नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्तबहादुर कुँवरले आइतवार गृह मन्त्रालयमा दर्ज्यानी चिह्न लगाएपछि प्रहरीको आन्तरिक शुद्धीकरणमा जोड दिने बताए । 

‘प्रहरी यही समाजको अंग हो । यसमा पनि केही समस्या छन् । प्रहरीमा सुधार आवश्यक छ । हामीलाई दिन गनेर बस्ने छुट छैन,’ नवनियुक्त आईजीपी कुवँरले दर्ज्यानी चिह्न लगाएपछि सम्बोधनका क्रममा भनेका थिए ।

विगतका दिनमा प्रहरीमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप भएका उदाहरण छन् । विशेष गरेर प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा गर्ने र त्यसभन्दा तलका अधिकृतहरूको सरुवा तथा बढुवा गर्ने क्रममा सरकारी निकायले नै हस्तक्षेप गर्ने गरेको विषय बाहिर छरपस्ट हुन्छ । त्यस्तो हस्तक्षेपबाट पछिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूले संगठनलाई जोगाउन सकेका छैनन् ।

निवर्तमान आईजीपी धिरजप्रताप सिंह पनि १८ महिनाअगाडि अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजीपी) विश्व पोखरेललाई पन्छाउँदै बढुवाको २ महिनामा नै आईजीपी भएका थिए । सरकारको तजबिजी रहेको आईजीपी बढुवामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप भएको थियो । त्यसका विरुद्ध तत्कालीन एआईजी पोखरेल सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका थिए । 

त्यसभन्दा अगाडि पनि आईजीपी बढुवाका लागि तत्कालीन डीआईजी नवराज सिलवाल र एआईजी जयबहादुर चन्दबीच चर्को प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक चलखेल भएको थियो ।

पछिल्लो समय राजनीतिक हस्तक्षेप प्रहरीमा यतिसम्म मौलाएको छ कि प्रहरी महानिरीक्षकको क्षेत्राधिकार रहेको प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)सम्मको सरुवा बढुवा पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा हुने गरेका छन् ।

राजनीतिक पहुँच भएका प्रहरी अधिकृतहरूले प्रमुखलाई नै चुनौती दिँदै पावर लगाउने गरेको चर्चा प्रहरी वृत्तमा सुनिन्छ ।

प्रहरीका अधिकारीहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई)को सरुवाका लागि पनि राजनीतिक दबाब आउँछ । जबकि यो जिल्लामा रहेका प्रहरी प्रमुखको क्षेत्राधिकार भित्रको विषय हो । 

‘अहिले त नेताहरूले भनेका मान्छेले मात्र राम्रो ठाउँमा सरुवा वा बढुवा पाउने अवस्था छ । माथिल्लो तहले राजनीतिक पहुँच बढाएर सरुवा तथा बढुवा भएको हल्लाले तल्लो तहका कर्मचारीहरू पनि नेताबाटै पावर लगाएर आउँछन्,’ एक प्रहरी अधिकृतले लोकान्तरसँग भने ।

त्यसलाई रोक्नका लागि आईजीपी कुवँरलाई पापड बेल्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । प्रहरीमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक हस्तक्षेप हुने पद प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) हो ।

जिल्लामा आफ्नो अनुकूलको प्रहरी प्रमुख लैजाने होड नेताहरूमा देखिन्छ । त्यसरी गएका प्रमुखले जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा भन्दा पनि नेताहरूको चाकडीमा ध्यान दिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

‘राइट म्यान राइट प्लेस’ अर्थात उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त ठाउँमा प्रमुख भएको खण्डमा त्यसले दिने परिणाम गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने सामान्य सिद्धान्त छ । तर, अहिलेसम्म प्रहरीमा राजनीतिक पहुँचको आधारमा मालदार (तराईका सीमा क्षेत्र र राजधानीआसपास) जिल्लामा राजनीतिक पहुँच पुर्‍याएर सरुवा मिलाउने र पटक–पटक त्यहीँ दोहोरिइरहने समस्या छ ।

