिएर नीतीश कुमारले पनि बिहारमा भाजपासँगको गठबन्धन तोडी आरजेडी र कांग्रेससँग मितेरी गाँसेका छन् । नयाँ सरकार बनाएपछि नीतीशले भाजपाविरोधी दलहरूको एकता तथा सन् २०१४ मा चुनाव जितेको व्यक्तिले सन् २०२४ मा पनि जित्छ भन्नेमा ढुक्क नभएको बयान दिँदै आफूलाई प्रधानमन्त्री पदको दाबेदारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । 

कुनै समयमा कांग्रेसलाई परिवारवाद हावी भएको देशको सबभन्दा वाहियात पार्टीको संज्ञा दिएका नीतीशले कांग्रेस जस्तो राष्ट्रिय दल समेतको गठबन्धन टिकाउन सक्ने कुरा नै शंकाको घेरामा छ । त्यसमाथि सत्ता साझेदारहरूलाई बारम्बार धोका दिने उनको प्रवृत्तिका कारण उनीप्रति कोही पनि ढुक्क हुन सक्दैन । 

बिहारबाहिर उनको दलको कुनै प्रभाव नरहेकाले अरूको सहयोगविना उनले लोकसभामा बलियो दाबी प्रस्तुत गर्ने सम्भावना नै छैन । बिहार विधानसभामै पनि उनको दल आरजेडी र बीजेपीपछि तेस्रो नम्बरमा छ ।

कांग्रेसका राहुल गान्धी त झन् मोदीलाई चुनौती दिन सक्ने अवस्थामै छैनन् । पछिल्ला विधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले आफ्नो सत्ता रहेको पञ्जाब पनि गुमाउन पुगेको थियो भने गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड र मणिपुरमा पराजित भएको थियो । 

हुन त अगस्ट महिनाको आरम्भतिर कर्नाटकका लिंगायत सम्प्रदायका एक साधुले राहुल एकपटक हजुरआमा र बुवा जस्तै गरी प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने भनेका छन् । त्यस्तै महाराष्ट्र कांग्रेसका अध्यक्ष नाना पटोलेले पनि आगामी लोकसभा निर्वाचनपछि राहुल प्रधानमन्त्री बन्ने ठोकुवा गरेका छन् । 

तर त्यसको ठोस आधार देखिएको छैन । मोदीविरुद्ध विषवमन गरेको भरमा राहुलले कांग्रेसको पक्षमा वातावरण निर्माण गर्न सक्दैनन् । उल्टो, कांग्रेसका नेताहरू कपिल सिब्बल, आनन्द शर्मा, अश्विनी कुमार, हार्दिक पटेल लगायतले गान्धी परिवारको हैकमबाट वाक्कदिक्क भएर कांग्रेस छोडेका छन् । राहुल जस्ता अलोकप्रिय नेतालाई विपक्षी दलहरूले पनि साझा उम्मेदवार बनाउने कल्पना गर्न सकिन्न ।

बाँकी रहे अरविन्द केजरीवाल । उनको दलले भाषिक पर्खाल नाघेर दुईवटा राज्यमा पूर्ण बहुमतसहितको सरकार बनाउन सफलता पाएकाले प्रधानमन्त्री पदमा उनको आकांक्षा बढ्न थालेको देखिन्छ । 

दिल्लीमा सफल कार्यकाल चलाएर प्रचण्ड बहुमतका साथ पुनः मुख्यमन्त्री बनेका केजरीवालको आम आदमी पार्टीले पञ्जाबमा समेत प्रचण्ड बहुमतसहितको सरकार बनाएको छ । दिल्लीमा कल्याणकारी राज्यले गर्ने सुशासनको उम्दा नमूना प्रस्तुत गरेका केजरीवालप्रति अहिले भारतका अन्य राज्यका जनताले समेत चासोका साथ नियालिरहेका छन् । 

सन् २०२४ को निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै केजरीवालले गत साता ‘भारतलाई नम्बर १ बनाउने’ अभियान शुरू गरेका छन् । त्यसैको सिलसिलामा उनले देशभरि यात्रा गर्ने घोषणा समेत गरेका छन् । आफ्नो दलको संगठन बलियो बनाउने र आफूलाई राष्ट्रिय नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्ने उनको लक्ष्य देखिन्छ । 

