राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठमा राहदानी सम्बन्धी विषय प्रचलित कानून बमोजिम छानबिनबाट निरुपण हुने उल्लेख गरिएको छ ।

मंगलवार सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा राहदानीको विषय तत्काल प्रचलित राहदानी ऐन २०२४ र हाल प्रचलित राहदानी ऐन २०७६ अनुसार निरुपण हुने उल्लेख छ ।

फैसलाको पूर्णपाठमा लेखिएको छ, ‘राहदानीको विषय तत्काल प्रचलित राहदानी ऐन २०२४ र हाल प्रचलित राहदानी ऐन २०७६ मा व्यवस्थित झूटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानून बमोजिम निरुपण गरिनुपर्ने विषय देखिएको र गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं समेतका प्रत्यार्थीहरूको लिखित जवाफबाट राहदानीको विषयमा छानबिन भइरहेको भन्ने तथ्य समेत खुल्न आएको पाइयो । सोही छानबिनका सन्दर्भमा राहदानी सम्बन्धी विषयको निरुपण हुन सक्ने नै हुन्छ ।’

तत्कालीन विवाद नागरिकता र प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार हुने योग्यता सम्बन्धी रहेकाले राहदानीको विषय निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवारको योग्यतासँग नजोडिएको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । 

पूर्णपाठमा पुनः नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेका व्यक्ति ‘अनागरिक’ नहुने व्याख्या गरिएको छ ।

फैसलाको पूर्णपाठमा लेखिएको छ, ‘कुनै व्यक्ति नागरिक हो वा होइन भन्ने कुराको राज्यको तर्फबाट गरिने अभिलेखीकरण र प्रमाणीकरणका लागि प्रक्रिया पूरा गर्नु नेपाली नागरिकता कायम राख्न चाहने प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य बन्दछ । यसरी प्रक्रिया पूरा नगरेका व्यक्ति ‘अनागरिक’ नै भइहाल्ने पनि होइन । अर्काे शब्दमा भन्नुपर्दा त्यस प्रकारका व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न योग्यता पूरा गरेका तर सो प्रमाणपत्र प्राप्त गरी नसकेका व्यक्ति भनी मान्न सकिन्छ । त्यस प्रकारको प्रक्रिया पूरा नगरेका व्यक्तिले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई मात्र प्राप्त हुने नागरिक र राजनीतिक अधिकार भने प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।’