माघ १८, २०८०
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
राष्ट्रपति निर्वाचनमा धोका पाएका नेकपा एमालेका नेताहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उपादेयता उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्म मात्र भनेर टिप्पणी गर्ने गरेका थिए ।
राष्ट्रपति आफ्नो ढोक्सामा पारेपछि कांग्रेसले कुनै पनि बेला प्रचण्डको साथ छाड्छ भन्ने एमाले नेताहरूको विश्लेषण सुनिन्छ ।
अनौपचारिक कुराकानीका शिलशिलामा अहिले पनि एमाले नेताहरू कन्फिडेन्टका साथ ‘कांग्रेस–माओवादी’ गठबन्धन धेरै पर जाँदैन भन्छन् ।
सोमवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रचण्डले विश्वासको मत लिने क्रममा विपक्षी दलहरूले दुई महिनामै फेरि विश्वासको मत लिन लागेकोमा कटाक्ष गर्दै विश्वासको मतको नयाँ मिति कहिले हो भनेर ठट्टा गरे । प्रचण्ड सरकारमा उपप्रधानमन्त्री रहेका विष्णु पौडेल र राजेन्द्र लिङ्देनले अर्को भाका वैशाखमै हो कि भनेर प्रश्न गरे ।
राजनीतिक दलप्रतिको विश्वसनीयता शून्यमा झरेको समयमा प्रचण्डले हिजो पहिलो खड्को कटाए । अर्थात्, प्रतिनिधि सभामा प्रचण्डले विश्वासको मत जिते । तत्कालका लागि कांग्रेस आफ्नो वचनमा इमान्दार रह्यो ।
पुस २६ गते पहिलोपटक २६८ सांसदको विश्वास पाएका प्रचण्डले चैत ६ गते १७२ सांसदलाई आफूसँग राख्न सके । यो संख्यालाई प्रचण्ड स्वयंले पुस १० गते (प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदाको दिन)को १६९ भन्दा धेरै भनेर चित्त बुझाएका छन् ।
नेकपा एमालेसहित १६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई नेमकिपा र जनमोर्चाबाहेकका सबै दलले विश्वासको भारी बोकाइदिएका थिए ।
यसपटक एमाले र राप्रपा विपक्षमा जाँदा जनमोर्चा उनको पक्षमा फर्किएको छ । नेमकिपा पक्ष/विपक्ष दुवैतिर लागेन ।
नमेटिएको संशय
पुस २६ गतेको अस्वाभाविक समर्थनले विश्वासभन्दा अविश्वास बढायो । कांग्रेसले बोक्ने भएपछि प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने एमालेलाई लत्त्याइदिए । फलस्वरूप सरकार बनेको ६२ दिनमै प्रमुख सत्ता साझेदारले छाडेर प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद् ७ जनामा सीमित बनेको थियो ।
अहिलेको गठबन्धनलाई स्वाभाविक भन्दै प्रचण्ड कांग्रेससँगको सहकार्य लामो समय चल्नेमा आशावादी देखिन्छन् । प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाएर बाहिरिने क्रममा प्रचण्डले ‘जति भयो, त्यो पर्याप्त छ । अब आरामसँग सरकार चल्छ । अब विकास निर्माणको कामले गति लिन्छ,’ भन्ने प्रतिक्रिया दिए ।
सार्वजनिक खपतका लागि सरकार आरामसँग चल्छ भनेर अभिव्यक्ति दिए पनि प्रचण्ड स्वयं पनि ढुक्क छैनन् । मनमा रहेको संशय उनले संसद्मा पोखे ।
तेस्रोपटक विश्वासको मत लिने भन्ने कुरा नाजायज नरहेको भनेर सत्ता घटकका अर्का नेता माधव नेपालले त्यो संशय कायमै रहेको पुष्टि गरे । राजनीतिको नाडी छाम्ने अनुभव रहेको भन्दै नेता नेपाल गठबन्धन पाँच वर्ष नै चल्छ भनेर सुगा रटाइ गर्न पछि परेनन् । तर प्रचण्डमा कांग्रेससँगको सहकार्य टुट्ने संशय बाँकी रहेको उनका अभिव्यक्तिबाट बुझ्न सकिन्छ ।
यदि आफ्नो सरकार आरामसँग चल्छ भन्नेमा ढुक्क भएको भए प्रचण्डले किन ओलीले ‘वैशाखपछि हामी एकै ठाउँमा हुन्छौं’ भनेर आफूसँग भनेको कुरा संसद्मा सबैलाई सुनाए ?