पञ्जाबमा बहुमतको सरकारका साथै गोआ (दुई सीटमा विजय, ६ प्रतिशत भोट शेयर), हिमाचल प्रदेश, हरियाणा र गुजरातमा समेत आम आदमी पार्टीको राजनीतिक गतिविधि बढ्न थालेको छ । पार्टीप्रतिको जनआकर्षण बढ्दै जाँदा भाजपालाई चुनौती दिने प्रमुख दल कांग्रेस नभई ऊ नै हुन सक्ने लक्षण देखिएको छ । 

आम आदमी पार्टीले लागू गरेका लोकरञ्जक योजनाहरू जनताले उत्साहका साथ अँगालेको पाइन्छ । अब उक्त दलले अन्य राज्यमा बलियो संगठन बनाउँदै जनतालाई आफ्ना कार्यक्रमका बारेमा विश्वस्त तुल्याउन सकेमा आगामी निर्वाचनहरूमा सुखद परिणाम ल्याउन सक्छ । अब थप दुई राज्यमा पार्टीले पूर्ण बहुमतको सरकार बनाउन सफल भएछ भने चाहिँ उसलाई कसैले पनि हलुका रूपमा लिने हिम्मत गर्न सक्दैन ।

तर दुई राज्य जितेको उत्साहमा यस दलका नेताहरू मोदीलाई चुनौती दिन सक्ने नेता केजरीवाल मात्र भएको बताउँछन् । दिल्लीका उपमुख्यमन्त्री मनीष सिसोदिया, पार्टीका प्रवक्ता सञ्जय सिंह र नेता राघव चड्ढाले यस दाबीलाई जोडतोडका साथ उठाइरहेका छन् । 

प्रधानमन्त्री मोदीले केजरीवालको नाम नलिइकन जनतालाई सित्तैमा अनेकौं सेवासुविधा दिने नाममा लोभ्याउने काम खतरनाक रहेको बताएपछि आम आदमी पार्टीका नेताहरू मोदीले केजरीवालबाट जोखिम अनुभव गरेको बताउँदैछन् । 

गत जुलाई महिनामा मोदीले उत्तर प्रदेशमा रहेको बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवेको उद्घाटन गर्दा ‘रेवडी संस्कृति’ विरुद्ध जनतालाई सचेत गराएका थिए । भोट पाउनका लागि निःशुल्क सेवासुविधा दिने वाचालाई उनले रेवडीको रूपकका साथ प्रस्तुत गरेका हुन् । देशको विकासका लागि यो खतरनाक कदम भएको उनको भनाइ छ ।

तर केजरीवाल मोडल सफल भएपछि आत्तिएका मोदीले यस्तो बयान दिएको सञ्जय सिंह दाबी गर्छन् । अनि मनीष सिसोदियाले दिल्लीको शिक्षामन्त्रीका रूपमा शानदार काम गरेर विदेशमा समेत चर्चा कमाएपछि भाजपा रिसले जलेर उनीविरुद्ध सीबीआईको छापा हान्न लगाएको आरोप पनि सिंहले लगाए । 

केजरीवालले भाजपालाई उसकै रणनीति अपनाएर पछार्ने दाउ खेल्न खोजेको देखिन्छ । भाजपाको जनाधार मानिने दक्षिणपन्थी समूहलाई सन्तुष्ट बनाउने गरी उनले नरम हिन्दूत्वलाई अघि सारिरहेका छन् । 

विधानसभा निर्वाचनमा आफूलाई हनुमानभक्तका रूपमा प्रस्तुत गरेका केजरीवालले तीर्थयात्रीहरूका लागि निःशुल्क रेलसेवाको घोषणा पनि गरेका छन् । दिवाली समारोहको प्रत्यक्ष प्रसारण र उत्तराखण्डलाई हिन्दूहरूको राजधानी बनाउने भनी उनले हिन्दू भोट सोहोर्न समेत खोजेका छन् । त्यस्तै दिल्लीका सरकारी विद्यालयहरूमा देशभक्तिको शिक्षा दिने कक्षाहरू पनि उनले शुरू गराएका छन् । 

भ्रष्टाचारविरोधी तथा विकाससमर्थक एजेन्डाले मात्र चुनाव जित्न नसकिने तत्त्वज्ञान पाएका केजरीवाल यसरी भाजपाको हिन्दूत्व तथा उग्रराष्ट्रवादका एजेन्डाहरूको अनुकरण गर्न थालेका छन् । 

यसरी केजरीवालले आफूलाई मोदीको दक्षिणपन्थी विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको राजनीतिक विश्लेषक जावेद एम अन्सारी लेख्छन् । कांग्रेसको भाइभतिजावाद र भ्रष्टाचारको विरोधका साथै केजरीवालले भाजपाका उद्योगपति मित्रहरूलाई सन्दर्भ बनाउनका लागि दोस्तवाद शब्द उपयोग गरेका छन् । यसरी उनी भारतका दुवै राष्ट्रिय दलका विरुद्ध उभिएर आफ्नो दललाई प्रभावशाली पार्टीका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छन् । 

तर सन् २०२४ मा नै आम आदमी पार्टीले चमत्कार गर्ला भन्नु हतारो हुनेछ । निर्वाचन विश्लेषकहरूका अनुसार, यस दलले आगामी लोकसभा निर्वाचनमा बढीमा २० सीट जित्न सक्छ । विभिन्न राज्यमा विधानसभा निर्वाचन जितेर आफ्नो सांगठनिक पकड बलियो रहेको सन्देश दिन आम आदमी पार्टीले अझै केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ । 

त्यसैले २० सीटको भरमा आफूलाई राष्ट्रिय स्तरको नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहनु केजरीवालको दिवास्वप्न मात्र भएको कतिपय विश्लेषकको भनाइ छ । भारतमा कुनै दलले चारवटा राज्यमा सरकार बनाएमा वा लोकसभा निर्वाचनमा ६ प्रतिशत मत प्राप्त गरेमा राष्ट्रिय दलको दर्जा पाउँछ । 

ताजा सर्वेक्षणमा पनि केजरीवालको राष्ट्रिय छवि निर्माण भइनसकेको देखिन्छ । इन्डिया टुडे–सी भोटर मूड अफ द नेसन सर्वेमा सहभागी ५३ प्रतिशतले मोदी पुनः प्रधानमन्त्री बनेको देख्न चाहेको बताए । उनका सम्भावित प्रतिस्पर्धीहरू निकै पछि छन् । राहुल गान्धीलाई जम्मा ९ प्रतिशतले पत्याएका छन् भने केजरीवालको पक्षमा ७ प्रतिशत मात्र उभिएका छन् । 

गत फेब्रुअरीदेखि अगस्टसम्म उक्त सर्वेक्षण गरिएको थियो । त्यसको नतिजा हेर्दा तत्कालै लोकसभा निर्वाचन भएछ भने पनि भाजपा एक्लैले २८३ सीट जित्ने आकलन गरिएको छ जुन अघिल्लो निर्वाचनभन्दा कम सीट हो । अर्थात् किसान आन्दोलन, कोभिड कुव्यवस्थापन, बढ्दो महंगी र बेरोजगारी समस्याका कारण मोदी र भाजपाप्रति जनताको आकर्षण घटेको छ तर अरू दललाई त्यसबाट कुनै फाइदा नभएको देखिन्छ । 

मोदी र भाजपालाई पछार्नका लागि केजरीवाल र आम आदर्मी पार्टीले अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । विश्लेषक तुषार गुप्ताका अनुसार, सांगठनिक सुदृढता, सामाजिक इन्जिनीयरिङ र दीर्घकालीन आर्थिक नीतिको कार्यान्वयन नगरेसम्म केजरीवालले मोदीलाई चुनौती दिन सक्दैनन् । जनतालाई सधैँ राहत बाँडेर लोभ्याउन सम्भव नभएको र अहिले नै दिल्ली सरकारले २.८ लाख करोड भारुको ऋण काढिसकेको उनको भनाइ छ । 

त्यसैले आम आदमी पार्टीका नेताहरू उत्साहित भएको भए पनि आगामी लोकसभा निर्वाचनमा केजरीवालले मोदीलाई गतिलो चुनौती दिन सक्ने देखिँदैन । माथि चर्चा गरेबमोजिम अन्य विपक्षी दलका नेतासँग त केजरीवालको जति क्षमता पनि छैन । सन् २०२४ मा पनि ‘फिर एक बार मोदी सरकार’ को परिदृश्य बनिरहेको देखिन्छ ।