सरकारको आम्दानी र खर्चबीच खाडल गहिरिँदै गएको छ ।

सरकारले लिएको राजस्व नीति र अर्थतन्त्रको वास्तविकताबीच मेल नखाँदा आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुन पुगेको छ । 

राजस्व नीतिकै कारण आम्दानी घटेको भए पनि अनिवार्य दायित्वका शीर्षकमा गर्नैपर्ने खर्च भने कम भएको छैन । अर्थ मन्त्रालयले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको १२ चैतसम्मको एक तथ्यांकअनुसार सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च १ खर्ब ६५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँले बढी देखिएको छ ।

सरकारको आम्दानी घट्दै जानु र खर्च मात्रै बढेको कारण लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ति अधिकारीका अनुसार चालू आवको ५ महिनासम्म सरकारले लिएको आयात प्रतिबन्धको नीतिको असर अहिले देखिएको हो ।

पुसदेखि भन्सारमा गरिएको कडाइ हटेको भए पनि भन्सारबाट गुमेको राजस्वको क्षति त्यसपछि पूर्ति हुन सकेको छैन भने यो वर्ष हुन सक्ने पनि देखिँदैन । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आगामी ४ महिना (असारसम्म) मा लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन हुन सक्ने अवस्थासमेत छैन । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चैत १२ गतेसम्मको राजस्व संकलनको लक्ष्य ९ खर्ब ९७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ छ । यो अवधिसम्म जम्मा ६ खर्ब ३९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । यस्तो राजस्व संकलन सरकारले लिएको यो अवधिसम्मको लक्ष्यभन्दा ३ खर्ब ५८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँले कम हो ।

चैत १२ गतेसम्मको राजस्व संकलन भने ६ खर्ब ४४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो अवधिसम्मको खर्च भने ८ खर्ब ९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहेको पनि अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राजस्व संकलन गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को चैत १२ गतेसम्मको भन्दा यो वर्षको सोही अवधिमा १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँले कम हो । गत वर्ष यो अवधिसम्ममा ७ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । गत वर्ष यो अवधिसम्मको खर्च भने ७ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो ।

सरकारले गर्ने खर्चभन्दा आम्दानी बढेको हुँदा गत वर्ष गत वर्ष चैत १२ गतेसम्ममा ५४ अर्ब रुपैयाँ बचत समेत भएको थियो । यो वर्ष भने डेढ खर्बभन्दा बढीले सरकारी खाता नोक्सानीमा छ ।

सरकारकै तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ८ महिनामा सरकारकै नीतिका कारण १ खर्ब रुपैयाँ राजस्व घटेको देखिएको छ । सरकारले भन्सारमा कडाइ गर्दा घटेको यस्तो राजस्वको असर र नीतिका कारण यो वर्ष अहिलेसम्मको राजस्व संकलनले सरकारी कर्मचारी पाल्न मात्रै पुगेको अवस्था छ । अत्यावश्यक खर्च गर्न तथा विकास निर्माण ठप्प हुने अवस्थामा सरकार पुगेको छ । 

सरकारले कर्मचारीलाई तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा, स्रोत सुनिश्चितका आयोजनालाई भुक्तानी सहितको अनिवार्य दायित्वको थप गर्न गर्न सक्ने अवस्था भने छैन ।

अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा, नेतृत्व दिने मन्त्री नहुँदा थप समस्या

पछिल्लो समय अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा पुग्दा समेत सरकारले अर्थसहित विभिन्न विभागीय मन्त्रालयलाई नेतृत्वविहीन अवस्थामा राखेको छ । अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा भएको बेला १ महिनादेखि अर्थमन्त्री नियुक्त भएका छैन ।

बजेट बनाउने बेलामा अर्थमन्त्री नहुँदा नीतिगत निर्णयहरू रोकिने र ढिलो भइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा बजेट बनाउने काम गरिरहेको भए पनि मन्त्री नहुँदा अहिलेसम्म बजेट लेखन समिति बन्न सकेको छैन । गत वर्ष राजस्व परामर्श समिति थियो भने यो वर्ष खारेज भएको छ । त्यसको विकल्पमा अर्थ मन्त्रालयले राजस्व सचिवको मातहतमा विभिन्न ९ वटा उपसमिति गठन गरेर काम गरिरहेको छ तर मन्त्री भएको बेलाको जस्तो गति नहुँदा कम हुने महसुस भइरहेको अर्थ मन्त्रालयकै उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको बजेटको सिलिङभित्र बसेर काम भइरहेको भए पनि अन्तर मन्त्रालयगतको सिलिङमा कार्यक्रम र योजना अर्थमा आइपुगेको छैन । अरु मन्त्रालयमा पनि मन्त्री नहुँदा कार्यक्रम र योजना राख्न समस्या भइरहेको छ । मन्त्री आए पनि पुनः कार्यक्रम र योजना थप हुन सक्ने भएकाले कर्मचारीतन्त्रले पनि ढिलो गरेर बजेटका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन बाध्य भएको अर्थ मन्त्रालयकै एक अधिकारीले बताए ।

एकातिर लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेको, अर्कातिर तरलता अभावले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । त्यही बेला बजेट निर्माण गर्ने बेला विभागीय मन्त्री नहुनु भनेको बिडम्बना हो । अहिले बनाएको नीति र योजनाबाटै अहिले गुमेको राजस्व तथा असहज अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अहिलेको बेला अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुन नहुने तर्क अर्थ मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीको छ ।