कर्णाली प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने गरी योजना बनाएको छ । भौगोलिकरूपमा विकट, छरिएर रहेको, सार्वजनिक सेवा सुविधा पु¥याउन र प्राप्त गर्न कठिनलगायतका स्थानमा रहेका बस्तीको पहिचान गरी एकीकृत बस्ती विकास गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ ।

यसैगरी विपद्को उच्च जोखिममा रहेको वा क्षतिका कारण सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बस्तीको पहिचान गरी एकीकृत बस्तीमा समेत समावेश गरिने जनाइएको छ । यसका लागि प्रतिघरका लागि अधिकतम रु आठ लाख बजेट उपलब्ध प्रदेश सरकारले गराउने छ ।

हुम्ला, डोल्पा र मुगु जिल्लाका लागि प्रतिघर रु आठ लाख बजेट उपलब्ध हुनेछ । जुम्ला र कालिकोट जिल्लामा प्रतिघर अधिकतम रु छ लाख ५० हजार बजेट निर्धारण गरिएको छ । रुकुमपश्चिम, सल्यान, दैलेख र जाजरकोट जिल्लाका लागि प्रतिआवास रु छ लाख र सुर्खेत जिल्लाका लागि भने रु पाँच लाख बजेट प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने छ ।

आयोजनाको लगानीबाट निर्माण गरिने एकीकृत बस्तीमा आयोजनाका लाभग्राहीले लागतमा योगदान दिनुपर्ने हुन्छ । ‘एकीकृत बस्ती विकास सञ्चालन नियमावली, २०७९’का अनुसार लाभग्राहीले प्रतिएकाइको कुल लागतको कम्तीमा पाँच प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ । यो योगदान भने रकम बजाबरको नगद वा सामग्रीमा लागत सहभागिता तथा सो बराबरको श्रमदानसमेत गर्न सकिने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

एकीकृत बस्तीमा निर्माण भएका संरचना लाभग्राहीले १५ वर्षसम्म बिक्री गर्न पाउँदैनन् । बस्तीमा निर्माण सम्पन्न भएका आवास तथा पूर्वाधार क्रमशः नागरिक एवं समुदायलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । नागरिकलाई प्राप्त जग्गा र आवासमा उनीहरूको नै पूर्ण स्वामित्व रहेता पनि १५ वर्षपछि मात्र स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि बाटो खुल्नेछ । तर स्वामित्व अधिकारप्राप्त भएको व्यक्तिको मृत्यु भएमा भने हकवालाले आफ्नो नाममा भने नामसारी गर्न पाउनेछन् ।

एकीकृत बस्ती विकासका लागि मुख्यरूपमा स्थानीय तह नै आयोजना कार्यान्वयनको भूमिकामा हुनेछन् । सम्बन्धित स्थानीय तहले आयोजनाबमोजिमको आवास, सडक, खानेपानी, ढल निकास, विद्युत्, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालयलगायतका आधारभूत पूर्वाधारको निर्माण गर्ने दायित्व हुनेछ । 

नक्साङ्कन गर्दा आफ्नो क्षेत्रभित्रको बस्तीको आर्थिक–सामाजिक अवस्था, आवासको घनत्व, बस्तीमा पूर्वाधारको पहुँच, जोखिम, प्राकृतिक स्रोत साधन, सार्वजनिक तथा सामुदायिक पूर्वाधार र छरिएर रहेका बस्तीको विवरण समेटी स्रोत नक्सा तयार गर्नुपर्ने स्थानीय तहको दायित्व रहेको नियमावलीमा उल्लेख छ । आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि सुरक्षित र विवादरहित आवश्यक जग्गाको व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हुन्छ । जग्गा व्यवस्थापन गर्दा पूर्वाधार विकास गर्न सहज हुने जग्गा छनोट गर्नुपर्ने नियमावलीमा छ ।

प्रदेश सरकारले हाल कर्णालीका स्थानीय तहलाई एकीकृत बस्ती विकासको आयोजनाका लागि अवधारणापत्र पेस गर्न स्थानीय तहलाई आह्वान गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती विकासका लागि रु १० करोड बजेट विनियोजन गरेको भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव देवराज निरौलाले जानकारी दिए । तर स्थानीय तहले यस विषयमा सक्रियता देखाए र माग धेरै आउने भयो भने थप बजेटका लागि सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने योजनासमेत रहेको उनले बताए । रासस