अन्तरजातीय विवाहलाई आर्थिक प्रोत्साहन गर्ने विषयमा राष्ट्रियसभामा छलफल भएको छ। 

बुधबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले अन्तरजातीय विवाह गर्नेलाई आर्थिक प्रोत्साहन गर्नुपर्नेलगायत १९ बुँदे संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल भएको छ। 

अन्तरजातीय प्रेमविवाह गर्ने जोडी तथा उनीहरूका परिवारको सुरक्षा, संरक्षण तथा आर्थिक प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। 

छलफलको पहिलो बुँदामा संविधान र कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा हुने छुवाछूत वा भेदभावजन्य कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराध मानी दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ। 

त्यस्तै विगतमा नागरिकता, राहदानीलगायतका अन्य सरकारी कागजातमा दलित समुदायका व्यक्तिको नाम थर, अपमानजनक ढंगले प्रयोग गर्ने गरिएको प्रति सम्पूर्ण प्रमाणपत्रहरू सच्याउन र यसबाट सम्बन्धित व्यक्तिले हालसम्म भोग्नुपरेको शारीरिक, मानसिक पीडा तथा सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक उन्नति र प्रगतिमा पुग्न गएको हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति भराउन नीतिगत व्यवस्था गर्नेबारे पनि छलफल भएको छ।

समाजमा दलित समुदायलाई जानीजानी अपमानजनक शब्द प्रयोग गरी हेप्ने, होच्याउने तथा अपमानजनक रुपमा व्यवहार गर्ने जोसुकैलाई कडा कारबाही हुने प्रबन्ध गर्ने भनिएको छ।

यसको कार्यान्वयन भए/नभएको सम्बन्धमा सरकारले अध्ययन, अनुगमन गरी वार्षिक रुपमा संसदमा प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। 

यससम्बन्धी प्रस्तावकमा माओवादी केन्द्रका सांसद भुवनबहादुर सुनार छन् भने समर्थकमा अन्य १८ जना सांसद छन्।