पुस १० गते अपर्झट बनेको नयाँ सत्ता समीकरण ६४ दिनमा आइपुग्दा ध्वस्त हुन पुगेको छ । ३२ सिट जितेको माओवादीलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी दिलाउने ७९ सिट जितेको एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि सत्ता समीकरण छोटो समयमै ध्वस्त भएको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको चुनावी गठबन्धनबाट चुनाव जिते पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुस १० गते प्रधानमन्त्री बनाएका थिए ।

प्रचण्डले देउवासँग मिलेर चुनाव लडेर जितेका थिए तर ७९ सिट जितेका ओलीले ३२ सिट जितेको माओवादीलाई प्रधानमन्त्री बनाए । कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री आफैंले राख्ने अडान लिएपछि प्रचण्ड एमाले कित्तामा पुग्दै प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । प्रधानमन्त्री बन्दा उनलाई १६९ सांसदको समर्थन पनि मिलेको थियो ।

माओवादीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुका पछाडि ओलीको पहिलो उद्देश्य आफ्नोविरुद्ध रहेको गठबन्धन टुटाउनु नै थियो । यसमा उनी सफल पनि भए तर प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई ल्याएलगत्तैदेखि सरकारको सबै लगाम आफूमा सीमित राख्न खोजेपछि छोटो समयमै पुरानो सत्ता गठबन्धनमा अनेक आशंका जन्मिए । जसले छोटो समयमै समीकरणलाई धुजाधुजा बनाइदिएको छ । 

६४ दिनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच एक्लाएक्लै २५ वटा भेट भयो । संयुक्त भेटको संख्या १० हाराहारी छ । यसरी ६४ दिनको समयको आधा समय अर्थात ३५ दिनजति आपसमा भेट्ने, कुराकानी गर्ने, गठबन्धनलाई जोगाउने सहितका विषयमा सघन वार्ता पनि भए तर यस्ता शृंखलावद्ध वार्ता र संवादले समेत एमाले र माओवादीबीचको सहकार्य लामो बनाएन । बरु छोटो समयमै उतारचढाव भोग्दै टुंगिन पुग्यो ।

समय छोटो भए पनि यसबीचमा असंख्य राजनीतिक उतारचढाव देखिएका छन् । श्रृंखलाबद्ध भेटले आपसमा विश्वासको वातावरण बनाउने प्रत्यत्न भए तर यस्ता वार्ता र संवादले झन् बढी अविश्वास र आशंका जन्माइदिए । जसको परिणाम नयाँ समीकरण बनेको ६३ दिनमा ७९ सिटको एमाले सरकारबाट बाहिरिन पुगेको हो । 

राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह सदनमा कुनै दलको प्रस्ट बहुमत नहुँदासम्म यस्तो अस्थिरता आइरहने बताउँछन् । ‘अहिलेको सदनभित्र कुनै दलको बहुमत छैन । बहुमत नहुँदा अस्थिरता भइरहन्छ । बहुमत नहुँदासम्म एउटा समीकरण बन्ने/भत्किने सत्ता राजनीतिमा स्वाभाविक विषय हुन्,’ उनले भने । 

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएको बदलामा एमाले अध्यक्ष ओलीले शुरूबाट सबै लगाम आफैंले लिन खोजेदेखि नै प्रचण्ड बिच्किँदै गएका घटनाक्रमले देखाउँछ । पुस १० गते प्रधानमन्त्री बनेयताका ओलीसामु आफू निरीह बन्नुपरेको बुझाइमा प्रचण्ड पुगेका हुन् । यसैले उनले विश्वासको मत हुँदै कांग्रेससँगको गठबन्धन कसिलो बनाउन थालेपछि एमाले अन्ततः सरकारबाट बाहिरिनेसम्मको स्थिति देखापरेको हो ।

एमाले सचिवालय बैठकपछि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सरकार छोड्न बाध्य पारिएकाले यो निर्णयमा पुग्नुपरेको बताएका छन् । ‘परराष्ट्रमन्त्री विमला राईलाई अकारण निर्देशन गर्नुभयो र हामीलाई सरकार छाड्ने या विनाविभागीय मन्त्री बनाउने अभिव्यक्ति गरेपछि । एमाले र सहभागिताप्रति सार्वजनिक रुपमा टिप्पणी गरेपछि रहिरहन उचित हुन देखेनौं,’ उनले भनेका छन् । 

