नेपाल प्रहरीको नियमावली संशोधनका लागि गृह मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पारेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा फाइल पठाएको छ । विभागीय मन्त्री नहुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

प्रहरी प्रमुख (आईजीपी) ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने विषयलाई समेत समेटेर मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको गृह स्रोतले लोकान्तरलाई बतायो । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट स्वीकृतिका लागि अर्थमन्त्रालय पठाउने तयारी छ । दरबन्दी वा सेवाअवधि थपिँदा पर्न सक्ने आर्थिक भारका कारण अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्छ ।

हरेकपटक आईजीपीको कार्यकाल सकिन लाग्दा ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउने प्रयास हुने गरेको छ । विभिन्न किसिमका स्वार्थ बाझिँदा अहिलेसम्म त्यो प्रयासले सार्थक रूप लिन सकेको छैन । विभिन्न समयमा विवाद आएपछि १० वर्षअघि नै सर्वोच्च अदालतले ऐन बनाउन परमादेश दिएको थियो । 

यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको समयमा अध्यादेश ल्याएर ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रयास भएको चर्चा चलेको थियो । अहिले गृह मन्त्रालय संसदमा विधेयक लगेरै प्रहरी ऐन संशोधनको गृहकार्यमा समेत छ ।

गृह स्रोतका अनुसार विधेयकको मस्यौदा तयार भइरहेको छ । कुनै पनि बेला संसद सचिवालयमा लगेर दर्ता गर्न सकिने अवस्थामा रहेको एक अधिकारीले बताए ।

प्रहरीहरूको ‘करियर व्यवस्थापन’का विषयमा बेलाबेलामा गुनासा र विवाद हुँदै आएका छन् । प्रहरीका तल्लो तहका कर्मचारीहरू खास गरेर प्रहरी जवान र हवल्दारहरूले सेवा प्रवेश गरेको १६ वर्षमा नै पेन्सन पाउनुपर्छ भन्ने माग राख्दै आएका छन् ।

नेपाली सेनाले आफ्नो तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई १६ वर्षमा सेवा अवधिबाट अवकाश पाउने तर २० वर्ष पुगेपछि पेन्सन दिने व्यवस्था गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलले पनि नियमावली संशोधन गरेर तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई १६ वर्षमा अवकाश पाउने गरी तयारी गरिरहेको छ ।

अर्कातिर प्रहरीका माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूले सेवा अवधि हटाएर उमेर हदका कारण मात्र अवकाश हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । ६० वर्ष औसत आयु हुँदाको समयमा राखिएको सेवा अवधि अहिले वैज्ञानिक नभएकाले सेवा अवधिभन्दा पनि उमेरहदका कारणले मात्र अवकाशको व्यवस्था राख्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

अनुभवी प्रहरी अधिकृतहरू लामो समयसम्म संगठनमा रहेको खण्डमा संगठन र राज्यलाई नै फाइदा हुने अधिकारीहरूको दाबी छ ।

‘अहिले हाम्रो पालामा हटाउनुपर्छ भन्ने पनि होइन, कुनै न कुनै समयमा यो हटाउनै पर्छ । यसले अमूक व्यक्तिलाई भन्दा पनि समग्र संगठन र राज्यलाई नै फाइदा हुने हो,’ एक प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)ले लोकान्तरसँग भने, ‘सरकारले यो विषयमा पहिले नै सोच्नुपर्ने थियो ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएर आएपछि आईजीपी, एआईजी र डीआईहरूको टोलीले भेटेर यस विषयमा जानकारी गराएको थियो । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पनि यो विषयमा बिफ्रिङ गरिसकेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘उहाँहरू पोजेटिभ हुनुहुन्थ्यो, अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । तै पनि सेवा अवधिको अवरोध हट्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं,’ ती अधिकारीले लोकान्तरसँग भने ।

प्रहरीको वृत्ति विकासका विषयमा विद्यमान व्यवस्था संशोधन गर्नका लागि विभिन्न समयमा ३ वटा समिति बनेको थियो ।

२०५३ सालमा पूर्व गृहसचिव वीरबहादुर शाहीको नेतृत्वमा एउटा समिति गठन भएको थियो । २०६७ सालमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाको नेतृत्वमा अर्को समिति गठन भएको थियो भने २०७३ सालमा पूर्व आईजीपी कुवेर सिंह राणाको नेतृत्वमा समिति गठन भएको थियो । तीनवटै समितिले प्रहरीको ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउनु पर्ने, प्रहरीको वृत्ति विकासमा ध्यान दिनुपर्ने विषय सरकारलाई सिफारिश गरेका थिए ।

के संशोधन हुँदैछ ?

