नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले वर्षौं पुरानो कालोबजारी ऐनलाई परिवर्तन गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐनसँगै मिलाएर लैजानुपर्ने बताएका छन्। 

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार उपभोक्ताको संरक्षण गरिएको भए पनि यसले उत्पादन र वितरणलाई केही मात्रामा निरुत्साहित गरेको बताए। 

मुलुकको संविधानले पनि उपभोक्ताको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर वस्तु र सेवा उपलब्ध गराउनु उत्पादक कम्पनी तथा आपूर्तिकर्ताहरुको जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरे। 

निजी क्षेत्रको उत्पादन र वितरणबाट सरकारलाई राजश्व प्राप्त हुने भन्दै उहाँले गत वर्षको राजश्व र अहिलेको राजश्वको लक्ष्यलाई हेर्दा राजश्व असुली धेरै नै कम भएको बताए। 

वस्तु र सेवाको सिन्डिकेट हटाउन र गुणस्तर वृद्धि गर्न कालोबजारी ऐन र उपभोक्ता संरक्षण ऐनलाई समायोजन गरेर लैजान उनले सुझाव दिए। 

वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले महासंघले आचारसंहितालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे।