बैशाख १९, २०८१
महेन्द्रनगर– दुईतिर भारतको सीमा जोडिएको कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरी बलले अवैध ढङ्गले ल्याइएका रु ८८ लाख बराबरका सामान नियन्त्रणमा लिएको छ । महेन्द्रनगरस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नंं ३५ गणका अनुसार गत फागुनपछि ...
सर्वोच्च अदालतले निर्धारित न्यूनतम योग्यता नपुगेका न्यायाधीशलाई न्याय परिषद्ले हटाउन सक्ने आदेश गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले मङ्गलबार न्यायाधीशको योग्यतासम्बन्धी संविधानले तोकेको व्यवस्थाअुनसार न्याय परिषद्ले जुनसुकै अवस्थामा पनि हटाउन सक्ने आदेश गरेको हो ।
योग्यता नपुगेको उल्लेख गर्दै बर्खास्तमा परेकी उच्च अदालत तुल्सीपुरकी न्यायाधीश रेणुका साहले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले उक्त आदेश गरेको हो ।
“नियुक्ति गर्ने निकाय वा अधिकारीमा बर्खास्त गर्ने अधिकार पनि रहन्छ भन्ने कानूनी मान्यता रहेको छ,” आदेशमा भनिएको छ, “कुनै योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गरिएको अवस्थामा सो कुरामा सुधारका लागि अन्य वैकल्पिक कानूनी समाधानको मार्ग नरहेको हुँदा न्याय परिषद्ले नै निर्णय लिनसक्ने अर्थमा पनि रिट निवेदकलाई पदमुक्त गरिएको विषयलाई हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ ।”
कुनै सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने निकाय वा पदाधिकारीको जवाफदेहीता अवश्य नै रहने र यसका अतिरिक्त, स्वयं नियुक्त हुने पदाधिकारीमा पनि सो कुराको जवाफदेहीता रहने आदेशमा उल्लेख छ । आदेशमा भनिएको छ, “निर्धारित न्यूनतम योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई कुनै पनि सार्वजनिक जवाफदेहीता रहेको पदमा नियुक्त गर्नु हुँदैन ।”
न्यायधीश नियुक्ति र पदमुक्त गर्नेसम्बन्धी समग्र प्रावधानहरु तथा न्यायिक अभ्यास र सिद्धान्तहरुको सापेक्षतामा पूर्ण सुनुवाइको अवस्थामा नै सबै प्रश्नहरुको निरुपण गर्नु उचित देखिएको आदेशमा भनिएको छ ।
न्याय परिषद्को गत असार २४ गते बसेको बैठकले न्यायाधीश साहलाई योग्यता नपुगेको उल्लेख गरी बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन साहले दायर गर्नुभएको थियो । रिट निवेदनमा आफूले पाँच वर्ष काम गरिसकेपछि नियतवश हटाउने उल्लेख थियो ।
परिषद्ले उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने योग्यता नपुगेको उल्लेख गर्दै उहाँलाई न्यायाधीश पदबाट बर्खास्त गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको न्याय परिषद्ले योग्यता नपुगेका न्यायाधीशलाई हटाउन सकिने व्याख्या गरेको छ ।
महेन्द्रनगर– दुईतिर भारतको सीमा जोडिएको कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरी बलले अवैध ढङ्गले ल्याइएका रु ८८ लाख बराबरका सामान नियन्त्रणमा लिएको छ । महेन्द्रनगरस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नंं ३५ गणका अनुसार गत फागुनपछि ...
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...