प्रचण्डको फायरिङ, ओलीको मौनता
संसद्मा विश्वासको मत माग्ने क्रममै सोमवार प्रचण्डले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई जायज भन्ने केपी ओलीको अभिव्यक्तिको विरोध गरे । त्यही दिनबाट आफूलाई सहकार्य लामो समय जाँदैन भन्ने लागेको पनि भन्न भ्याए ।
यसको जवाफ ओलीले सोमवार नै दिने अपेक्षा थियो, तर ओली बोलेनन् । सामान्यतया प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्ने प्रस्तावमा संसदीय दलको नेता नै बोल्ने प्रचलन हो, तर ओली बोलेनन् । संसदीय दलको उपनेतालाई पनि नलगाई प्रचण्ड सरकारमा उपप्रधानमन्त्री रहेका विष्णु पौडेललाई बोल्न दिए ।
शुरूमा राखेको लिखित मन्तव्यमा प्रचण्ड सम्हालिएका थिए । पछि जवाफ फर्काउने क्रममा धेरै आक्रामक देखिए । यतिसम्म कि आफू प्रधानमन्त्री बन्नका लागि बालकोट नगएको, बरु एमालेले तानेरै लगेको जिकिर प्रचण्डले गरे ।
आफूले ओलीलाई दुईपटक प्रधानमन्त्री बनाइसकेको र उनले आफूलाई अझै एकपटक ऋण तिर्न बाँकी रहेको दाबी प्रचण्डले गरिरहँदा ओली प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेर सुनिरहेका थिए ।
‘एउटा परिस्थितिमा म बालकोट गएको हो । मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुस् भनेर खोज्दै गएको होइन । मचाहिँ यतै (कांग्रेसतिर) बल गर्दै थिएँ । बोलाउँदै आउनुभयो । अनेक गरेर बोलाउनुभयो । तपाईंहरूले बोलाएर गएको हो । जानुपर्ने परिस्थिति भएर गएँ । दुईपटक प्रधानमन्त्री बनाइदिएकोमा तपाईंले ऋण तिर्नुपर्ने थियो, अझै एक किस्ता बाँकी छ,’ ओलीतर्फ लक्षित गर्दै प्रचण्डले भने ।
पुस १० गते बालकोटमा भएको राजनीतिक घटनाक्रमबारे प्रचण्डको एकतर्फी व्याख्या सुनेका ओलीले संसद्बाहिर पनि कुनै टिप्पणी गरेनन् । स्मरणीय के छ भने आफू छेवैमा रहेका प्रचण्डलाई बधाई समेत नदिई ओली बाहिरिएका थिए । एमालेका शीर्ष नेतामध्ये सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल र पीएस गुरुङले मात्र प्रचण्डलाई बधाई दिए ।
एमालेसँग सहकार्य तोड्नुमा प्रतिनिधिसभा विघटन सही थियो भन्ने ओलीको अभिव्यक्तिले काम गरेको प्रचण्डले दोहोर्याए । संसद बैठकअघि संसदीय दलको बैठकमा चाहिँ ओलीले प्रधानमन्त्री बनेको भोलिपल्ट नै प्रचण्ड इमानमा नरहेको तथा जंगबहादुर शैली अपनाएको आरोप लगाएका थिए ।
ती मनमोहन, यी प्रचण्ड
पुस २६ गते प्रतिनिधि सभामा ९९ प्रतिशत सांसदको विश्वास जितेकोमा प्रचण्डमा खुशीको सीमा थिएन । कमजोर धरातलमा बनेको सरकार भए पनि राजनीतिक दलका आफ्नै स्वार्थ र दाउपेचका कारण प्रचण्डले संसद्मा अतुलनीय विश्वास पाए । तर, त्यो विश्वासलाई जनताको पक्षमा निर्णय गराउन सफल भएनन् ।
पुस २६ गते प्रचण्डले पाएकोजस्तो समर्थन मनमोहन अधिकारीले पनि पाएका थिए । २०५१ साल पुस ७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधि सभाका २०५ मध्ये १९८ सांसदको समर्थन जुटाएका थिए । खासमा अधिकारी अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्री थिए ।
एकल बहुमत रहेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले गराएको मध्यावधि चुनावमा एमालेले ८८ सीट ल्याएको थियो । २०५ सदस्य रहेको तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा बहुमत पुर्याउन १०२ सांसद चाहिन्थ्यो । बहुमत नपुगेपछि नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ४२ (२) अनुसार मनमोहनलाई राजा वीरेन्द्रले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटनमा जाने जोखिम थियो । कांग्रेसले समर्थन गरिदियो । राप्रपाको समेत गरी मनमोहनले १९८ सांसदको समर्थन जुटाए ।
त्यति कमजोर धरातलमा बनेको भए पनि मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले केही जनप्रिय काम शुरू गर्यो । ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ कार्यक्रमले गाउँको मुहारै फेर्यो । त्यो बेला १०० रुपैयाँबाट शुरू गरिएको वृद्धभत्ता कार्यक्रम पछिल्ला तीन दशककै लोकप्रिय कार्यक्रम बन्यो । अहिले पनि एमालेले त्यसलाई प्रमुख चुनावी नारा बनाइरहेको छ ।
९९ प्रतिशतको चामत्कारिक विश्वासको मत जितेको भनेर फुईँ लगाए पनि प्रचण्डले कुनै जनपक्षीय काम गर्न सकेका छैनन् । किसानले मलमा पाएको अनुदान घटाउने जस्तो जनघाती निर्णय प्रचण्ड सरकारको पालामै बहसमा आयो । यद्यपि त्यो निर्णय लामो समय टिकेन, विश्वासको मत लिने दिन नै फिर्ता भयो ।
कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहनले किन जनप्रिय काम गरे ? कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले किन सक्दैनन् ? जवाफ प्रस्ट छ, मनमोहन निस्वार्थी थिए । प्रचण्डले चाहेर पनि सक्दैनन् । मनमोहनले कुनै विवादास्पद ठेकेदारको भिल्लामा बास मागेनन् । कुनै व्यापारीको आँगनमा वैवाहिक वर्षगाँठ मनाएनन् । संसद्मा कति सांसदको मत पाएका थिए भनेर जनताले सम्झिराख्दैनन्, के काम गरेका थिए भनेर सम्झने हुन् ।
२६८, १७२ या भविष्यमा शतप्रतिशत सांसदको समर्थन पाए पनि त्यो अंकको अर्थ तबसम्म रहने छैन, जबसम्म जनताले कुनै परिवर्तनको महसूस गर्ने छैनन् ।
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...
एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...
आगामी वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संवैधानिक समयसीमा एकदमै नजिक छ । अर्थशास्त्री, सर्वसाधारण, राजनैतिक कार्यकर्ता, विकास साझेदार, उद्यमी, लगानीकर्ता र बेतनभोगीहरू आ–आफ्नै ...