×

X
Nic Asia
Dabur
Prabhu Bank

बहुध्रुवीयतातर्फ विश्व

एकध्रुवीय प्रभुत्वलाई चुनौती– विश्व व्यवस्थामा क्रान्तिकारी परिवर्तनको संकेत

काठमाडाैं | मंसिर १५, २०७९

NTC
Argakhanchi Cement
चिनियाँ राष्ट्रपति सी र जर्मन चान्सलर ओलाफ शोल्जको भेट | File Photo : Reuters
Premier Steels
TVS INSIDE

हालै भएका केही प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूको अध्ययन गर्दा विश्व राजनीतिमा क्रान्तिकारी परिवर्तनका संकेत देखिन थालेका छन् ।

yONNEX
LAxmi BAnk
nabil BANK inside

यस परिवर्तनले विगत ३० वर्षदेखि चल्दै आएको अमेरिकी एकध्रुवीय प्रभुत्वलाई विस्थापित गराउने देखिन्छ । 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

अहिले द्रुत गतिमा भइरहेको परिवर्तन बहुध्रुवीयता र बहुपक्षीयतामा आधारित छ । यसले विभिन्न मुलुकहरूलाई एकअर्कासँग बराबरीको हैसियतमा सहकार्य गर्न प्रेरित गरिरहेको छ । 

एकध्रुवीयतामा पुगेको चोटलाई प्रतिविम्बित गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण घटनाका रूपमा जर्मनीका चान्सलर ओलाफ शोल्जको चीन भ्रमणलाई लिन सकिन्छ । अमेरिकाले शोल्जलाई चीन भ्रमण नगर्नका लागि चेतावनी दिएको भए पनि शोल्जले त्यसलाई बेवास्ता गरे । 


Advertisment
Saurya island

अझ नोभेम्बर ३ मा उनले पोलिटिको पत्रिकामा एउटा लेख प्रकाशित गरी चीनसँग आर्थिक सम्बनधविच्छेद गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नभएको तर्क गरे । 

शोल्ज चीन जानुअघि र त्यहाँबाट फर्केपछि पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिले उनीसँग कुरा गर्नुले जर्मनी–चीन सम्बन्धको न्यानोपनले अमेरिकालाई तर्साएको स्पष्ट पार्छ । 

Vianet communication
IME BANK INNEWS

त्यसमाथि शोल्जले युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्नका लागि रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग सम्झौता गर्ने विषयमा कुराकानी गर्न चाहेको टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैयिप एर्दोआनले बताएका छन् । युक्रेन युद्धका कारण उत्पन्न ऊर्जा संकटले युरोपको सबभन्दा बलियो अर्थतन्त्रका रूपमा रहेको जर्मनीलाई नकारात्मक असर पारेकाले युद्ध अन्त्य गराउनका लागि शोल्जको पहल आवश्यक भइसकेको छ । जर्मनीले युक्रेन युद्धलाई लम्ब्याउने गरी सहयोग बन्द गरेमा बाँकी युरोप पनि उसकै पछि लाग्ने पक्का छ । 

(युरोपेली संघको सबभन्दा बलियो मुलुक) जर्मनी, रुस र चीनबीच सुमधुर सम्बन्ध बनेमा अमेरिकी प्रभुत्व भंग हुने भएकाले अमेरिकाले यी युरेसियाली शक्तिहरूलाई विभाजन गराइरहन खोज्छ । तर शोल्जले अमेरिकाको यस रणनीतिलाई बुझेर आफ्नो देशको राष्ट्रिय हितका लागि चीन र रुससँग सम्बन्ध सुधार्न प्रयास गरेको देखिन्छ । 

जर्मनीको यो साहससँगै साउदी अरबले अमेरिकी सरकारको मागविपरीत तेल उत्पादन बढाउन नमानेको घटना पनि महत्त्वपूर्ण छ । तेल उत्पादक तथा निर्यातक राष्ट्रहरूको समूह ओपेकको हर्ताकर्ता साउदीले रुससँग मिलेर (ओपेक प्लस) मार्फत तेल उत्पादन घटाउने निर्णय लिएपछि अमेरिका आक्रोशित भएको थियो । 

पढ्नुहोस्, यो पनि :

तर अमेरिकाले साउदीलाई झुकाउन सकेन । उल्टो, साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानलाई फकाउनका लागि बाइडन प्रशासनले पत्रकार जमाल खाशोग्जीको हत्या अनुसन्धानमा उनलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय लिएको छ । 

