सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले सरकारबाट फिर्ता भएको छ ।

सचिवालय बैठकले पार्टी सरकारबाट फिर्ता हुने र सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । 

प्रचण्ड १० पुसमा १६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री चयन चयन भएका थिए । २६ पुसमा उनलाई कांग्रेससहित दलले विश्वाससको मत दिँदा २६८ सांसदको समर्थन पाएका थिए । 

तर कांग्रेसको समर्थनपछि एमाले बाहिरिए पनि प्रचण्ड बहुमत छ भनेर विश्वासको मत नलिई बस्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था नभएको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् । 

‘नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा २ ले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भए वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मतको लागि प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव राख्नुपर्ने हुन्छ’, आचार्यले लोकान्तरसँग भने, ‘मसँग बहुमत छ विश्वासको मत लिन्नँ भन्नै पाइँदैन । किनकि यो संवैधानिक व्यवस्थाले प्रस्ट पारेको विषय भएको हुनाले नजरअन्दाज गर्न पाइँदैन ।’

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी १४ सिट भएको राप्रपाले १३ फागुनमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै मन्त्री पनि फिर्ता बोलाएको थियो । संविधानविद् आचार्य सोही दिनको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने समय शुरू भएको बताउँछन् ।

२६८ सांसदको समर्थन पाएका प्रधानमन्त्रीलाई एमालेका ७९ र राप्रपाका १४ सांसदले समर्थन फिर्ता लिए पनि अझै १७५ सांसदको समर्थन भने कायम नै छ ।

‘एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मात्रै होइन १३ फागुनमा राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएदेखि नै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने समय ३० दिनको गणना हुन्छ’, उनले भने, ‘मसँग बहुमत छ भनेर प्रधानमन्त्री उम्कन मिल्दैन ।’

संविधानको धारा १०० को उपधारा २ ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भए वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत कायम गर्न नसके पदबाट मुक्त हुनेछन् ।