मंसिर १०, २०८०
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
फागुन ९, २०७९
भावी राष्ट्रपतिको दौडमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको नाम पछिल्लो केही दिनयता जोडतोडले चर्चामा आउन थालेको छ । १३ फागुनमा मनोनयन भएर २५ फागुनमा हुने राष्ट्रपतिको चुनावका लागि सम्भावित समीकरणबारे अनेक लेखाजोखा शुरू भएका हुन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेभित्रबाट राष्ट्रपति नबन्ने पक्का भएपछि एमालेबाटै फुटेर बनेको नेकपा एसका अध्यक्ष नेपाललाई अघि सार्न खोजेको चर्चा छ । नेता नेपालले दाङ पुगेर आफू पनि राष्ट्रपतिका लागि दाबेदार रहेको संकेत गरेका छन् ।
‘राष्ट्रपतिमा चाहना राख्नु बैग्लै कुरा हो । म आफूले के गर्ने भन्नेबारे पनि केही सोचिसकेको छैन,’ नेपालले भनेका छन्, ‘हाम्रो पार्टी पनि राष्ट्रपतिबारे टुंगोमा पुगिसकेको छैन ।’
निर्णायक मतभार रहेको माओवादी र राष्ट्रपतिले दाबी गरिरहेको कांग्रेसलाई नैतिक अप्ठ्यारोमा पार्नका लागि ओलीका तर्फबाट नेपाललाई अघि सार्न लागिएको विषयले राजनीतिक माहोल तातेको छ । ओलीले नेपाललाई अघि सार्दा उनको पार्टी एमालेमा बिलय हुनुपर्ने शर्त राखेको बुझिएको छ । तर अंकगणितमा नेपालको पार्टी नेकपा एससँग महत्त्वपूर्ण र निर्णायक मतभार भने छैन । एसको मतभार २४९४ हो ।
आफूलाई विपक्षी दलको रूपमा कांग्रेससँगै उभ्याएको र यसअघिको एमालेविरोधी कित्तामा माओवादीसँगै उभिएकाले रणनीतिकरूपमा ओलीले नेपाललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने भनेर कार्ड खेल्न खोजेका हुन् ।
कसको मत कति ?
राष्ट्रपति चुनावमा राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य मतदाता हुन्छन् । यीमध्ये राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रत्येकको मतभार ७९ हुन्छ ।
प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ हुन्छ । कूल मत ५२ हजार ६२८ हुन्छ । यस्तोमा २६ हजार ३१५ मत कटाउने उम्मेदवार राष्ट्रपतिमा विजयी हुनेछन् ।
राष्ट्रपति चुनावमा पछिल्लो समय कांग्रेस र माओवादी मिल्ने सम्भावना बढी रहेको चर्चा छ । तर बढी भएर पनि यसैमा सहमति हुन सक्ने अहिलेसम्म कुनै ग्यारेन्टी छैन ।
दुई ठूला दल कांग्रेस र माओवादी राष्ट्रपतिमा मिल्दा अरू दल स्वाभाविक रूपमा यही गठबन्धनमा आउँछन् भन्ने हिसाब कतिपयको छ । तर ओलीले रणनीतिक रूपमा नेपालको नाम अगाडि सारे सम्भावित समीकरणको हिसाबकिताब नै अलग हुनसक्छ ।
राष्ट्रपति चुनावमा कांग्रेससँग १६ हजार २२१ मत छ भने माओवादीसँग ७ हजार ८२४ छ । कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रपतिमा दाबेदारी गर्दा झण्डै ८ हजार मत लिएर बसेको माओवादी निर्णायक बन्ने देखिन्छ । तर एमालेले पनि आफ्नो हार्डलाइनर उम्मेदवार राष्ट्रपतिमा नजित्ने अवस्थामा रणनीतिक कदम चाले अर्को गठबन्धन बन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
एमालेसहित राप्रपाको २ हजार ४५०, रास्वपाको १ हजार ५०१ गर्दा १९ हजार ३११ हुन्छ । यसमा अन्य केही साना दल पनि ओलीकै गठबन्धनमा मिल्ने हो भने कांग्रेस र माओवादीलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्ने गरी मत पुग्ने देखिन्छ ।
नेकपा एसको २ हजार ४९४, जसपाको २ हजार १४५, जनमतको १ हजार २४२, लोसपाको १ हजार १९ र नागरिक उन्मुक्ति ८९२ मत छ । यो भनेको ५ दलको ७७९२ मत हो । एमाले, राप्रपा र रास्वपाको मतमा यो थपिने हो भने २७१८२ मत पुग्छ । जुन बहुमतभन्दा बढी हो । तर, अंक गणितमा सम्भव भए पनि व्यावहारिक रूपमा भने यो सम्भव हुन निकै गाह्रो छ ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा स्वतन्त्र सांसदको ८७५ मत छ । स्वतन्त्रबाहेक राष्ट्रिय जनमोर्चाको १५८, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको २२३, हाम्रो नेपाली पार्टीको ९६ र संघीय समाजवादी पार्टीको ४८ मत रहेको छ । यी मत दुवैतिर बाँडिने सम्भावना उत्तिकै छ ।
