किसानबाट लिएको दूधको भुक्तानी समयमा दिन नसक्दा किसानहरूले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)लाई दूध दिन छाडेका छन् ।

कोरोनाको समयमा लकडाउन हुँदा प्रदेश १ बाट दैनिक १ लाख लिटरसम्म दूध संकलन गरेको डीडीसीले अहिले दैनिक १३ हजार लिटर मात्र दूध संकलन गरिरहेको छ  ।

समयमा भुक्तानी नपाएपछि किसानले डीडीसीलाई दूध दिन छाडेका हुन् । अहिले किसानले निजी डेरीहरूलाई दूध दिन थालेका छन् ।

डीडीसीले सहकारीमार्फत दूध संकलन गर्ने गर्छ । प्रदेश १ का तेह्रथुम, धनकुटा, इलाम, झापा मोरङ, सुनसरीलगायतका जिल्लाबाट दूध संकलन हुने गरेको छ ।

त्यसमध्ये इलाम र धनकुटाबाट सबैभन्दा बढी दूध डीडीसीले ल्याउने गरेको थियो । धेरै दूध संकलन हुने जिल्लाबाट नै डीडीसीले अहिले दूध ल्याउन सकिरहेको छैन ।

किसानले छुर्पी बनाउने गरेकाले ती दुई जिल्लामा दूध संकलनमा कमी आएको डीडीसी विराटनगरका प्रमुख परमेश्वर चौधरीले दाबी गरे ।

यो समयमा दूध उत्पादनमा नै कमी आउने गरेको उनको दाबी छ । गत वर्ष यही सिजनमा डीडीसीले दैनिक २४ हजार लिटर दूध संकलन गरेको थियो । 

कोरोनाको समयमा भने दैनिक १ लाख लिटरसम्म दूध संकलन हुने गरेको थियो । त्यतिबेला निजी डेरीले नकिनेका कारण किसानले बाध्य भएर डीडीसीलाई दूध दिएका थिए ।

‘कोरोनाका कारण लकडाउन हुँदा मन्त्रीज्यूहरूले नै हाम्रो क्षेत्रका किसानले उत्पादन गरेको दूध संकलन गरिदिनुपर्‍यो भनेर भन्नुहुन्थ्यो,’ डीडीसीका एक कर्मचारीले भने, ‘त्यतिबेला संकलित दूध व्यवस्थापन गर्न नसक्दा खेर गएको थियो ।’

दैनिक १ लाख लिटरसम्म दूध संकलन भएपछि त्यसको बजार व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको भन्दै डीडीसीले व्यवस्थापनका लागि सहयोग गरिदिन प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको थियो ।  

प्रदेश सरकारले पाउडर प्लान्टलाई २४ घण्टा सञ्चालन गर्न सक्ने गरी स्तरोन्नति गर्न र नयाँ आइसबैंक स्थापना गर्न ५ करोड रुपैयाँ अनुदान समेत उपलब्ध गराएको थियो ।  

दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर प्रदेश भएकै कारण बढी भएको दूधबाट पाउडर उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । 

पाउडर प्लान्ट आयोजना विराटनगरमै छ । तर, उक्त प्लान्ट अहिले बन्द छ । दूध अभाव भएपछि पाँच महिनादेखि प्लान्ट सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

दुई वर्ष अघिसम्म पाउडर दूध र बटर स्टक गर्ने ठाउँको अभाव व्यहोरेको डीडीसीले अहिले निजी उद्योगबाट पाउडर र बटर खरिद गरेर आफ्नो बजार माग धानिरहेको छ । 

डीडीसीले विराटनगरमा लामो समयदेखि पनिर उत्पादन पनि बन्द गरेको छ । 

बजारमा तीन महिनादेखि घ्यू पठाउन नसकेको डीडीसीका कर्मचारीहरू बताउँछन् । आयोजनाको दूध संकलन क्षमता विगत केही वर्षदेखि हरेक वर्ष ५० प्रतिशतका दरले घट्दै गएको छ । 

दुग्ध वितरण आयोजनाले असार १ गतेदेखि किसानबाट किनेको दूधको भुक्तानी दिएको छैन । भदौ १५ यता भुक्तानी दिने अवस्था पनि नरहेको डीडीसी विराटनगरका प्रमुख चौधरी बताउँछन् । 

किसानका समस्या र गुनासा संकलन गरेर विभागमा पठाए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको उनले बताए ।

डीडीसी कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनेकाले थप समस्या निम्तिएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

‘डीडीसी मन्त्री तथा नेताहरूको कर्मचारी भर्ती केन्द्रजस्तो मात्रै बनेको छ,’ एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘काम नभएपछि कर्मचारीहरूलाई पनि दिन काट्न नै समस्या छ ।’ 

डीडीसीमा दूध संकलन घटे पनि बजारमा भने अभाव छैन । बजारको मागलाई निजी डेरीहरूले धानिरहेका छन् । बजारमा निजी डेरीको बोलवाला रहेकाले संकलित थोरै दूधमध्ये पनि झण्डै ४ हजार लिटर दूध डीडीसीले काठमाडौं पठाउने गरेको छ ।

प्रदेश १ मा डीडीसीको बजार हिस्सा दैनिक ४ हजार लिटरको हाराहारीमा मात्रै छ ।

प्रदेश १ को उत्पादन अन्य प्रदेशमा पनि जाने गरेको प्रदेश १ को कृषि मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख पशुपति पोख्रेल बताउँछन् ।

दूध मात्रै नभई घ्यू, पनिर, छुर्पी लगायतका दुग्धजन्य वस्तु समेत अन्य प्रदेशमा पठाउने गरेको उनको भनाइ छ ।