फागुन १३ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले प्रतिपक्ष भइसकेको बताएका थिए । ‘प्रतिपक्षमा जान सक्नुहुन्छ । करीब–करीब जानुभयो । राप्रपाका मन्त्रीले पनि राजीनामा दिएका छन् । सम्भवतः कानूनी हिसाबले नयाँ प्रक्रियातिर जानु नै पर्छ । सरकार नयाँ बन्छ वा पुनर्गठन हुन्छ, आदि इत्यादि तर फेरि पनि एमालेको सभामुख हुनुहुन्छ । एमाले फुत्किएर जाने अवस्थामा छैन,’ उनले भनेका थिए । प्रचण्डले सत्ता समीकरणमा अप्ठ्यारो आउनुमा एमालेभन्दा बढी राप्रपातिर दोष थोपरेका थिए । गणतन्त्रलाई स्वीकार्न नसक्नेसँग सत्ता साझेदारी गर्नुपरेको, पूर्वराजा सल्बलाएको भन्दै प्रचण्डले आफू नयाँ समीकरणतर्फ अघि बढेको संकेत गरेका थिए ।

पुस ११ गते सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदा प्रचण्डले केही प्रभावशाली मन्त्रालय आफूले लिन खोजेका थिए । अर्थ, गृह, परराष्ट्र र कानून मन्त्रालयमध्ये कम्तीमा २ वटा प्रधानमन्त्री लिने दलले पाउनुपर्नेमा प्रचण्ड थिए तर बल्ल प्रधानमन्त्री बन्न पाएका उनले सरकार टिकाउनैपर्ने बाध्यतामा प्रभावशाली मन्त्रालय छोड्न विवश भए । अर्थमा एमालेका विष्णु पौडेल पुग्दा प्रचण्डले गृह लिन खोजेका थिए तर ओलीले गृहको जिम्मा राष्ट्रिय स्ततन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थमाइदिए । प्रचण्डले गृहमा नारायणजीलाई पठाउने तयारी गरेका थिए । ओलीले रविलाई जिम्मा दिएपछि प्रचण्डले दबाब बढाउन सकेनन् ।

विकल्पमा परराष्ट्रमन्त्रीमा श्रेष्ठलाई पठाउन खोजे तर त्यो पनि पाएनन् । अन्ततः विवश भएर प्रचण्डले श्रेष्ठलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मा लगाए । 

माओवादी नेता लिलामणि पोखरेल एमाले अध्यक्ष ओली अहंकारी बन्दा यस्तो अवस्थामा पुग्नुपरेको बताउँछन् । 

‘पुस २६ गतेपछि एउटा माहोल बन्यो । सबै दल विश्वासको मतको पक्षमा उभिएपछि देशमा मुख्य दल मिलेर सहमतिका आधारमा अघि बढौं र राष्ट्रिय समस्यालाई सम्बोधन गरौं भन्ने हाम्रो कुरा थियो । कांग्रेस ठूलो दल भएकाले उसलाई राष्ट्रपति दिएर अगाडि बढौं भने पनि एमाले तयार भएन,’ पोखरेलले भने, ‘बरु राष्ट्रपतिमा एकपछि अर्को कार्ड खेल्ने केपी ओलीको सबैभन्दा ठूलो अहंकार र बाधापूर्ण शैलीले समस्या आएको हो । उहाँले अन्तिममा सुवास नेम्वाङलाई अगाडि सानुभयो तर त्योभन्दा अगाडि ७–८ नेतालाई अघि सारेर परीक्षण गर्नुभयो, यसैले विश्वासको वातावरण बनेन ।’ 

ओलीले अष्टलक्ष्मी शाक्य, डोरमणि पौडेल, विष्णु रिमाल, ईश्वर पोखरेल, गुरु बराल, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र सुवास नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिको कार्ड फ्याँक्दा झन् विश्वासको वातावरण धूमिल भएको पोखरेल बताउँछन् । 

दुईतिहाइको प्रधानमन्त्री बन्दा ओलीले सहज र मर्यादित भएर चलाउनुको सट्टा असंवैधानिक तरिकाले संसदको शिकार गरेपछि उनलाई फेरि पनि विश्वास गरिरहन नसकिएको पोखरेलले प्रस्ट्याए । 

