सरकारले अर्थतन्त्रलाई संकटोन्मुख अवस्थाबाट सुधार गर्न पछिल्लो तीन महिनादेखि गरेको आयातमा कडाइको व्यवस्थाले एकै महिनामा २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात घटेको छ । अर्थतन्त्रलाई संकटोन्मुख हुनबाट जोगाउन राष्ट्र बैंककै सिफारिशमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विभिन्न एक दर्जन प्रकारका वस्तुको आयात रोकेको छ ।

अत्यावश्यक वस्तुबाहेक विलासिताका र खपत कम गर्दा जनजीवनमा असर नपर्ने भनेर अर्थ्याइएका वस्तुको आयात रोकिएको छ । सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन भनेर रोक लगाएका केही वस्तुमाथिको प्रतिबन्ध यही भदौ दोस्रो साता (१२ भदौसम्म)लाई मात्रै छ । त्यसपछि पनि थप प्रतिबन्ध लम्ब्याउन भने सक्ने छ ।  

सरकारले निजी सवारी साधन, सुन, मदिरा, महंगा मोबाइल, टिभी, खेलौनासहितका वस्तुको आयात रोकेको छ । राष्ट्र बैंकले नै यी विलासिताका सहित विभिन्न ३७ प्रकारका वस्तुको आयात गर्दा १५० प्रतिशतसम्म नगद मार्जिन (बैंक धरौटी) राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसका कारण पछिल्लो दुई महिनादेखि आयात उल्लेख्य रूपमै घटेको तथ्यांकले देखाएको छ । आयात घटेको समयमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि बढेको छ ।

भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा चालू आवको पहिलो महिना (साउनमा) १९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँले आयात घटेको छ । यस्तो आयात गत वर्षको सोही महिनाको तुलनामा १२.९० प्रतिशतले घटेको देखिएको छ । आयात घटेको समयमा निर्यात पनि २८.६८ प्रतिशतले घटेको तथ्यांकले देखाएको छ । यस्तो आयात साउनमा १ खर्ब ३१ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको भएको छ ।

यो तथ्यांकअनुसार असारमा भएको कुल १ खर्ब ५७ खर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको आयातको तुलनामा साउनमा भएको यस्तो आयात २६ अर्ब रुपैयाँले कम हो । 

आयात घटेकै महिनामा डलर सञ्चितिमा पनि सुधार देखिएको छ । गत असारमा ९ खर्ब ५४ करोड डलर सञ्चिति देखिएको छ । यस्तो डलर सञ्चिति अघिल्लो महिना जेठमा भने ९ अर्ब ४५ करोड डलर मात्रै थियो ।

वैशाखमा ९ खर्ब २८ करोड डलरमा झरेको यस्तो विदेशी डलरको सञ्चिति बढ्दै गएको देखिएको छ । यसको सम्बन्ध आयात र डलरको विनिमय दर बढेकै करण भएको पनि राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । 

राष्ट्र बैंकले हरेक महिना सार्वजनिक गर्ने डलर सञ्चितिमा डलर सटही दरले परेको प्रभाव र अन्य कारण खुलाउने गरेको छ । डलरको मूल्य बढेका कारण डलर सञ्चितिमा केही योगदान थपिएको भने देखिएको छ । 

साथै खर्च गर्दा पनि बढेकै डलरको मूल्यमा हुने भएकाले आयात घट्दा अर्थतन्त्रलाई राहत पुगेको देखिएको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण पोखरेल बताए ।

सरकारले आयात निरुत्साहन गरेर र विलासिताका वस्तुको खपत नै कम गरेर अर्थतन्त्र जोगाउन डलर सञ्चितिलाई बढाएको छ । यो समग्र अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक रहेको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता पोखरेल बताउँछन् । 

बजारमा आहत, उपभोक्ता मारमा

आयात रोकिएका वस्तुहरूको कारण त्यसको असर बजारमा पर्ने गर्छ । आयात ठप्प भएका गाडी, मदिरा, खेलौनासहितको क्षेत्रलाई असर गरेको छ । यो क्षेत्रको व्यापार व्यवसायमा असर परेको छ भने भएका वस्तुमा पनि व्यापारीले मूल्य बढाएर बेचिरहेका छन्, जसले गर्दा बजारमा मूल्य बढाउन सहयोग पुगिरहेको छ । 

