मुगु सदरमुकाम गमगढी र हुम्लाको चंखेली गाउँपालिका सडक सञ्जालमार्फत जोडिएका छन् । गमगढीबाट चंखेली गाउँपालिकाको देउलीसम्म ६७ किमी सडक निर्माण सम्पन्न भएसँगै त्यस भेगका बासिन्दाको गाडी चढ्ने सपना पूरा भएको छ । सडक पहुँच नहुँदा चंखेली गाउँपालिका र आसपासका बासिन्दा गमगढीस्थित ताल्चा विमानस्थल आउन कष्टकर पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो । 

सडक निर्माणपछि यातायातका साधनमार्फत गमगढीदेखि छायाँनाथ रारा नगरपालिकाको वडा नं १३ र १४ हुँदै हुम्लाको दक्षिणी भेगमा अवस्थित चंखेली गाउँपालिकामा पुग्न सकिन्छ । चंखेली गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्यारीलाल शाहीले स्थानीय बासिन्दालाई सुर्खेत, नेपालगञ्ज आउन दुई दिन हिँडेर गमगढी आउनुपर्ने बाध्यता हटेको बताए । ‘अब आउजाउमा धेरै सजिलो भयो, लामो प्रयासपछि सडक निर्माणले सार्थकता पाएको छ’, उनले भने, ‘चंखेलीबाट यही रोड हुँदै मुगु–डोल्पा–बाग्लुङ र पोखरासम्म पुग्न सकिनेछ ।’

यो सडकले चंखेली हिमालको ३ हजार ३०० मिटरको अग्लो डाँडा पार गरेको छ । ६७ किमीमध्ये मुगु क्षेत्रमा ३३ र हुम्ला क्षेत्रमा ३४ किमी पर्दछ । यस सडक खण्डमा चार वटा पुल निर्माण गरिएका छन् । बेलायती सरकारको सहयोगमा सञ्चालित ग्रामिण पहुँच कार्यक्रम (तेस्रो चरण) अन्तर्गत १ अर्ब ६६ करोड ९३ लाख ५२ हजार लागतमा निर्माण भएको यो सडक साढे चार मिटर फराकिलो छ ।

उक्त सडक बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले बिहीवार कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई हस्तान्तरण गरिन् । सडक हस्तान्तरण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले आफू सात वर्षको उमेरमा चंखेलीको बाटो हुँदै हिँडेको स्मरण गरे । ‘हुम्लाबाट यहीँ बाटो भएर महिना दिन लगाएर नेपालगञ्ज पुग्थ्यौं, मानिस हिँड्न धौ–धौ हुने सडकमा अहिले गाडी गुडाएर आएका छौँ’, उनले भने, ‘विकासको पहिलो आधार नै सडक हो, सडक भएपछि अरु आवश्यकता पनि पूरा हुँदै जान्छन् ।’

बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले गमगढी–देउली मोटरेबल लिंक रोडले खुट्टाले हिँड्ने बाटोलाई प्रतिस्थापन गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘यो बेलायतले नेपालमा निर्माण गर्न मद्दत गरेको सबैभन्दा लामो ग्रामीण सडक हो, बेलायती सरकारको हरित, लचिलो समावेशी विकास उद्देश्य पूरा गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिक द्विपक्षीय सहयोगको उदाहरण बनेको छ ।’ राजदूत पोलिटले सडक सञ्चालनमा आएसँगै खाद्यान्नमा ४३ प्रतिशतले मूल्य घट्नुका साथै बजार, स्वास्थ्य सुविधालगायतमा उल्लेख्य परिवर्तन आउने अपेक्षा रहेको बताइन् । 

२०१८ अक्टोबरबाट शुरू भएको सडक निर्माणका क्रममा ४ हजार ४०० बढी स्थानीय श्रमिकलाई रोजगारी दिइएको र श्रमशक्तिको ३५ प्रतिशत भन्दाबढी महिलाहरू सहभागी भएको ग्रामिण पहुँच कार्यक्रम तेस्रो चरणले जनाएको छ । महिलालाई पुरुष समान ज्याला दिइएको थियो । कार्यक्रमका अनुसार सडकमा काम गर्ने प्रत्येक श्रमिकले आठ लाख रुपैयाँ बढी आम्दानी गर्न सफल भएका थिए ।