राजनीतिक पहुँच नभएकै कारण उपयुक्त प्रहरी अधिकारीहरू उपयुक्त ठाउँमा जान सकेका छैनन्, जसले गर्दा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको धज्जी उडेको छ ।

त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने आईजीपीको प्रमुख र मुख्य चुनौतीको रूपमा देखिन्छ । नवनियुक्त आईजीपीले त्यसलाई कति सुधार गर्न सक्छन् भन्ने कुरा भावी दिनले देखाउला ।

आईजीपी कुवँरले आन्तरिक शुद्धीकरणका लागि एउटा समूह गठन गर्ने बताएका छन् । तर, यसका लागि निकै चुनौती छ । 

अर्को एउटा चुनौतीको विषय हो प्रहरी अधिकृतहरूबाटै एकअर्कालाई सिध्याउने खेल । प्रहरीभित्रको हरेक प्रतिस्पर्धालाई स्वस्थ बनाउने चुनौती पनि नवनियुक्त आईजीपी कुँवरका सामु रहेको छ ।

अब्बल अधिकृतमा पुरानो मनोबल फर्काउने चुनौती

प्रहरीमा आन्तरिक शुद्धीकरणको कुरा गर्दा विगतमा राम्रा मानिएका प्रहरी अधिकृतहरूलाई न्याय दिनुलाई पनि अर्को चुनौतीका रूपमा लिन सकिन्छ ।

हिजोका दिनमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा भएका गल्ती कमजोरीलाई ढाक छोप गर्नका केही अब्बल प्रहरी अधिकारीहरूमाथि अनुशासनको डण्डा चलाइएको थियो ।

त्यस्ता प्रहरी अधिकारीहरूको मनोबल उच्च पारेर उनीहरूबाट पुनः अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानको काम लिनु आईजीपी कुँवरका लागि चुनौतीको विषय हो ।

‘अहिले दिलोज्यान लगाएर काम गर्नुभन्दा पनि आफू जोगिएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । अनुसन्धानका क्रममा सानो गल्ती भयो भने संगठनले जोगाउला भन्ने देखिँदैन,’ एक प्रहरी अधिकृतले लोकान्तरसँग भने, ‘अड्डा अदालत धाउनुभन्दा जोगिएर काम गरेकै बेस ।’

प्रहरी अधिकृतहरूमा विकसित यस्तो धारणाबाट समग्र अनुसन्धान नै प्रभावित हुने चिन्ता छ । यस्ता अधिकृतहरूको मनोबल उच्च पार्न प्रहरी प्रमुखको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

तल्लो तहका कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती

प्रहरी संगठनको मेरुदण्ड (ब्याकबोन) भनेकै तल्लो दर्जाका जवान र हवल्दारहरू हुन् । दिनरात फिल्डमा खटिएर प्रहरीका हाकिमहरूलाई सफल बनाउन उनीहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ । 

पछिल्लो समय उनीहरूले सेवा अवधि १६ वर्षे बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । आफ्नो जीवनको अधिकांश समय प्रहरी संगठनमा बिताएका उनीहरू अवकाशपछि उमेरका कारण विदेश जान पनि नपाउने र अन्य काम गर्न पनि नसक्ने अवस्था भएकाले १६ वर्षमा पेन्सन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

नेपाली सेनाले तल्लो दर्जाका कर्मचारीलाई १६ वर्षे सेवा अवधि बनाइसकेकाले त्यसलाई प्रहरी संगठनमा पनि लागू गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

‘हामीलाई ठूला हाकिम आएर के भयो र, हाम्रो समस्या कसैले बुझ्दैनन् । खाली आफ्नो बढुवा र सरुवामा मात्रै लागेको भन्ने सुन्छौं,’ एक प्रहरी जवानले लोकान्तरसँग भने, ‘हामीलाई १६ वर्षे बनाइदिए त रिटायर्डपछि विदेश गएर कमाउन पनि त सकिन्थ्यो ।’