अमेरिकालाई थप चिढ्याउने हिसाबमा साउदीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङलाई स्वागत गर्न लागेका छन् । चीनसँग साउदीले दीर्घकालीन सम्झौता गरेर आफ्नो परराष्ट्रनीति तथा आर्थिक स्वार्थमै परिवर्तन गर्न खोजिरहेका छन् । 

पेट्रोडलरको साटो चिनियाँ मुद्रा युआनमा कारोबार गर्नका लागि साउदी सहमत भइसकेको छ । त्यससँगै साउदी र चीनले भौतिक पूर्वाधार, आणविक ऊर्जा, सैन्य सहयोग लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा पनि सहकार्य गर्न खोजिरहेका छन् । 

पढ्नुहोस्, यो पनि :

साउदी अरबपछि खाडीको अर्को मुलुक कतारले पनि अमेरिकासँगको बलियो सम्बन्धका बावजूद अमेरिकालाई चित्त नबुझ्ने काम गरिरहेको छ । रुसी ऊर्जाको अधिकतम मूल्य तोक्ने अमेरिका तथा युरोपेली संघको निर्णयलाई कतारले अस्वीकार गरेको छ । 

अनि कतारले हालै संसारको सबभन्दा विशाल सोलार फार्म सार्वजनिक गरेको छ । राजधानी दोहाबाट ८० किलोमिटर पश्चिममा रहेको अल खारसाह सोलार पावर प्लान्टले ८०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्छ । अठार लाख सोलार प्यानल भएको उक्त प्लान्टको निर्माणमा चीनका तीनवटा कम्पनीहरू संलग्न थिए । 

पश्चिम एसियामा अमेरिकी प्रभाव यसरी कमजोर बन्दै जाँदा दक्षिण अमेरिकामा पनि अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध गर्नेहरू सत्तामा पुगेका छन् । कोलम्बिया जस्तो दक्षिणपन्थीहरूको हालीमुहाली रहेको मुलुकमा समेत वामपन्थी नेता राष्ट्रपति बनेका छन् । 

उक्त महादेशको सबभन्दा ठूलो मुलुक ब्राजिलमा समेत वामपन्थी राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भा निर्वाचित भएका छन् । लुलाले अमेरिकी डलरलाई विस्थापित गरी दक्षिण अमेरिकाका लागि नयाँ मुद्रा चलाउनुपर्ने कुरा झिकेका छन् । हुँदाहुँदा युक्रेन युद्धको दोषी नेटो भएको पनि उनले बताएका छन् । 

अमेरिकाले आफ्नो ‘ब्याकयार्ड’ का रूपमा लिएर प्रभुत्व जमाइरहेको दक्षिण अमेरिका यसरी विद्रोही बनिरहँदा अमेरिकी खेमाको दह्रो विकल्पका रूपमा उभिएको ब्रिक्स विस्तार हुन खोजिरहेको छ । साउदी अरब, अर्जेन्टिना, टर्की, इन्डोनेसिया, इरान, अल्जेरिया तथा अन्य धेरै मुलुकले ब्रिक्समा जोडिनका लागि आवेदन दिएका छन् ।

अमेरिकाले आफ्नो ‘ब्याकयार्ड’ का रूपमा लिएर प्रभुत्व जमाइरहेको दक्षिण अमेरिका यसरी विद्रोही बनिरहँदा अमेरिकी खेमाको दह्रो विकल्पका रूपमा उभिएको ब्रिक्स विस्तार हुन खोजिरहेको छ । साउदी अरब, अर्जेन्टिना, टर्की, इन्डोनेसिया, इरान, अल्जेरिया तथा अन्य धेरै मुलुकले ब्रिक्समा जोडिनका लागि आवेदन दिएका छन् ।

(जापान बाहेक) पश्चिमका सम्भ्रान्त मुलुकहरूको समूह जी७ ले अमेरिकाको नेतृत्वमा त्वं शरणम् गरेविपरीत ब्रिक्सले यथार्थमा बहुपक्षीयताको अभ्यास गरिरहेको छ । विश्वका सबै मुलुकलाई समान रूपमा व्यवहार गरेर साझा समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ब्रिक्स कार्यरत छ । 

ब्रिक्सले आफ्नै मुद्रा समेत ल्याउन खोजिरहेको छ । त्यो मुद्रा चल्न थाल्यो भने अमेरिकी डलरको निरंकुशता सदाका लागि अन्त्य हुनेछ । 

