×

NIC ASIA

सन्दर्भ : सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस

सूचनाको हक : सुशासनका लागि अनिवार्य शर्त

असोज १२, २०७९

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels

सूचना नै शक्ति हो । सूचनाले सही तथ्यको उजागर गर्दछ । सही सूचना व्यवस्थापनको प्रमुख स्रोत हो । सूचनाको स्रोतबाट शासनको प्रभावकारिता बढेको हुन्छ ।

Muktinath Bank

शासनलाई बलियो बनाउन नागरिकले शासकीय क्रियाकलापको जानकारी लिने, सूचनाको आधारबाट शासनलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिने, अनियमितता रोक्ने र सतर्क बनाई सही बाटोमा हिँड्न मद्दत गरेको हुन्छ ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

सूचनाको पहुँचबाट शासकीय प्रतिष्ठा बढ्ने हुँदा नागरिकले शासकीय क्रियाकलापको जानकारी पाउने अधिकार रहन्छ । प्रत्येक नागरिकले जान्न पाउने अधिकारलाई सहज र सरल बनाउन आवश्यक छ ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

सूचना शासकीय इकाई स्वयंले आफैं सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सूचना माग्न आउनेलाई सम्मानपूर्वक सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने सिद्धान्तमा आधारित छ । सबै सूचना सार्वजनिक गर्न नमिल्ने हुँदा सूचनालाई वर्गीकरण गरिएको हुन्छ । विश्वव्यापी रूपमा ‘सूचनाको हक’लाई महत्त्व दिइएको र हाल ‘सूचनामा पहुँच’ भन्न थालिएको छ । सूचनाको हक नागरिकले पाउनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता स्थापित भएको पाइन्छ ।

Vianet communication

नेपालको संविधानको भाग ३ धारा २७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक नागरिकले आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ तर कानून बमोजिम बाहेक गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रस्तुत संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा छ । सार्वजनिक सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्न सबै शासकीय इकाईहरूमा सूचना अधिकारी तोकिएको छ ।

सूचनाको स्वतः सार्वजनिकीकरण गर्न प्रवक्ताको व्यवस्था गरिएको छ । सूचनाको हकका लागि सूचना दिन मिल्ने र नमिल्ने गरी छुट्याउने व्यवस्था पनि छ भने सूचना माग्नेलाई तोकिएको समयमा तोकिएको प्रक्रिया पुर्‍याई सूचना दिनुपर्ने र नदिने अधिकारीलाई जरिवाना गर्ने प्रावधान राखिएको छ । मागेको सूचना नदिने अधिकारीविरुद्ध सूचनाको हकको कार्यान्वयनको निगरानी गर्न स्थापित स्वायत्त निकाय सूचना आयोगमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको र सूचना दिन आलटाल गरे आयोगले जरिवानासहित सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

राज्यको सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्ने काम प्राथमिकतामा रहेको पाइन्छ । सूचना सार्वजनिक गर्न वेभ पेज, विभिन्न सञ्चारमाध्यमको उपयोग र सार्वजनिक सूचनाहरूको प्रयोग भएको छ । सूचना माग्न हेलो सरकार, टोल फ्री नम्बर, वित्तीय सूचना पाटी जस्ता माध्यमको प्रयोग भएको देखिन्छ । सूचना माग्ने हकका लागि नागरिक समाजको दबाब दिन संघ पनि रहेको छ । यी यावत् व्यवस्थाका बाबजुद सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सन्तोषजनक अवस्था नभएको गुनासो छ ।

नेपालको सूचनाको हकको स्थितिलाई केलाउँदा ३ प्रकारको अवस्था देखिन्छ । पहिलो अवस्था सूचना पाउने र माग्नेको सहज अवस्था हो । नागरिकको चेतना र शिक्षाको अवस्था राम्रो भएको परिवेशमा सूचनाको व्यवस्थापन सहज र सरल भएको हुन्छ । शासकीय इकाईहरू नागरिकको अपेक्षासँग सजक भएको पाइन्छ । सार्वजनिक हुनुपर्ने सूचनाहरू समयमै सार्वजनिक भएका हुन्छन् र नागरिक सुसूचित हुन्छन् ।

सार्वजनिक निकायले मागेको सूचना पनि समयमा उपलब्ध गराएका पाइन्छ । संघीय निकाय र केही शहरी क्षेत्रका शासकीय इकाईमा सहज अवस्था रहेको पाइन्छ । शहरी क्षेत्रमा सञ्चारमाध्यमको सहज वातावरणले समेत प्रभाव पारेको हुन्छ । दोस्रो अवस्था सार्वजनिक निकायले सूचनाको सार्वजनिकीकरणमा ढिलाइ गर्ने वा आलटाल गर्ने वा सूचना दिन अग्रसरता नदेखाउने अवस्था छ । सूचना दिने दायित्वलाई कम महत्त्व दिँदा गुम्राहका कारण द्वन्द्वहरू पनि बढेको पाइन्छ ।

सूचना अधिकारी नतोकिएको अवस्था पनि रहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्था हुनु नागरिकमा चेतना र शिक्षाको कमीले गर्दा नागरिक दबाबको प्रभाव न्यून रहनु मुख्य कारण हो । केही संघीय इकाई, प्रदेश र धेरै स्थानीय तहमा यस्तो स्थिति देखिएको छ ।