एमालेप्रति राप्रपा र रास्वपा यतिखेर धेरै नै उत्तरदायी देखिएका छन् । तर यही गठबन्धनमा नेकपा एस, जसपा, लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँगै बस्छन् भन्ने पक्का छैन ।
नेपाल राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा अगाडि सारेर यी साना दललाई मनाउन सक्ने हो भने एमालेले पनि राष्ट्रपति जित्ने गरी बहुमत पुर्याउन सक्छ । तर यो सहजै र व्यवहारिक हिसाबले पनि स्वभाविक गठबन्धन होइन ।
राष्ट्रपतिको सम्भावित समीकरणकै सन्दर्भमा सत्ता साझेदारीमा समेतसहमति जुटाउन सक्ने अवस्था छ । जसले राष्ट्रपति चुनावको आकार नै बदल्न सक्छ । किनकी यी सबै दल एक ठाउँमा उभिँदा सहजै २७५ सीटको बहुमत अर्थात १३८ सीट कटाउने देखिन्छ ।
प्रतिनिधिसभामा ८९ सीट भएको कांग्रेस, ३२ सीट भएको माओवादीविना पनि गठबन्धन बन्ने गणितीय सम्भावना देखिन्छ । एमालेको ७९, रास्वपाको १९, राप्रपाको १४, जसपाको १२, एकीकृत समाजवादीको १०, जनमतको ६, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिको ४/४ सीट गर्दा १४८ सीट पुग्छ ।
माओवादीसँग सम्बन्ध बिग्रँदै गएपछि ओलीले यो गठबन्धनको प्रयास गर्दै मधेशकेन्द्रित दलसँग पनि संवाद अघि बढाइसकेका छन् । माओवादीले नमान्दा पहिले माधव नेपाललाई अघि सार्ने नभए मधेशकेन्द्रित दललाई हात लिन लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई राष्ट्रपतिमा अगाडि सार्नेसम्मको तयारीमा ओलीरहेको चर्चा छ ।
महन्थलाई अगाडि सार्दा जसपा, लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि मान्ने विश्वासमा ओली रहेको उनी निकट स्रोत बताउँछ । ओलीले यो विकल्पका लागि महन्थ ठाकुरसँग वार्ता र आफ्नो उम्मेदवारलाई सहयोगका लागि प्रस्ताव नै गरिसकेका छन् ।
‘ओलीजीले राष्ट्रपति निर्वाचनमा हामीलाई समर्थन गर्नुस् भनेर भन्नुभयो । संख्यात्मकरूपमा कुनै परिणाम दिने हाम्रो संख्या छैन भनेर मैले जवाफ दिएँ । उहाँले होइन, तपाईंसँग जे जति मत छ, त्यति नै भए पनि हाम्रो उम्मेदवारलाई दिनुस् भन्नुभयो,’ लोकान्तरसँगको कुराकानीमा महन्थले भनेका छन् ।
माधव नेपाल कांग्रेस–माओवादीतिरै रहे पनि अरू दललाई समेट्न सक्दा ओलीले १३८ सीट कटाउन सक्ने देखिन्छ । अर्कोतिर कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एस मिल्दा पनि १३१ सीट मात्रै हुन्छ, जुन प्रतिनिधिसभाको बहुमत पनि हो । आफ्नो दलको राष्ट्रपति नहुने, माधव नेपालाई माओवादी र कांग्रेसले नमान्ने अवस्थामा ओलीले राष्ट्रपतिमा महन्थलाई अघि सार्ने विकल्पलाई खुल्ला गर्ने सम्भावना धेरै देखिन्छ ।
अहिलेकै सत्ता गठबन्धन कायम रहे झन् सहज
अहिलेको सत्ता गठबन्धनअनुसार एमाले, माओवादी, राप्रपा र रास्वपा मिले २७ हजार २१४ भन्दा बढी मत हुनेछ, जुन राष्ट्रपति जित्न पर्याप्त मत हो ।
यसमा नेकपा एसको २४९४ मत थपिँदा गठबन्धन झन् बलियो हुनेछ । कांग्रेसतिरको गठबन्धनमा बहुमत पुग्ने अवस्था नआएमा माओवादी नै अन्तिममा नेपाललाई राष्ट्रपति मान्न तयार हुने समीकरण पनि छ । किनकी अर्को गठबन्धन गरेर हार्ने चुनावमा जान माओवादी आफैं तयार हुनेछैन । यस्तोमा बरु माधव नेपाललाई राष्ट्रपति मानेर जान माओवादी तयार हुने बताइन्छ । तर नेपाललाई माओवादीले राष्ट्रपति मान्न खोज्दा जसपा, लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मत नदिन सक्छन् ।
राष्ट्रपतिमा एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा र नेकपा एस एक ठाउँमा उभिने परिस्थिति बने पनि बहुमत पुग्ने देखिन्छ । यी दलको जम्मा मत २९ हजार ६२९ हुन्छ ।
गणितीय सम्भावना अनेक रहे पनि ठूला दल एमाले वा कांग्रेससँग तेस्रो ठूलो दल माओवादी नमिलेसम्म व्यावहारिक रूपमा चुनाव जित्न निकै कठिन देखिन्छ । छरिएका अन्य मत यी तीनमध्ये जतापट्टि दुई दल मिल्छन्, त्यतै जाने र त्यही सत्ता समीकरणमा पनि निर्णायक हुने देखिन्छ ।
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...