०६ साउन २०८३, बुधबार
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन

रुपन्देही– २ मा उम्मेदवारविहीन भएपछि अब के गर्छ सत्ता गठबन्धन ?

असोज २६, २०७९
रुपन्देही– २ मा उम्मेदवारविहीन भएपछि अब के गर्छ सत्ता गठबन्धन ?

सबैजसो निर्वाचनमा चासो र चर्चामा रहने रुपन्देही– २ सत्तारुढ गठबन्धनका उम्मेदवार र स्वतन्त्र भन्दै प्रचार गरेको हाम्रो नेपाली पार्टीका उम्मेदवारको मनोनयन खारेजीले फेरि चर्चामा आएको छ ।

बैंकिङ कसूरमा कालोसूचीमा परेका सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजु गुरुङ र स्वतन्त्र भन्दै प्रचार गरिरहेका हाम्रो नेपाली पार्टीका कमल भुसाल (निकोलस), तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार हिमाल बस्यालको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेजी गरेसँगै जिल्लामा खैलाबैला मच्चिएको छ । 

यो क्षेत्रबाट एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवार छन् । अहिले देशको ध्यान बुटवलतिर मोडिएको छ ।

मुख्य प्रतिस्पर्धीकै उम्मेदवारी खारेज भएपछि पौडेलले चुनावमा ‘वाकओभर’ नै पाएको चर्चा हुन थालेको छ । त्यसो त चुनावै हुँदा पनि विष्णु पौडेल रुपन्देही– २ मा सबैभन्दा बलिया उम्मेदवार हुन् ।

रुपन्देही– २ मा अब पौडेलसहित १५ उम्मेदवार मैदानमा छन् । यद्यपि सत्ता गठबन्धन र गुरुङ अहिले अहिले कानूनी परामर्शमा जुटेका छन् । 

गुरुङकै प्रकृतिको मुद्दा अन्य उम्मेदवारको पनि रहेकोमा अरूको सदर हुँदा गुरुङको उम्मेदवारी खारेज भएको भन्दै सर्वोच्च जाने उनीहरूको तयारी छ । तर, निर्वाचन आयोगले कानूनी व्यवस्थामा नै टेकेर उम्मेदवारी खारेज गरेको देखिन्छ ।

अदालत जाँदा दाबी नपुग्न सक्ने कुरामा समेत गठबन्धनभित्र छलफल भएको छ । त्यस्तो अवस्थामा अन्य कुनै उम्मेदवारलाई समर्थन गरेर आधिकारिक बनाउने प्रयास समेत भित्रभित्रै अगाडि बढेको स्रोतको दाबी छ ।

गठबन्धनले राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका केशवबहादुर थापा मगर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पौडेल र स्वतन्त्र उम्मेदवार रूपसिंह थापामध्ये कुनै एकलाई समर्थन गर्न सक्ने चर्चा चलेको छ ।

गुरुङको नाम बैंकको कालोसूचीमा रहेको भन्दै उजुरी परेको थियो । तोकिएको अवधिमा गुरुङले कालोसूचीबाट नाम हटेको प्रमाण पेश नगरेपछि निर्वाचन कार्यालयले उनको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

गुरुङले अन्तिम समयसम्म पैसा बुझाउनका लागि प्रयास गरेपनि ठूलो रकम भएकाले पैसा जुटाउन सकेनन् ।

गुरुङ र एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालका छोरा निर्भीक खनालसहितको नाममा रहेको कम्पनीले वेस्ट प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्सन्स एन्ड सप्लार्यस प्रालिका अध्यक्ष अञ्जित विष्टलाई दिएको चेक बाउन्स भएपछि उनीहरूविरुद्ध २०७६ साउन ६ गते मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले नर्थ वेस्ट नेपाल इन्फ्रा प्रालिका अध्यक्ष राजु गुरुङ र सञ्चालक निर्भीक चित्रकार खनाल, फुर्वा छिरिङ शेर्पा, सञ्जीव राई र शक्तिमान डंगोल समेतविरुद्ध चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा जरिवाना गर्ने फैसला २०७८ मंसिर १२ गते गरेको थियो ।

गुरुङलगायतलाई जनही २ हजार जरिवाना र २ करोड २५ लाख रूपैयाँको चेक काटिएको मितिदेखि २०७६ साउन ६ गते सम्मको १० प्रतिशतका दरले कानूनबमोजिमको ब्याजसहित भुक्तानी दिनुपर्ने फैसला अदालतले गरेको थियो । 

गुरुङको कम्पनीले २०७३ साल फागुन २० गते २५ लाख, फागुन ३० गते २५ लाख, चैत १५ गते २४ लाख, चैत ३० गते ५४ लाख, २०७४ वैशाख १५ गते २५ लाख, वैशाख ३० गते ३० लाख, जेठ १५ गते ३५ लाख रूपैयाँ गरी ७ वटा चेक दिएकोमा बैंकमा पर्याप्त रकम नभएको भन्दै फिर्ता भएपछि उनीहरूविरुद्ध उजुरी परेको थियो । 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन कार्यालय रुपन्देही– २ ले कानूनबमोजिम कायम रहेका १५ उम्मेदवारको सूची मंगलबार राति प्रकाशन गरेको छ । शुरूमा १८ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको थियो । त्यसमध्ये गुरुङ, भुसाल र बस्यालको उम्मेदवारी खारेज भएपछि १५ जनाको नाम प्रकाशित भएको छ । त्यसमध्ये ८ जना स्वतन्त्र हुन् भने अन्य विभिन्न राजनीतिक दलबाट छन् ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेमा केशव बस्याल, टोपनारायण पौडेल, तारा घिमिरे, तुलसीराम यादव, प्रदीप ज्ञवाली, रूपसिंह थापा, विष्णु विश्वकर्मा र सुरेन्द्र भारी छन् ।

त्यस्तै एमालेका विष्णु पौडेल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट हरिसुन्दर बासी, नेपाली कांग्रेस (बीपी) का नमादेवी गौतम जैसी, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनका दीपक थापा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पौडेल र जनमुक्ति पार्टीका केशवबहादुर थापामगर रहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रुपन्देही– २ का प्रत्यासी युवराज गिरीले रुपन्देही– २ मा गठबन्धनका कारण उम्मेदवारविहीन बन्नुपरेको बताए । ‘यो ठूलो दुर्घटना हो । अब गठबन्धनका लागि जिल्लाको चुनावमा ठूलो नोक्सान भएको छ । ब्ल्याकलिस्टेड मान्छेलाई टिकट दिएपछि यस्तै हुन्छ,’ गिरीले भने । 

अधिवक्ता यमलाल खनाल बैंकले कालोसूचीमा राखेको विषयमा आयोगबाट कानूनलाई टेकेर भएको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च जानुको कुनै अर्थ नभएको बताउँछन् । 

अर्का अधिवक्ता महेन्द्रप्रसाद पाण्डेले कालोसूचीमा परेको उम्मेदवारलाई अगाडि सार्नु गठबन्धनको ठूलो कमजोरी भएको बताए ।

मुख्य प्रतिस्पर्धीकै उम्मेदवारी खारेज भएपछि पौडेल निर्विकल्प उम्मेदवारको रूपमा देखिएको यस क्षेत्रका एक मतदाताले बताए ।

पौडेलले यही क्षेत्रबाट लगातार ३ पटक चुनाव जितेका छन् । 

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्