आयात रोकिएका कारण सामान अभाव छ भने चीनबाट स्थलमार्गबाट रसुवागढी हुँदै आउने केरुङ नाकाबाट पनि सामान आइरहेको छ । नियमित समयको तुलनामा अहिले असार साउनमा आएका सामान चाडबाडका लागि नै आउँछन् । चिनियाँ पक्षले उक्त नाकाबाट सामान आउन नदिएपछि बजारमा चाडबाडकै मुखमा सामान अभाव भएको महाबौद्धका एक होलसेल व्यवसायी सरोज श्रेष्ठले बताए । 

उनका अनुसार व्यवसायीले एक महिना अगाडि नै ल्याउन प्रयास गरेका सामान नआएपछि अब फर्काएर भारतीय बाटो हुँदै पानीजहाजबाट ल्याउन लागिएको छ । यसका लागि कम्तिमा ४० दिन लाग्छ । 

चाडबाडको मुखमा आउनुपर्ने सामान पनि नआएका कारण एकातिर सामान नपाइने र भएका सामान पनि महंगो पर्ने गरेको छ । सरकारले आयात रोकिएका बाहेक अत्यावश्यक वस्तुहरू ल्याउन नदिनु भनेको उपभोक्तामाथिको अन्याय हो । व्यावसायिक विषयमा राजनीति हुँदा त्यसको असर सामान्य व्यवसायीदेखि आम सर्वसाधारणमा परेको बुझाइ पनि श्रेष्ठको छ । 

ट्रेड एक्स्पर्ट पुरुषोत्तम ओझा पनि बजारमा सामानको अभाव सिर्जना हुँदा महंगी बढेको तर्क गर्छन् ।

उनले भने, ‘विलासिताका वस्तुको आयात कम गर्दा आम जनतालाई त्यसले खास असर गर्दैन । तर, दैनिक अत्यावश्यक वस्तु रोकिँदा भने तत्कालै महंगी बढ्ने र समाजलाई असर गर्ने हुन्छ ।’

ओझाका अनुसार भुक्तानी सन्तुलन सहज नहुँदासम्म विलासिताका वस्तुको आयातमा रोक लगाउनुलाई सामान्य रूपमै लिइएको छ । यो बाहेक अत्यावश्यक वस्तुमा रोक नलगाउने गर्न सकिन्छ ।

नेपालभित्रै उत्पादन हुने धान, गहुँ, मकै, कोदोसहितका वस्तुको आयात घटाउने काम गरिरहँदा उत्पादनमा पनि जोड भने दिनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले आयात निरुत्साहन गरिरहँदा औद्योगिक वातावरण कति बनाएको छ, कृषि उत्पादन बढाउन के–के सहजीकरण गरेको छ भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । आयात मात्रै रोक्ने र आन्तरिक उत्पादन बढाउन नलाग्ने हो भने न अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ, न त आमनेपालीको जनजीवनमै सुधार आउने व्यापार विज्ञ ओझा बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता पोखरेल बजारमा महंगी नियन्त्रण गर्न र आयात कम हुँदा अभाव सिर्जना नहोस् भन्नकै लागि माग नै कम हुने व्यवस्था गरिएको बताउँछन् ।

‘आयात निरुत्साहनले महंगीमा दबाब पर्छ भनेर नै महंगीको दर घटाइएको छ भने बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धिदर पनि घटाइएको छ । यसले बजारमा महंगी हुन नदिने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको छ । राष्ट्र बैंकले यो वर्ष बैंकहरूलाई १२ प्रतिशत मात्रै कर्जा विस्तार गर्ने सीमा दिएको छ भने मूल्य वृद्धि ७ प्रतिशतभित्रको सीमामा राख्ने काम गरेको छ । 

अहिले आयात नभएपनि पहिलाको स्टकका कारण तत्कालै असर नदेखिनुपर्ने बुझाइ राष्ट्र बैंकको छ । बजारमा अनावश्यक वस्तु नआएका कारण अर्थतन्त्रमा राहत हुनु राम्रो हो तर यही कारण आम नेपालीको चुल्होमा पर्ने असर भने कम गर्नुपर्ने तर्क पोखरेलको छ । महंगी बढ्न नदिने विषयमा राष्ट्र बैंक सजग रहेको उनले बताए । 

बजारमा सहज आपूर्ति गराउने, माग अनुसारको आपूर्ति गर्ने र अत्यावश्यकलाई प्राथमिकता दिएर सेवा गर्ने दायित्व चाहिँ सरकारकै भएको पोखरेलको बुझाइ छ । बजारमा केही वस्तुको आपूर्ति कम हुँदा सम्बन्धित क्षेत्रलाई पर्ने दूरगामी असर र अहिले परिरहेको समस्याको बारेमा भने सरकार नै जानकार हुनुपर्ने पोखरेलले बताए ।