नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करीमा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको समेत मिलेमतो रहने गरेको पाइएको छ । 

गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले चुनावको समयमा विभिन्न सीमा नाकाबाट भएका तस्करीमा राजनीतिक दलका तल्लो तहदेखि केन्द्रसम्मका नेताहरूको मिलेमतो रहेको खुलाएको हो ।

कार्यदलमा नेपाल प्रहरीका डीआईजी भीमप्रसाद ढकाल, सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी किशोर प्रधान र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक भीमबहादुर बुढाथोकी समेत सदस्य रहेका थिए ।

‘हामीले सीमा क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्दा स्थानीय तहका कार्यकर्तादेखि केन्द्रका शक्तिशाली नेताहरूको समेत दबाब खेप्नुपरेको गुनासो प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीहरूले गरेका छन्,’ कार्यदलका एक सदस्यले लोकान्तरसँग भने ।

‘चुनावको समय छ, हामीले खर्च गर्नुपर्छ, सानोतिनो विषय त हो, छाडिदिनुपर्‍यो भन्दै फोन आउँछ हजुर,’ अनुसन्धानका क्रममा आएको बयान उल्लेख गर्दै ती सदस्यले थपे ।

त्यति मात्र होइन, अन्य समयमा पनि नियन्त्रणमा लिइसकेका व्यक्तिलाई छुटाउन माथिल्लो तहकै नेताको समेत दबाब आउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विशेष गरेर सुपारी, केराउ, ल्वाङलगायतका खाद्य वस्तु नेपालबाट भारतमा तस्करी हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

तेस्रो मुलुकबाट ल्याएको सुपारी, केराउलगायतका खाद्य वस्तु बोर्डर क्षेत्रमा भण्डारण गरेर राख्ने र त्यसलाई नेपाली भनेर कागजात बनाई व्यापारीहरूले नै भारत निर्यात गर्ने गरेको देखिएको समितिका ती सदस्यले लोकान्तरलाई बताए ।

‘कानूनमा नेपाली सुपारी र केराउ भारत निर्यात गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । त्यसको फाइदा उठाउँदै व्यापारीहरूले नै चीनबाट ल्याएका सुपारी र केराउलाई नेपाली हो भन्ने कागज बनाएर दैनिक टनका टन भारत पठाउने गरेको पाइयो,’ ती सदस्यले भने, ‘अर्को, उनीहरूले बोर्डरमै टँसाएर गोदाम राख्ने र सुरक्षाकर्मी नदेख्नेबित्तिकै पोका बनाएर भारततर्फ तस्करी गर्ने गरेको पनि देखियो ।’

प्रतिवेदनमा विशेष गरेर झापाको काँकडभित्ता नाकाबाट त्यसरी सुपारी तस्करी हुने उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले भारतबाट नेपालतर्फ पनि विभिन्न तरिकाले तस्करी हुने गरेको उल्लेख गरेको छ । भारतबाट दैनिक उपभोगका लागि सानो मात्रामा चिनी, खाने तेल लगायतका वस्तुहरू ल्याउन पाउने प्रावधान छ । तर, तस्करहरूले स्थानीयलाई प्रयोग गरेर भारतबाट सामान ल्याउने र त्यसलाई गोदाम बनाएर नेपालमा बिक्री गर्ने गरेको देखिएको छ ।

प्रतिवेदनले ती गोदामहरूमा छापा मार्न र तिनलाई निस्तेज पार्न सिफारिस गरेको छ  ।

छोटी भन्सारमा ६ महिना पनि बस्दैनन् कर्मचारी

प्रतिवेदनमा तस्करी लगायतका कारणले गर्दा राजस्व संकलनमा पनि असर पुगेको उल्लेख छ । 

यस्तै छोटी भन्सारहरूमा वर्षमा ६ महिना पनि कर्मचारी नबस्दा राजस्व गुमेको औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनमा ‘भन्सारका कर्मचारी, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र राजस्व उठाउने निकायको सक्रियता अभाव रहेको’ उल्लेख छ ।

‘कर्मचारी नहुँदा व्यापारीहरूले कर तिरेर ल्याउँछु भन्दा पनि नपाएको देखियो,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘एकजना व्यापारीले कर तिर्छौं भन्दा पनि पाइन्न भनेर हामीसँग गुनासो गर्नुभयो ।’

तस्करी नियन्त्रण गर्न नसक्नुमा सुरक्षा निकायको पनि कमजोरी पाइएको छ ।

‘केही प्रहरीहरू नै प्रलोभनमा परेर तस्करीमा लागेको पाइएको छ । त्यसले गर्दा तस्करी गर्नलाई तस्करहरूलाई झन् सहज भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ,’ ती सदस्यले भने ।