तेस्रो अवस्था सार्वजनिक सूचनाको जानकारी नभएको वा नागरिकले सार्वजनिक सूचना माग्ने हक थाहा नभएका शासकीय इकाईहरू जसले सूचनाको हकको प्राथमिकता र महत्त्वमा ध्यान नै दिँदैनन् । यस्ता सार्वजनिक निकायहरूमा पर्याप्त जनशक्ति नहुनु, चेतनाको कमीका कारण नागरिकले पनि सार्वजनिक सूचनामा चासो नराख्नु र सूचनाको हकप्रति पूरै बेवास्ता भएको पाइन्छ । यस्तो अवस्था दुर्गम स्थान र केही मधेश प्रदेशमा रहेको देखिन्छ ।

सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा अवरोध हुँदा शासकीय क्रियाकलापमा पारदर्शिता नभई अनियमितता बढ्ने, जिम्मेवार व्यक्तिले जिम्मेवारीको बहन नगर्ने, उत्तरदायित्वको लगाममा नेतृत्व नरहने समग्र शासकीय भूमिकाको जिम्मेवार नहुँदा सुशासनमा अवरोध भएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थाले जनताको अपेक्षा र शासनको तत्परता बीचमा दरार पैदा भई द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गर्दछ । समग्र शासकीय क्रियाकलापको असहज स्थिति पैदा भई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवेशमा अवरोध देखिन थाल्छ ।

सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा शासकीय इकाई र नागरिक समाजले आ–आफ्नो जिम्मेवारीको बहन गर्न तत्परता देखाउनुपर्छ । शासकीय इकाईले सार्वजनिक सूचना सार्वजनिक गर्न सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्ने ठूला निकायले प्रवक्ताको व्यवस्था गरी सार्वजनिक सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । नागरिक समाजले महत्त्वपूर्ण विषयमा सूचना माग्ने र आवश्यकता हुँदा सुझाव सल्लाह दिने र जोखिम हुने अवस्था देखिए नियमन गर्ने वा निगरानी गर्ने निकायलाई समयमै सूचना दिन सक्ने अवस्था बनाउनुपर्छ ।

राज्यले माथि उल्लेख गरेका दोस्रो तहका शासकीय इकाईमा सार्वजनिक सूचना पाउने अधिकारको पहुँच बढाउन नागरिक चेतना र दबाब बढाउने सूचना दिन वा सार्वजनिक गर्ने वातावरणका लागि जनशक्तिको दक्षता बढाउने र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सूचनाको हकको कार्यान्वयन सूचकको आधार लिन सकिन्छ । तेस्रो अवस्थाको सुधार गर्न दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने र जनतालाई समग्र शासकीय व्यवस्थाको विधि प्रक्रिया र स्रोतसाधनको सूचना पाउन सक्ने वा दबाब दिन सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यी दुवै अवस्थाको सुधार गर्न नागरिकलाई बलियो बनाउन गैरसरकारी संस्था वा स्थानीय संस्थालाई जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । नागरिक निगरानी बढाउन निगरानी गर्ने निकायहरूको प्रभाव बढाउनुपर्छ । सार्वजनिक सूचनाको हकलाई प्रभावकारी बनाउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सार्वजनिक निकायका काम र क्रियाकलापलाई सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गर्न सक्छन् ।

नागरिकले सञ्चारमाध्यमको आधारमा सार्वजनिक सूचना माग्न र पाउन सक्षम हुन्छन् । सार्वजनिक सूचनाका आधारमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरी शासकीय क्रियाकलापमा सुधार गर्न मद्दत पुग्दछ । सूचनाको हकको कार्यान्वयनको निगरानी गर्ने निकाय सूचना आयोगलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन आवश्यक छ । संघीय संरचनामा सूचना आयोगले पनि संघीय आधार बनाई सूचनाको हकको निगरानी व्यापक गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सार्वजनिक सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई शासकीय कुशलताको आधारमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । शासकीय क्रियाकलापलाई सही बाटोमा हिँडाउन अस्त्र सूचनाको हक पनि हो । नागरिकले मुख्यतः आफ्नो भलाइका लागि के–के हुँदैछ ? कसरी कामहरू भइरहेका छन् ? स्रोतसाधनको उपयोग र प्राथमिकताको अवस्था र मूल्यांकनको स्थितिबारे समग्र जानकारी पाउने अवस्थाले सूचनाको हकको प्रभावकारिता देखाएको हुन्छ ।

शासन बलियो हुन नागरिकसँगको सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ । नागरिकसँग सम्बन्ध प्रगाढ हुन नागरिकलाई सूचनामा पहुँच भएको अवस्थाले मद्दत पुर्‍याउँछ । नागरिकको सूचना, पहुँच र शासन बीचमा सामन्जस्यता भएमा सुशासन कायम हुन्छ । 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
फागुन २८, २०८०

उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...

कात्तिक २४, २०८०

राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...

पुस ४, २०८०

डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...

मंसिर ३, २०८०

मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्,​ दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....।  हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...

पुस १९, २०८०

धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...

फागुन १, २०८०

गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...

सत्ताबाट अवकाश पाएको कांग्रेसलाई आएको नयाँ अवसर

सत्ताबाट अवकाश पाएको कांग्रेसलाई आएको नयाँ अवसर

जेठ ७, २०८१

यतिबेला नेपालको राजनीति बहुचर्चित सहकारी प्रकरण र यसमा संलग्न व्यक्तिउपर छानबिन तथा कारबाहीका लागि संसदीय समिति गठन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । यो विषय यति पेचिलो हुनुको कारण बहालवाला गृहमन्त्री...

प्रकृतिको गीत

प्रकृतिको गीत

जेठ ५, २०८१

सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...

दक्षिणपन्थ र अवसरवादको चाङबाट माधव नेपालको छटपटी !

दक्षिणपन्थ र अवसरवादको चाङबाट माधव नेपालको छटपटी !

जेठ २, २०८१

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...

x