गृहमन्त्रालयले पठाएको प्रस्ताव प्रहरीका सबै सकल दर्जाको उमेर हद बढाइएको छ ।  तल्लो तहका कर्मचारीको चाहनाविपरीत उनीहरूको उमेरहद समेत बढाइएको छ । स्रोतका अनुसार प्रहरी जवान र प्रहरी हवल्दारको उमेर हद ५१ वर्ष बनाउन लागिएको छ । प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ (१)  उपनियम (क)को (८) अनुसार प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दार, प्रहरी सहायक हवल्दार र प्रहरी जवानको उमेरहद ४८ वर्ष छ । त्यसलाई ३ वर्ष बढाएर ५१ बनाउन लागिएको हो । 

यस्तै प्रहरी सहायक निरीक्षक, नायव निरीक्षक र वरिष्ठ नायव निरीक्षकको ५४ वर्ष बनाउन लागिएको छ । 

प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी नायव उपरीक्षकको  ५५ वर्ष बनाउन लागिएको छ भने प्रहरी उपरीक्षक र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको उमेरहद ५५ वर्ष बनाउन लागिएको छ ।

प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)को ५६ वर्ष कायम राखेर प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को उमेरहद ५७ बनाउन लागिएको छ । अहिले एआईजी र डीआईजीको उमेरहद ५६ वर्ष रहेको छ ।  

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)ले ५८ वर्षमा अवकाश पाउने तर सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जानु नपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

यसका लागि प्रहरीले एआईजीको कार्यकाल ४ वर्ष र आईजीपीको कार्यकाल ३ वर्ष बनाउन लागेको छ । यसले गर्दा पछिल्लो ब्याचकाहरू पनि आईजीपी हुन सक्ने दाबी प्रहरी अधिकारीहरू गर्छन् । अहिले आईजीपीको कार्यकाल ४ वर्ष, एआईजी र डीआईजीको ५ वर्ष, एसएसपीको ६ वर्ष र एसपीको १० वर्ष रहेको छ ।

लामो समयदेखि आईजीपी, एआईजी र डीआईजीले पूरा कार्यकाल काम गरेका छैनन् । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारणले गर्दा अवकाश पाउँदा उनीहरूले पूरा कार्यकाल काम गर्न नपाएका हुन् । यसैका कारण छोटो–छोटो समयमा आईजीपी परिवर्तन हुँदा राजनीतिक दाउपेचको विषय बन्ने गरेको सुरक्षा विज्ञहरू बताउँछन् ।

‘सुरक्षा निकायमा ३० वर्षे सेवा अवधि राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग भएको छ । स्वार्थ मिल्दा ३२ वा ३० बनाउने हुँदा संगठनमा असर परेको देखिन्छ,’ पूर्व गृहसचिव आत्मराम पाण्डेले भने, ‘अहिले मानिसहरूको आयु नै बढेको छ ।’ 

३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान अव्यावहारिक रहेको उनले दाबी गरे । सेवाअवधिका कारण कतिपय अधिकृतहरू ५० वर्षको नपुग्दै अवकाशमा जाने गरेको र उसको लामो अनुभव प्रहरी संगठनले प्रयोग गर्न नपाउने अवस्था आएको विज्ञहरूको तर्क छ ।

यसले वृत्ति विकास लगायतका विषयमा असर परेको भन्दै पाण्डेले ऐन बनाएरै सबै सुरक्षा निकायबीच एकरूपता कायम गर्नुपर्ने बताए ।

‘राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा एउटा व्यक्तिका लागि गृह प्रशासनले कहिले दरबन्दी बनाउने, कहिले हटाउने गर्दा प्रहरीको मनोबल गिरेको छ,’ पूर्वसचिव पाण्डेले लोकान्तरसँग भने, ‘ऐन बनाएर लगिएको खण्डमा यस्ता हस्तक्षेपहरू बन्द हुने थियो ।’

प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण प्रहरीमा ऊर्जावान समय खर्चिएर पाएको अनुभव राज्य उपभोग गर्न नपाएको तर्क पूर्व आईजीपी सर्वेन्द्र खनालले गरे । बढेको औसत आयुलाई समेत विचार गरेर नयाँ व्यवस्था गर्नु उचित हुने उनको राय छ ।

‘नेपालीहरूको औसत आयु पनि त बढेको छ । संसारभर यसैका आधारमा वैज्ञानिक ढंगले संशोधन भएका उदाहरणहरू छन्, त्यसरी नै नेपालमा पनि लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ,’ पूर्व आईजीपी खनालले लोकान्तरसँग भने ।