सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतले कानूनको कार्यान्वयन गरे/नगरेको निगरानी गर्ने दायित्व सांसदहरूको भएको बताएका छन् । 

शनिवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले प्रकाशन गरेको ‘प्रतिनिधिसभा विकास तथा प्रविधि समितिको पाँच वर्ष’ विषयक पुस्तकको विमोचन गर्दै उनले सांसदहरूको जिम्मेवारी गुणस्तरीय कानून निर्माण गर्नु भएको बताए । 

उनले सांसदहरूले निर्माण गरेका कानूनको सर्वोच्च अदालतले ठीकसँग कार्यान्वयन गरे/नगरेको सम्बन्धमा निगरानी गर्ने दायित्व पनि सांसदहरूकै भएको बताए । सभामुख सापकोटाले समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि विकास निर्माणको कामको महत्वपूर्ण भूमिका हुने पनि उल्लेख गरे । उनले नीति निर्माण सँगसँगै त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

‘सांसदको जिम्मेवारी भनेको कानून निर्माणको हो । त्यसका साथसाथै हामीले निर्माण गरेका गुणस्तरीय कानूनहरूको ठीक ढंगले कार्यान्वयन भएको छ कि छैन, सर्वोच्च अदालतले पनि ठीक ढंगले त्यसलाई ग्रहण गरेर, ठीक ढंगले कार्यान्वयन गरेको छ कि छैन ? निगरानी गर्ने दायित्व पनि हाम्रै नै हो’, उनले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा पनि तपाईहरूले अध्ययन गर्नुभएको छ । नीति निर्माण हामीले गर्छौं । योजना निर्माण पनि महत्वपूर्ण कुरा हो । तर त्यो भन्दा कयौँ गुणा बढी महत्वपूर्ण कुरा कार्यान्वयनको हो । हाम्रो चुनौती कार्यान्वयनको हो ।’

सभामुख सापकोटाले सार्वजनिक खरिद ऐनमा छिद्र खोजेर कन्ट्रयाक्टरहरूले राम्रोसँग विकास निर्माणको काम नगरेको अवस्थामा काम गराउनका लागि विकास तथा प्रविधि समितिले भूमिका खेलेको भन्दै प्रशंसासमेत गरे ।