यति बेला अधिकांश नेपालीहरू दशैंमा रमाइरहेका छन् । सबैजना घरमा भेला भएर आ–आफ्नो आर्थिक अवस्थाअनुसार विभिन्न परिकारहरू बनाएर खाइरहेका छन् । कमाउन विदेश गएका परिवारका सदस्यहरूसमेत आएका छन् । दशैंको रौनकले रमाइलो वातावरण बनाइरहेको छ । 

सबैको घरमा दशैंको रौनक छाइरहँदा विराटनगर वडा नम्बर १९ कि पवित्रादेवी रिख्यासनको घरमा भने रौनक देखिँदैन । उनको घरमा परिवार तथा आफन्तको मृत्यु भएर दशैंको रौनक नआएको होइन । उनी गत वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित वडा सदस्य हुन् । उनी एमालेबाट निर्वाचित भएकी थिइन् । निर्वाचित भएपछि उनी उत्साहित भएकी थिइन । तर, अहिले भने चुनावमा उम्मेदवार भएर गलत गरिएछ भन्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताइन् । 

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च नबुझाउने महानगरपालिकामा वडाध्यक्ष, सदस्य, महिला र दलित महिला सदस्यलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगको निर्णय थाहा पाएपछि अहिले भात न पानी भएको उनी बताउँछिन् । ‘आयोगले निर्णय फिर्ता नलिए यो वर्ष मात्रै होइन मेरा लागि अब कहिले पनि चाडपर्व नै आउँदैन जस्तो लाग्छ’ उनले दुखेसो सुनाइन् । उनका श्रीमान् घर बनाउने मिस्त्री हुन् । पवित्रादेवी पनि वडा कार्यालयमा काम नपरेको बेला श्रीमान्सँगै ज्याला मजदुरी गर्न जान्छिन् । राजनीतिमा सक्रिय नभएका कारण आफूलाई केही जानकारी नभएको उनले बताइन् । 

गएको निर्वाचनमा आफूले जम्मा ३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको पवित्रादेवीले सुनाइन् । त्यो पनि आफन्तसँग ऋण गरेको उनको भनाइ छ । चुनावमा खर्च गर्ने भनेर लिएको ऋण भर्खरमात्रै तिरेको उनले बताइन् । 

आयोगले निर्धारित समयभित्र खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारलाई जरिबाना गर्ने निर्णय गरेकोसमेत उनलाई थाहा थिएन । ‘निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण बुझाउनुपर्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन । वडा कार्यालयमा जाँदा पनि कसैले भनेन’, पवित्रादेवीले भनिन्, ‘मैले ढिलो गरी मात्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने थाहा पाए । चुनाव जित्दा जति उत्साह थियो अहिले राजनीतिप्रति उत्साह नै छैन ।’ 

उनले आयोगको निर्णयानुसार जरिबाना तिर्न नसक्ने प्रष्ट पारिन् । ‘बिहान बेलुका छाक टार्न त समस्या छ कहाँबाट मैले २ लाख रुपैयाँ ल्याउनु ?’, आँखाभरि आँशु पार्दै उनले भनिन् । पैसा तिर्न नसके पद नै जान्छ भनेको सुन्दा थप पीडा भएको उनले बताइन् । आफूलाई पार्टीले जबरजस्ती उम्मेदवार बनाएको उनको भनाइ थियो । ‘तपाईंले केही गर्नुपर्दैन उम्मेदवार मात्रै बनिदिनुहोस् भनेर नेताहरूले भनेका थिए, उनले पार्टीका नेताहरूसँग पनि गुनासो गरिन्, ‘अहिले चुपचाप लागेर बसिरहनु भएको छ ।’ 

उनको मात्रै यस्तो समस्या होइन । यस्ता समस्या धेरैको छ । विराटनगर–४, खारजीस्थित सुकुम्वासी टोलमा बसोबास गर्दै आएका बटनीदेवी ऋषिदेव, रिता ऋषिदेव, सोनावती ऋषिदेव छिमेकी हुन् । उनीहरूको घर नजिकै छ । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनीहरू तीनैजना छुट्टा–छुटै पार्टीबाट उम्मेदवार बने  । तर, तीनैजना पराजित भए । नेताहरू घर–घरमा आएर चुनाव खर्च पनि दिन्छौँ भनेकाले उम्मेदवार बनेको उनीहरू बताउँछन् । तर, कति खर्च दिएका थिए भनेर भने तीनैजनाले खुलाउन चाहेनन् । 

बटनी नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट, रिता नेकपा माओवादी केन्द्रबाट र सोनावती ऋषिदेव नेपाली कांग्रेसबाट दलित महिला सदस्यको उम्मेदवार बनेका थिए । छिमेकी तीनजना उठ्दा हारेको उनीहरू बताउँछन् । 

उनीहरूको सम्पत्तिका नाममा टिको छानो भएको टाटीले बारेको घर मात्रै छ । तीनैजनाको आर्थिक अवस्था कमजोर छ । बिहान बेलुका छाक टार्न नै उनीहरूलाई समस्या छ । आयोगमा खर्च विवरण बुझाउनु पर्छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा नै थिएन । नेताहरूले खोज्दै आएर चुनावमा उठ्न भनेपछि उठेको उनीहरू बताउँछन्  । उनीहरू सबैजना राजनीतिमा सक्रिय होइनन् । 

सोनावतीलाई भने खर्च विवरण बुझाउनुपर्छ भन्ने थाहा थियो । तर, ढिलो बुझाउँदा ३ लाख तिर्नुपर्छ भन्ने बारेमा भने जानकारी थिएन । ‘नेताहरूले पनि केही भनेनन् अहिले नेतालाई सोध्यो भने आफैँ अलमलमा छौँ पो भन्न थाले’, उनले भनिन्, ‘राजनीतिमा आउन पनि अब सोच्नु पर्ने भयो ।’ 

चुनावका बेला ५० हजार रुपैयाँ दिने भनेको पनि हालसम्म नदिएको उनीहरूको भनाइ छ । 

दलित महिलाहरूलाई नीति निर्माण गर्ने तहसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले राजनीतिमा ल्याउन खोजिए पनि धेरे महिलाहरू आयोगले तोकेको जरिबानाबाट त्रसित छन् । गरिबीको रेखामुनि रहेको महिलाहरू यतिबेला दलहरूले उपयोग गर्ने भर्‍याङ मात्र बनिरहेका छन् । 

बिहान बेलुका छाक टार्नसमेत समस्या भएका परिवारका लागि आयोगले तोकेको जरिबानाले दलित तथा महिलाहरूलाई राजनीतिमा आउन समस्या बनाएको  अगुवाहरू बताउँछन् । आयोगका कारण आउँदो चुनावमा महिला तथा दलित उम्मेदवार पाउन नै समस्या देखिने अवस्था बनेको निवर्तमान प्रदेश सांसद उमिता विश्वकर्मा बताउँछिन् । संविधानले महिला र दलितका लागि दिएको अधिकार आयोगले खुम्च्याउन खोजेका उनको आरोप छ । 

मोरङमा १७ स्थानीय तह रहेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा मोरङमा ४ हजार ३४६ जना उम्मेदवार बनेका थिए । कार्यपालिकामा १७० र जिल्ला समन्वय समितिमा १६ जना उम्मेदवार थिए । त्यसमध्ये भदौ अन्तिमसम्ममा २ सय ४३ जनाले मात्रै खर्च विवरण आयोगमा बुझाएका थिए ।