माघ ३ गते बल्ल मन्त्रिपरिषद् विस्तार भयो तर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र पर्यटन बाहेकका राम्रा मन्त्रालय माओवादीको भागमा परेनन् । प्रचण्डले चाहेर पनि आफ्नो दलका नेतालाई प्रभावशाली मन्त्रालय दिलाउन सकेनन् । 

यति मात्रै होइन, रास्वपा र राप्रपा नेताद्वय रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङ्देन प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रति होइन, ओलीप्रति बढी उत्तरदायी भइरहेका थिए । यी २ नेतालाई ओलीले जबरजस्त च्यापेको पनि प्रचण्डलाई मन परेको थिएन । यसैले उनले भित्रभित्रै ओलीको दबाब र प्रभावबाट मुक्ति चाहेका थिए ।

पुस १३ गते नागरिकता विवादमा रवि लामिछानेको सांसद र गृहमन्त्री पद खारेज हुन पुगेको थियो । रविले माघ १५ गते नै नागरिकताको पुनः प्राप्ति गरे । नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेलगत्तैदेखि प्रचण्डलाई ओलीले जसरी पनि गृह रविलाई दिन निरन्तर दबाब दिँदै आएका थिए तर अदालतको पूर्णपाठ नआउँदै गृह मन्त्रालय दिलाउन ओलीले दबाब दिएपछि प्रचण्ड झन्झन् आजित हुँदै गएको बताइन्छ । जसरी पनि रविलाई गृह मन्त्रालय दिलाएरै छाड्ने नीति ओलीको थियो तर कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि प्रचण्ड गल्ने सुरमा थिएनन् । त्यसैले गृह मन्त्रालय नपाएपछि माघ २२ गते रवि नेतृत्वको रास्वपा सरकारबाट बाहिरियो तर समर्थन भने फिर्ता लिएन । 

ओली र रविले मात्रै होइन, राप्रपा पनि प्रचण्डका लागि उत्तिकै टाउको दुखाइको विषय बनेको थियो । पुस २७ गते सार्वजनिक बिदाका लागि प्रचण्डसामु राप्रपाले बाध्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न गराएको थियो । यति मात्रै होइन, राप्रपाका जिम्मेवार कानूनमन्त्रीले संघीयता सहितका विषयमा बोलेपछि प्रचण्ड झन् बढी सशंकित बन्न पुगेका थिए । ओलीले च्याप्ने अनि आफूलाई अप्ठ्यारो पार्न थालेपछि राप्रपा प्रचण्डको लागि टाउको दुखाइको विषय नै बनेको थियो । यसैले प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै संघीयता र गणतन्त्रको विषयमा यसरी बोल्न नमिल्ने भन्दै सजग नै गराउनुपरेको थियो ।

सरकार गठनलगत्तै प्रचण्डले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजकमा ओलीबाट उत्तिकै दबाब महसूस गर्नुपर्‍यो । सबै अह्रनखटन ओलीबाट हुने बुझेपछि प्रचण्ड शुरूबाटै आजित भइसकेको निचोडमा पुगे । पुस २५ गते सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नभई एमाले अध्यक्ष ओली मुख्य कुर्सीमा बसेका थिए । यसैले उनले भित्रभित्रै कांग्रेससँग सम्बन्ध बढाउने तयारी गरिसकेका थिए । कांग्रेस सभापति शेबरहादुर देउवालाई पनि मुखैमा आएको सत्ता गुमाउनुको अपजसलाई सकेसम्म जसमा परिणत गर्ने हुटहुटी थियो ।

यसैले पार्टीलाई एक बनाएर रणनीतिक रूपमा पुस २६ गते कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको थियो । पहिले नै १६९ सांसदको समर्थन पाएर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई विश्वासको मतको जरुरी थिएन तर यो मत माग्न पुस २५ गतेको साँझ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैं देउवाको धुम्बाराहीको दैलोमा धाएका थिए ।