ब्रिक्ससँगै शांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) पनि विस्तार हुने क्रममा छ । चीनको नेतृत्व रहेको एससीओमा इरान समेत जोडिएको छ । पश्चिम एसियाको महत्त्वपूर्ण भूराजनीतिक खेलाडीका रूपमा रहेको इरान पनि चीन र रुस सदस्य भएको संगठनमा जोडिएपछि युरेसियामा अमेरिकी प्रभुत्वलाई चुनौती दिने शक्तिको विकास भएको छ । 

पढ्नुहोस्, यो पनि :

 

पश्चिम एसियामा यस्तो किसिमको समीकरण बनिरहँदा पूर्वी एसियाले पनि चीनसँग घनिष्ठ सम्बन्ध बनाउनुमा आफ्नो हित रहेको कुरा बुझेर तदनुरूप कार्य गरिरहेको छ । दक्षिणपूर्वी एसियामा रहेका मुलुकहरूले अमेरिकी दबाबका बावजूद चीन वा अमेरिकामध्ये एकलाई नछान्ने, दुवैसँग सिर्जनात्मक सम्बन्ध राख्ने बताएका छन् । 

दक्षिणपूर्वी एसियाका मुलुकहरूलाई दक्षिण चीन सागरमा जलक्षेत्र स्वामित्वको विषयमा चीनविरोधी भावना भड्काउने अमेरिकी प्रयास पनि सफल हुन सकेको छैन । त्यसले काम नगरिरहेको देख्दा अमेरिकाको प्रभावशाली थिंकट्यांक ब्रूकिङ्सले समेत प्रतिवेदन प्रकाशित गरी अमेरिकी प्रशासनलाई चर्का कुरा नगर्न सुझाव दिएको छ । 

उक्त क्षेत्रका मुलुकहरूले रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरशिपमार्फत चीनसँग थप घनीभूत आर्थिक सम्बन्ध बनाउन खोजिरहेका छन् । अनि उनीहरूले अमेरिका एकपक्षीय रूपमा हटेपछि अकर्मण्य बनेको ट्रान्सपसिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी) लाई नयाँ रूपमा ब्युँताएर सीपीटीपीपी बनाएका छन् र चीनले पनि त्यसमा जोडिनका लागि आवेदन दिएको छ । 

पूर्वी एसियाले यसरी अमेरिका र चीनबीच सन्तुलन बनाउन खोज्दा दक्षिण एसिया पनि त्यही बाटोमा लागेको छ । भारतले अमेरिकी दबाबलाई थेग्दै रुससँग थप घनिष्ठ आर्थिक सम्बन्ध विकसित गरिरहेको छ । रुससँग सस्तो मूल्यमा तेल किनेर भारतले विश्वव्यापी आर्थिक संकटको कुप्रभाव आफ्नो देशमा नपार्नका लागि सफलता पाएको छ । 

अझ रुसका ऊर्जा उत्पादनलाई युआनमा किन्ने काम समेत गरेर भारतले आफूलाई बहुपक्षीयताको उदाहरणीय हिमायती बनाएको छ । चीनसँग चिसो सम्बन्ध भए पनि त्यहाँबाट वस्तु आयात गरेर भारतले व्यावहारिक नीति अपनाउने मुलुकको परिचय दिएको छ । 

त्यससँगै भारतले अमेरिकी नेतृत्वको क्वाडका साथै चीन–रुस नेतृत्वको ब्रिक्स र एससीओमा उत्तिकै सहजताका साथ अंगीकार गरी अमेरिकी साम्राज्यवादको फुटाऊ अनि राज गर नीतिलाई चकनाचुर बनाएको छ । 

अनि अघिल्लो महिना इन्डोनेसियाको बालीमा सम्पन्न जी२० शिखर सम्मेलनमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले पाएको सम्मान देख्दा विश्व राजनीतिको मियो अब अमेरिकाबाट चीनतर्फ सर्न लागेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ । 

अमेरिकी राष्ट्रपति स्वयंले सीसँग साढे तीन घन्टा वार्ता गरेका थिए भने नेदरल्यान्ड्सले अमेरिकी दबाबका बावजूद चीनलाई सेमीकन्डक्टर चिप निर्माण गर्ने यन्त्र बेचिरहने बताएको छ । सीसँगको भेटमा कुनै पनि पश्चिमी नेताले वीगर मुसलमानको मानवअधिकारको कुरा नउठाउनुले पनि अमेरिकी भाष्य विफल भएको सन्देश दिएको छ । 