पुस २६ गते कांग्रेसले विश्वासको मत दिएदेखि नै प्रचण्डले विकल्प र बार्गेनिङ बढेका थिए । त्यसपछि मात्रै उनले राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपतिको नारा लगाउन थालेका थिए । अन्ततः यही रटानमा उभिएका प्रचण्डले पुस १२ गते ८ दलीय गठबन्धन बनाएर राष्ट्रपति चुनाव लड्ने सम्झौता गरिदिए ।

एमाले सत्तारुढ गठबन्धनमा रहे पनि राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिएर प्रचण्ड ८ दलीय गठबन्धनको पक्षमा लागे । कांग्रेस, माओवादी, केन्द्र, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति र राष्ट्रिय जनमोर्चा मिलेर फागुन १३ गते कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएपछि एमाले बिच्किएको हो । फागुन १३ गते अर्को सत्ता सहयात्री दल राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो तर राष्ट्रपतिमा आफ्ना उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई उम्मेदवार बनाएको एमाले २ दिनपछि अर्थात फागुन १५ गते समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएको छ । जसले अब ८ दलको नयाँ समीकरण राष्ट्रपतिदेखि केन्द्रीय सत्ता र प्रदेशका सत्तासम्म हुने देखिएको छ ।

नयाँ समीकरणमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र राष्ट्रिय जनमोर्चा एक ठाउँमा उभिने अवस्था बनेको छ । यी दलको प्रतिनिधि सभामा १५८ सिट पुग्छ । 

एमाले सत्ताबाट बाहिरिनुको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ राष्ट्रपति चुनाव बनेको छ । किनकि पुस १० गते नयाँ समीकरण बन्दा माओवादीले प्रधानमन्त्री, एमालेले राष्ट्रपति र सभामुख लिने समझदारी भएको बताइन्छ तर यो अलिखित समझदारी मान्न माओवादी तयार भएन । सभामुख एमालेलाई दिनसम्म तयार भए पनि राष्ट्रपति दिन चाहेन । 

अहिले राष्ट्रपति दिँदा एमालेमा असीमित शक्ति संचय हुने र आफू किनारामा परिने ठूलो त्रासमा प्रचण्ड पुगे । अहिले राष्ट्रपति एमालेलाई दिए साढे २ वर्षपछि आफूले प्रधानमन्त्री पनि छोड्नुपर्ने र सबै शक्ति एमालेमा थुप्रिने बुझाइ प्रचण्डमा देखियो । साढे २ वर्षपछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख सहितका शक्तिशाली पद एमालेले हडप्ने भन्दै प्रचण्ड त्रसित बन्न पुग्दा छोटो समयमै सत्ता समीकरण टुट्न पुगेको हो । आलोपालोमा सभामुख माओवादीले पाउने भन्ने भए पनि ओलीले यो पद छाड्न पनि नमान्ने भन्दै प्रचण्डले कांगेससँगको समीकरणमा सहजता महसूस गरेका हुन् । 

कांग्रेसले पनि ओलीले असीमित शक्ति हत्याएर सत्ता कब्जाको बाटोमा हिँडेको त्रास देखाइदिएपछि प्रचण्ड थप हच्किन पुगेका हुन् । किनकि पुस २५ र २६ गते कांग्रेसका नेताहरूले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ओलीले यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटन सही हो भनेको भन्दै विषयलाई थप जटिल बनाउने खोजेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सही हो भनेर उभिएका ओलीले फेरि पनि विघटन गर्ने जोखिम रहेको भन्दै थप सचेत हुनुपर्ने भन्दै कांग्रेसले मिलेर अघि बढ्न माओवादीसँग हातेमालो गर्न खोजेको हो । जसमा उनीहरू सफल भएका छन् ।

फागुन १ गते कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले १० दिनभित्र सत्ता गठबन्धन भत्काएर छोड्ने चेतावनी दिएका थिए । 

‘१० गतेभित्र अँध्यारोमा आएर नभई दिउँसो उज्योलोमा आएर भत्काउने प्रयत्न रहन्छ, भत्काउँछौं,’ थापाले रूपन्देही पुगेर दाबी गरेका थिए । थापाले भनेकै समय आसपास आएर सत्ता गठबन्धन ढलेको हो ।

अन्ततः ओलीको लगाम, प्रचण्डको विवशता र देउवाको चातुर्यताले २ महिनामा गठबन्धन तितरवितर भएको छ ।