यसरी विगत एक वर्षमा विकसित भएका यी घटनाक्रमले विश्व अब बहुध्रुवीयताको युगमा प्रवेश गरेको संकेत दिएका छन् । तर त्यसलाई रोक्नका लागि अमेरिकाले कठोर प्रतिकार गर्ने यथार्थलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ यद्यपि अमेरिकाको प्रतिरोधका बावजूद बहुध्रुवीयताको आगमन अवश्यम्भावी छ ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
Maruti inside
NLIC
TATA Below
माघ १६, २०७९

लामो समयदेखि तनावग्रस्त रहेको इजरायल र प्यालेस्टाइनको सम्बन्ध पुनः नयाँ हिंसाको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।  गत बिहीवार इजरायली कमान्डोहरूले पश्चिम किनारस्थित जेनिनमा रहेको शरणार्थी शिविरमा छापा मारेर नौजन...

माघ १६, २०७९

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा २७ मा केही संवेदनशील सूचनाहरू छन् भने त्यसलाई संरक्षण गर्नका लागि वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, त्यो व्यवस्था गर्नका लागि मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा कुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सूचना हो, ...

माघ १८, २०७९

म्यान्मारमा दुई वर्षअघि भएको सैन्य कूले लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेको थियो । त्यतिखेर सेनाको कदमका विरुद्ध भएको राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन अहिले गृहयुद्धमा परिणत भएको छ । म्यान्मार सेनाले विरोध...

माघ १८, २०७९

‘जसले राष्ट्रपति कार्यकारी हुनुपर्छ भनेको छ, त्यो राष्ट्रपतिले यत्रो अधिकार कहाँबाट प्रयोग गर्‍यो भनेर विरोध गरेको छ । जसले राष्ट्रपति कार्यकारी हुनुहुँदैन भनेको थियो, त्यसले राष्ट्रपतिले ठीक गरेको छ भने...

माघ १७, २०७९

अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रालयमा राजनीतिक मामिला हेर्ने उपविदेशमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्ड दुईदिने नेपाल भ्रमण सकेर सोमवार भारततर्फ गएकी छन् ।  यस भ्रमणमा नुल्यान्डले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा ...

माघ १६, २०७९

भावी राष्ट्रपतिका लागि दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले दाबी गरिरहे पनि निर्णायक मत भने उनीहरू​बाहेकका दलसँग छ । यी दुईमध्ये कतै एकातिर तेस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) मात्र जोडिँद...

प्रचण्डकै नेतृत्वमा फर्काउन सम्भव छ माओवादीको पुरानो साख !

प्रचण्डकै नेतृत्वमा फर्काउन सम्भव छ माओवादीको पुरानो साख !

माघ १९, २०७९

– सत्तालाई आर्यघाटसम्मको सहयात्री बनाउने । – शक्तिलाई ईश्वरीय अनुकम्पा सम्झने । – सम्पत्तिलाई सामन्ती विरासतको जगमा ढाल्नुपर्ने । – पार्टी मुख्यालयलाई शान्त मसानघाट जस्तो राख्ने । निवास...

डा. केआई सिंहको बर्खास्तगी, प्रचण्डको ‘नायकत्व’ र प्रेमप्रसादहरूको आत्मदाह !

डा. केआई सिंहको बर्खास्तगी, प्रचण्डको ‘नायकत्व’ र प्रेमप्रसादहरूको आत्मदाह !

माघ १५, २०७९

डा. इन्द्रजित सिंह कुँवर अर्थात डा. के.आई. सिंहले २०१४ साउन ११ गते प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिए । आफूले एक रुपैयाँ पनि तलमाथि नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने प्रतिबद्धतासहित प्रधानमन्त्री भएका उनले गोप्यरूपमा भ्रष्टा...

हिटलरको बर्बरता र होलोकास्ट : सम्झनामा मानव इतिहासको त्यो त्रासदी

हिटलरको बर्बरता र होलोकास्ट : सम्झनामा मानव इतिहासको त्यो त्रासदी

माघ १३, २०७९

मानव सभ्यताको इतिहासबाट युद्ध निकालिदिने हो भने त्यो पूर्ण हुने छैन । परापूर्वकालदेखि अहिलेसम्म पनि विभिन्न परिणामका युद्धहरू भइरहेका छन् । एकाथरि विद्वानहरू मानव विकासको प्रमुख आधार नै संघर्ष वा युद्ध हो भन्ने ...

ad
x